प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका संशोधन र विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपालको प्रसारण इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

✍ बबिता बस्नेत

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्थापना गर्ने र सरकारी प्रसारण मिडिया रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभी त्यसमा रूपान्तरण गर्ने सपना अन्ततः पूरा हुने भएको छ । वर्षौंदेखि चर्चा र बहस भएपनि यी दुई ऐतिहासिक सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्नका लागि बलियो इच्छाशक्ति र स्पष्ट कानूनको आवश्यकता थियो । लामो समयसम्मको छलफल र बहसपछि ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७९’ संसदमा छलफल भइ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । सम्भवतः यो अधिवेशनमा पारित भई कानूनी आधार तय भएपछि रूपान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ – पीएसबी) नेपालको मिडिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा आएको विषय हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली मिडियाको विकासका लागि विभिन्न समिति, आयोग र कार्यदलहरू बने । तिनले दिएका प्रतिवेदनहरूमा कुनै न कुनै रूपले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकताका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक तहमा चाहिँ आफू सत्ताबाहिर हुँदा सरकरी मिडिया चाहिँदैन, पीएसबीमा जानुपर्छ भन्ने र सत्तामा रहँदा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा जाने बेला भएको छैन भन्ने पवृत्तिले काम गर्दै आएको कारण पीएसबीले आकार लिन सम्भव भएको थिएन ।

नीतिगत पृष्ठभूमि

२०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइ पहिलो पटक संवैधानिक प्रत्याभूति गऱ्यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्दै २०४८ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा आयो भने २०४९ मा राष्ट्रिय सञ्चार नीति बनाइ लागु गरियो । उक्त नीतिले पत्रपत्रिका, प्रसारण, सूचना, सरकारी क्षेत्रमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूदेखि हुलाक, दूरसंचार, चलचित्र हुँदै प्रेस काउन्सिलसम्म सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण निकायहरूलाई समेटेको थियो । राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ मा भएको प्रसारणसम्बन्धी नीतिमा त्यतिबेलै प्रसारणसम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो । उक्त नीतिमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणका रूपमा परिभाषित गरी यी दुवै संस्थालाई स्वायत्त रूपमा विकसित गर्दै जनताको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो नीतिले सरकारी मिडियामध्ये २००७ सालमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल र २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन प्रसारणका लागि करिब उस्तै-उस्तै आधार तय गरेको थियो । पछि २०५९ सालमा सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रको दीर्घकालीन नीति बन्यो । यो नीतिमा उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । ती नीतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाको अर्थ पीएसबी नै भन्ने नभए पनि त्यसतर्फको यात्राको आधार भने पक्कै पनि थियो ।

आफ्नै अनुभव

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि नीतिगत प्रयास सुरु गऱ्यो । यसैक्रममा दिलेन्द्र बडु सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि उच्चस्तरीय मिडिया आयोग गठन भयो । संविधान तथा कानूनविद राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगमा सहभागी हुने अवसर व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि मिलेको थियो । २०६३ साल असार १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी गठन भएको आयोगको समयावधि जम्मा दुई महिना मात्र तोकिएको थियो । आयोगले समयसीमा भित्रै कार्य सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति बनाएर काम गऱ्यो । प्रत्येक दिन बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म समितिका सदस्यहरूले अथक परिश्रम गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा पत्रकारिता क्षेत्रको पुनर्संरचनाको निम्ति विविध पक्षमा सुझावहरू समावेश गरियो । त्यसमध्ये एउटा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सम्बन्धमा थियो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा ऐन नै ल्याएर ब्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ- ‘लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारी स्वामित्वमा कुनै पनि किसिमको प्रसारण माध्यम राख्नु उचित हुँदैन । यसै मान्यताको आधारमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण (Public Service Broadcasting)अन्तर्गत राख्नु परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण अन्तर्गतको प्रसारण माध्यमले सार्वजनिक हित र आम नागरिकको स्वार्थलाई सर्वोपरिता दिइ सोहीअनुरूप सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।’

त्यसको केही वर्षपछि सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार नीति निर्माणको गृहकार्य अघि बढायो । जापानी सहयोग संस्था जाइकाको सहयोगमा नीतिको मस्यौदा निर्माण कार्य अघि बढ्दै जाँदा सञ्चार क्षेत्रबाट त्यसमा असहमति प्रकट भयो । विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला संस्था र विज्ञ सम्मिलित छुट्टै समिति बनायो र त्यसले नीतिगत आधार, कानुनी व्यवस्था र संरचनासहितको सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो । यद्यपि राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी, मन्त्रालयको नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता एवम् संविधान पहिले कि नीति भन्ने जस्ता विवादले थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । सार्वजनिक प्रसारण संस्था निर्माणकै सन्दर्भमा सरकारले नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्षको अध्यक्षतामा अर्को कार्यदल पनि बनायो । त्यसले पनि लामो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन पनि प्रतिवेदनमै सीमित रहन पुग्यो ।

आमसञ्चार नीति र कार्यान्वयन

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि फेरि राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति बन्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा पऱ्यो । सरकारले कानूनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षसहित पत्रकारका आस्थागत तथा विषयगत संघसंगठन र विज्ञसमेत सहभागी गरेर सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गऱ्यो । समितिले लामो समयको विस्तृत अध्ययनपछि सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझायो । र, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको तदारुकताका कारण समितिले बुझाएको दुई दिनमैं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जस्ताको तस्तै रूपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ जारी गऱ्यो । २०७३ श्रावण ७ गते जारी यो नीतिले सञ्चार नीति २०४९ लाई प्रतिस्थापित ग¥यो । पीएसबीका सन्दर्भमा आमसञ्चार नीतिमा भनिएको छ- ‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।’ साथै प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका बारेमा पूर्वसूचना प्रदान गर्ने, कुनै पनि भेदभाव नगर्ने, समावेशी तवरले जनशक्तिको परिचालन गर्ने लगायतका कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति-२०७३ आमसञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो नीति हो । जसका आधारमा विज्ञापन ऐन जारी भइसकेको छ भने मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र अन्य सञ्चार कानूनहरू निर्माणका चरणमा छन् । आमसञ्चार नीतिकै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७३ साल पौषमा सरकारले काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, कानून र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र पत्रकारसमेत रहेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाव उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । आमसञ्चार नीति २०७३ ले परिकल्पना गरेका ऐनहरूको मस्यौदा र भइरहेका केही ऐनहरूको संशोधन समितिको मुख्य कार्य थियो । एक वर्षको म्याद रहेको उक्त समितिको जिम्मेवारीमा आमसञ्चार नीतिका आधारमा बन्नुपर्ने निकायहरूको बारेमा खाका तयार गर्नु पनि थियो, जसमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) पनि पर्थ्यो । उक्त समितिमा सदस्य रहेको नाताले मलाई सम्झना छ, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको संरचना र आधारका सम्बन्धमा फरक-फरक दृष्टिकोण रहे पनि यसको सान्दर्भिकताको बारेमा भने सबैको सहमति थियो । र, ऐनको मस्यौदामा पनि अन्ततः एकमत बनेको थियो । आमसञ्चार नीतिले परिकल्पना गरेका निकायहरू पुनःसंरचनासहितको मिडिया काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल आमसञ्चार संग्रहालयसँगै पीएसबीमा पनि केही काम भएको थियो । तर, सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की) सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा बनेको समितिको एक वर्षको कार्यकाल सकिँदा मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री भइसक्नुभएको थियो । काम बाँकी रहेकाले समितिले केही समय थप माग्दा उहाँले समय दिनुभएन । कति कामहरू अधुरै रहे । केही समयपछि उहाँ पनि मन्त्रीबाट बाहिरिनुभयो र गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री बन्नुभयो । जे-जति काम भएको थियो त्यसको प्रतिवेदन समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बुझायो । यसरी एउटा लामो पृष्ठभूमिबाट अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी ऐनको खाका तयार भएको थियो ।

विधेयकमाथिको बहस

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी लामो बहसपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा २०७७ सालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले २०७८ मा त्यसमा केही परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पेश गऱ्यो । त्यसपछि पनि लामो समयसम्म राष्ट्रियसभामै बसिरहेको विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन पछि २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाइयो भने प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि प्राप्त संशोधनहरूसहित शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ ।

विधेयक प्रस्तुतिको अवस्थामा भन्दा राष्ट्रियसभाबाट पारित हुँदासम्मको स्थितिमा आइपुग्दा केही सुधार अवश्य भएको छ । तर, यसले अहिले पनि पीएसबीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, विपुल पोखरेल र यो पङ्क्तिकारसमेत रहेको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति गठन गरी त्यसमा पुनरावलोकन गर्न जिम्मेवारी दिएअनुसार सरोकारवालाहरूसँगको छलफलसमेतका आधारमा प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदासँग मेल खाने गरी प्रतिनिधिसभामा संशोधनसमेत परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका संशोधन र विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपालको प्रसारण इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ । वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरी भर्खरै पारितसमेत भइसकेको बजेटमा समेत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई खारेज गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा एकीकृत र रूपान्तरण गर्ने विषय रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा पनि यसको आवश्यकता झनै बढेकोमा सन्देह छैन ।

यसर्थ, प्रस्तुत विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी खासगरी प्रस्तावना, पीएसबीको कार्यक्षेत्र र स्वायत्तता, परिषद् तथा सञ्चालक समितिको गठन र संरचना, सिफारिस संयन्त्र र नियुक्ति प्रक्रिया, मूल्याङ्कन र पदबाट हटाउने विधि, वित्तीय स्रोत, जनताको सहभागिता जस्ता मूलभूत विषयमा संशोधन अपरिहार्य छ ।

विधेयकमा के छ ?

प्रस्तुत विधेयकको प्रस्तावनामै ‘तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनात्मक एवम् राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारणको माध्यमद्वारा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न वान्छनीय भएकोले’ भनिएको छ । यसमा विज्ञ समितिको सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिएमा अझ मूर्त बन्ने र मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका आधारहरू कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा पीएसबीबाट विविधताका बीच एकता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरूमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तथा राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्ने खालका समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण गर्ने, विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि सार्बजनिक सरोकारका विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने गरी कार्य क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्दछ । यस्तै, नागरिकका आवश्यकताका बारेमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पुऱ्याउने, सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, प्रविधिको उपयोग गरी आम नागरिकलाई सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, जनस्वास्थ, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्वजानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउनेलगायत विषय पनि यसका मुख्य कार्यको रूपमा समावेश गरिनुपर्ने विषय विज्ञ समितिले समेत सुझाएको छ ।

जनताप्रति उत्तरदायी

जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पीएसबीको विश्वब्यापी मान्यता हो । यसको मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनमार्फत जनतालाई सेवा दिने हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सुरुवात सन् १९२६ मा बीबीसीबाट भएको हो । बीबीसीको लोकप्रियतापछि अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड लगायत अहिले धेरै देशका प्रसारण संस्था पीएसबी मोडेलमा छन् । भारतको प्रसार भारतीलाई पनि पीएसबी नै भन्ने गरिएको छ । पीएसबीमा गएका देशहरूमा क्यानडाले अन्तरसांस्कृतिक कुरालाई महत्व दिन्छ भनें अष्ट्रेलियन ब्रोडकाष्टिङ कर्पोरेशनले संगीत, कलालाई महत्व दिन्छ । जापानी पीएसबी एनएचकेले विपद्सम्बन्धी सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई बढी केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । बीबीसी विविधताका लागि प्रख्यात छ । यसले विषयबस्तु र जनशक्ति दुवैमा विविधतालाई महत्व दिन्छ ।

युनेस्कोले तय गरेको परिभाषाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण जनताका लागि, जनताको लगानी हुने र जनताकै नियन्त्रणमा चल्ने निकाय हो । यसलाई सरकारी स्वामित्व र ब्यापारिक प्रकृतिभन्दा बाहिर हुन्छ भनिएको छ । राजनीतिक र व्यापारिक हस्तक्षेप नहुने हुँदा यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सहज हुन्छ । सुगम, दुर्गम दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन पुऱ्याउनु पीएसबीको कर्तब्य हो । देशको कला, संस्कृति र भाषाको बिकासमा पनि पीएसबीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विविधता (डाइभर्सिटी), स्वायत्तता (इन्पिेन्डेन्स), विशिष्टता (डिस्टिङटिभ्नेस) सबैको पहुँच पुग्ने (युनिभर्सल) यसका विशेषता मानिन्छन् । हाम्रो जस्तो भौगोलिक तथा जातीय विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा पीएसबीको थप महत्व छ ।

रेडियो-टीभी गाभिँदाका चुनौती

लामो इतिहास बोकेको रेडियो नेपाल र रेडियो नेपाल भन्दा ३५ वर्ष कान्छो भएपनि श्रब्य दृश्यको दुनियाँमा पहिलो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिभिजनका सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा आआफ्नै गौरवपूर्ण पृष्ठभूमि र योगदान छन् । यी दुई बीच अनेक भिन्नता भएपनि समानता के छ भने यी दुवै प्रसारण माध्यम हुन् र दुवै सरकारी मिडिया पनि । दुवैले वर्षौंदेखि जनस्तर र सरकारी अधिकारीहरूबाट उस्तै व्यवहार भोग्दै आएका छन् ।

फरक भौतिक संरचना, छुट्टै नीति, विषयबस्तु, आ-आफ्नै शैली भएका यी दुई सरकारी मिडिया एकै हुनका लागि केही व्यावहारिक चुनौतीहरू हुन सक्छन् । केही समयका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती त भौतिक संरचना र कर्मचारी ब्यवस्थापनकै हुन सक्छ । तर संक्रमणका लागि केही समय छुट्याएर त्यसको ब्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो ठूलो समस्या भने होइन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो प्रक्रिया सहजरूपमा भएका थुप्रै उदाहरण छन् । बरु, त्यसपछिको मुख्य चुनौती भनेको पीएसबी अनुकूलको अभ्यास हो ।

चुनौतीसँगै अवसर पनि

प्रशासनिक, प्राबिधिक सुधार र कर्मचारी ब्यवस्थापन पीएसबीमा गएपछि चुनौतीको मुख्य विषय हुन सक्छ । सरकारी मिडिया हुँदा स्थायी भइन्छ र स्थायी भएपछि सुरक्षित होइने र खासै काम गर्न नपर्ने मान्यता पनि कतिपयमा छ । यस्तै दक्ष जनशक्तिलाई कसरी आकर्षित गर्ने र भएको जनशक्तिको कार्यदक्षता कसरी बढाउने भन्ने चुनौती हुन सक्छ । सरकारी बजेट र स्वआर्जनको मिश्रित अर्थतन्त्रमा चलिरहेका सरकारी मिडियाका लागि बजेट अर्को ठूलो चुनौती हो । सरकार खुसी भएन भने बजेट छुट्याउँदा पीएसबीलाई प्राथमिकतामा नपार्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा के गर्ने ? विज्ञापन उठाउने कि नउठाउने ? उठाउने भएपनि त्यसबाट मात्रै चल्न सक्ने अवस्था हुदैन, यस्तो अवस्थामा आम्दानीको श्रोत के हो ? साथै सरकारकै निगाहको बजेटबाट चल्ने भएपछि यो स्वतन्त्र कसरी हुन्छ ? भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो ।

स्वतन्त्र र स्वायत्तरूपमा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक वा आर्थिक जटिलतासँगै प्रसारण कार्य पनि उत्तिकै चुनौती बन्ने छ । यसका विषयवस्तुको छनोट, प्राथमिकता, पहुँच, प्रस्तुति र विश्वसनीयता पीएसबी अनुकूल बनाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सङ्क्रमणकालीन अवस्था र भविष्यसम्म यो चुनौती रहिरहने छ ।

अवसरको कुरा गर्दा राष्ट्रको मिडिया (सरकारी होइन) बन्न पाउनु पीएसबीका लागि आफैमा ठूलो अवसर हो । जनता, भूगोल र संविधान मिलेर राष्ट्र बनेको हुन्छ । पीएसबी जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले यो जनताको मिडिया हो । आफूप्रति उत्तरदायी मिडिया पाउनु सरकार, विपक्षी र जनताका लागि पनि अवसर हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार आफैले मिडिया चलाएको भनेर आलोचित भइरहेको सन्दर्भमा पीएसबी बलियो जवाफ हुनेछ । साँच्चिकै सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) मा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो तर बलियो इच्छाशक्ति बिना यो सम्भव नहुने भएकोले यो यात्रा त्यति सहज र चुनौतीविहीन भने छैन ।