बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर (एभरेज बेसरेट) का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।
‘कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिकरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, र पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा वृद्धि गर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भने बाधा पर्नेछैन’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने÷नहुनेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरूपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रबाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ ।
आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम मासिकरुपले आधारदर गणना गरी उक्त विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेभसाइटमासमेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस्तै कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्न पाउँछन् ।
प्रतिक्रिया