शासन व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि विभिन्न नामधारी दलका नेताहरूले गरिरहेको शासकीय अभ्यास भने आजपर्यन्त शोषक एवम् सामन्तको जस्तो रहँदै आएको छ । तर, अब समयले परिवर्तनकामी जनताको अपेक्षा विपरीत चल्ने र जनतालाई जहिल्यै आफ्ना दास सम्झिने दलीय राजशाही विरुद्ध धावा बोल्न थालेको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपाली जनता कुनै दलका दास होइनन् र स्वविवेक प्रयोग गर्न सचेत तथा स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा समयक्रमले प्रमाणित गर्दै लगेको छ । सत्तामा पुगेपछि आफू सर्वेसर्वा हुँ भन्ठान्ने नेताहरूको अधिनायकवादी तथा तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध जनजागरुकता बढ्दो नै छ । राजा हुँदाको ‘प्रजातन्त्र’ गणतन्त्रको बहालीपछि ‘लोकतन्त्र’मा रूपान्तरण भइसक्दा पनि जनताको हक र जीविकाको सवालमा कुनै परिवर्तन हुन नसक्नु भने गम्भीर एवम् पीडादायक रहेको छ ।

विधि निर्माण गर्ने तहमा पुगेका नेताहरू नै कहिल्यै विधिमा बाँधिन चाहेका पाइन्नन् भने तिनबाट देशमा विधि र पद्धति बसाउने अपेक्षा मृगमरीचिका सरह हुन्छ, भएकै छ । तिनैले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई जीवनपद्धतिमा जोड्न नचाहेको आम प्रतीति छ । शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि जस्तो समर्थवान, योग्य र इमानी नेतृत्व चाहिन्थ्यो, त्यो हालसम्म प्राप्त भएकै छैन । नेतागण पुरानै र भेट्नुपर्ने गन्तव्य नयाँ रहेकाले पनि तिनबाट जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन नसकेको हो । बरू संसद्बाट दलीय अंकगणितको दम्भमा एकपछि अर्काे गर्दै नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।

नेतागणकै अकर्मण्यताका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै लोकतन्त्रप्रति निराशा बढेको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने, जस्तोसुकै झुट बोल्न, गालीगलौजमा उत्रन र नैतिकता लिलामीमा चढाउन पनि लाज-घिन नमान्ने पछि नहट्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेताहरूमा कसरी सत्ता हत्याउने र कसरी टिकिरहने भन्ने सत्तालोलुप चरित्र बाहेक अरू चिन्ता देखिन्न । त्यसैले अनुदार र नितान्त स्वस्वार्थप्रेरित शासकबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको महसूस जोकोहीले गरिरहेका छन्; परिणामतः लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

वंशका आधारमा शासक बन्ने र फेरिने परिपाटी अन्त्य गरेर शासकीय निकायमा जनताकै सन्तान पुग्न सक्ने सुनिश्चित भएकै दिनलाई ‘लोकतन्त्र दिवस’ भनिँदो हो । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ, जहाँ वास्तवमै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । र, नेपाल पनि २०६३ साल बैशाख ११ गतेयता लोकतान्त्रिक मुलुक बनेको यसपटक १७औँ वर्षगाँठ मनाइएको छ । तर, लोकतन्त्रको अभ्यास भने यो डेढ दशकमा किञ्चित सुखद छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको खिल्ली उडाउन उद्यत दलहरूकै कारण हाम्रो देशमा लोकतन्त्र ‘अलोकतान्त्रिक कैद’मा परेको यथार्थ जगजाहेर छ ।

शोषक, जातिवादी, रकम र पदका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने अधिकांशतः चरम भ्रष्टहरू नै लोकतन्त्रका नाममा निर्वाचित हुने क्रम दुःखद वास्तविकताका हो- हाम्रो । शासन व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि विभिन्न नामधारी दलका नेताहरूले गरिरहेको शासकीय अभ्यास भने आजपर्यन्त शोषक एवम् सामन्तको जस्तो रहँदै आएको छ । तर, अब समयले परिवर्तनकामी जनताको अपेक्षा विपरीत चल्ने र जनतालाई जहिल्यै आफ्ना दास सम्झिने दलीय राजशाही विरुद्ध धावा बोल्न थालेको छ । सामन्तवादका अवशेष (कंकाल) प्रतीत भइरहेका दलहरूका नेता/नेतृविरुद्ध अब अर्को शान्त विद्रोह गर्न समयले अहम् जिम्मेवारी दिएको छ ।