‘घर डढाएर कोइलाको व्यापार गर्ने’ सत्तालालची विध्वंशकहरूले देश र जनताको दुर्दिनको शुरुवात गरिसकेका छन् । सम्प्रभुता नै खतरामा र भविष्य दुरुह छ ।

✍ राजबाबु शंकर

राज्यले नागरिकका अधिकारमा नियमन, नियन्त्रण र कटौतिसम्मका काम गर्ने गर्छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अथवा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा शासकीय तहमा पुगेकाहरूको निहीत स्वार्थअनुकूल काम गर्दा नागरिक-नागरिकका बीचमा विभेद गर्ने काम पनि हुन्छ, भएको छ । केही समययता सरकारले चालेको ‘आत्मघाती’ कदमका रूपमा ‘नागरिकता प्रमाणीकरण विधेयक’ पनि चर्को बहस बनिरहेको छ, यद्यपि यसलाई कांग्रेस-माओवादी-जसपा लगायतको गठबन्धन सरकारका साझेदारहरूको स्वार्थलाई कांग्रेसी राष्ट्रपतिले लालमोहर (?) लाइदिएपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिइसकेको छ ।

नागरिकता निकै संवेदनशील विषय हो । जसबाट राज्यको समग्र जीवन निर्धारित हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी कानून सामान्य होइन, विशेष कानून हो । नागरिकताको प्रमाण-पत्रले सामाजिक अधिकार मात्र नभएर राजनीतिक अधिकार पनि निसृत गर्ने भएकोले राज्य र नागरिकहरूको अस्तित्वमा निश्चित रूपमा प्रभाव पर्दछ । त्यसैले नेपाल जस्तो सानो भूखण्डको तीनतिर खुला सिमाना रहेको देशमा भू-संवेदनशीलतालाई गहन विचार गरेर मात्रै तत्सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्दछ, जुन चिर जनअपेक्षित विषय रहँदै आएकै छ ।

विश्वमा सामान्यतया वंशजकै नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रचलन रहेको छ, तर नेपालमा जन्मसिद्ध भनेर पनि नागरिकता प्रमाण-पत्र दिइँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरूद्वारा मनपरी ऐन-कानून तोडमोड, राजनीतिप्रेरित सिफारिश, अवैध दबाब, घुर्की र धम्की समेतबाट छेउका देशका पाहुनालाई या तेत्तिकै घुम्न आएकाहरूलाई पनि पूजाको प्रसाद झैं नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र वितरण गरिएको/गराइएको कुरा लुुकेको छैन । खासगरी, नागरिकता वितरण गर्न टोल-गाउँ-नगरमा घुम्ती टोली आएका बेला बेहिसाब नागरिकताको प्रमाण-पत्र वितरण गरिएको थियो; जसलाई ‘डोके नागरिकता’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

त्यसो त, सरकारले आयोग बनाएर छानबीन गरेर गलत व्यक्तिलाई दिइएको वा सिफारिश गरिएकाको प्रमाण रद्द गर्न सक्थ्यो । तर, २०६३ सालपछि नै पनि आलोपालो सबै ठूला पार्टीका प्रमुख सबै नेताले शासनको ताला-चाबी लिइसकेको अवस्थामा लगभग यो १६ वर्षसम्म कसैले यसबारे केही सोचेनन्, गरेनन् । बरू भोटको राजनीति गर्न धूर्त दलका सरदारहरू आफू सत्तामा रहँदा जुन कुरा ठीक भन्थे, लागू गराउन खोज्थे; तर सत्ताबाट घोक्रिनासाथ त्यसैलाई बेठीक भन्न र संसद्मा बेतुकको तमाशा देखाउन उद्यत हुने गरेका छन् !

२०५१ सालयता हालसम्म ७ पटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, तिनले दुई बृहदाकार देशको चेपमा अवस्थित यस देशको भू-राजनीतिक अवस्थालाई हृदयंगम गरेर नागरिकताको नीति बनाएनन्; त्यस तर्फ संवेदनशील नै भएनन् । यसरी समग्र रूपमा देशको सम्प्रभुता खल्बल्याउने काम कांग्रेस-कम्युनिष्ट लगायतका ठूला दलबाट मात्र किन हुन्छ र भइरहेको छ ?

इण्डियाबाट रोजगारी खोज्दै आएका मजदूर, कुल्ली, नाई, कबाडी संकलक, सडकछाप (चट्पटे, पुच्का-छोला, फलफूल-सब्जी) व्यापारी, मेकानिक, चालक-परिचालक, मुनिम लगायतहरूको नेपाल प्रवेश खासगरी २०४६ सालपछि बाढीजस्तै आएको छ । त्यसपछि बंगलादेशी, अफगानी, पाकिस्तानी, तिब्बती आदि पनि खुल्ला सिमानाको लाभ उठाएर बेरोकटोक नेपाल प्रवेश गरेका÷गर्ने बारे पनि लुकेको छैन ।

त्यस्तो आप्रवासी जनसंख्या नेपालमा छिरेपछि यहीँ बस्ने आधार बनाउन नेपाली नागरिकता भएकी केटीसँग नेपालमै विवाह गर्ने गर्छन् । नागरिकता पाउनु भनेको फिरंगीहरूका निम्ति उसैको देशको जस्तो ‘आधार-कार्ड’ हो । र, नेपाली नागरिकता लिने उद्देश्यका साथ आएका त्यस्ता फिरंगीहरूको भीड राष्ट्रिय संकटको कारक बन्दै आएको छ । हालको ‘नागरिकता विधेयक’ पनि धेरै हदसम्म दक्षिणी ‘प्रभु’को आशीर्वाद पाउन गठबन्धन-सत्ताका साझेदार कांग्रेस-कम्युनिष्ट-जसपा लगायत दलका स्वाभिमानहीन मुखियाहरूले चालेको प्रायोजित प्रपञ्च हो । जसबाट स्वदेशमै रहे पनि विविध कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरू लाभान्वित हुनुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइनै पर्दछ ।

अनुहार हेरेर होइन, तिनको अवस्था र पैतृक पहिचान हेरेर नागरिकता दिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । यसै पनि नेपालको तराई-मधेशको रखवाला त्यहीँका मधेशी जनता हुन् । इण्डियन सुरक्षा निकायका बर्दीधारीले सीमा पिलर सार्दा, भत्काउँदा, बालीनालीमा कब्जा जमाउँदा, दुव्र्यवहार गर्दा अघि सरेर स्थलगत विरोध गर्ने र सशरीर भिड्न समेत तराईका मूलबासी मधेशीहरू नै अघि सर्दै आएका हुन्; नकि तिनै मधेशी समुदायको टाउको गनेर राजनीतिका नाममा आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्दै आएका कथित ‘मधेशवादी’ बिल्लाधारी जालिझेली नेताहरू… !

विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकको टाँचा लगाउन उद्यत हुनु भनेको प्रकारान्तरले यहाँका सरकारमा पुगेका इण्डियन दत्तकपुत्र-पुत्रीहरूले जानाजान गरेको आत्मघाती कदम नै हो । इण्डियनलगायत आप्रवासीहरूको अनियन्त्रित घुसपैठलाई वैधता दिनु नै अन्ततः यो देशमा चोर-डाका, तस्कर, माफिया, आतंकवादी, धार्मिक कट्टरपन्थी र उन्मादीहरूलाई आश्रय दिएर आफ्नै देशको सबै व्यवस्थामा धावा बोल्नु हो । ‘घर डढाएर कोइलाको व्यापार गर्ने’ सत्तालालची विध्वंशकहरूले देश र जनताको दुर्दिनको शुरुवात गरिसकेका छन् । सम्प्रभुता नै खतरामा र भविष्य दुरुह छ ।