नेपालको ७५ वर्षे कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैभित्र अन्योलग्रत रहेको देखिएको छ । नेपालको समग्र राजनीति र खासगरी कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूले यो भित्री यथार्थतालाई राम्ररी बुझ्न र केलाउन सक्नु पर्दछ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको ७५ वर्षे कम्युनिष्ट राजनीति वल्लोघाट न पल्लोतिरको अवस्थामा रहेको छ । यसलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सक्ने नेता नेपाली धर्तीमा कोही पनि जन्मिएन । यहाँको समसामयिक कम्युनिष्ट राजनीतिमा मुख्यतः तीन धार देखिएका छन् । विभिन्न निर्वाचनमा प्राप्त मत प्रतिशतलाई आधार बनाएर नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउने गरिएपनि त्यो शक्ति शुरुदेखि हालसम्म नै विभाजित अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी तथा मोर्चाहरूले पाएको मतलाई जोडेर ६५ प्रतिशत कम्युनिष्ट शक्ति रहेको दाबी गर्नु आफैमा मनासिव देखिँदैन । किनकि नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता हुनै नसक्ने अवस्था छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिलाई बुझ्नका लागि खासगरी उनीहरूका बीचमा रहेको पृथकतालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ । शुरुदेखि नै नेपालको कम्युनिष्ट शक्ति विवादित रहेको थियो । वि.सं. २००६ मा कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा नै विवादहरू रहेका थिए । खासगरी रुसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन गराउने प्रयास गरिरहेका बेला भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताहरूको पहलमा त्यतिबेला प्रवासमा रहेका पुष्पलाललगायतका नेपाली नेताहरूमार्फत रातारात नेकपाको गठन गरिएको थियो । त्यसैले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन शुरुदेखि नै भारतप्रभावित रहेको हो । हालसम्म पनि यो कुनै न कुनैरूपमा भारतप्रभावित रहेको छ ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी रुसी कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रभावित हो । रुसमा स्टालिनको शासन कालमा भारतमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइ अगाडि बढेका कारण त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीमा रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बढी रहेको पाइन्छ । माक्र्सवादका प्रस्तावनाहरूमा बल प्रयोग, सांस्कृतिक क्रान्ति, सर्वहारा अधिनायकत्व, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा र मालेमावादलाई मानिन्छ । शुरुका दिनमा विश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले उपरोक्त कुराहरूलाई आधार बनाएर आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका कारणले कतिपय देशहरूमा सफलता पनि प्राप्त गरे । तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बल प्रयोगलाई खासै मान्यता दिएन । जनताको सेवा गरेर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र जनतामार्फत आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नीतिलाई उनीहरूले प्रमुखता दिएको देखिएको छ ।

हुन त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी पनि रुस प्रभावित नै हो । तर पछिल्लो समयमा अध्यक्ष माओत्से तुङले रुस भ्रमणपछि बल प्रयोगलाई प्राथमिता दिन खोज्दा उहाँकै समेत विरोध भएको थियो । त्यसैले माओले जनयुद्धको नीति अगाडि सार्नुभएको थियो । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भयो । सर्बहारा अधिनायकत्व र अन्तराष्ट्रिय भाइचारालाई पालना गरिएको थियो । उनीहरूले माक्र्सवादको भरपुर अभ्यास गरेका थिए । हालसम्म पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बल प्रयोग बाहेकका कम्युनिष्ट पार्टीका प्रस्तावनाहरूलाई प्रमुखता दिँदै आएको छ । त्यसैका आधारमा विशाल चीन मुक्त भएर आजको जस्तो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सफल भएको हो ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भारतमार्फत रुस प्रभावित हुन पुगेकाले शुरुदेखि नै कि बल प्रयोग कि संसद्को प्रयोग गर्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनासाथ कि बम/बन्दूक बोक्ने कि संसद्मा निर्वाचित भएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन प्रयास गर्ने हुँदैआएको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएर जनयुद्ध गर्ने कला अपनाएनन् । विचारबिनाको बल प्रयोगका कारण झापा आन्दोलन र जनयुद्ध दुवै असफल भएका हुन् ।

नेपालमा ०५२ देखि ०६२ सम्म चलेको सशस्त्र गतिविधिलाई जनयुद्ध भनिएपनि खासमा त्यो जनयुद्ध नै थिएन । त्यो जनयुद्धको दुरुपयोगमात्र थियो । जसबाट सीमित ब्यक्तिहरूले निजी लाभ हासिल गरे, राष्ट्रमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । किनकि जनयुद्धको प्रमुख आधार भनेको जनता हुन् । जनतालाई विचारधारात्मक रूपमा सुस्पष्ट बनाएपछि आधार इलाकाहरू तयार हुन्छन् । आधार इलाका तयार भएपछि जनआन्दोलन हुँदै जनयुद्ध दरिलो रूपमा अगाडि बढ्दछ । कतिपय आन्दोलनहरू असफल भएपनि आधार इलाकाहरू रहि नै रहन्छन् । तर नेपालमा जनयुद्धका नाममा गरिएको अनावश्यक बल प्रयोगले ००६ सालदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिबाट प्रभावित भएका र कम्युनिष्टका गढ भनिएका ग्रामीण इलाकाहरू समेत जनयुद्धको असफलतासँगै भत्किए ।

त्यसर्थ, हिजो माओवादीका आधार इलाका भनिएका प्रायः ठाउँहरूमा आज नेकां वा एमालेको बर्चश्व बढ्दो छ । जहाँ गएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले नेपाली काङ्ग्रेस र हामी एकै हौँ भन्दै निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको प्रचार गरेको देखिएको थियो । ०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि कम्युनिष्ट पार्टी र शक्तिहरूको आकर्षण पनि सशस्त्र संघर्षभन्दा निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेर सामाजिक सुधार गर्नेमै केन्द्रित रहेको देखिन्थ्यो । त्यसैले ०४६ अघिसम्म क्रान्तिकारी रहँदै आएको एमाले शक्ति पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता-राजनीतिमा लागेको थियो । एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शुरुका दिनहरूमा केही सुधारका कामहरू नगरेको होइन । यद्यपि पछिल्लो समयमा उसले आफ्नो पार्टीको सुधारात्मक अभियानलाई निरन्तरता दिइरहन सकेन । आज एमालेको वरिपरि संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरू रहेका छन्, जो विभिन्न आकर्षक नाराहरू दिएर निर्वाचनमा विजय प्राप्तगरी सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि उद्यत रहेको देखिएको छ ।

नेकपाको पछाडि विभिन्न उपनाम र अर्कै समूह खडा गरेपनि नेपालका संसद्वादी कम्युनिष्टहरू अन्ततः एमालेकै वपरपरि घुमिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता पनि गरेका छन् र विभिन्न क्रान्तिकारी नारा पनि दिँदै आएका छन् । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा एमाले एक्लै नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका पाँच पार्टीको गठबन्धनका विरुद्ध खडा हुनु र समानुपातिकतर्फ संसद्को पहिलो पार्टी हुनुको कारण पनि त्यही नै हो । ढिलो–चाँडो संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमालेमा गोलबन्द हुने छन् । दोश्रोथरी कम्युनिष्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्रवरिपरि घुमिरहेका छन् । जो चर्को क्रान्तिकारी नारा दिन्छन् र अत्यधिक संसदीय राजनीतिका सुविधाहरू उपयोग गर्ने प्रयास गर्दछन् ।

खासमा ०५२ अघि नै तत्कालीन एकताकेन्द्र मसालका नेताहरूले संयुक्त जनमोर्चामार्फत आफूहरूलाई संसदीय राजनीतिमा अगाडि बढाइसकेको अवस्था थियो । तर उनीहरूले अपेक्षित मात्रामा शक्ति आर्जन गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई प्रमुखता दिएर जनयुद्धको रचना गरेका हुन् । किनकि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले सरकारसमक्ष राखेका ४० सूत्रीय मागहरू आमूल परिवर्तनकारी थिएनन् । ती सामान्य जनआन्दोलनमा राख्नेजस्ता मागहरू मात्र थिए । ती मागका बारेमा उनीहरूले ०५२ पछि कहिल्यै पनि खासै चासो राखेनन् । त्यसैले अधिकांश मागहरू हालसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । ०६३ पछि माओवादीका नेताहरू नै चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भइसके तर उनीहरूले ०५२ मा तत्कालीन सरकारसमक्ष राखेका आफ्नै माग पूरा गर्न/गराउनतिरसमेत ध्यान दिएनन् ।

अचम्मको कुरा के छ भने सत्ता र शक्तिमा पुगेका मात्र नभएर सत्ताबाहिर रहेका मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका कुनैपनि पूर्व माओवादीका समूहहरूले आफ्ना तत्कालीन मागमा ध्यान दिएको देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये चन्द समूह माओवादी केन्द्रसँग निकट बन्दै गएको देखिएको छ । चन्दनेतृत्वको नेकपालाई आधार बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले फेरि पहिलेकै जस्तो नेकपा बनाउने र समाजवादी मोर्चा बनाउने सपना बनाउनुभएको पाइन्छ । ०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फेरि ब्युँताउने भनेपनि त्यो असम्भव छ । किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको पटक, पटकको धोखाधडीका कारण एमाले सो समूहप्रति नाराज देखिएको छ ।

अब नेकपा बनेपनि त्यो भनेको चन्द समूहसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने कुरा हो । तर वैधानिकरूपमा हालसम्म पनि लोकनारायण सुवेदी अध्यक्ष रहेको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको छ । सो पार्टी माओवादी केन्द्र र सो पार्टीको वरिपरि रहेका अन्य समूहसँग कुनैपनि किसिमको एकता गर्ने पक्षमा रहेको छैन । त्यसैगरी क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (बहुमत) का बीचमा यही बैशाख १८ गते पार्टी एकताको घोषणा हुँदैछ । जसले जनयुद्धको नीति अगाडि सारेको देखिएको छ । तर त्यो जनयुद्ध ०५२-०६२ भन्दा फरक हुने भनिएको छ । तर त्यसको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उक्त समूह पनि माओवाद परित्याग नगरेसम्म अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैगरी नारायणमान बिजुक्छें नेतृत्वको नेमकिपा र मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) पनि आ-आफ्नो अलग पहिचान राखेर अगाडि बढेका छन् । दुवैको संसदीय राजनीतिमा संलग्नता छ । तर उनीहरूको सरकारमा नजाने नीति छ । त्यसले पनि समाजमा एक प्रकारको अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी नेपालको ७५ वर्षे कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैभित्र अन्योलग्रत रहेको देखिएको छ । नेपालको समग्र राजनीति र खासगरी कम्युनिष्ट राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूले यो भित्री यथार्थतालाई राम्ररी बुझ्न र केलाउन सक्नु पर्दछ ।