देशको भ्रष्टाचारको मूल स्रोत राजनीतिको माथिल्लो तहमा नै हुन्छ । राजनीतिको उपल्लो तह इमान्दार हुने हो भने तल्लो तहकोले भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भनेझैँ विश्वब्यापी मान्यता हो कि व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आँट तब गर्छ जब उसलाई विश्वास हुन्छ कि आफूलाई बचाउने वा संरक्षण गर्ने कोही छ !

✍ शेखर ढुङ्गेल

फेरि भ्रष्टाचार फेरि विरोध फेरि छानबिन समिति.. आयोग ! यो पाखण्डी श्रृङ्खलाले प्रोत्साहन पाएको तीन दशकभन्दा बढी भएको छ । जति धेरै नियम कानुन र निकाय त्यति बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता ! यस्तो गम्भीर प्रवृत्ति र अवस्थाको चिरफार तथा बहसमा कसैको ध्यान जाँदैन, किनभने भ्रष्टाचार र अनियमितता यो देशको संस्कृति बनेको छ । आफ्नो देशको संस्कृति कसलाई प्यारो हुन्न र ? वर्तमान नेपालको पहिचान भ्रष्ट र न्यून विवेकहरूको देश बनेको छ । भ्रष्टाचार मेला पर्व साहित्य संस्कार बनेको छ । यहाँसम्म कि साहित्यको पुरस्कार र सम्मानको समेत दलाल वा एजेन्टहरू छन् । जसको पेशा हो- एउटासँग पैसा लियो उसको नाममा पुरस्कार दिलाइदियो वा पुरस्कृत हुनेसँग नै पैसा लियो !

विगत तीन दशकभित्र नेपालमा हज्जारौँ भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना घटे । हल्ला भए । छानबिन समिति प्रतिवेदनका अर्को भ्रष्टाचारी कर्मकाण्डी भए । नीतिगत भ्रष्टाचारी सम्मानित भए । मौखिक आदेशमा निर्णय गर्न लगाउनेहरूको रथारोहण भइरहेको छ । सम्मान भइराखेको छ । राज्य-सत्ताको साँचो खेलाउने र चाँजोपाँजो मिलाउने ठेक्का प्राप्त गरिरहेका छन्, तर आदेश मान्नेचाहिँ दण्डित र अपमानित हुँदै जेल भोग्दै आएका छन् । सुडान प्रकरण सबैभन्दा दुःखद अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीको भ्रष्टाचार रह्यो । यो घटनाको योजनकार गिरिजा, प्रचण्ड, सुजाता र सिटौला थिए । उनीहरू सम्मानित छन् । आदेश मान्ने प्रहरीप्रमुख लगायत दण्डित हुनुपऱ्यो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण अझै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीको भ्रष्टाचार भएको छ । हाम्रो अदालत र अनुसन्धान निकाय प्रमाण खोज्छ नियत होइन । सबैलाई थाहा भएको कुरो हो ‘मैले यो काम गरे गराएबापत यति रकम बुझिलिएँ भरपाइ गरिदिएको छु’ भन्ने कागज गरेर कसैले घुष खाँदैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भनेझैँ विश्वब्यापी मान्यता हो कि व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने आँट तब गर्छ जब उसलाई विश्वास हुन्छ कि आफूलाई बचाउने वा संरक्षण गर्ने कोही छ ! त्यसैगरी भारतका तत्कालिन उपराष्ट्रपति हिम आयातुल्लाले भनेका थिए- देशको भ्रष्टाचारको मूल स्रोत राजनीतिको माथिल्लो तहमा नै हुन्छ । राजनीतिको उपल्लो तह इमान्दार हुने हो भने तल्लो तहकोले भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । गऱ्यो भने दण्डित हुने निश्चित हुन्छ, बचाउने कोही हुँदैन । जस्तो कि, पञ्चायतकालमा व्यक्तिगत जोखिममा यस्ता कार्य हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि बोइङ ७२७ दुई जहाज किन्दा दीपक बोहराले कमिसन खाएको खुलासा भयो र, उनी तत्काल बर्खास्त भए । ०४७ पछिको तमाम भ्रष्टाचारको मूल जड नेतृत्व वर्ग नै हो । प्रशासन संयन्त्रलाई भ्रष्टीकरणमा लैजाने नेतृत्व वर्ग नै हो, तसर्थ पहिले नेतृत्व वर्ग दण्डित हुनुपर्छ ।

विश्वको जुनसुकै देशमा पनि नेतृत्व वर्ग भ्रष्ट र बदनियतको भयो भने त्यहाँको सेना वा अपराध अनुसन्धान निकायले आफ्नो जिम्मेवारी ठानी दायित्व निर्वाह गर्छन् । प्रमाण होइन नियतलाई प्राथमिकतामा राखी दण्डित गर्छन् । हाम्रो देशमा नेतृत्व वर्गले नियतवश सेनालाई उनीहरूको ब्यवसायिक धर्म र मर्मविपरीत विभिन्न परियोजनाको जिम्मा दिएर भ्रष्टीकरण गरिसकेको छ । सेनालाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइसकेको छ भने अन्य अनुसन्धान निकायलाई अपाहिज बनाइएको छ । देशका उच्च तहका सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, प्रशासकदेखि वित्तीय प्रतिष्ठानका अधिकारीका सन्तान र सम्पति पलायन भएका छन् । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबाट यी निकायहरू च्युत भएका छन् ।

गहन प्रश्न- भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु गलत हो । ढिला-चाँडो एकदिन दण्डित हुनुपर्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा रहन्न, बदनाम होइन्छ । मानसिक तनाव बढ्छ, यो थाहा भएर पनि किन गर्छ भ्रष्टाचार ? किन प्रेरित हुन्छ ? यी प्रश्नमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारी कहलिन, भ्रष्टाचारीको श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी हुन कसले चाहन्छ ? तैपनि अनियमितताको बाटो खोजी या रोजी निरन्तर हुन्छ, किन ? चर्चा गरौँ ।

नेपालमा उच्च वा मध्यम स्तरको भ्रष्टाचार व्यक्तिगत गरिबी अभाव दरिद्रताको आपूर्तिको हुने होइन, तर निरन्तर सम्पति आर्जन गर्ने कुलत किन लाग्छ ? यसको पछाडिको कारण १– राजनैतिक अस्थिरता, २– हाम्रो निर्वाचन पद्धति, ३– अति धेरै राजनैतिक दल र चन्दा आतङ्कक, ४– राजनीतिलाई कमाउ धन्दाको पेशा बनाउने दुर्नियत अर्थात् राजनीतिको नाममा अनियमितता वा राज्य संयन्त्रमा दबाब/प्रभाव पारेर कमाउने र सुरक्षित हुने पेशा राजनीति बनेको, ५– अपारदर्शी चन्दा लेनदेन प्रवृत्ति, ६– समानुपातिक सांसद र लेनदेनमा मनोनित गर्ने प्रवृत्ति, ७– मनी र मसलबिना निर्वाचित हुन सकिँदैन भन्ने मान्यता, ८– उम्मेदवारको अपारदर्शी निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने कानुनी सीमामा लेराउने कानुन तथा विधिको अभाव, र ९– दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु ।

जस्तै हत्कण्डा गरेर पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने र एउटा सांसद्को उम्मेदवारले निर्वाचनमा ९/१० करोडसम्म खर्च गर्ने, एउटा वडाध्यक्षले कम्तिमा एक करोड खर्च गर्ने, प्रदेश सांसद उम्मेदवारले सङ्घीय संसद् बराबर जस्तै खर्च गर्ने, निर्वाचनको टिकेट पाउनसमेत दल र दलको नेतालाई खर्च बुझाउनुपर्ने, समानुपातिक नाम लेखाउन पैसा बुझाउनुपर्ने जस्तो संस्थागत दलगत भ्रष्टाचार बढाउने संविधान निर्वाचन पद्धति र प्रवृत्ति लगायत स्वयम् दलहरूको विधान र नेतृत्व वर्ग नै भ्रष्टाचारको कारगर आधारतत्व रहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारणको उपाय :

भ्रष्टाचार निवारणको लागि कम्तिमा राजनैतिक पद्धति र प्रवृत्ति सहायक हुनुपर्छ । राज्यसंयन्त्र पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्ट सोच विश्वकै मानवको एक स्वाभाविक अवगुण हो । अवसर गोप्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता भयो भने के अमेरिकन के जापानी के बेलायती के राजा के नागरिक के सन्यासी जसले पनि भ्रष्टाचार गर्छ । जहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । तर सुशासन भएको देशमा कोही पनि दण्डित हुनुबाट बञ्चित हुन सक्दैन । सुशासन अर्थात् पारदर्शिताको उपाय अपनाइएको अवस्थामा भ्रष्टाचार हुन/गर्न धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनकि, उन्मुक्ति पाइँदैन !

हाम्रो समाजको मानसिकता फरक छ । हामी विधि कानुन दायित्व विवेक प्रयोग गर्दैनौँ । भावनामा प्रेरित भएर आफ्नो वर्तमान र भविष्यको स्वार्थमा लिप्त भएर न्याय सम्पादन गर्छौं । त्यस्तै मानसिकताले ग्रस्त भएर नियम-कानुन बनाउने गर्छौं । एउटा भ्रष्टाचारको घटना हुन्छ, विरोध हुन्छ । छानबिन समिति/आयोग बन्छ/सडकमा कर्मकाण्डी विरोध हुन्छ जसको कुनै औचित्य रहन्न । मासु किनेर झोलामा हालेपछि पशु हत्या गर्नु पाप हो भन्ने उपदेश दिनु या पशुहत्याको विरोध गरे जस्तै हो । भ्रष्टाचारीको साथ र सम्मान छोडौँ । सडकमा कर्मकाण्डी होइन विधिविधान लेखेर सदनमा पेश गरौँ अनि कार्यन्वयन गर्न सडकमा उत्रौँ । राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनेर विवेक प्रयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने हो भने,

१– वर्तमान संविधान संशोधन र सङ्घीयता खारेजीको बढीमा तीन दल रहने नीति/विधि निर्माण गर्न लागौँ स्थायी सरकार कम नेता र चन्दा अराजकता (भ्रष्टाचारको जड)न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थालाई नै मनन गरौँ त ! यदि २-३ दल मात्र हुन्थ्यो भने कुनै एकको बहुमत हुन्थ्यो । सरकार पूरा अवधिभर चल्थ्यो । दलविशेषले गर्ने राम्रो/नराम्रोको जश-अपजश पनि लिनुपर्ने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री एउटा दलको अर्थ परराष्ट्र रक्षा अर्को दलको छ । सरकार कुन बेला ढल्ने हो सधैं चिन्ता छ । नराम्रो कामको अपजश कसले लिने ? फेरि अर्को निर्वाचनको चिन्ता छ, खर्च जुटाउनु छ । भरखर सक्किएको निर्वाचनको खर्च उठाउनु छ । यसरि हेर्दा थाहा हुन्छ यो पद्धति र निर्वाचन प्रवृत्ति नै गलत छ । परिवर्तन अनिवार्य छ । २– अमेरिकाको जस्तो चन्दा लिने/दिने नीति/कानुन र पारदर्शिता अनिवार्य गरौँ । ३– जाफ्नाको जस्तो निर्वाचन पद्धति अपनाउने नीति निर्माण गरौँ । ४– सीमित राजनैतिक पद संयन्त्र र पदावधि, जस्तै : दलको प्रमुख दुई पटक मात्र, सरकारप्रमुख दुई पटक मात्र, मन्त्री एक पटक मात्र । ५– समानुपातिक खारेजी । ६– एक जिल्ला एक सांसद । ७– नीतिगत निर्णय दुर्नियतपूर्ण भए कानुनी दायरामा राख्ने । ८– कुनै पनि योजनामा लगानी खोज्ने/जोड्ने वा खरिदको लविङ गरेबापत आउने कमिसनलाई करको दायरामा ल्याएर पारदर्शी बनाउने सार्वजनिक गर्ने गराउने । ९– अख्तियारलगायत अपराध अनुसन्धनको सबै निकायलाई एकै छातामुनि राख्ने र प्रमुखलगायत उपप्रमुखहरू सार्वजनिक रूपमा प्रतिष्पर्धी बनाइ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने जनतालाई प्रत्याह्वानको अधिकार दिने र राजनैतिक दल र नेताहरूको हस्तक्षेपमुक्त बनाउने । ११– सबै पदको निर्वाचनमा ‘नो भोट’को अधिकार र एक वर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धताअनुरुप काम नगरे र अनियमितता गरे मतदाताले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने विधि निर्माण गर्ने । ११– सेना, न्यायाधीश, प्रहरी, प्रशासकलगायत वित्तीय प्रतिष्ठानका सेवाप्रदायकलाई (नो सोसियालिज्म) सेवाग्राहीसँग सामाजिक दूरी राख्ने नीति निर्माण गर्ने अर्थात् सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई आफ्नो व्यक्तिगत फोन/इमेल/सामाजिक सञ्जाल/घरको ठेगाना दिनु दण्डनीय बनाउने । होटेल रेस्टुरेन्ट वा सार्वजनिक स्थानमा भेटघाट/सम्पर्क दण्डनीय बनाउने । सम्बन्धित कामको लागि सम्बन्धित कार्यालयको फोन/इमेलमार्फत मात्र सम्पर्क सम्बन्ध हुनुपर्ने । १२– प्रत्येक उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनुअघि आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने । १३– नेता वा सरकारी कर्मचारीले विदेशी आर्थिक सहयोग लिने कार्य दण्डनीय बनाउने । १४– भारतको झैँ न्यायाधीश लगायत मन्त्री, सांसद, सेना/प्रहरीका प्रमुख, सचिवहरूले प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आफ्नो कमाइ र खर्चको विवरण वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

कम्तिमा माथि उल्लेखित बुँदामा विधि/नीति, कानुन निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, अन्यथा फेरि भ्रष्टाचार हुन्छ । प्रतिपक्षी दलले आफूले कमिसन खान नपाएको झोंकमा विरोध गर्छ । प्रमाण भए झुण्डिन तयार छु भन्छ । छानबिन हुन्छ । फाइल बन्छ, भत्ता पच्छ । फेरि अर्को प्रकरण हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ । भ्रष्टाचार रोकिँदैन । कोही कुटेजस्तो गर्ने कोही रोएजस्तो गर्ने कोही खेदेजस्तो गर्ने कोही भागेजस्तो गर्ने तर दण्डित नहुने दुर्नियत र धुर्त्याईंपूर्ण खेल चलिरहन्छ । सडकको नाटक रोकौँ । विधि/नीति लेख्ने/लेखाउने र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने/गराउनेतर्फ लागौँ ।