एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनसम्बन्धी सरकारी खर्च छ गुणाले वृद्धि भयो । वृद्ध, असहायको लागि रकमको व्यवस्था गर्नु नराम्रो होइन, अरु देशले पनि गरेका छन्, आ-आफ्नो क्षमताअनुसार । हामीले पछि नफर्किन मिल्ने गरी नीति निर्माण गऱ्यौँ र कार्यान्वयन पनि । यसको विपरीत अब कसैले नीति निर्माण गर्न सक्दैनौँ । हाम्रै नीतिको पासोमा फस्यौँ भनि विज्ञहरू भन्दैछन् ।

✍ डा. तिलक रावल

सरकारी खर्च/आम्दानीको विवरण जनसमक्ष राख्ने काम प्रथमतः राणाशासनका अन्त्यपछि २००८ सालमा भएको बुझिन्छ । जम्मा रु. ५ करोड ५ लाख कुल खर्च भएको बजेट तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले पेश गर्नुभएको थियो । तथ्यांकहरूको अभावमा यो बजेट सम्बन्धितहरूको अनुभव र ज्ञानमाबढी आधारित थियो भन्ने पनि सुनिन्छ । सुवर्णले नै बी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतले पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा २०१६ साउन २५ गते आर्थिक वर्ष (आव २०१६/१७ को आर्थिक विवरण पेश गर्नुभएको थियो । करिब रु २५ करोडको खर्च रहेको बजेटले रु. १८ लाखको बचत पनि देखाएको थियो (आम्दानीले साधारण खर्च ब्यहोरि बचेको रकम) । यसभन्दा अघिका बजेटमा आय/ब्ययको रकमहरू दुवै मुद्रा (भारतीय र नेपाली) मा उल्लेख हुन्थे भने यो बजेटमा रकमहरू नेपाली मुद्रामा मात्र उल्लेख भएको थियो । स्मरणीय छ, २००७ सालदेखि यता भएका बजेट घाटाका थिए र, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विभिन्न तौर-तरिका अपनाइ प्रस्तुत हुन्थे र, अनुमोदन गरिन्थे । आफ्नो यसअघिको (२००८ सालको) बजेटभन्दा यस बजेटको खर्च सुवर्णले करिब रु. २० करोडले वृद्धि गरेका थिए । अस्थिर विनिमय दर, देशमा नेपाली मुद्रामात्र प्रचलन गराउनुपर्ने आवश्यकता र मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण आदि मूल समस्याका रूपमा विद्यमान थिए भने उद्योग, कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि आवश्यक थियो । बीपीका विचारहरू पनि बजेटमा झल्केका थिए भने सरकार (अर्थतन्त्र)ले हिँड्नुपर्ने पथ पनि देखाइदिएको थियो । दुर्भाग्यवश यी धेरै कुरा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सदन खारेजीमा पऱ्यो, कोइरालालगायत नेताहरू जेल परे भने निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था देशमा थोपरियो ।

तीसवर्षे पञ्चायत व्यवस्थामा पनि हरेक वर्ष बजेट पेश भए, कृषि, उद्योग, विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी जनताको भलो गर्ने र शिक्षा, औषधिउपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा कुनै बजेटमा पनि छुटेनन् । बजेटमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन नहुने रोग त्यसताकादेखिकै हो । कडा शासन पद्धति भए पनि सरकारबाहिर रहेको समहूले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सरकारको धज्जी उडाएकै हुन्थे । विद्यार्थीकालमा मैले सूर्यबहादुर थापाले वाचन गर्नुभएको रु. ६४ करोड कुल खर्च भएको एउटा बजेटको रेडियोमा सुनेको खबर हालसम्म ताजै छ । हालका गतिविधि हेर्दा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत भएको काम-कारवबाही देश बिगार्ने खालका थिए त ? आफैंलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ ।

पञ्चायत व्यवस्थाको समाप्तिपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति किशुनजीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्र राज पाण्डेले २०४७ साल असार २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिले जस्तै त्यसबेला पनि आर्थिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण लगानीले न उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सकेको थियो न त जन कल्याणमा नै वृद्धि भएको थियो । अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी बढ्दो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नु जति आवश्यक थियो त्यत्तिकै आवश्यक कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न सहज स्थितिको निर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कामको थियो । विगतदेखि थुप्रेका सरकारी वित्तिय दायित्वहरूको छिनोफानोको क्रम शुरु गरी भावी निर्वाचित सरकारलाई केही सुविधाजनक स्थिति हस्तान्तरण गर्ने अठोट पनि सरकारको थियो । स्थिति राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोण अति तरल थियो । किशुनजी जस्ता सन्तनेता र डा. पाण्डेजस्ता विद्वान्, साहसी मन्त्री भएकाले नै अर्थतन्त्र खाडलमा जाकिएन । एक वर्षभित्र त्यो तरल स्थितिमा महान् व्यक्तित्व (किशुनजी) को नेतृत्व देशले पाएकोले नै २०४७ सालको संविधान निर्माण भयो र आमचुनाव पनि सम्पन्न भयो । कुल व्यय १९ अर्ब ७९ करोड (रु ७ अर्ब साधारण र रु. १२ अर्ब विकासतर्फ) को बजेटमा निजी र सरकारी क्षेत्रबीच रचनात्मक र परिपूरक सम्बन्ध विकास र बदलिँदो विश्वपरिस्थितिमा हाम्रा आर्थिक गतिविधि र खुला रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता उल्लेख छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ असार २७ गते निर्वाचित संसद्मा बजेट वाचन गर्नुभयो । करिब रु २७ अर्ब कुल व्यय भएको बजेटमा साधारणतर्फ रु. १० अर्ब थियो भने बाँकी विकासका लागि । सरकारको प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास र सरकारी कार्यलाई एउटा सिमाभित्र राख्ने अठोट बजेटमा प्रष्ट उल्लेख छन् ।

बजेट उकास्ने काम निरन्तर चल्दै आएको छ, विभिन्न कालखण्डमा । हरेक सरकार (अर्थमन्त्री)ले विगत वर्षको भन्दा आफ्नो बेलामा बजेट बढाउने गरेका छन् । सरकारी ब्यय विगतदेखि नै अचम्मले बढेको छ । समयानुसार बजेट बढ्नु नौलो कुरा होइन, अरु देशमा पनि यस्तो हुन्छ, तर हाम्रो देशमा देखाउनको लागि मात्र बजेट वृद्धि गरिन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि धेरैजसो वर्षमा बजेट रकम खर्च हुँदैन, खासगरी पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । हालका वर्षहरूमा स्थिति के रह्यो, विवेचना गरौँ ।

सरकारको बजेट उकास्ने काम बिनारोकटोक हालका वर्षहरूमा चल्दै आएको छ । एक दशकअघिको बजेट (आव २०६८/६९) को कुल व्यय रकम रु. ३८४ अर्ब थियो भने आव २०७९/८० मा यो रु. १७९३ अर्ब पुग्यो । एउटै अपवाद रह्यो- आ.व. २०७७/०७८, जब सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु. ५८ अर्बले बजेट घटायो । ठूलो रकम खर्च नहुँदाको यथार्थलाई बिर्सेर बजेट बढाइन्छ । आव २०७८/७९ मा ठूलो रकम (रु. ३२३ अर्ब) खर्च हुन सकेन, तर यसले हाम्रा शासकहरूलाई केही फरक पारेन, किनकि आर्को आवको बजेट रु. १६१ अर्बले बढाइयो । आव २०६८/६९ मा रु ९० अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन भने यस्तो रकम आव २०७६/७७ मा रु ४४१ अर्ब पुग्यो । अर्को दुःखलाग्दो तथ्य यो पनि छ कि प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट कटौती गरिन्छ । चालु आवमा पनि बजेट १४ प्रतिशतले घटाइएको छ । खर्च गर्नैनसक्ने रकम राख्ने किन ? खर्च गर्न, खासगरी पूँजीगत, इमानदारीपूर्वक किन नलाग्ने ?

ठूला पार्टीका विभिन्न तहका निर्वाचनका हेतु निकालिएका दस्तावेज (Party Manifesto) मा दर्शाइएको प्रतिवद्धता र तिनमा उल्लेख भएका कुराहरूको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भए अहिले हामीसँग रसायनिक मल प्रयगो भएका र विदेशी मल प्रयोग नभएका लाखौँ टन कृषिउपज हुनुपर्ने हो । आन्तरिक उपभोग र निर्यातका लागि करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत निर्यात भइसक्नुपर्ने हो, धेरैजसो व्यापारिक साझेदार देशहरूसँगको व्यापारमा ठूलो बचतको स्थिति रहनुपर्ने हो र, आम नेपालीले नै आधारितभूत आवश्यकता परिपूिर्तका लागि तड्पिनुपर्ने थिएन । यसो भने हुनै सकेको छैन । आ.व २०७८/७९ मा रु ३४१ अर्ब बढीको कृषि र पशुजन्य उपज आयात गरेर उपभोग गऱ्यौँ । यो आयातित उपभोग बढ्दैछ, कुल बजेटमार्फत खर्च भएको रकमभन्दा बढी हाम्रो व्यापार घाटा रकम भएको धेरै भइसक्यो भने आमनेपाली महँगीको मारमा पिल्सिएका छन्, आधारभूत आवश्यकतासमेतको जोहो गर्न नसकेर । न्यून आर्थिक वृद्धिदर (यो साल २.१६), आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता, उत्पादन र उत्पादकत्व समेत सन्तोषप्रद नरहनाले हामी गरिबीको पासो (Poverty Trap) मा जकडिएको अनुभूति हुन्छ । बजेटमा उल्लेख हुने कर्णप्रिय कुराको कमजोर कार्यान्वयनको विषयमा त के नै लेख्नुपर्ला र ? सामाजिक सूरक्षाअन्तर्गत वितरण हुने रकममा भने ठूलो वृद्धि भएको छ ।

हरेक सरकार (अर्थमन्त्री)ले विगत वर्षको भन्दा आफ्नो बेलामा बजेट बढाउने गरेका छन् । सरकारी ब्यय विगतदेखि नै अचम्मले बढेको छ । समयानुसार बजेट बढ्नु नौलो कुरा होइन, अरु देशमा पनि यस्तो हुन्छ, तर हाम्रो देशमा देखाउनको लागि मात्र बजेट वृद्धि गरिन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि धेरैजसो वर्षमा बजेट रकम खर्च हुँदैन, खासगरी पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।

मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको २०५१ सालको एमालेको अल्पमतको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यस दिशातर्फ पहलकदमी गर्नुभएको हो । गाउँसम्म केही भए पनि पैसा पुग्ने व्यवस्थाका साथै वृद्ध भत्ताको पनि व्यवस्था गरियो । यसपछि त पार्टीहरूबीच पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । सरकारले ऋण लिएर विभिन्न उपकारी कार्य गर्न थाल्यो । एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनसम्बन्धी सरकारी खर्च छ गुणाले वृद्धि भयो । वृद्ध, असहायको लागि रकमको व्यवस्था गर्नु नराम्रो होइन, अरु देशले पनि गरेका छन्, आ-आफ्नो क्षमताअनुसार । हामीले पछि नफर्किन मिल्ने गरी नीति निर्माण गऱ्यौँ र कार्यान्वयन पनि । यसको विपरीत अब कसैले नीति निर्माण गर्न सक्दैनौँ । हाम्रै नीतिको पासो (Policy Trap) मा फस्यौँ भनि विज्ञहरू भन्दैछन् । दुवै प्रकारका ऋण (आन्तरिक र बाह्य) बढ्दै छन्, आगामी आवका लागि यस शीर्षकअन्तर्गत राखिएको रकम पूँजीगत खर्चका लागि राखिएको रकमभन्दा बढी छ । हाम्रै क्रियाकलापले ऋणको पासोमा देश फसिसक्यो । बजेट घाटा रु. ३५० अर्ब पुगेको खबर सुनिँदै छ । सरकारी राजश्वले साधारण खर्चसम्म धान्न सकेन, यो अप्रिय स्थिति धेरै वर्षपछि देउवा/प्रचण्डको मिलिजुलि सरकारका बेला पुनः हुन गएको छ ।

यस्तो विषम घडीमा पनि अर्थमन्त्रालय आफ्नो पोल्टोमा पार्न पार्टी-पार्टीबीच र पार्टीभित्र विभिन्न नेताहरू तछाडमछाड गर्छन्, अर्थमन्त्री हुन । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष किसिमले देशमा शासन गर्दै आएका देउवादम्पत्तिलाई यो पदको लागि व्यक्ति छनोट गर्न कठिनाइ अवश्य पऱ्यो होला, किनकि आफूलाई आउने दिनको पार्टी सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गरिराखेका पूर्ण खड्का पनि विभिन्न प्रकारले यो पदका लागि देउवा दम्पत्तिको विश्वास जित्न लागिपरेको खबर सुनिन्थ्यो । विश्वास, समर्पण र शैक्षिक योग्यताका दृष्टिकोणले पनि सभापति देउवा र उहाँकी पत्नी काङ्ग्रेस नेतृ आरजुलाई प्रकाश शरणभन्दा अर्को योग्य व्यक्ति मिल्न मुस्किल थियो । यो उचित निर्णय नै हो भन्नुपर्छ । महत चालु आव (२०७९/८०) को पनि केही महिना भ्याउनेगरी अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्नुभयो । समस्या प्रशस्त छन्, तर यस्तैबेला काम गर्न सक्ने व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक मोड दिन सक्छ । विद्यमान विषम परिस्थिति उहाँका लागि एउटा अवसर पनि हो । हेरौँ आगामी एक वर्षमा उहाँले देशमा के गर्न खोज्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि महतले चालु आवको आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गर्दै राजश्व सङ्कलनको दयनीय स्थितिबाट अत्तालिएका महतले स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाइ परेको, खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको व्यहोरा सदनसमक्ष राख्नुभयो । जेष्ठ १५, २०८० मा रु. १७५१ अर्ब कुल ब्यय भएको बजेट वाचन गर्नुभयो । खर्च गर्न नसकिने रकम बजेटमा किन राख्ने भन्ने जनगुनासोबीच यो बजेटलाई आव २०७९/८० कोट बजेट भन्दा रु ४२ अर्बले घटाइयो । चालु खर्चको अंश ६५ प्रतिशत रहेको यो बजेटमा पुँजीगत खर्च (रु.३०३ अर्ब) ऋण चुक्ताको लागि राखेको रकम (रु.३७४ अर्ब) भन्दा कम छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवको लागि प्रस्तुत यो बजेट पूँजीगत खर्च रु. ७३ अर्बले कटौती भयो । चालु आवको तुलनामा वा बजेट रु. ४२ अर्बले सानो भयो जन अस्वभाविक होइन, तर पूँजीगत खर्चमा गरिएको ठूलो कटौती भने धेरैलाई पाच्य भएन । यो ठूलो कटौती अन्य क्षेत्रमा कनिका छर्ने काममा प्रयोग भएको भनाइ विश्लेषकहरूको छ । खर्च हुँदैन किन राख्ने भनेर महतजी उम्किन पाउनुहुन्न । कम्तिमा रु ३८० अर्ब खर्च गर्ने वातावरण म बनाउँछु र आर्थिक वृद्धि पनि ६ प्रतिशत भन्दा कम हुँदैन भनेर तपाईंले विश्वासको वातावरण बनाउने बेला हो यो । समस्या पहिले पनि थिए, जस्तो कि महेश आचार्यले आव २०४८/४९ को बजेटमा सरकारको यसअन्तर्गत भएका संस्थाहरूमा भएको लगानीबाट लाभांश मात्र ०.१ प्रतिशत प्राप्त हुने गरेको कुरा उल्लेख छ भने तपाईंले करिब ३० वर्षपछि लाभांश मात्र १ प्रतिशत रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई प्रगति भन्ने कि अवनति ? बहाना खोजेर उम्किने बेला यो होइन, जुझारु हुनुहोस्, डा. प्रकाश महत ।

बजेटबारे राम्रा टिप्पणी कमै सुनिएका छन् । स्वयम् काङ्ग्रेसका सांसदहरूको आलोचना पनि अर्थमन्त्रीले सुन्नुपरेको छ । राजश्व सङ्कलन (रु. १२४८ अर्ब) देखि बाह्य ऋण तथा अनुदान (तुलनात्मक रूपले घटी भए पनि) सम्भवतः नहुने डर धेरैको छ । रु. २४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउँदा लामो समय तरलताको अभाव भोगिराखेको अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ? विचार जावस् । पूँजीगत खर्चमा कटौती गरी विवादित ‘सांसद विकास कोष’लाई पुनर्जीवित गरिएको छ र, यसले बजेटबारे सकारात्मक कुरा बोल्न चाहनेलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । काङ्ग्रेसका केही सांसदसहित सत्तामा रहेका पार्टीहरूको पनि गम्भीर आपत्ति सुनिन्छ बजेटबारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको त कुरै भएन ।

जेठ २३ मा आफ्नो २ घण्टा लामो टिप्पणीमार्फत एमाले नायक ओली सदनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले यस बजेटलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिँदै यसबाट केही आश गर्न नसक्ने कुरा राख्नुभयो । ओलीजी जस्ता ठूला नेताको यो अभिव्यक्तिबाट म हर्षित भएँ, किनकि धेरै भयो मैले नीति कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति आदिलाई एउटा तोकिएको समयमा हरेक वर्ष गरिने/मानिने अर्ब-पर्व भन्दा अरु भिन्न रूपमा लिन नसकिने कुरा राख्ने गरेको । हरेक बजेटले मलखादको खरिद र वितरणको लागि ठूलो रकम छुट्याउँछ, तर हरेक साल किसानहरू मल नपाएर तड्पेको हामी देखिराखेका छौँ । समर्थनमूल्यमा कृषिउपज किनिने कुरा हरेक साल दस्तावेजमा उल्लेख हुन्छ, तर किसानहरूको बिचौलियाबाट शोषण अविछिन्न जारी नै छ । यी सालैपिच्छे दोहोरिने कर्णप्रिय वाक्यहरूप्रति जनताको चासो र विश्वास पनि घट्दो छ ।

आव २०७८/७९ मा ठूलो रकम (रु. ३२३ अर्ब) खर्च हुन सकेन, तर यसले हाम्रा शासकहरूलाई केही फरक पारेन, किनकि आर्को आवको बजेट रु. १६१ अर्बले बढाइयो । आव २०६८/६९ मा रु ९० अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन भने यस्तो रकम आव २०७६/७७ मा रु ४४१ अर्ब पुग्यो । अर्को दुःखलाग्दो तथ्य यो पनि छ कि प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट कटौती गरिन्छ । चालु आवमा पनि बजेट १४ प्रतिशतले घटाइएको छ ।

एमालेकै अर्का प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले पनि सोही दिन बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक स्थिति सङ्कटग्रस्त रहेको कुरा राख्नुभयो । वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रले आवश्यक ध्यान पाएन, सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने/लेख्ने मलाई योगेशजीको गोलमेच सम्मेलनको प्रस्तावले साह्रै खुशी बनायो । मेरो एउटै अनुरोध के भने यस्तो सम्मेलनले आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, जल्दाबल्दा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि गम्भीर छलफलको विषय बनाओस् । धर्मका बारे हाम्रो सोच के ? जनताको विचार के ? बुझेर अघि बढ्नु परेन ? (धर्मलाई बेचेर खाए नेताहरूले भन्ने लान्छना कति सहेर बस्ने ?) कतिलाई मन नपर्ला तर राजतन्त्रलाई सधैंका लागि पन्छ्यायौँ भन्ने हाम्रो मानसिकता हो भने यो ठूलो गल्ती हुनेछ । एकताको प्रतीक अभिभाकीय भूमिकामा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना नेपालीले चाहेका छन् जस्तो लाग्छ । भारत भ्रमणताका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो गतिशीलतामा प्रशस्त लचकताको पनि प्रदर्शन गर्नुभयो । धर्मसम्बन्धी देखिएको लचकता क्षणिक नहोस्, धार्मिक र राजनीतिक निकासको लागि उहाँ तयार हुनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । अर्का शासक देउवाजीले पनि संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ ।

सत्ताधारी दलहरूबाटै बजेटको कटु आलोचना भइराखेको छ, उद्यमी, व्यापारी, बैंकर र आम उपभोक्ताको राहतको सट्टा आहत प्राप्त भएको गुनासो छ । प्रिमियममा शेयर निष्काशन र मर्जरमा भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले केही निकायहरूलाई असर गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन नगरी आयातित तरकारी, फलफूलमा भ्याट लगाउनाले महँगी बढेको छ । वर्षेनी रु ५ अर्बभन्दा बढीको आयात हुने प्याजको अभाव छ मारमा निरीह उपभोक्ता परेका छन् । बजेटमा कर उठाउने कुराले प्राथमिकता पाएको देखियो । कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग आवद्ध गरिएको छ, जसको सफल कार्यान्वयन भएमा स्वादेशी उत्पादन बढ्ने मात्र होइन अनुदानको दुरुपयोग समेत रोकिन्छ । प्रार्थना गरौं केही कर छुट, कम्पनी दर्तामा गरिएको सहजीकरण र निर्यातमा दिने अनुदान आदि व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन होस् । हाललाई त बढ्दो मुद्रास्फीति, घट्दो आन्तरिक माग, न्यून आर्थिक वृद्धिदर घट्दो औद्योगिक उत्पादनसमेतले अर्थतन्त्र दलदलमा जाकिने सम्भावना देखाउँदै छन् महतजी । अरु कुरामा तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन होला । आदेशनुसार साँठगाँठमा करका दर परिवर्तन भएका हल्ला सदन र सडकमा पहिले पनि नचलेका होइनन्, बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा आश्चर्यजनक दर हेरफेरबाट एकजना मन्त्री ठूलो विवादमा परेकै हुन् र, बजेटको अघिल्लो रात अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइ दर हेरफेर गर्ने काम तपाईंले मात्र पहिलोपल्ट गरेको पनि होइन भने चिन्ता किन ? अरुले संरक्षण पाए भने तपाईंलाई मात्र सजाय किन, के नै परिवर्तन भएको छ र, तपाईं दण्डित हुने ? शीर्षहरूले विगतदेखि नै मिलिजुली कार्य गर्दै आएकै छन् नि । सर्वसाधारणले समेत अब बुझ्न थाले- यस्तै रहन्छ यो देशको चलन । जय पशुपतिनाथ !