विश्व-राजनीतिका ठेकेदारहरू नयाँ-नयाँ एजेन्डा, शब्द, नीति, रणनीति, सिद्धान्तको उत्पादन गर्न व्यस्त छन् । सुशासन, समृद्धि, शान्ति, मानवअधिकार, समानता, सहभागिता जस्ता शब्दको बयान र बखान गर्दै कथित ‘शासन’ गज्जबले स्थापित गरिँदै छ । तथाकथित शासक र शासनको विरोध गर्नेहरू उनीहरूलाई अस्वीकार गर्दै स्वीकार गरिरहेका छन् ।

✍ दीपेन्द्र पाण्डे

सन् १९६३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई गोली हानि हत्या गरियो । डाक्टर मार्टिन लूथर किङले केनेडीलाई कसले मा¥यो भनेर सोधेनन्, तर उनलाई किन मारियो भन्दै सोधेका थिए । दुर्भाग्य ! तत्कालीन समयमा अमेरिकी समाजमा डाक्टर किङले उठाएको ‘नैतिक प्रश्न’ले खासै प्रभाव पार्न सकेन । अर्थात् अमेरिकी समाज आजसम्म डाक्टर किङले उठाएको ‘किन’को जवाफ जान्न इच्छुक देखिएन । वैश्य युगको अस्थिर संसारमा युवा पुस्ता समस्याको कारण खोज्दैनन्, समाधानको नाममा निजी इच्छा र चाहना लाद्न हौसिन्छन् । यस्तो रोगले अमेरिकी समाज मात्र हैन, नेपाली समाजलाई समेत नराम्रोसँग गाँजिसकेको छ ।

महात्मा गान्धी भन्ने गर्थे- ‘मानिसको पिठ्युँमा कोही पनि चढ्न सक्दैन, जबसम्म उ झुकेको हुनेछैन ।’ उल्लेखित भनाइलाई सिंहदरबार र मुलुकले अनदेखा गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला नेपाल प्रहरीमाथि सत्ताको क्रूर छायाँ परेको छ । मुलुकवासी स्थायी डरको अवस्थामा बाँच्न विवश छन् । डढेलो, आगलागी, शान्ति सुरक्षा, ठगी जस्ता विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने गृहप्रशासन र नेपाल प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास ओरालो लाग्दै छ । सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने नेपाल प्रहरी कैफियतले भरिएका गृहमन्त्री बचाउन न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छ ।

राजनीति र अर्थको ठुलो अवमूल्यन भइरहेको छ । मुलुकमा असमानता बढेको छ । जलवायु चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । हाइब्रिड परिवर्तनको असक्षमता बढ्दो छ । वित्तीय संरचनाका कमजोरीलाई यथावत् राख्दै निरस लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नकारात्मक रूपले भन्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति शान्त छ, जसले गर्दा सतहमुनि समस्या पाकिरहेको छ । मुलुकको औद्योगिक आधार ठप्प छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्ने सरकार पटक-पटक सिंहदरबारमा विराजमान हुन पुग्नु मुलुकको दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।

समय बित्दै जाँदा कथित नेतृत्वको तमाम कमजोरी मुलुकले देख्न पाएको छ । प्रणालीगत सुधार, जलवायु र विकासमा समन्वयात्मक कार्यमा मुलुक आफै फड्को हान्न सक्ने अवस्थामा छैन । विकासोन्मुख देशहरूको ऋण र तरलता आवश्यकतालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न छिमेकी मुलुकहरू सक्रिय र सहयोगी बन्न चाहेनन् । ‘अनुदान सहयोग’ दिन कोही तयार देखिँदैन । विकास र निर्माणको निम्ति ‘ऋण’ थप्ने तागत मुलुकसँग छैन । शासकको असफलताले विद्रोहलाई जन्म दिन्छ भन्ने सिंहदरबारले अझै महसूस गरेको देखिँदैन ।

यतिबेला विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई पुनः डिजाइन गरिनुपर्छ भन्ने स्वर चर्को बन्दैछ । ‘विश्व बैंक’ कर्जा कसरी बढाउने भन्ने सोचमा डुबिरहेको छ । मुद्रास्फीतिको गहिरो प्रभावसँग जुधिरहेको समयमा ‘आइएमएफ’ विकास र जलवायु परिवर्तनको वित्त पोषणको चुनौतीसँग जुध्ने तयारी गरिरहेको छ । मुलुक आन्तरिक र बाह्य ऋणमा डुबिरहेको छ । अर्थतन्त्र साँवा÷ब्याजको भुक्तानीको बोझले थलिएको छ । बाध्यतावश बोक्न बाध्य बनाइएको प्रणाली र व्यवस्थाद्वारा सिर्जित खर्चको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र र आम्दानीको दिगोपन देखिँदैन । सामान्यतया आम्दानी र ब्ययको सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन । ऋण व्यवस्थापन गर्ने मुलुकको क्षमता समेत बढ्न सकिरहेको छैन । व्यवस्थाको कार्यशैली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको रक्षार्थ थप सक्रिय हुँदै गएको छ ।

कुनै न कुनै नामको चुनाव विश्वले अपनाउँदै आएको छ । चुनावमार्फत वैधता खोज्ने कार्य महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । चुनावमा जित्ने र हार्नेहरू हुन्छन्, तर मतदाताले जितेको इतिहास अपवादमा मात्र फेला परेका छन् । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट निष्पक्ष व्यवहार, प्रगति र विकास सम्भव नभए पनि वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प मानिँदै आएको छ । राजनीति अपूर्ण छ तर संवैधानिक ढाँचाभित्रै समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेहरू समानता, एकता, सुरक्षा र समृद्धिको नारा लगाउँदै कुर्सीकेन्द्रित राजनीतितर्फ लम्किएको अवस्थामा आयातित लोकतन्त्र थप रक्षात्मक बन्दैछ । जनताको इच्छा उल्लङ्घन हुँदा के हुन्छ भन्ने भुलेको पटके परिवर्तन ‘बलियो शासक’ बन्न मरिहत्ते गरिरहेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिक सङ्घीयताले मुलुकलाई दुःख दिएको मान्न तयार छन्, तर उनीहरू प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न बिहानै लाइनमा उभिन्छन् । समाज, नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी, नेता, कार्यकर्ता, न्यायालय, धर्मलगायत तमाम मूल्य-मान्यता भ्रष्टाचारविरोधी नै छन्, तर भ्रष्टाचार फेरि पनि उकालो चढिरहेको छ ।

विनम्रता धेरै महँगो बनिसकेको छ । ‘गुनासो’ वर्तमान युगको नकारात्मक अस्त्र बनिसकेको छ । फ्रान्क ब्रुनीका अनुसार, ‘हामी गुनासोहरूले परिभाषित र अभिभूत भएको युगमा बाँचिरहेका छौँ’ । सर्वसाधारण नागरिकलाई सोसल मिडियाको लतमा डुबाउँदै छिन्नभिन्न बनाउन सफल भएको छ । झट्ट हेर्दा हामीलाई एकताबद्ध गरेको देखाउँदै ‘ज्वालामुखी’ बनाउन गज्जबले खेल खेलिरहेको छ । ‘समुदाय, सभ्यता, सद्भाव र सम्झौता’मार्फत मुलुकलाई मजबुत बन्न नदिने शक्तिले ‘फेसबुके पुस्ता’लाई बरबाद गरिरहेको छ ।

वैश्य युगमा मानिसहरू ‘अहङ्कार र घमन्ड’ले भरिएका छन् । उनीहरूलाई उत्तेजित हुन कुनै कारण चाहिँदैन । अवसर गुमाउने र प्राप्त गर्न नपाएकाहरू निरंकुशताको वकालत गरिरहेका छन् । फेसबुके पुस्ताले अभिमानी भन्दा नम्र राजनीतिज्ञ चाहिन्छ भन्ने भुलिसकेको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर Daniel Kahneman का अनुसार रिसाएको लोकतन्त्र ‘आलोचना, जवाफ र प्रतिक्रियाको नराम्रो संसार’ हो, जसको उद्देश्य लज्जित पार्नु हो ।

अमेरिकी पत्रकार ब्रुनीले आफ्नो पुस्तक The Age of Grievance मा यसलाई ‘नम्रताको समस्या’ भनेका छन् । उनले चरित्र र समाजले आफूलाई कसरी सँगै राख्छ भन्ने कुरा गरेका छन् । अन्य व्यक्तिसँग हामी कडा रूपमा असहमत हुँदा पनि अधिकार र अन्तर्निहित मूल्यहरू छन् र हुन्छन् भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन् । जनता परिवर्तन चाहन्छन् तर आफू परिवर्तन हुन अरूको इच्छा र चाहना कुरेर बसेका छन् । यही रोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेतृत्वमा समान ढङ्गले लागु भइरहेको छ । सर्वसाधारण नागरिक सङ्घीयताले मुलुकलाई दुःख दिएको मान्न तयार छन्, तर उनीहरू प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न बिहानै लाइनमा उभिन्छन् । समाज, नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी, नेता, कार्यकर्ता, न्यायालय, धर्मलगायत तमाम मूल्य-मान्यता भ्रष्टाचारविरोधी नै छन्, तर भ्रष्टाचार फेरि पनि उकालो चढिरहेको छ । यसको जवाफ खोज्न नागरिक समाज, नीति निर्माता, शिक्षाविद् तयार भएको देखिँदैन ।

डर, हिंसा, हतियार उत्पादक र व्यापारीहरू शान्तिको आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । जनता धार्मिक भएको समयमा धर्म कमजोर भइरहेको छ । आफ्नो भाषालाई माया गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्नेहरू अङ्ग्रेजी भाषालाई अक्सिजन बनाउन प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । नागरिकता त्यागेपछि राष्ट्रवादी बन्नैपर्ने, विदेश बस्न बाध्य भएपछि देशभक्त बन्ने विरोधाभासले युवा पुस्तालाई थप पिरोल्दै छ । गाउँ छाडेपछि या बारी बाँझो भएपछि गाउँको महिमा गाउने, हाइब्रिड अन्न र लोकतन्त्रको नसामा झुमेपछि अर्ग्यानिक बालीनाली र प्रजातन्त्रको प्रवचन दिने फेशन मुलुकले सापटी लिएको छ । कर्ली कपाल बनाउन ब्युटीपार्लर धाउने, सिधा कपाल मनपराउने दुविधामा फसेको फेसबुके पुस्ता गज्जबको मापदण्ड निर्माण गर्न हौसिँदै छ ।

समाजको चेतना स्तर, विश्व-राजनीतिको परिवर्तित अवस्था, सोसल मिडिया क्रान्ति, प्रविधिको आक्रामक उपस्थिति, छिमेकी राष्ट्रको नीति, व्यवहार र हैसियतमा आएको परिवर्तन, भौतिकवादको दबदबा देखेको/भोगेको पुस्ताले विरोधाभासलाई समेत सिर्जनात्मक सोच मानिरहेको छ । विश्व-राजनीतिका ठेकेदारहरू नयाँ-नयाँ एजेन्डा, शब्द, नीति, रणनीति, सिद्धान्तको उत्पादन गर्न व्यस्त छन् । सुशासन, समृद्धि, शान्ति, मानवअधिकार, समानता, सहभागिता जस्ता शब्दको बयान र बखान गर्दै कथित शासन गज्जबले स्थापित गरिँदै छ । तथाकथित शासक र शासनको विरोध गर्नेहरू उनीहरूलाई अस्वीकार गर्दै स्वीकार गरिरहेका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेट घराना, मिडिया हाउस, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मिलीभगतमा एकल नीति लाद्न प्रयत्नरत शक्तिहरू अनेक बहानामा गरिब राष्ट्र, गरिब जनताको सार्वभौम अधिकार खोस्न मरिहत्ते गरिरहेको एउटा उदाहरण पेस गर्दैछु । अमेरिकी सत्ताले ‘एमसीसी कम्प्याक्ट या पुरस्कार’ प्राप्त गर्न सुशासन र भ्रष्टाचाररहित हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । दुर्भाग्यवश मुलुकमा भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डले रेकर्ड तोडेको समयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु एमसीसी पुरस्कार स्वीकार गराउन धम्कीपूर्ण भाषा लिएर नेपाल ओर्लिएपश्चात् शासनको गुणस्तर खस्किएको छ । जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थिरता, सरकारी प्रभावकारिता, कानुनको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय बेवारिसे बनाइएका छन् । हाइब्रिड लोकतन्त्रलाई ‘बुद्धिमान शासन व्यवस्था’ सिर्जना गर्ने पश्चिमा शक्तिले आफ्नै विरोधाभासहरूलाई मुलुकमा अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिरहेको छ । ‘लोकतन्त्रको मेरिटोक्रेसी’, अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा प्रवेश गराइएको पश्चिमा नीति मुलुकको ‘काल’ बन्दैछ ।

अरूलाई होचो बनाएर आफू अग्लो हुने, अरूलाई गाली गरेर आफू राम्रो हुने, अरूको कमजोरी खोतलेर आफ्नो कमजोरी लुकाउने कलाबाट मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । सिर्जनात्मक अभ्यास, नवीन सोच, जनताको चेतना, मुलुकको हावापानी, माटोसुहाउँदो भिजन निर्माण गर्दै राजनीतिक जागरण ल्याउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको स्रोत, साधन, भू-राजनीतिको जटिलता, कर्मचारीतन्त्रको दुरावस्था, ऐन, नियम, कानुन, संविधानको अपुरो कार्यान्वयन, ‘राजनीतिक कार्यकर्ता, नेताको चिन्तन र कार्यशैली’ बदल्दै अगाडि नबढेसम्म मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन । ‘विरोधाभास’मा रमाएको युवापुस्ताले आफूलाई तत्काल करेक्सन गर्न नसके आगामी दिन थप भयावह हुनेछ । डाक्टर किङले भनेजस्तै ‘कसले गऱ्यो ?’को सट्टा ‘किन भयो ?’ भन्ने प्रश्नको जरोमा पुग्न नसके मुलुक, ‘युवा पुस्ता र राजनीति’ विरोधाभासमै बाँच्नेछ/मर्नेछ ।

www.pandeydipendra.com.np