नेपाल आफैमा समृद्ध र शक्तिशाली नहुँदासम्म ‘ग्रेटर नेपाल’ जस्ता राजनीतिक खपतका कुराले देशलाई केही फाइदा पुऱ्याउँदैन, उल्टै हानी गर्छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

भारतको केन्द्रिय सरकारले हालै मात्र नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरेको छ । उक्त भवनमा टाँगिएको एउटा भित्तेचित्रले दक्षिण एशियामा ठुलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । उक्त भित्तेनक्साले नेपालको लुम्बिनीलगायत बंगलादेश, भूटान तथा पाकिस्तानमा रहेको बौद्धकालिन धार्मिक स्थल तक्षशिला अनि अफगानिस्तानसम्मलाई अखण्ड भारतमा समेटिएको देखाएको छ ।

सन् २०१४ मा सत्तासिन भएदेखि मोदी सरकारले भारतमा अनेकन ‘स्टन्टबाजी’ गर्दै आएको छ । कहिले धारा ३७० खारेज गरी कश्मिरको स्वायत्तता खोसेको छ त कहिले नागरिकता कानून बनाएर मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई दुरुत्साहित तुल्याएको छ भनि भारतकै बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी आउने गर्दछ । यस्ता मुद्दाहरू भारतका नितान्त आन्तरिक मामला भएकाले यसमा हामी नेपालीले कुनै प्रकारको अशोभनीय टिप्पणी गर्नु उचित नहोला । तर हामीसँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा उठ्छ भने त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक बन्न जान्छ ।

नेपालले दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्रहरूलाई समाहित गरेर भारतले सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालको संसद्ले पनि उक्त क्षेत्रहरूलाई नेपालको नक्सामा समाहित गरी नया नक्सा जारी गरेको थियो । यो दिन नेपालका लागि अविष्मरणीय र ऐतिहासिक बन्न पुग्यो । जंगबहादुर राणाको कार्यकाल अर्थात् करिब १४२ वर्षपछि त्यसदिन मात्र नेपालको भूगोलमा परिवर्तन आएको थियो, भलै त्यो परिवर्तन हालसम्म केवल नक्सामै सीमित रहेको छ । त्यसै दिनदेखि नेपाल-भारत सम्बन्ध सजिलै नसुध्रिने गरि बिग्रिएको छ । त्यसै दिनबाट मोदीको महत्वकांक्षामाथि ठेस पुगेको हुन सक्ने आम बुझाइ रहेको थियो, तर दुर्भाग्य ! हालै प्रकाशन भएको अखण्ड भारतको सांस्कृतिक नक्साबाट उनको महत्वकाङ्क्षा अझै बढ्दै गएको पो हो कि भन्ने असहजता आम नेपालीहरूलाई पर्न गएको छ ।

त्यो नक्सा भारतका कुनै धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूबाट कुनै गुठी, मठ-मन्दिरमा नभइ भारतको केन्द्रिय सरकारबाट राजधानीको संसद् भवनमा निर्माण गरिएको छ । यसले अवश्य पनि केही अनौठो सङ्केत गरेको छ । भारतीय शासकहरूका निम्ति भावी संकल्प प्रस्ताव अर्थात् ‘नेशन रिज्योलुशन’को रूपमा उक्त नक्सालाई हेर्न थालिएको छ । यसले क्षेत्रिय स्थिरता खलबल्याउने सम्भावना बढाएको छ । आखिर उक्त नक्सामा किन पाकिस्तानमा अवस्थित तक्षशिला र नेपालको लुम्बिनी एवम् कपिलवस्तु जस्ता बौद्धकालिन क्षेत्रलाई समावेश गरियो भनि बुझ्न जरुरी छ ।

हाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीसँग सम्बद्ध संघ-संस्थाहरू जस्तो कि आरएसएस, भाजपा आदि धार्मिक, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक संगठनहरू छन् । यी संंस्थाका मूल उद्देश्य ‘हिन्दुत्व’को सम्वद्र्धन गरी त्यसमा राजनीति गर्नु रहेको छ । उनीहरूले भारतलाई हिन्दु, जैन, शिख, महावीर तथा बौद्ध धर्महरूको केन्द्र मान्दै आएका छन् । हिन्दुहरूको चारधाम भारतमै रहेको र बौद्धमार्गीहरूका लागि पनि प्रमुख तीर्थस्थलहरू भारतको सारनाथ बौद्धगयामा रहेको छ । म्यानमार, थाइल्याण्डलगायत दक्षिणपूर्वी बौद्धमार्गी राष्ट्रहरूमा आर्थिक, रणनीतिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्ध बिस्तारमा भारतका लागि बौद्धगया तीर्थाटन एउटा प्रमुख उपकरण हुन पुगेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि बौद्धगया तीर्थाटन मात्र आफैमा अधुरो रहन पुगेको भान बौद्धमार्गीहरूमा हुन पुग्दछ । किनभने बौद्ध धर्मको मुख्य तीर्थाटन अर्थात् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ । बुद्ध जन्मिएका हुर्किएका दरबार तथा उनको मावल जस्ता उनका जीवनसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण स्थलहरू नेपालको कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा रहेकाले यी क्षेत्रहरूका सांस्कृतिक महत्व झन् बढी हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ बौद्ध धर्मको केन्द्रियता नेपालको लुम्बिनी त हुने होइन भनी भारतीयहरूमा कता-कता मनोवैज्ञानिक त्रास नरहेको होला भनी यसै भन्न सकिन्न । उदाहरणका लागि भाजपा सरकारले नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्याबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध बिस्तारका खातिर रामायण सर्किट बनाउने चर्चा गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर नेपालको लुम्बिनी र भारतको बैद्धगयाबीच पनि यस्तै कुनै समझदारी गर्ने चर्चा भएजस्तो सुनिन्न । अझ त्यसमाथि लुम्बिनीका नाममा हुन खोजेका भूराजनीतिक गतिविधिहरूले भारतलाई झन्-झन् सशंकित बनाएको अनुभूति छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ फिङ्गको नेपालको राजकीय भ्रमणको दौरानमा उनले समेत नेपालको लुम्बिनी र बौद्ध संस्कृतिका बारेमा बोलेका थिए । तिब्बतको ल्हासा, केरुङ हुँदै नेपालको काठमाडौं, पोखरा अनि लुुम्बिनीसम्म रेलमार्गले नेपाललाई जोड्ने चिनिया योजनालाई भारतले सहजै लिएको होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । यो रेलमार्ग सम्पन्न हुन सकेमा लाखौँ चिनियाँहरू लुम्बिनी झर्ने भएकाले भारतले सुरक्षा ‘थ्रेट’ महसूस गरेको पनि हुन सक्छ । अझ त्यसमाथि नेपालले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर लुम्बिनीलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्ने प्रयासले यस क्षेत्रको महत्व झन्–झन् बढ्दै जाने निश्चित छ । यी सबै पुर्वाधारहरूको विकास र सञ्चालन सोचेअनुरुप हुुन सकेमा नेपालको लुम्बिनी विश्वभरिका बौद्धमार्गीहरूका लागि प्रमुख तीर्थाटन हुन सक्ने पक्का छ । क्रिश्चियनहरूका लागि भ्याटिकन, मुस्लिमहरूका लागि मक्का मदिना, हिन्दुहरूका लागि चारधाम भने झैँ बौद्धहरूका लागि लुम्बिनी केन्द्रिय तीर्थाटन हुन सक्छ । यसो हुन गएमा पूर्वीय सभ्यताको केन्द्रियता नेपालमा रहेको भन्ने सन्देश विश्वमाझ जाने मनोवैज्ञानिक त्रास भारतीयहरूमा हुन सक्छ । यही कारणले पनि लुम्बिनी र तक्षशिलाहरू जस्ता बौद्ध धर्मका तीर्थाटनहरूलाई प्राचीन भारतकै अङ्ग मान्दै भारतले उक्त भित्तेचित्र कोरेको हुन सक्छ । पूर्वीय सभ्यताको वकालत भारतले मात्र गर्ने आरएसएसको मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको छ ।

यसप्रकार नेपालको लुम्बिनीलाई फरक नजरले हेरीरहेको भारतले लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक वैकल्पिक ‘एयर रुट’ दिन आनाकानी गरिरहेको हुन सक्छ भनी कतिपय विश्लेषकहरू बताउने गर्छन् । चिनियाँ रेलकोे सम्भावना त झन् कम छ । अतः भारत-चीनको भूराजनीतिक द्वन्द्वको प्रभाव नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परेको अनुभूति सहजै गर्न सकिन्छ । तर अब के भारतले आफ्नो सांस्कृतिक नक्सामा लम्बिनीलाई देखाएपश्चात नेपालले पनि प्रतिक्रिया देखाउन जरुरी छ ? के हामीले पनि अब ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा संसद् भवनमा बनाउनु पर्छ ? यस्ता यावत प्रश्नहरू देशभक्त नेपालीहरूको मनमा उब्जेको हुन सक्छ, र यो स्वभाविक पनि छ ।

प्रतिक्रियाका लागि प्रतिक्रिया देखाउनलाई मात्र विशाल नेपालको मुद्दा उठाइहाल्नु सान्दर्भिक नहोला । यसबाट केही धुर्त राजनीतिज्ञहरूलाई अर्को चुनावमा फाइदा हुनु बाहेकका मुलुकले केही पाउने सम्भावना एकदमै कम छ । पाउनलाई हो भने चुच्चे नक्सा प्रकरण नै काफी छ । भारतलाई वार्तामा बसाउन सक्दा मात्र पनि मुलुकका लागि हितकर हुनेछ । कुनै समय इतिहासमा विशाल नेपाल थियो, नभएको होइन । पुर्खाको त्यो बहादुरीउपर गर्व गर्न सकिन्छ । टिष्टादेखि काँगडासम्म हामी पुगेथ्यौँ । तर के आजका काँगडाबासीले नेपालको त्यो गौरवशाली इतिहासमा गर्व गर्छन् त ? गर्दैनन् । उनीहरूको राष्ट्रियता भारतीय हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड राज्यहरू भएका छन् आज । तसर्थ त्यस भेगका जनताको इच्छाबेगर कुनै पनि भूगोल समावेश गर्ने कुरा हास्यास्पद मात्र हुनेछ । महाकालीपारि उत्तराखण्डका पहाडी भूभागहरू सांस्कृतिकरूपमा नेपालको गोर्खाली सभ्यताभन्दा धेरै भिन्न छन् । नेपालको सूदुरपश्चिम राज्यको डोटेली सभ्यतासँग उनीहरूको केही मात्रामा सांस्कृतिक समानता रहे पनि समग्र नेपालसँग उनीहरूको सांस्कृतिक समानता खासै नरहेको देखिन्छ । जहाँसम्म नेपालको पूर्वसिमा टिष्टाको कुरा छ, यो भेगका मुख्य त दार्जिलिङ, सिक्किम र दक्षिण भुटानका नेपालीभाषी जनताको सम्पूर्णरूपमा नेपाली संस्कृतिसँग मेल खान्छ । उनीहरूमा नेपालप्रति अगाध स्नेह रहेको पाइन्छ । यो स्तम्भकारको कुुनै समय दार्जिलिङ र सिक्किम भ्रमण भएको थियो । सोही दौरानमा टयाक्सीचालक, होटल-लज व्यवसायी, फुटकर व्यावसायीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले नेपालप्रति निक्कै सहानुभूति अर्थात् ‘एम्पेथी’ दर्शाएका पाइयो । जनजाति मूलका ती ट्याक्सीचालकको भनाइमा त ‘दार्जिलिङ कुनै समय नेपालको थियो । हाम्रा नेता सुभाष घिसिङले सप्रमाण नेपालको हो भनी तत्कालिन नेपालका राजाहरूलाई पत्रसमेत पठाएका थिए रे !’ उनी भन्दै थिए- ‘नेपाल अलिक बलियो राष्ट्र भइदिएको थियो भने गोर्खाल्याण्डको आन्दोेलनले दार्जिलिङ डुवर्स क्षेत्रलाई नेपालमा विलय गराएर बंगालीहरूको उत्पीडनबाट मुक्ति पाइन्थ्यो होला । तर के गर्नु, नेपाल आफै अस्थिर र अविकसित छ ।’ अर्का होटल व्यावसायीको भने भनाइ अलिक फरक थियो । उनी भन्थे- नेपालले नै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने हो कि होइन ! तर उनमा पनि नेपालप्रति निकै शुभचिन्तन थियो ।

यसप्रकार नेपालभूमिसँग कुनै न कुनै प्रकारको सहानुभूति रहेता पनि नेपाल राज्यउपर उनिहरूको भरोसा भने कम थियो । त्यो त भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनले पनि देखाउँछ । नेपालले उनीहरूलाई अभिभावकत्व नदिएकै हो । तसर्थ नेपाल आफैमा समृद्ध र शक्तिशाली नहुँदासम्म ‘ग्रेटर नेपाल’ जस्ता राजनीतिक खपतका कुराले देशलाई केही फाइदा पुऱ्याउँदैन, उल्टै हानी गर्छ । बरु बंगलादेश मोडलमा साँच्चै जमिन साटासाट गरेर कालापानीको विवाद समाधान गर्ने हो भने जुन भेगका जनताको नेपालप्रति माया छ सो भेग माग्न सक्नुपर्छ । दाह्रा-नङ्ग्रा झिकिएका यी नेताजीहरूले यस्तो साहसिक कार्य गर्लान् भनि सोच्दैनसोचे हुन्छ ।

तर यसको अर्थ अखण्ड भारतको नक्साको बारे नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाउनु भन्ने होइन । सांस्कृतिक उद्देश्य भनी दाबी गरिएको उक्त भित्तेचित्रको कुनै राजनीतिक उद्देश्य रहे/नरहेको भनी कुटनीतिक सोधनी गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक उद्देश्य नरहेमा यसउपर होहल्ला ‘ह्यु एण्ड क्राइ’ मच्चाइराख्नु नपर्ला । तर आरएसएस र भाजपाले दाबी गरेझैँ उक्त सांस्कृतिक नक्सा वर्तमान भारतको भविष्यको रूपमा संकल्प प्रस्ताव भइ आएमा त्यसले नेपालको मात्र नभइ समग्र दक्षिण एसियाको स्थिरतामा अपुरणीय क्षति पुग्ने पक्का छ ।

यदि त्यसो हो भने नेपालसँग मात्र नभएर सिङ्गो दक्षिण एशियासँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिने र यसको परिणाम यस क्षेत्रमा अस्थिरता र भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’ बन्दै जानेछ । र फेरि यस्ता माहोलको भरपुर लाभ पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूले नउठाउलान् भनी भन्न सकिन्न । अखण्ड भारतमा आफ्नो भू-भागलाई समावेश गरेको प्रति बंगलादेशले औपचारिकरूपमै विरोध जनाइसकेको छ । पाकिस्तानमा पनि जनताहरूले रोष प्रकट गरिरहेको समाजिक सञ्जालहरूमा देख्न सकिन्छ । नेपालमा पनि यसको खुबै बहसहरू सुनिन थालेको छ । यो विषयमा नेपालको तर्फबाट पनि शान्तिपूर्ण कुटनैतिक सोधनी होस् भन्ने आम नेपाली जनताको भावना रहेको देखिन्छ । जय नेपाल ।