बिआरआईको विवाद र प्रचण्डको प्रस्तावित चीन भ्रमण

बिआरआईको विवाद र प्रचण्डको प्रस्तावित चीन भ्रमण


भारत र पश्चिमाहरूले नेपाललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट अलग गर्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट छ । तर चीन पनि उक्त अवधारणाबाट कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्यसैले प्रम दाहालको आसन्न भ्रमणमा चीन पनि दबाबमूलक ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
✍ डा. केशव देवकोटा

जेठ १७-२० मा भारतको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा चीन भ्रमणको चाहना बढेको देखिएको छ । जसका खास भित्री कारणहरू खुलिसकेका छैनन्, तर उहाँले विभिन्न मिशन प्रयोग गरेर चीनसमक्ष आफ्नो भ्रमणको प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ । मुख्यतः गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हालैको भ्रमणपछि प्रम दाहालको चीन भ्रमण आगामी अगष्ट (साउन १५ देखि भदौ १५) भित्रमा हुने प्रचार गरिएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री दाहाल बेइजिङ निस्कनुअघि इटालीमा हुने ‘यूएन फुड सिष्टम प्लस टु स्टकटेकिङ मुभमेन्ट समिट’ मा सहभागी हुने बताएका छन् । उक्त कार्यक्रम आगामी साउन ८-१० सम्म रोममा हुनेछ  । सो कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ र इटाली सरकारको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो, जहाँ प्रम दाहालले केही पश्चिमाराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने बतताइएको छ । त्यसपछि मात्र उहाँ चीन जानुहुनेछ ।

हालैको भारत भ्रमणमा नेपाल-चीन सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो भने अब पश्चिमाहरूसँगको भेटमा पनि सोही विषयमा छलफल हुने र, त्यसपछि इन्डो-पश्चिमाको रणनीतिअनुसार प्रम दाहाल चिनियाँहरूसमक्ष प्रस्तुत हुने सम्भावना देखिएको छ । प्रम दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ को अगष्टमा भारत भ्रमण नगरिकन पहिलो पटक बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । जसलाई पछि विवादको विषय बनाइएको थियो । दाहालले त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । दाहाल स्वयंले त्यतिबेला बेइजिङबाट फर्केलगत्तै आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनु परेको थियो ।

सन् २०१६ मा दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि दाहालले आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्दै आउनुभएको छ । तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भारत भ्रमणका लागि झण्डै ६ महिना लामो प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो । यसअघि २०७९ असारको अन्तिममा अकस्मात दिल्ली पुगेर काठमाडौं फर्कनुभएका दाहालले त्यतिबेला पनि अब छिट्टै चीनको भ्रमण गर्ने बताउनुभएको थियो । तर त्यतिबेला उहाँको चीन भ्रमणको प्रबन्ध हुन सकेन । ०७९ पुस १० मा प्रधामन्त्री भएपछि भने चीनले चैत १४-१७ मा हेनान प्रान्तमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एशिया’ मा सहभागी हुन निम्ता पठाउँदा पनि उहाँले विभिन्न बहाना गरेर टार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको निम्तो बेवास्ता गरेकोप्रति नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङ्ले त्यतिबेला आपत्ति जनाउनुभएको थियो । सो आपत्तिपछि चीनलाई सन्तुलन गर्नका लागि दाहालले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटासहित २० सदस्यीय टोलीलाई चीन भ्रमणमा पठाउनुभएको थियो । त्यतिबेला नै अध्यक्ष दाहालले आफूले साउनको मध्यमा चीन भ्रमण गर्न चाहेको सन्देशसमेत पठाउनुभएको भनिएको थियो । चीनबाट फर्किनुभएका सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालको सल्लाहमै आफूहरू चीन भ्रमणमा गएको रहस्य पनि खोल्नुभएको थियो ।

नेपालमा ०७८ असारमा नेकां र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै चीनलाई चिढ्याएर भारत र अमेरिकालाई खुसी बनाउने प्रयासहरू भएका थिए । जतिबेला चीनसँग हुँदैनभएको सीमा समस्या बल्झाउने र बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयलाई पनि विवादास्पद बनाउने काम भएको थियो ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधामन्त्री दाहालकै पालामा चीनसँग सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) को कार्यान्वयनबारे चिनियाँहरूले चासो राख्दै आएका छन् । यसैबीचमा दाहालको विशेष पहलमा अमेरिकाको विवादास्पद योजना एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराइएपछि भने चिनियाँहरू रुष्ट भएको देखिएको छ । गत महिना चीन भ्रमणमा जानुभएका सापकोटाले चीनले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनुभएको थियो । चीनले अब तत्कालै दाहाललाई आफ्नो देशको भ्रमणका लागि मिति तोक्ने सम्भावना कम रहेको छ । जसका लागि प्रम दाहालले यसअघि विभिन्न मितिमा चीनसँग भएका सन्धी, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ । त्यसैले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्न र आफ्नो भ्रमणका लागि वातावरण मिलाउन प्रम दाहालले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीन पठाउनुभएको ठानिएको थियो ।

चीनमा आगामी नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुने १०औँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनभन्दा अगाडि नै भ्रमण गर्ने प्रम दाहालको चाहना रहेको बताइन्छ । तर उहाँलाई छिटोमा सोही समयमा बोलाउन सक्ने सम्भावना छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको सिचुवान प्रान्तमा भएको पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो भ्रमणका क्रममा चीनका उपप्रधानमन्त्री ही लिफङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो, जतिबेला दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भनिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको हुनसक्ने सम्भावना छ ।

यसअघि ०७५ को असारमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । ०७५ को जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षसमेत हुनुभएका ओलीको भ्रमणलाई चिनियाँहरूले विशेष चासोका साथ हेरेका थिए । त्यतिबेला बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले संयुक्त लगानी र विभिन्न ढाँचाको लगानी तथा सहकार्यबाट दुवै देशका जनताले लाभ लिनसक्ने बताउनुभएको थियो । जतिबेला विभिन्न आठवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उहाँले त्यतिबेला नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र गहिराइमा पुऱ्याउने बताउनुभएको थियो । बेइजिङले वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भने चीन भ्रमणका लागि निम्तो पठाइसकेको छ, तर उहाँको चीन भ्रमणको मिति भने निश्चित हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा दाहालले खुलेरै नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकासँग सहकार्य गरेका कारण उहाँलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोणका विषयलाई लिएर विभिन्न अडकलबाजीहरू भइरहेका छन् । कतिपयले दाहाललाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोण फेरिएको हुनसक्ने ब्याख्या र विश्लेषण पनि गरेका छन् । दाहालको बोली र व्यवहारमा एकरुपता नरहेकाले पनि धेरैलाई उहाँका बारेमा आँकलन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ ।

हालैका दिनमा चीनले आफ्नो ऋण सहयोगमा बनेको नेपालको पोखरा विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेको छ भने नेपालले त्यसको खण्डन गरेको छ । त्यसैले प्रम दाहालले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणमा यस्ता विविध विषयमा छिमेकी चीनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेश नै दिएको थिएन । एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालले बीचैमा एमालेलाई धोखा दिँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको छाता ओढ्न पुगेको घटनाले खासगरी छिमेकीहरूलाई आशंकित गराएको छ । उहाँको सो कार्यले प्रम दाहालप्रतिको विश्वसनीयतामा स्वदेश र विदेश दुवैतिर ह्रास आएको अवस्था छ । नेपालमा ०७८ असारमा नेकां र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै चीनलाई चिढ्याएर भारत र अमेरिकालाई खुसी बनाउने प्रयासहरू भएका थिए । जतिबेला चीनसँग हुँदैनभएको सीमा समस्या बल्झाउने र बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयलाई पनि विवादास्पद बनाउने काम भएको थियो । छिमेकी चीनका नेपालसँगका कतिपय सामरिक स्वार्थका कुराहरू पनि रहेका छन् । त्यसैले प्रम दाहालको चीन भ्रमण भएको खण्डमा उहाँले नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी भूराजनीतिक चासोका बारेमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । भारत र अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न विभिन्न हथकण्डाहरूको प्रयोग गरिरहेकाले पनि प्रम दाहालको प्रस्तावित चीन भ्रमणका क्रममा त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

भारत र पश्चिमाहरूले नेपाललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट अलग गर्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट छ । तर चीन पनि उक्त अवधारणाबाट कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्यसैले प्रम दाहालको आसन्न भ्रमणमा चीन पनि दबाबमूलक ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्धता जनाएपनि त्यसयता सोसँग सम्बन्धित कुनैपनि परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हालैका दिनमा चीनले आफ्नो ऋण सहयोगमा बनेको नेपालको पोखरा विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेको छ भने नेपालले त्यसको खण्डन गरेको छ । त्यसैले प्रम दाहालले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणमा यस्ता विविध विषयमा छिमेकी चीनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि तत्कालै नेपालमा सरकार परिवर्तन नभएमा प्रम दाहालको चीन भ्रमण निकै निर्णायक र महत्वपूर्ण हुनसक्ने ठानिएको छ ।