देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट भएको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्का चार वर्ष लामो राजनीतिक अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कट लोकतन्त्रले नै व्यहोर्नुपरेको महसुस गर्न थालिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापश्चात् लोकतन्त्र झनै सङ्कटमा पर्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर त्यही अस्वाभाविक घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको छ, किन ? दरबारको कोपभाजनमा पटक-पटक पर्ने गरेको लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा स्थायी रूपमा सुरक्षित हुने महसुस गर्नु स्वाभाविक थियो र लोकतन्त्र सुरक्षित भएको महसुस पनि जनताले गरेका थिए । नारायणहिटीबाट राजाको बहिर्गमनपश्चात् लोकतन्त्र झनै ठूलो सङ्कटमा पर्ला भन्ने अनुमानसम्म पनि गरिएको थिएन । तर, यहाँ अनुमानविपरीतका घटनाक्रम विकसित भएका छन् र यसले सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढाउँदै लगेको छ ।
विगतमा नेपाली राजनीतिको स्थायी केन्द्रबिन्दुका रूपमा राजदरबार रहेको थियो र बेलाबखत राजदरबार चलमलाउँदा त्यसको सीधा प्रभाव प्रजातन्त्रमाथि पर्ने गरेको थियो । राजनीतिको दक्षिणी कुनाबाट प्रजातन्त्रलाई सदाको निम्ति सुरक्षित तुल्याउनकै लागि गणतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो । तर, दक्षिणी कुनाबाट हुन सक्ने खतरा निर्मूल गरिएपछि लोकतन्त्र अतिवामपन्थीहरूको चपेटामा परेको छ र समयमै यसको निदान हुन सकेन भने नेपालीका निम्ति लोकतन्त्र दर्ीघकालसम्म ‘आकाशको फल’ हुनसक्ने खतरा बढेको छ । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र घोषणापश्चात् अतिवामपन्थी कित्ताबाट देशको राजनीति आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास हुँदै आएको छ । अतिवादको प्रतिनिधि संस्था नेकपा माओवादीले आफ्नो अधिकतम अभीष्टका बारेमा कुनै कुरा लुकाएको छैन । बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै जनगणतन्त्रसम्म जाने उसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो । आफ्नो घोषित नीति र कार्यक्रमप्रति माओवादीमा अहिले पनि प्रतिबद्धता यथावत् छ । तर, माओवादीको चाल स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिको मध्यमार्गी धार अर्थात् लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले आफूलाई सही दिशामा निरि्दष्ट गर्न र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवम् मान्यतालाई जोगाउन खोजेनन् या सकेनन् । अतिवादको सङ्क्रमणमा लोकतन्त्रवादीहरू परे, जसका कारण लोकतन्त्र यतिबेला पुनः सङ्कटमा परेको छ ।
अतिवादीहरूसँग आफ्नो सुनिश्चित गन्तव्य छ, आफ्नै दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम छ । गन्तव्य प्राप्तिका लागि लड्ने लडाकु, हतियार र मर्न-मार्न तयार कार्यकर्तापङ्क्ति पनि छ । तर, लोकतन्त्र पक्षधरहरूसँग आफ्नो विचार, दर्शन र विवेकवान एवम् शान्तिप्रिय कार्यकर्तापङ्क्ति मात्र छ । दर्ुइथरी शक्तिबीचको यस्तो असमानताका बीचबाट लोकतन्त्र रक्षाको चाहना राख्नु भनेको स्याल र कुखुराबीचको लडाइँमा कुखुरा विजयी बन्ने कल्पना गर्नुजस्तै हुन पुगेको छ । निरन्तर क्रान्तिलाई आफैंभित्र समेट्ने प्रणालीको नाम लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्र भनेको विरोध र सहमतिको व्यवस्थापन पनि हो । यसका आफ्नै मूल्य, मान्यता, विधि, विधान, अनुशासन र काइदा छन् । लोकतन्त्र भनेको मध्यमार्ग हो र मध्यमार्गबाट विचलित भयो भने लोकतन्त्र आफैंमा लोकतन्त्र रहनेछैन, यो कुनै न कुनै अतिवादको चपेटामा पर्नेछ, जस्तो कि अहिले परिरहेको छ । दक्षिणपन्थीहरू अब किनारामा परेका मात्र छैनन्, उनीहरूले प्रचलित प्रजातन्त्रमाथि धक्का पुर्‍याउन सक्ने हैसियत र सामर्थ्य पनि गुमाइसकेका छन् । दक्षिणपन्थीहरूको अधिकतम चाहना र अन्तिम माग भनेकै आलङ्कारिक राजा या राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हो । मुलुकमा आलङ्कारिक राजसंस्था नै पुनर्स्थापित गरिएछ भने पनि अब त्यसले प्रचलित प्रजातन्त्रलाई स्खलित तुल्याउन सक्दैन । जापानको राजसंस्थाझैं मुलुकको शोभा मात्र बनेर रहने अवस्था नेपालमा सिर्जना भइसकेको छ । प्रचलित लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न या सोच्न सक्ने अवस्थामा नेपालका विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब छैनन् भन्न सकिन्छ । जनताले श्रीपेच फिर्ता मात्र गरिदिए भने त्यसैलाई सुमसुम्याएर बस्नुपर्ने अवस्थामा विस्थापित राजा पुगिसकेका छन् । यो भनेको दक्षिणपन्थी कुनाबाट लोकतन्त्र ढुक्क हुनसक्ने अवस्था पनि हो । तर, दक्षिणपन्थी शक्ति शिथिल हुँदा मध्यमार्गी धार सुदृढ तुल्याउन सम्बन्धित पक्ष असमर्थ भएको छ र त्यसको सम्पूर्ण लाभ हासिल गर्ने प्रयास अतिवामपन्थीहरूबाट भइरहेकोे छ । माओवादीहरू आफूलाई बदल्न तयार देखिँदैनन् र बदल्न या बदलिनका निमित्त उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना हुन पनि सकिरहेको छैन । बरु आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य प्राप्तिको दिशामा लोकतन्त्रवादीहरूलाई समेत घिसार्दै सहभागी गराउने सामर्थ्य माओवादीहरू दर्शाउँदै छन् । संविधानसभाको म्याद थप गर्न काङ्ग्रेसस-एमालेलगायतका दलहरूलाई समेत उपयोग गर्न सक्नुले उनीहरूको सामर्थ्य सुदृढ रहेको प्रमाणित गर्छ । माओवादीलाई सत्ता त चाहिएकै छ, तर जेठको दोस्रो सातामा चाहिँ उनीहरूका लागि सत्ताभन्दा संविधानसभाको निरन्तरता अहम् महत्त्वको विषय बनेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उधारो राजीनामामा चित्त बुझाएझैं गर्दै उसले संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउने सफलताचाहिँ हात लगाइहाल्यो । देशमा दिशो शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान प्राप्ति र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा माधव नेपाल बाधक बनेका छन् कि माओवादीको लडाकु, हतियार र उनीहरूको हिंसात्मक चिन्तन – वास्तवमा माओवादी आफूलाई सुधार्ने या बदल्ने पक्षमा छैनन् र बदलिने प्रतिबद्धता दर्शाउन पनि उनीहरू चाहँदैनथे । प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपालको राजीनामा हुनुपर्ने विषयलाई माओवादीले चर्को स्वरमा यसरी उठाए कि काङ्ग्रेसस-एमालेद्वारा अघि सारिएका सर्तहरूलाई जसरी भए पनि ओझेलमा पार्नु थियो, यसमा उनीहरू सफल भए । दिगो शान्ति स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण र लोकतन्त्र संस्थागत तुल्याउनका लागि माओवादीलाई अन्य दलजस्तै नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक थियो र छ । तर, दलहरू आफ्ना एजेण्डामा टिक्न सकेनन्, माओवादीलाई राजनीतिक रूपमा बदल्नेभन्दा प्राविधिक ढङ्गले समेट्ने कुरा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्‍यो । फलस्वरूप लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू एकपटक फेरि माओवादीद्वारा लतारिएका छन्, दल के लतारिएका छन् त्योभन्दा बढी लोकतन्त्र नै लछारपछार हुन पुगेको छ ।
माओवादी बदलिन पनि सक्छन्, त्यस पार्टीका नेताहरूमा विकसित हुने परिपक्वता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थिति तथा अन्य अप्रत्यक्ष कारणहरूले उनीहरूमा परिवर्तन ल्याउन पनि सक्ला, तर त्यसका निम्ति कति समय पर्खने – संसारका सबैजसो मुलुक समृद्धिको शिखर चुम्न यात्रारत रहिरहेका बेला नेपालले चाहिँ सबै कुरा छाडेर माओवादीमा बदलाव आउने आशा गर्दै कति वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने – एमाले प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा माओवादीको उदय भएझैं माओवादी बदलिँदै गर्दा फेरि अर्को उग्रवादको प्रादुर्भाव नहोला, कसरी भन्न सकिन्छ – के नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण समय र सामर्थ्य यस्तै अतिवादलाई बदल्ने र बदलिने प्रतीक्षामा नै खर्च गरिरहने – अनि यसरी देशले समृद्धिचाहिँ कहिले प्राप्त गर्ने – लोकतन्त्र स्थापनापछि लोकतन्त्र नै यसरी खतरामा पर्न सक्छ भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले समयमै विचार पुर्‍याउन सकेको भए सम्भवतः मुलुकले यतिबेला यसप्रकारको नियति भोग्नुपर्ने थिएन । दलहरूको अपरिपक्वता, हेलचेक्र्याइँ या अदूरदर्शिताका कारण देश अहिले अतिवादको ब्युहमा फसेको छ । यसप्रकारको प्रलयकारी ब्युहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने सामर्थ्य रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म सकिरहेका छैनन् र भविष्यमा सक्छन् कि भन्ने आशा पनि स्खलित हुँदै छ ।
माओवादी अब पहिलेकै स्वरूपको हिंसात्मक सङ्घर्षमा र्फकन मुस्किल छ र उसले अहिले अवलम्बन गरेको कार्यशैली र सोचमाथि दृष्टिगोचर गर्दा इन्डोनेसियाका आइदित र जिम्बाबेका र्रबर्ट मुगावेको सूत्रअनुरूप राज्य सत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयासमा माओवादी रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायहरू -सेना, प्रहरी, निजामती सेवा) तथा अन्य राजनीतिक दलहरूभित्रै घूसपैठ गराएर या त्यहाँभित्रका अधिकारीहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्नु या उनीहरूबाट काम लिनु आइदित फर्मुला हो भने प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यता एवम् संवैधानिक पद्धतिलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्दै अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापना गर्नु र्रबर्ट मुगावेलाई पछ्याउनु हो । प्रचण्ड आइदित र मुगावे दुवैको अनुशरण-अनुकरण गर्दै हुनुहुन्छ, यो वास्तविकतालाई बुझन नसक्ने हो भने मुलुक दर्ीघकालका निम्ति अधिनायकवादको चङ्गुलमा फस्ने निश्चितप्रायः छ ।
माओवादीले बहुलवादलाई अस्वीकार गरेका छन् र संविधानमा पनि बहुलवाद शब्द नराख्न उनीहरूको कसरत जारी छ । सहमति या सर्वसम्मति शब्द आफैंमा ‘पोजिटिभ’ भएको हुँदा उनीहरूले यही शब्दको आडमा अधिनायकवादी शासकीय पद्धतिको जग हाल्न खोजेका छन् । लोकतन्त्रमा विपक्षी या प्रतिपक्षीको भूमिका सम्मानित हुन्छ मात्र होइन अनिवार्य मानिन्छ । अधिनायकवाद विपक्षरहित भएर चल्छ र माओवादीले सहमतीय प्रणालीका नाममा विपक्षविहीन राजनीतिक अभ्यास आरम्भ गर्ने चेष्टा गरेको छ । माओवादीको नियतबारे स्पष्ट नहुने हो भने तिनका गुलिया शब्दवाणहरूको सिकार सिङ्गै नेपाल र नेपालीले हुन लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।
अतिवादीलाई बदल्नुपर्ने र बदल्न सक्ने प्रभावकारी निकाय संविधानसभा हो, जहाँ उनीहरू नै बलवान भूमिकामा छन् । संविधानसभाले नयाँ म्याद पाएको वर्ष दिनभित्र जसरी भए पनि सत्तामा पुगिछाड्ने र आफ्नै नेतृत्वमा पुग्ने माओवादीको रणनीति रहेको बुझिन्छ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए यसपटक संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सम्भव थिएन र अब एक वर्षभित्र उसले सरकारको नेतृत्व हात लगाउन सक्यो भने संविधान नबने पनि उसले अर्कोपटक फेरि संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने छैन । आफूमाथि अङ्कुश हुन सक्ने संविधानसभालाई प्राकृतिक मृत्युवरण गराएर वैधानिक रूपले नै आफ्नो अधिनायकवादलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउने योजना माओवादीसँग सुरक्षित छ । विद्यमान संविधानसभाबाट जनगणतन्त्र स्थापना हुन असम्भव छ भन्ने यथार्थ बुझेका माओवादीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए भने संविधान निर्माणकार्यलाई तिलाञ्जली दिइनेछ र उनीहरूले संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युसम्म प्रतीक्षा गर्नेछन् । आफ्ना लडाकुहरूलाई विघटन या व्यवस्थापन गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र संविधान निर्माण गर्ने कार्य उनीहरूको प्राथमिकतामा कदापि पर्ने छैन । माओवादीबाट उत्पन्न गरिने विशेष परिस्थितिमा नेपाली च्याङ्काइसेकहरू जीवन सुरक्षित तुल्याउन देशबाट पलायन हुन त सक्लान्, तर उनीहरूलाई कुनै ताइवानचाहिँ प्राप्त हुने छैन ।
[email protected]