सरकारले बहालवाला होस् या भूपूवाला सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । करारमा जागिर खाएकाहरूको पनि सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । गलत रुपले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि कमिटी गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

✍ अनुशा थापा

सरकारले शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाउने निर्णय गरेको छ, तर सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नियम लत्याउँदै आएका छन् । बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी ढुक्कले सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । देशमा आर्थिक मन्दी छ, सरकारले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिन सकेको छैन । शनिबार त झनै बिहानैदेखि हाकिमका निजी काममा सरकारी गाडी दौडिन्छन् । घरायसी सामान किनमेलदेखि लिएर परिवारका सदस्यलाई घुमफिर वा सयर गराउनसम्म सरकारी गाडीकै दुरुपयोग गर्छन्, सरकारी कर्मचारी ।

बिदाको दिन सरकारी गाडी निस्फक्री गुडिरहँदा पनि बाटामा उभिएका ट्राफिक प्रहरी देखेर पनि अनदेखा गर्छन् । दिँउसै अफिस सकिन्छ तर राति रोष्टिुरेन्ट, भट्टीपसलका बाहिर सरकारी गाडी रोकिएका देखिन्छन् । घरायसी कामकाजका लागिसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोगको पराकाष्टा हो यो ।

सरकारी कर्मचारी जनता र राष्ट्रप्रति कहिल्यै जिम्मेवार बनेनन् । देशमा गम्भीर आर्थिक संकट देखिएको छ तर उनीहरूमा अझैसम्म पनि चेतना आएको छैन । सरकारी कर्मचारी नै सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्नतर्फ लागेका छन् । अनि कसरी बन्छ देश ? सरकारका कर्मचारीको ध्यान सरकारी सम्पत्ति कसरी सकाउने ? भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कि पाँइदैन ? भन्नेतर्फ मात्र छ । न यिनीहरूलाई देशको माया छ न त जनताको । यी त सरकारी राज्यको ढुकुटीमा ‘साँप’ नै बनेका छन्, जनताका लागि ‘बोझ’ बनेका छन् यी ।

जनताले खाइ-नखाइ तिरेको कर सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि जस्तो छ । सरकारले एउटा कर्मचारीलाई पाँच लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी दिएको छ । फेरि गाडी मात्र दिएर भएन, चालक, पेट्रोल-डिजेल, मर्मत खर्च पनि सरकारले नै दिनु परिरहेको छ । यसरी सरकारी गाडी दिने प्रावधान नै गलत छ । यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू मात्तिएका छन् । उनीहरूले जागिर खाएका हुन्, सरकारले त्यसबापत मासिक तलबभत्ता दिइरहेकै छ । सुविधाको खात लगाइदिँदा यिनले उचित ढङ्गबाट कर्तव्य पालना या जनताको सेवा गर्न छोडेका छन् ।

भोलि अवकाश पाएर घर जाँदा पनि उसले बसिबसि पेन्सन खान्छ । उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा धेरै सरकारले दिइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिनुपर्ने आवश्यकता के छ ? उनीहरू हिँडेर आऊन् कि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरुन्, जनतालाई मतलबके मतलव ? सरकारलाई पनि मतलव नहुनुपर्ने हो । आफ्नो समयमा उपस्थित भएर सेवा दिनुपर्छ तिनले । यत्रो सुविधा दिँदा पनि जनताको काम छिटोछरितो गर्दैनन् । सरकारले तलब दिँदादिँदै पनि घुस खान्छन् । अझ सरकारी गाडीको सुविधा पनि चाहिएको छ । सरकारले नै कर्मचारीलाई मत्ताएर राखेको किन नभन्ने ?

यसैकारण सर्वसाधारणको आँखामा सरकारी कर्मचारी ‘तारो’ बनेका छन् । नबनुन् पनि किन ? सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कामचोर हुन् भनेर दिमागमा आइहाल्छ । गृहसचिव भइसकेका व्यक्ति त मानव तस्करी गरेर कमिसन खानेजस्तो जघन्य भ्रष्टाचारमा तानिए भने अरुको त कुरै नगरौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई जोगाउन खोजे पनि जनताले छोड्दैनन् । यिनीहरूको कारणले गर्दा आज देश डामाडोल बन्यो । मासिक २० हजार तलब खानेहरूले यहाँ घरजग्गा जोडेका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ?

यो सरासर भ्रष्टाचार हो । सरकारी कर्मचारीहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले बोल्ने आँट गरेनन् । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिसकेको छ । अब भने जनताले यस्ता घुस्याहाहरूलाई नछोड्ने समय आइसकेको छ । सरकारी कर्मचारी जनतामा यति बदनाम छन् कि के भन्नु ? यिनीहरूले विगतदेखि नै त्यस्तै काम गरे । सेवाग्राहीसँग राम्रो बोलीवचन नगर्ने, काम छिटोछरितो नगर्ने, सरकारले निःशुल्क भनेका सेवाहरूसमेत पैसा नखाइकन नगर्नेलगायतका दुष्कर्म यिनले गरे ।

सरकार कर्मचारीहरूले कार्यालयमा आएको सामानसमेत चोरेर आफ्नो घर लैजान्छन् । जिन्सी खरिदमा चाहिनेभन्दा बढीको बिल बनाएर कमिसन खान्छन् । यिनीहरूको काम नै जहाँबाट पनि खाने/असुल्ने मात्र हो । २० लिटर पेट्रोल लागेको ठाउँमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । ड्राइभरदेखि हाकिमसम्म उस्तै भ्रष्टाचारी छन् । लागेको भन्दा बढी-बढीको बिल बनाउने अनि बाँकी रकम बाँडीचुँडी खाने ! आफन्तलाई गाडी सिकाउने र नयाँ गाडी लगेर भित्तामा ठोक्काउँछन्, मर्मतको बिल सरकारी ढुकुटीबाट भराउँछन् ।

जानीजानी गाडी बिगार्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । गाडी कुच्याउँछन्, ठोक्काउँछन्, बिगार्छन् अनि मर्मतको नाममा पनि कमिशन खान्छन् । एक लाख खर्च लागेको ठाउँमा पाँच लाखको बिल बनाउन हिच्किचाउँदैनन् । कार्यालयमा प्रमुख, विभागमा डिजी र मन्त्रालयमा सचिव नयाँ आउनेबित्तिकै गाडीको माग शुरु हुन्छ । गाडी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । पुराना हाकिमको गाडी पनि नयाँ नै हुन्छ, तर नयाँ हाकिमका लागि त्यो पुरानो हुन्छ । किनकि नयाँ गाडी माग गर्दा कमिशन खान पाइने भो । अटो शोरुमसँग मिलेर कमिशन पाउने भएपछि को पुरानो गाडी चढ्छ ? अटो शोरुमले केही लाख पर्ने गाडी करोडमा भिडाइदिन्छ । तर, कमिशनको प्रलोभनमा परेको हाकिमलाई के मतलब ? आफ्नो खल्तीबाट जाने होइन, जनताले तिरेको कर त खर्च हुने हो ! जस्तै सोच्छन् । पूराना हाकिमले चढेको गाडी यत्तिकै खेर फालिन्छ । एउटा हाकिम एउटा कार्यालयमा कतिञ्जेल बस्छ ? कर्मचारी सरुवा भएकोभयै गर्छन्, नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्ने । जसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरू यतिबेला ग्यारेज बन्न पुगेका छन् । एकतिर यस्तो दूरावस्था छ अर्कोतिर पुल बनाउन बजेट नदिने, अस्पताल, स्कुल बनाउन बजेट छैन भन्ने अर्थ मन्त्रालयले गाडी किन्ने भन्नेबित्तिकै बजेट दिन्छ !

दर्ता भएको मितिले एक डेढ वर्ष पनि नगुडेका गाडीहरू थन्काइएको छ । कुनैमा झार उम्रेको छ त कुनै पानी चुहिने बनेको छ । सरकारसँग सार्वजनिक यातायात थप गर्नका लागि पैसा छैन । यात्रुहरूले चाहिएको बेलामा गाडी नपाएर सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, गाडीको संख्या अपुग हुँदा र ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता थोत्रा, पूराना गाडीलाई कारबाही नगर्दा यात्रु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

करोडौँको गाडी एक-डेढ वर्षमै ध्वस्त पार्ने काम सरकारी कर्मचारीले गरिरहेका छन् । विडम्बना, जनताले मर्दा र पर्दासमेत गाडी पाउँदैनन् । सरकार आफैं घुसखोरी छ । सरकारमा बस्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी छन् । जसले कर तिर्छ, उसैले दुःख पाउने, यो कस्तो नियम हो ? सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । १८ रुपैयाँले पुग्ने बाटोमा करोडौंको गाडी दिनुको औचित्य के ? सरकार नै बेवकुफ छ । अनि कसरी जनताले सुःख पाउँछन् ?

देशमा राजनीति परिवर्तन भयो तर शोषकीहरूले गर्ने शोषण रोकिएन् । सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएका शोषकीहरू जनतालाई सेवासुविधा दिन बनाइएको ठाँउमा बसेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खान सरकारी कर्मचारीलाई लाज लाग्दैन । सरकारी गाडी पनि जनताकै कारण पाएको हो भन्ने यिनीहरूले सोच्दैनन् । तर, त्यही जनतालाई सरकारी गाडीमा हाल्न भने यिनीहरूलाई लाज लाग्छ । बिरामी, वृद्धवृद्धालाई समेत यिनीहरूले आफ्नो गाडीमा हाल्दैनन्, बरु खाली कुदाउँछन् ।

जनताहरूले तिरेकै करबाट गाडी किन्नु छ तर, त्यही जनताको अपमान गरिरहेका छन् । आफ्नो छोराछोरी लिएर त्यही गाडीमा स्कुल र कलेज पुऱ्याउन जान्छन् । सरकारले गाडी दिएपनि सरकारी कर्मचारी कहिल्यै समयमा कार्यालय आइपुग्दैनन् । १० बजेभित्र कार्यालय आउनुपर्ने ठाँउमा १२ बजे आउँछन् । आधा दिन बितिहाल्छ, त्यसपछि यता हल्लियो, उता हल्लियो, पत्रिका हेऱ्यो, राजनीतिक गफ गऱ्यो, साथीभाइसँग कुराकानी गऱ्यो अनि घरतिर दौडियो ।

पाँच हजारको सामान किन्यो भने २५ हजारको बिल बनाउँछन् । त्यो सामान किनेको एक सातामै बिगार्छन् । अनि त्यो सामान घरतिर दौडायो । फेरि अर्कोचोटि त्यही सामान किन्यो, कमिशन खायो । सरकारले बहालवाला होस् या भूपूवाला सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । करारमा जागिर खाएकाहरूको पनि सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । यसका लागि कमिटी गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । गलत रुपले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । हरेक सर्वसाधारणको मनमा उठेको विषय- ‘देश नेताले होइन सरकारी कर्मचारीले बिगारेका हुन् ।’