रास्वपा अध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी !

रास्वपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्रीले गरेको एक गैरकानूनी निर्णयलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका छन् । नागरिकको ब्यक्तिगत विवरण समाविष्ट राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुजु गरी प्रमाणिकरण गर्ने अनुमति तत्कालीन गृहमन्त्रीले सामान्य रितसमेत नपुऱ्याइकन रातारात एक विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तिमा ४५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने र, राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेमा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै सातदिने सूचना दिएर रातारात विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मा लगाइएको थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठले परिचयपत्रमा समावेस गरिने ब्यक्तिगत विवरण सरकार आफैले आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र बनाउने गरि पहिले विदेशी कम्पनीलाई दिइएको अनुमति खारेज गरिदिएका हुन् ।

सुशासन र इमान्दारीको नारा लगाउँदै राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाउन प्रयासरत रास्वपाका अगुवाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीका अध्यक्षको पृष्ठभूमिसमेत राम्ररी थाहा नभएको स्थितिमा रास्वपामा विभिन्न जिम्मेवारी लिएका ब्यक्तिहरू अपरिचित थिए र, नयाँ अनुहारलाई मौका दिने लहर चलेका बेला रास्वपाले त्यसको फाइदा उठाएको थियो । अब आएर अपरिचित सांसदहरूको परिचय मिल्न थालेको छ ।

केही दिनअघि मात्र एक रास्वपा सांसदले घुस मागेको आरोपमा पद गुमाएका छन् भने उक्त पार्टीका अध्यक्षविरूद्ध समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बैशाख ४ गते सोमबार उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यविधि प्रमाणिकरण तथा कार्यान्वयनको ठेक्का अनियमित किसिमबाट विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका रास्वपा अध्यक्षको निर्णायक भूमिका रहेको ठहरसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा गैरकानूनी रूपले विदेशी कम्पनीलाई गत माघको दोस्रो सातामा दिइएको अनुमती खारेज गरि दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।