■ मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीले गैरकानुनी कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा सेवाग्राहीहरू लामो समयदेखि मर्कामा परेका छन् । मालपोत जनताको ‘भूमिबैंक’ भएकोले हरदम सेवाग्राहीको भिडभाड लाग्नुलाई स्वभाविक हुन्छ । मालपोतभित्र हुने कारोबारमध्ये राजिनामा, हालको बकस र सट्टापट्टासम्बन्धी कारोबार विशेष प्रकृतिका मानिन्छन् । यी कारोबार गर्ने सेवाग्राहीहरूबाट थैली रकमको ०.४ प्रतिशत नगद रकम शैक्षिक विकास कोष भन्दै कार्यालयभित्रैबाट नगद असुल्ने गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा बसेर उठाइने ‘शैक्षिक शुल्क’ शीर्षकको रकम सर्वसाधारणलाई राज्यको नियम होला भन्ने भ्रम परेपनि यो नितान्त गैरकानुनी कार्य हो । अर्घाखाँचीबाहेक नेपालका कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा यसरी खुलेआम शैक्षिक शुल्क भन्दै आम नागरिकबाट रकम असुल्ने गरिएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

इच्छाएका मान्छे खटाएर मालपोतका सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने र संकलित रकमबाट जिल्लाका चतुर नेता तथा कर्मचारीहरूले परिवार पाल्ने कार्य पुरानै भएपनि यो प्रथा कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्ने विषय यकीनन बताउन सकिँदैन, तर केही तथ्य यो लेखनीमा समावेश गरिएको छ । तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा मिति ०७२ जेष्ठ १६ गते बसेको बैठकले शैक्षिक विकास कोष अर्घाखाँची सञ्चालन निर्देशिका २०७२ स्वीकृत गरेको थियो । जसको लक्ष्य जिल्लाका पाँच वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । त्यसको ठिक दुई दिनपश्चात जेष्ठ १८ गते शैक्षिक विकास कोष सञ्चालन समितिको बैठक बसी शैक्षिक विकाष कोषको खाता खोल्ने, पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यालय स्थापना गर्ने, मालपोत कार्यालयमा रकम उठाउनका लागि यसभन्दा अगाडिदेखि खटिएको व्यक्तिलाई नै यथावत सेवा-सुविधा दिइ निरन्तरता दिने लगायतका निर्णयहरू उल्लेख भएको पाउन सकिन्छ ।

जसअनुसार तत्कालीन समयदेखि हालसम्म एक जना कर्मचारी मालपोत कार्यालयको एउटा कोठामा बसी सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने चलन यथावत रहेको छ । शैक्षिक विकास कोष आधिकारिकरूपमा दर्ता भएको संस्था वा राज्यको संयन्त्र नभएकोले यसको नाममा बैैंक खाता रहेको छैन । तोकिएको एक कर्मचारीबाट मालपोतमा हुने राजिनामा, हालैको बकस र सट्टापट्टासम्बन्धी कारोबारको थैली रकमबाट ०.४ प्रतिशत उठाएको नगद रकम दुई जना व्यक्तिको नाममा खोलिएको संयुक्त बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेको तथ्य धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । वर्षमा करोडौँको कारोबार हुने मालपोत कार्यालयका प्रत्येक सेवाग्राहीलाई अनिवार्यरूपमा उठाउँदै आएको रकम ०७२ सालदेखि ०८० असोज २४ गतेसम्म जम्मा ४९ लाख मात्र खातामा जम्मा भएको भन्दै जिल्लाका पाँच वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूले आपसी समझदारीमा भागबण्डा गरेका रहेछन् । यो अवधिमा ०७६ आषाढ मसान्त, ०७८ फाल्गुण २३ र ०८० असोज २४ गते रकम बाँडफाँड गरिएको थियो । जसअनुसार तीन पटकमा पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसले ३० लाख दुई हजार, सुर्यथुम संयुक्त क्याम्पसले ४ लाख चौहत्तर हजार पाँच सय, वीरेन्द्र शिक्षा क्याम्पसले ४ लाख चौहत्तर हजार पाँचसय, हरिहर शिक्षा क्याम्पसले ४ लाख चौहत्तर हजार पाँचसय र ज्योति भविष्वर बहुमुखी क्याम्पसले ४ लाख चौहत्तर हजार पाँचसय गरि जम्मा ४९ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरि लिएको जानकारी मिलेको छ ।

आफ्नो नाममा बैंक खातासमेत खोल्न असक्षम रहेको अवैधानिक शैक्षिक विकाष कोष नामबाट छापिने रसिद र त्यसबाट उल्लेखित सेवाहरूवापत उठाइएको रकम मालपोतले बर्सेनी गरेको कारोबारसँग तुलनात्मक चेकजाँच तथा लेखापरिक्षण हालसम्म गरिएको छैन । ०७२ सालदेखि हालसम्म मालपोत कार्यालयबाट रकम उठाउनका लागि एक जना कर्मचारी सक्रिय रहेको भएपनि निजको अनुपस्थितिमा मालपोतभित्रैका अन्य कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने गर्दै आएको तिक्त यथार्थलाई मालपोतका साथीहरूले निधार गाँठो पार्नु आवश्यक देखिँदैन ।

स्मरण रहोस्, मालपोतमा हुने राजीनामा, हालैको बकस र सट्टापट्टासम्बन्धी कारोबारको थैली रकमबाट ०ं४ प्रतिशत शैक्षिक विकाष कोषलाई नगद तिर्नबाट कोही पनि उम्कन सकेको छैन । तथापि जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेता तथा मालपोतमा कार्यरत कर्मचारीका आफन्तले शैक्षिक शुल्क तिरेका होलान् भनेर पत्याउने कुरा पनि भएन ।

मालपोतमा ०७२ सालदेखि गत आर्थिक वर्षसम्म राजीनामा, हालैको बकस र सट्टापट्टामा कति रकमबराबरको कारोबार भएको थियो भन्ने जिज्ञासाको जवाफ मालपोत कार्यालयबाट नमिलेपनि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ देखि चालु आवको माघ मसान्तसम्म उल्लेखित शीर्षकबाट १४ करोड ३५ लाख पच्चीस हजार ६ सय चौध रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी रुकेन्द्र पालुङेले जानकारी गराएका छन् । यता शैक्षिक विकाष कोषले ०७२ सालदेखि ०८० असौज २४ गतेसम्म रु ४९ लाख मात्रै संकलन गरेको माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।

मालपोतको बेथितिलाई शिक्षासँग जोडिएकोले यसबारेमा बोल्दा शिक्षाविरोधीको आरोप नलाग्ला भन्न सकिँदैन । तर, अपवादबाहेक देशका कुनै पनि सामुदायिक क्याम्पसहरू धनी छैनन् र, क्याम्पसहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि मुलुकमा रहेका तीन तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । शैक्षिक विकास कोषको बारेमा नागरिक वडापत्रमा केही पनि उल्लेख नगरेको मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीले आफ्नो कार्यालय परिसरमा भइरहेको नियमविपरीत कार्यलाई रोक्नुपर्छ भनेर चुइँक्क नबोल्नु र पचास मिटर दुरीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका हालसम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यस विषयमा मौन रही बेथितिलाई मौलाउन दिनु आफैमा उदेकलाग्दो सन्दर्भ हो ।