कम्युनिष्ट सहकार्य या सरकार भङ्ग हुनुमा प्रचण्ड र ओलीमध्ये को बढी दोषी भन्नेबारे जनता भ्रमित नै छन्, तर हालको सहकार्य टुट्नका पछाडि धेरैले ओलीको हैकमवादलाई दोषी देख्न थालेका छन् । यसका अलावा देउवाजी जस्ता खेलाडी त मैदानमा छँदै थिए भने बाह्य शक्तिको चलखेललाई पनि नकार्न सकिन्न ।

✍ डा. तिलक रावल

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मुखैबाट प्रधानमन्त्री पद खोसेर गत पुस १० गते सरकारप्रमुख बनेका प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन किस्ताबन्दीमा गरेको प्रयास सफल हुन दुई सय दिन पर्खनु नपर्ला । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिएर प्रचण्डले नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । साधारण मानिसका निम्ति सय दिनभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिने र दुई प्रकारको सत्ताभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिने र, दुई सत्ता गठबन्धन बन्ने कार्य अस्वाभाविक भए पनि राजनीतिकर्मीका निम्ति सायद सहज नै महसूस भइरहेको होला ।

एमाले नायक केपी ओलीसँग मिलेर पद त लिएका हुन्, तर ओलीसँगको तीतो विगतलाई यिनले सायद बिर्सन सकेका थिएनन् र, ओलीको संरक्षकत्वमा आफ्नो सरकार लामो समय नचल्ने ठम्याइ माओवादी नायकको आरम्भदेखि नै हुनुपर्छ । अतः प्रचण्डले देउवासँग सम्बन्ध बिगारेनन्, काङ्ग्रेसको समेत सहयोग प्राप्त गरे पहिलो विश्वासको मतमा ।

सरकार बनेको केही हप्ताभित्रै ओलीजीको ‘सुपर-प्रधानमन्त्रीत्व’ आम नेपालीले त मन पराएनन् भने प्रचण्डलाई पाच्य हुने कुरै भएन र, ओलीजीको स्थान देउवाजीले सहजै ग्रहण गर्नुभयो, प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व निरन्तरताको लागि । एमालेको सहयोग नरहे पनि दोस्रो पटकसमेत विश्वासको मत सरकारले सहजै प्राप्त गऱ्यो । अहिले त सरकारको पक्षमा दश दलीय गठबन्धन छ । जे-जस्ता गठबन्धन बने पनि सरकार सञ्चालन भने नेपालीले चाहेजस्तो किसिमले हिजो पनि भएन र, अब पनि हुन्न भन्ने निश्चितप्रायः ठानिन्छ ।

दशदलीय गठबन्धनको फाइदा प्रधानमन्त्रीले मनग्य उठाएको हुनुपर्छ, तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो ठूलो बन्धनले सरकार निर्माण जस्ता कार्यमा प्रमुखका हात केही बाँधिदिएको जस्तो पनि देखिन्छ । देउवाको काङ्ग्रेसदेखि माधव नेपालको समाजवादी, माओवादी केन्द्र र अन्य गठबन्धन सहभागी दलहरूमाझ आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढीभन्दा बढी मन्त्री पद लिने रस्साकस्सी चलिरह्यो र, प्राप्त कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने ठूलो समस्या आ-आफ्ना पार्टीभित्र पनि स्पष्ट छ । ‘मालदार’ भनिने मन्त्रालय हत्याउने र, सोमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई पठाउन लाग्ने समय र सङ्घर्षका कथा-ब्यथा जनताबाट छुपेको छैन । त्यसैले कहिलेकाहीँँ त यी ‘शीर्ष’हरूप्रति दया पनि उत्पन्न हुने गर्दछ ।

काङ्ग्रेस पार्टी सभापतिले सरकारमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा आठ मन्त्रालय पार्न सफल हुनुभयो, तर यत्तिकै किस्सा समाप्त भएन ! किनकि शेखर समुहलाई पनि चित्त बुझाउनु पऱ्यो । साथसाथै ‘मालदार’ मन्त्रालयहरू वफादारहरू मध्येका उत्कृष्ट वफादार छानी दिनुपर्ने आर्को कार्य पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा परेको होला ! काङ्ग्रेसलाई ‘अर्थ’ मिल्ने निश्चत भएपछि यो लिन देउवा दम्पत्तिका वफादारमाझ प्रतिस्पर्धा नै चलेको खबर सर्वसाधारणले पनि पाए । उपसभापति पूर्ण खड्का र डा. प्रकाशशरण महतबीच कडा प्रतिस्पर्धा चल्यो भन्ने चर्चा बजारसम्म आइपुगेको थियो । खड्का अर्थसहित आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहन्थे भने खड्काभन्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिका बेलादेखि नै आधा इञ्च पनि आफूलाई कम नठान्ने महत अर्थसहित आफ्नो नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्नेतर्फ देउवा दम्पत्तीलगायत अन्य समक्ष राख्दै थिए भन्ने पनि सुनिएको हो । व्यक्तित्व, शिक्षादीक्षाका हिसाबले पनि खड्काभन्दा डा. महतलाई नै सुहाउने हो अर्थ मन्त्रालय । मूल योग्यता (देउवाहरूप्रतिको वफादारी)मा डा. महतको छेउछाउमा पनि पुग्दैनन् खड्काजी भन्ने धेरैलाई थाहा छ । राम्रै भयोे खड्काको नेतृत्व महतले स्वीकारे भने उपाध्यक्षले पनि रक्षा मन्त्रालयमै चित्त बुझाउनुभयो ।

शासनमा प्रभुत्व कायम राख्ने र आफ्ना काम सबै गराउन सक्ने अद्वित्तिय क्षमता देउवाजीमा देखिन्छ । स्वार्थपूर्ण कदम चाल्न बेरै नलगाउने हाम्रा शीर्षहरूको क्रियाकलापले सिर्जना गरेको तरल राजनीतिक स्थितिमा जनतालाई अनेक लख काट्ने छुट त छँदैछ । एक वर्षभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुनेसम्मका हल्ला सुनिँदै छन् । तर निर्वाचन केका लागि ?

शैक्षिक योग्यता आदिको वास्ता नगरि खल्तीबाट बफादार कुनैलाई झिकी अर्थमन्त्री बनाउने चलन चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राम्रो पढाइ गरेका महतलाई देउवा क्याम्पले छोड्ने कुरै भएन । खड्का हालका महिनाहरूमा देउवाहरूप्रति वफादार देखिए तापनि यो वफादारिता कति टिक्ने हो भन्ने बारे देउवाहरू नै यसै भन्ने स्थितिमा छैनन् रे, हल्ला सुनिन्छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका खड्काले पार्टी सभापति हुने आकाङ्क्षा राखेको कुरा पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष भइसकेका खड्काको लागि यो अस्वाभाविक होइन । देहाकारझैँ कुखुरे चित्त नराखी व्यवहारमै खुला र उदार देखिन सकेमा खड्कालाई भऱ्याङ चढ्न सजिलो हुन सक्ला । पार्टीभित्र शेखर गगन समूह, प्रकाशमान सिंह र बढ्दो उमेरका वावजुद सक्रिय रहेका अर्जुन नरसिंह जस्ता नेताहरू पनि छन्, खड्कालाई हेक्का भया । हालका राजनीतिक धक्काहरूले केही विचलित जस्ता देखिने आफूभन्दा जेठा राजनीतिज्ञ विमलेन्द्र पनि अस्तित्वविहीन भइनसकेको कुरा पूर्णजीलाई थाहै होला । देउवाका अनुयायी शशांक कोइराला पनि पार्टीमै छन् ।

राजनीति तरल छ र, यस्तै होला भनि कसैले ठोकुवा गर्ने स्थिति पटक्कै छैन । शक्तिबिना पानीबिनाको माछा जस्तै हुने हाम्रा ‘शीर्षहरू’ बीच समिकरण बदलिने कुरा नौलो होइन र, यो अदलाबदली जारी रहने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छैन । देउवा र ओलीबीच सम्बन्ध खासै बिग्रेको देखिँदैन । भविष्यमा यी दुईले हात मिलाएमा कोही अचम्मित हुन परोइन । खेल तीन खेलाडीबीच छ र, दुई एकतर्फ हुनासाथ तेस्रो पक्ष पाखा लाग्ने स्थिति देखिन्छ, जस्तै ओलीजी अहिले पाखा लागेका छन् । सकेसम्म विद्यमान गठबन्धन नटुटोस् भन्ने चाहना देउवा/काङ्ग्रेस पार्टीको हुनुपर्छ । पुनश्चः लामो शासन अनुभव आर्जन गरेका देउवा दम्पत्तिले प्रचण्डमाथि शासन ओलीको पाराले नगर्ने निश्चितप्रायः छ, किनकि एमाले नायकको शैली उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक भएको सबैलाई थाहै छ ।

शासनमा प्रभुत्व कायम राख्ने र आफ्ना काम सबै गराउन सक्ने अद्वित्तिय क्षमता देउवाजीमा देखिन्छ । स्वार्थपूर्ण कदम चाल्न बेरै नलगाउने हाम्रा शीर्षहरूको क्रियाकलापले सिर्जना गरेको तरल राजनीतिक स्थितिमा जनतालाई अनेक लख काट्ने छुट त छँदैछ । एक वर्षभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुनेसम्मका हल्ला सुनिँदै छन् । तर निर्वाचन केका लागि ? शेरबहादुरजीलाई दुई तिहाई चाहिएको हो कि ? वामपन्थीहरूले जत्रो बहुमत प्राप्त गरे पनि मिलेर शासन गर्न नसक्ने कुरा एक पटकभन्दा बढी देखाइसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा २०७४ को निर्वाचनमा कम्युनिष्टलाई प्राप्त भारी बहुमत र ओली-प्रचण्डबीचको किचलोले सबै कुरा देखाइसकेको छ । कम्युनिष्ट सहकार्य या सरकार भङ्ग हुनुमा प्रचण्ड र ओलीमध्ये को बढी दोषी भन्नेबारे जनता भ्रमित नै छन्, तर हालको सहकार्य टुट्नका पछाडि धेरैले ओलीको हैकमवादलाई दोषी देख्न थालेका छन् । यसका अलावा देउवाजी जस्ता खेलाडी त मैदानमा छँदै थिए भने बाह्य शक्तिको चलखेललाई पनि नकार्न सकिन्न ।

वामपन्थी एकताबारे पनि यदाकदा कुरा सुनिन्छन् । हालै अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति विद्यादेवीले यस दिशातर्फ अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थितिको निर्माण पनि हुन सक्छ । साँच्चै शालीन विद्यादेवीले ठूलो योगदान पुऱ्याउन सक्छिन् । साथै, माथिल्लो तहका वामपन्थी नेता वामदेव गौतमको देखिने निस्कृयतालाई त्यति सहज रूपमा लिन नमिल्ला, कम्युनिष्ट एकताका लागि गौतमजी आफ्नै किसिमले सक्रिय रहेको हुनुपर्छ ।

स्थिति तरल छ । सङ्घीयतादेखि धर्म र राजतन्त्रका बारे व्यापक बहस तथा चर्चा चलेको छ । हालै एक व्यवसायीले हिन्दुधर्म र राजतन्त्रका बारेमा केही दिन तहल्का नै मच्चाए । ‘धर्म बेच्न पाइँदैन’ भनी यस देशका नाइकेहरूलाई दोष लागिरहेको बेला र, राजतन्त्रप्रति बढ्दो जन-सहानुभूतिका समयमा व्यवसायीको भेलामा जनसहभागिता राम्रो रहन्छ । राजतन्त्र र धर्मका कुरामा बैंकको चर्को ब्याजदर र वित्तिय संस्थाहरूको ऋण नतिर्न गरिएको आह्वान नमिसिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । अर्बौंको ऋण सुविधा उपभोग गरिराखेका ती व्यवसायीका यस्ता उद्गार प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छन् । जे होस् देउवा-प्रचण्डले बुझ्नुपऱ्यो कि यी राष्ट्रिय मुद्दालाई जनताले सजिलै बिर्सने छैनन्, समयको मात्र कुरा हो ।

जनताले सजिलै बिर्सिने छैनन्, समयको मात्र कुरा हो । धर्म र राजतन्त्र ठूला राजनीतिक मुद्दा बनिसके र यिनको यथोचित व्यवस्थापन देश पालैपालो हाँकिरहेका शीर्ष भनिने नेताहरूले गर्न सक्नुपर्छ । ठूलो तहसनहसबिना समस्याको समाधान भएमा कष्टप्रद जीवन यापन गरिराखेको नेपालीले थप कष्ट भोग्नु पर्दैन थियो होला । अर्थतन्त्रले पनि केही गति लिन्थ्यो होला ।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाजीले पनि अस्वस्थ अर्थतन्त्र नै विरासतमा पाउनुभएको हो । आर्थिक विकास, जनजीविकाका सवाल उहाँका रुचिका विषयमा नपर्ने तथ्य सर्वसाधारण समेतले बुझेको हुँदा ठूलो अपेक्षा पनि कसैको थिएन । राजश्वले चालु खर्चसम्म धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अतः प्रचण्डले पनि आफ्ना भागबण्डाका मित्र देउवाबाट रुग्ण अर्थतन्त्र नै बुझे ।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाजीले पनि अस्वस्थ अर्थतन्त्र नै विरासतमा पाउनुभएको हो । आर्थिक विकास, जनजीविकाका सवाल उहाँका रुचिका विषयमा नपर्ने तथ्य सर्वसाधारण समेतले बुझेको हुँदा ठूलो अपेक्षा पनि कसैको थिएन । राजश्वले चालु खर्चसम्म धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अतः प्रचण्डले पनि आफ्ना भागबण्डाका मित्र देउवाबाट रुग्ण अर्थतन्त्र नै बुझे । आर्थिक मामिलाबारे प्रचण्डका धेरै गफ सुनिए र सुनिँदै पनि छन्, तर सरकारलाई पूर्णता दिन समेत महिनौँ लगाउने माओवादीबाट अरु के नै आश गर्ने र ?

घाटा चुलिँदो छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा औषत प्रतिमहिना राजस्व सङ्कलन रु. ६९ अर्ब छ भने गत आवमा औषत मासिक संकलन रु ८१ अर्ब थियो । आश्विन महिनामा सरकार आम्दानीभन्दा खर्च रु. ४६ अर्बले बढी थियो भने यो आवको ८ महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च रु. १५६ अर्ब बढी हुन गयो । चालु खर्च (रु. ६०८.८४ अर्ब) नै धान्न सकेन राजस्व संकलन (रु. ५८२.७७ अर्ब) ले ।

यो आवको आठ महिनामा व्यापार घाटा रु ९०० अर्ब पुगेको खबर छ भने आयात र निर्यात दुबैमा कमी आएको छ । आयातलाई नियन्त्रण गरिएकोले यसमा कमी आएको हो भने कमजोर उत्पादन आधार भएको अर्थतन्त्रले निर्यातयोग्य बस्तु नै उत्पादन गर्न सक्दैन, के निर्यात गर्ने ? खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले खाद्य सामाग्रीमै आयको ठूलो अंश खर्च गर्ने नेपालीको जीवन थप कष्टप्रद बनेको छ । उपभोगका लागि आयातमा निर्भर हामीलाई हाम्रो कमजोर मुद्राले थप कष्ट पुऱ्याएको छ । सरकार(हरू) आश्वासन बाँड्न चुक्दैनन्, तर जनताका आधारभूत आवश्यकताको नै परिपूर्ति हुँदैन । मेलम्चीबाट उपलब्ध हुँदै गरेको पानीमा भर पर्न नसक्ने कुरा यसकै कमजोर आपूर्तिले प्रष्टयाइसकेको छ भने ग्रामिण नेपालमा कृषकहरू समयमा मल पाउँदैनन् र, उचित मूल्यमा न आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्छन्, सरकारका सालैपिच्छे वाचन गरिने आश्वासनका बाबजुद । हालै ल्याइएको सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अर्थतन्त्र र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने बाचा गरे पनि आमजनताले यी खोक्रा आश्वासन सुन्नै चाहँदैनन् । सरकार (हरू) ले जनताको लागि केही राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास मरिसकेको छ ।

जनार्दन शर्माले तोकिएको समयमा रु. १७९४, अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे जसमाथि एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामा कैँची चलाए । पूँजीगत र चालु खर्चमा कटौती गर्दै बजेट १४ प्रतिशतले घटाइयो । यी दुई वामपन्थी मन्त्रीबीच बजेटसम्बन्धी किचलो पहिले पनि नभएको होइन । पौडेलले तयार गरेको स्वीकृत दस्तावेजमा जनार्दनले फेरबदल गरेका थिए । दुवै बेला हाम्रो अनुरोध त अरु कुरा छाडेर कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनुहोस् भन्ने थियो । यो आवको बजेटमा एकै वर्षभित्र तीन जनाले काम गर्ने मौका पाउनुभयो । डा. प्रकाश महतका भागमा पनि तीन महिना बढी समय परेको छ । हामीले भनिरहनु नपर्ला आयातमाथिको प्रतिबन्ध, उच्च ब्याजदर, समष्टिगत मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । मुद्रास्फिति दर पनि अझ केही महिना उकालो नै लाग्ने देखिन्छ । हालको बजेट कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण ध्यान दिएर आगामी आबका लागि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सक्नुभयो भने नेपालीले डा. महतलाई गाली नगर्लान् । कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको मूल कर्तव्य आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम गर्नु हो भन्ने यथार्थलाई बुझी केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य गर्न राम्रै होला । डलर तिरेर आयात गरिने मरिच, सुपारी, पोस्ता दाना जस्ता बस्तुले राष्ट्रलाई राम्रो पटक्कै गर्दैन र, यस्ता घाती काम अर्थमन्त्रीका पददाताले भने पनि नमान्नु उचित हुनेछ । जय पशुपतिनाथ !