आर्थिक रूपले मुलुक टाट पल्टिँदै गरेको अवस्थामा सत्तासीनहरू भने धनकै निम्ति जस्तोसुकै निर्णय लिन अग्रसर देखिएका छन् । राज्यलाई राम्रो आम्दानी दिइरहेको धितोपत्र बोर्डलाई कमजोर तुल्याउन निजी कम्पनीलाई दुईवटा स्टक एक्स्चेन्ज खोल्न लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले गरेको छ । नेप्सेको निजीकरण गर्ने वर्षौंदेखिको निर्णय थाती राखेर सरकारले अर्को स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

नेपाल भन्दा छ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र पचास गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा जम्मा दुईवटा स्टक एक्स्चेन्ज छन् र, हाम्रोभन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा पनि दुईवटा मात्र राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्स्चेन्ज छन् । नेपालको अर्थतन्त्रअनुरुप एउटा मात्र स्टक एक्स्चेन्ज पनि पर्याप्त मानिन्छ ।

संसारका २०० मुलुकमध्ये कतिपयले साझा स्टक एक्स्चेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा स्टक एक्स्चेन्ज छैनन् भने अधिकाङ्श मुलुकमा एउटा मात्र एक्स्चेन्ज रहेका छन् । नेपालमा अचानक दुईवटा एक्स्चेन्ज किन आवश्यक परेको हो, रहश्यको विषय बनेको छ ।

एक सूत्रका अनुसार एउटा आरजु राणाको सिफारिसमा र अर्को प्रचण्ड स्वयम्को इच्छामा लाइसेन्स दिन खोजिएको हो । बिगत पाँच वर्षमा करिब नब्बे प्रतिशतका दरले लाभाङ्श दिदै आएको धितोपत्र बोर्डलाई कमजोर बनाएर दुईवटा लाइसेन्स उपलब्ध गराएर गम्भीर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको सांसद डा. अम्रेश कुमार सिंहले मङ्गलबारको संसदीय बैठकमा बताउनुभयो । उहाँले नाम नलिइकन प्रचण्ड र आरजुले अनुचित लाभ लिएर लाइसेन्स दिन खोजेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

हाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल (काङ्ग्रेस) र महाप्रबन्धक कृष्ण कार्की (माओवादी) रहेका छन् । उनीहरू समेत यो प्रकरणमा आरजु र प्रचण्डको सहयोगी भूमिकामा रहेको बुझिएको छ ।