• आरपी उपाध्याय, नवलपरासी

गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति पश्चिम नवलपरासीले २०६५ सालमा गरेको आन्दोलनपछि भारतीय पक्ष बाध्य भएर गरेको २१बुँदे सहमतिको पालना गर्ने उपक्रम सुरु भएको छ ।

गण्डकपीडितहरूले गरेको ३४ दिनको कठोर आन्दोलनपश्चात् भारतीय सिंचाइ विभागले नेपाली भूमिबाट बग्ने पहाडी खोलाको पानी व्यवस्थापन, सडक मरम्मत र बि-ग्याप बाँधमा रहेको ठोकर र तटबन्धलगायत निर्माण कार्य सुरु गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय सुस्ता गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको बि-ग्याप बाँधको चौडाइ र उचाई बढाउने कार्यलाई हाल उत्तर प्रदेश सिंचाइ कार्यालयले प्राथमिकतामा राखी सो कार्यको लागि टेन्डरद्वारा निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बुझिएको छ ।

वर्षाको समय आउन केही समय बाँकी रहँदा बि-ग्याप बाँधको चौडाइ र उचाई बढाउन आवश्यक गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उपलब्ध गराउनेबारे विवाद चुलिएको जानकारीमा आएको छ ।

भारतीय पक्षले नेपालभूमिमा निर्माण कार्य गर्दा नेपाली पक्षले प्रकृयाअनुसार बालुवा, ढुङ्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा नेपाली पक्षबाट नदीजन्य सामाग्री उपलब्ध नगराइएको भनी भारतीय ठेकेदार र प्राविधिकहरूले निर्माण कार्य बन्द गर्ने धम्की दिन थालेको बुझिएको छ ।

बि-ग्याप बाँधमा हुने निर्माण कार्य वर्षापूर्व नै नभए बाँध भत्किने सम्भावना बढ्ने र ठूलो धनमालको क्षति हुन सक्ने अवस्था रोक्न समयमै निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउन स्थानीय स्तरबाट दबाबमूलक कार्य हुन थालेको पनि जानकारीमा आएको छ ।

गण्डकपीडितहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्था गण्डक नदी संघर्ष समितिले आवश्यक समन्वय गर्न सरोकारवाला निकासँग समन्वयको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सिंचाइ डिभिजन कार्यालय सेमरीलाई आवश्यक समन्वय गर्न पत्रचार गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश देवकोटाले विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्माण कार्य गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिए ।

उता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगवतिप्रसाद यादवले भारतीय पक्षले निर्माण कार्यको कुल लागत स्टिमेट नेपाली पक्षलाई दिइनुपर्ने र निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

गण्डक क्षेत्रमा हुने मर्मत/निर्माण कार्यमा सम्पर्क तथा भूआर्जन अधिकृतले नेपाल-भारतबीच समन्वयकारी भूमिका नखेलेको भनी संघर्ष समितिले आरोप लगाएको छ ।

बि-ग्याप बाँधमा हुने निर्माण कार्य अहिले नभए कहिल्यै नहुने भन्ने निष्कर्ष पनि गण्डकपीडितहरूले निकालेका छन् । यस विषयमा सुस्ता गाउँपालिकाले पनि विधि र प्रकृयाअनुसार समन्वयकारी भूमिका नखेलेको संघर्ष समितिले आरोप लगाउँदै आएको छ ।