वर्तमान सरकारले पश्चिमी योजना र इच्छापूर्ति गरिदिने सङ्केतहरू नपाएपछि पश्चिमाहरू भ्रष्टाचार र सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएर भीषण सङ्घर्ष गराउने तयारीमा जुटेका छन् ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालगायतले क्याम्प परिवर्तन गरेको र, सत्ताका मुखियाहरू पनि अनुकुल नरहने देखिएपछि देउवा र प्रचण्डलाई लक्षित गरी संसद् र सडकमा भ्रष्टाचारविरोधि सङ्घर्षको थालनी गरिने भएको छ । यस्तो सङ्घर्षको नेतृत्व विवादास्पद पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई दिइने भएको छ । कल्याणलाई साथ दिन सुशीला कार्की नामक पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि सङ्घर्षमा सामेल हुने भएकी छन् ।

कल्याण श्रेष्ठलाई अबको सङ्घर्षपश्चात् प्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन दिएको बुझिएको छ । संसद्मा गणपुरक सङ्ख्या (१३८) पुगेको स्थितिमा रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बनाउने र, त्यस्तो अवस्था पैदा गर्न नसकिएमा संसद्भित्र र सडकमा भ्रष्टाचारविरूद्धको आन्दोलन र विखण्डनवादीहरूको सङ्घर्ष चर्काएर असामान्य स्थिति उत्पन्न गराउँदै सत्ता बदल्ने रणनीतिक योजना बनेको बुझिएको छ । त्यसपछि सुरक्षाशक्तिको आडमा नागरिक सरकार बनाउने र, त्यस्तो सरकारको नेतृत्व कल्याण श्रेष्ठलाई दिइने बताइएपछि उनी भ्रष्टाचारविरोधि सङ्घर्षको नेतृत्व लिन तयार हुने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् ।