शरणार्थीको नाममा मानवतस्करी गर्ने यो प्रकरणलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नेतृत्वले चिर जनअपेक्षित काम गरेको छ, तर ठूलो जोखिम पनि मोलेको छ । भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूविरुद्ध जनताले यस्तै निर्मम कार्वाही चाहेका छन् । शर्त के मात्रै हो भने, यस प्रकरणलाई टुंगोमा पुऱ्याउनैपर्छ ।

✍ राजबाबु शंकर

मुलुक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संगीन मोडमा छ । लाग्दछ कि, अब शासकहरूले बेच्न र बेइमानी गर्न केही बाँकी छैन । नेपाली नागरिकलाई संसारमै गरीब र दीनहीन बनाउन नेतागणले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । नेपालीजनले पनि मुलुकको स्वाभिमान समेत बन्दकीमा राख्नेहरूलाई पालैपालो सत्ताको ताज पहिऱ्याइरहने गल्ती गरिरहनुको परिणाम हो यो । यस अवस्थामा अब नेपाली समाज सामूहिकताको बलबाट मुलुकलाई जर्जर र तन्नम बनाउन उद्यत् शासक एवम् नेताहरूका विरुद्ध आन्दोलनको नयाँ आँधी सिर्जना गर्न अग्रसर हुने सङ्घारमा पुग्दैछ ।

नागरिकको जीवनदैनिकी लयहीन छ । त्यसैले सत्तामाथि नागरिक असन्तोष केन्द्रित छ । यसलाई विषयान्तर गर्ने चुनौती वर्तमानको अहम् सवाल हुन पुगेको महसूस आम नेपालीमा भइरहेको छ । परिणामतः नेपाली समाजको जीवन निर्वाहको परम्परागत क्रमबद्धता टुटेको छ । राजनीति र त्यसका सरोकारीहरू उपरको नागरिक चिन्तन विष्फोटजन्य बन्ने उपक्रम चालु छ । सामूहिक स्वार्थका लागि राजनीतिको रोटी सेक्ने क्षुद्र मानसिकताका विपक्षमा विद्रोह बोल्नेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । राजनीतिका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित शासकीय अभ्यासले राज्यलाई समस्यै-समस्यामा पार्दै लगेको छ । र, यस्तो विचलनको सिलसिला तीव्रतर छ ।

आज नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो आधार रेमिट्यान्स मात्रै छ । संसारका विभिन्न देशको श्रमबजारमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण, जटिल र निम्नस्तरको पारिश्रमिकमा काम गरेर नेपाली नागरिकले पठाएको रकम पनि स्वदेशी उत्पादन अपेक्षित नहुँदा विदेशै फर्किरहेको छ । देशभित्र कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी काममा यथासम्भव प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप घोर दण्डनीय बनाउने जस्ता अग्रसरता लिनुको सट्टा नागरिकलाई विदेशी श्रमबजारमा निर्यात गरेर आएको रेमिट्यान्सले देश चलाउने दासचेतका शासकहरूका कारण नै देशको अर्थतन्त्र चौपट छ । बजेट निरन्तर घाटामा छ ।

हुँदा-हुँदा अब त तिनै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुखौटा पहिरिएका शासकहरूले राजनीतिक आवरणमा सत्ताको अडेस लागेर देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्ने समेत सिण्डिकेट बनाएका रहेछन् ! देशको ढिकुटी र प्राकृतिक स्रोतहरूका खुलेआम दोहनकारी बनेका शासक/नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति अकुत मासेका काण्डमा आफ्ना नागरिकलाई अनागरिक बनाएर ‘बेचबिखन गर्ने’ झन् भयानक काण्ड यतिबेला जोडिएको छ ।

यससँगै पछिल्लो पटक चुरे पहाड क्षेत्रका ढुंगा-गिट्टी-बालुवासमेत इण्डिया निकासी गर्न सत्तामा भएका र नभएका सबैबीच कथित ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएको पाइएको छ । देशहित, जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा निर्मम नियन्त्रण, तस्करी रोकथाम, करछली गर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई कठोर दण्ड र सुशासनका मुद्दामा माखो नमार्ने दलका मठाधीशहरू अनि तिनका धूपौरेहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति, स्रोत एवम् साधन दोहन गर्ने मामिलामा चाहिँ जहिल्यै ‘सहमत’ हुनु ती नेतागण देशकै लुटेरा भएको प्रमाण होइन ? तिनका बीचको यस्तो ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ मार्काको गठबन्धनको अन्तर्य अब लुकेको छैन । अब त जताततै भ्रष्टाचारको र अख्तियारको चरम दुरुपयोगले गर्दा आम नेपालीका दुर्दिन शुरु भएको प्रष्ट छ । नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी धन्दा चलाउने धन्देबाजहरूमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू र तिनका आछापिछाका नेता, मन्त्री, कर्मचारी र परिवार समेत जोडिनु राष्ट्रकै बेइज्जती भएको छ ।

यसरी पालैपिलो अनेक शीर्षकमा देश लुटिरहेका र देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्न उद्यत राष्ट्रघाती बेइमान शासकहरू र तिनका भजनमण्डलीमध्येका धेरै अझै पनि खुलेआम हिँडिरहेकै छन् । तिनका विश्वासपात्र र क्याबिनेटका मन्त्री-सचिवले राष्ट्रिय दस्तावेज नै बदली नेपालका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्ने धन्दा चलाउने निकम्माहरू नै अद्यापि शासकीय अंशियार छँदैछन् र राजनीतिको रामनामी ओढेर प्रवचन दिइरहेका छन्, दाइँ गरिरहेका छन् । शरणार्थीको नाममा मानवतस्करी गर्ने यो प्रकरणलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वले चिर जनअपेक्षित काम गरेको छ, तर ठूलो जोखिम पनि मोलेको छ ।

संसद्मा ३२ सिटे नेतृत्वले सरकारमा आफैंलाई टेको दिएका इतर पार्टीका नेताहरू विरुद्ध चालेको अनपेक्षित कदम जनताका हकमा भने औधी स्याब्बासीयोग्य बनेको छ । भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूविरुद्ध जनताले यस्तै निर्मम कार्वाही चाहेका छन् । शर्त के मात्रै हो भने, यस प्रकरणलाई टुंगोमा पुऱ्याउनैपर्छ । अपराध गर्नेहरू सख्त दण्डित हुनैपर्छ । नागरिक नै अनागरिक बनाउने र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पटक-पटक सम्झौता गर्ने जो-कोही हुन्- त्यस्ता शासक/नेताहरू यो देशका गद्दार हुन् । त्यस्ता सबैलाई कानूनले नाङ्गेझार पार्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा छ- यो मुलुक र मुलुकीहरूमा । कामना गरौँ- त्यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो आओस् ।