देशमा विशेषतः प्रजातन्त्रोतर र अझ गणतन्त्रोत्तर झाङ्गिँदै-फैलिँदै आएका दुरुह एवम् दुरन्त समस्याहरू दैनन्दिन झन्-झन् दुर्दमनीय हुँदै गएका छन् । स्वयम् राजधानी र त्यसका अदूर-सुदूर नागरिक बस्तीहरूमा पीडामय मौनता बहाल छ ।

✍ नकुल काजी

लगभग चार हजार वर्षको हिन्दू देश नेपालको मौलिक जातीय सनातन परम्पराअनुसार हरेक वर्ग एवम् तप्काका अथवा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका समस्त वृद्ध-वृद्धालाई अनादर गरेर वा तिनका क्रियाकलापलाई दुत्कारेर चित्त दुखाइदिनुलाई ठूलो अन्याय र अपराध ठानिने गरिन्छ । तर, यसै देशको वर्तमान र हाल-साविक शासकमण्डलमा पहुँच पुऱ्याइ जमेका एवम् जम्दै आएका आँखीभौँ समेत सेताम्मे, चार-पाँच ‘बूढा बा’हरू शासनसत्ताको चास्नीमा डुबुल्किने दुर्मतिका कारण सर्वत्र कलविष तीता आलोचनाका पात्र भइरहेका छन् । नैतिकता र इमानशून्यताको यो दुःखद अवस्थामाथि जुनसुकै तर्क-कुतर्कको सहारा वा हरेक दुर्घटनालाई ‘लोकतान्त्रिक स्वाभाविकता’ को पस्मिना ओढाएर शालीन सम्वेदनशील हुन चाहे पनि निरपेक्ष कलमको टिप्पणी र मीमांसामा उनीहरूको शासकीय सुखभोगको मतिभ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निर्दाेष करार गर्न सकिँदैन ! र, उल्लिखित सनातन आदर्श बमोजिम आदर-सत्कार गर्न सकिँदैन ।

अर्थात्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को शासकमण्डलमा यो वा त्यो हैसियतले ‘मुखिया’ कहलिएर जुटेका ती ‘अगस्ति मार्का’ चार-पाँच अङ्कुशहीन र दम्भी ठालूहरूको सत्ताशक्ति लुछालुछ र छिनाझपटीको दुष्कर्मी प्रतिस्पर्धा नै अहिले मञ्चित छ । यसबाट प्रादुर्भूत अस्थिरताले मुलुक र मुलुकी अपूर्व लाञ्छित, भाराक्रान्त, विदीर्ण र परिक्लान्त छन् । वाक्पटुतामा वाचाल तिनका परी-कथात्मक जादूमय वकवेदान्त अब सर्वथा अविश्वस्त र अप्रीतिकर भइसकेका छन् । र, आम जन-अनूभूति त उनीहरूका विपक्षमा मात्र होइन, राष्ट्रिय व्यवस्थाका प्रायः सबै अवयवहरूका प्रति नै ‘खतरा’ बनेर मडारिने जरो-किलो बनेर झाङ्गिदै गइरहेको छ । यो अवस्था स्वयम् अहिले मौन छ र यो मौनता सम्भवतः ‘आँधी आउनुअघिको प्राकृत चकमन्नता’ पनि हुन सक्तछ । ‘जनता’ भनिइने नागरिक कहिलेकाहीँ २०४६-६३ सालको जस्तो धागो छिनेको चङ्गा वा वर्षायामको गंगा पनि हुन सक्छन्- तिनलाई अँचेट्न सम्भव सम्भाव्य हुन्छ भन्ठान्नु दुस्साहस मात्र हुन सक्तछ ।

तिनै चार-पाँच जना बूढा-पुराना दलीयरूपमा माथिल्ला नेपाली, जो ‘लोकतन्त्र’को सारभूत सिद्धान्तका हकमा ‘कुच्छेदी’ सिद्ध भइराखेका छन्, तिनै बूढा बाहरूका अतृप्त आत्माद्वारा उत्सर्जित ‘आम नागरिक संकट’रूपी ‘वीर मशान’को घातक प्रकोप प्रकारान्तरले आज मुलुक र मुलुकीको घातक दुर्भाग्य बनेर प्रस्तुत छ । गणतन्त्रोत्तरको स्थूल दृश्यावली यही छ ।

उल्लिखित अतृप्त आत्माहरूको भिन्न-भिन्न किसिमका अंकुशहीन उफ्रिपाफ्री, बाँकट्टे, वकवेदान्त आदि-इत्यादि जहानियाँ राणातन्त्रको विरासतका रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीको अपरिमित दोहन र अख्तियार दुरुपयोग गर्ने स्वेच्छाचारिता जस्ता रजगजको अन्त्य नभएसम्म मुलुक र मुलुकीले भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, तस्करी, माफियागिरीबाट त्राण पाउने कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने स्थिति नेपाली भूगोलमा प्रकीर्ण छ । आजको नेपाली जीवनले भोगिरहेको ‘सत्य’ यही नै हो !… र, ‘सत्य एक्लै भए पनि बहुमतमा हुन्छ’ भन्ने विश्वमान्य सूक्ति त जो छँदैछ । प्रागैतिहासिककालदेखि यो देशले शिरोधार्य गर्दै आएको यो सूक्ति आज अस्वीकार हुन्छ भने त्यो अर्काे भयावह विडम्बनाको विषय हो, जसलाई यो समय-सालको इतिहासले समेत अवश्यै ‘बदनाम र श्रपित पन्ना’मा लेख्ने नै छ ।

देशमा विशेषतः प्रजातन्त्रोतर र अझ गणतन्त्रोत्तर झाङ्गिँदै-फैलिँदै आएका दुरुह एवम् दुरन्त समस्याहरू दैनन्दिन झन्-झन् दुर्दमनीय हुँदै गएका छन् । स्वयम् राजधानी र त्यसका अदूर-सुदूर नागरिक बस्तीहरूमा पीडामय मौनता बहाल छ । शासकीय वृत्तमा अस्तित्व पाएका राजनीतिक पार्टीका ‘सदस्य’ नामे ‘भक्त’मा अनुवादित नभइ राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने र परिहासको पीडाले विदग्ध हुनुपर्ने स्थिति अबोध वर्गीय नागरिकले लगभग अनिवार्य रूपमा भिर्नैपर्ने ‘घाँडो’ बनेको छ । घुसखोर, कमिशनखोर, कालाधन्धे, माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी, दुुराचारी आदि-इत्यादिलाई भने जगर-जुरो फुलाउने अवसर प्रशस्त फराकिलो बन्दै गएको छ ।

‘राजनीतिक पार्टी’ भनिएका पुराना-नयाँ झुण्डलाई तिनका डफ्फेदार (सरदार)हरूले वर्षौंदेखि आ-आफ्नो अपरिवर्तनीय स्वामित्वको ‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीको रूपमा प्रयोग गर्दै आ-आफ्नो राजनीतिक व्यवसाय चलाई आएकै छन् । ‘नयाँ पार्टी’ भनिनेहरू पनि केवल ‘जैविक नयाँ’ मात्र रहेछन्, प्रवृत्ति त पुरानैबाट संक्रमित रहेछ भन्ने पनि विस्तारै खुल्दै गइरहेकै छ ।

राज्यको नीति-विधिको बर्खिलाप उभिएर राज्यकोश चिथोर्न खप्पिस तल्ला-माथिल्ला प्रशासनिक-प्राविधिकहरू अख्तियारशालीका आदेश र जनआवाज सुनेर ‘मकै पड्किँदैमा हाँडी फुट्तैन’ भन्ने उखान गर्जिन पूर्ण स्वतन्त्र बन्दै गएका छन्, इत्यादि । विचलन, विकृति र हेपाहा प्रवृत्तिको अनुनादले आज मुलुक र मुलुकी अनुतप्त छन् । तर, नागरिक जीवनमा विस्तीर्ण आजको अफ्रिकी-इथियोपियाली जनताका अवस्थाको दुरुस्त परिवर्तनसँग अतृप्त आत्माधारी बूढा बाहरूको खासै सरोकार रहेको र उनीहरू सम्वेदनशील हुन भ्याइरहेको/चाहिरहेको देखिँदैन । र, अझ यो सौभाग्य ‘नेपाली’-बाट टाढिँदै गइरहेको छ ।

बरु, उल्लिखित बूढाबाहरू आफू सिङ्गासिङ्गै ऊँट निलेर डकार्दै आफ्ना समूहका ‘समर्थक’-‘सदस्य’ नामे अबोध ‘भक्त’-हरूका जमघटमा ‘अहिंसा’को भाषण प्रक्षेपण गर्नमा सदैव व्यस्त छन् ! सीमापारिका ‘मदारी’निसृत राग र धुनमा फणा फुलाउने र मुन्टो निहुराउने सर्प-नृत्यका पारंगत कलाकार बन्नसमेत बखत-बखतमा रमाएका दृश्य देशभक्तहरूका आँखामा तिरिमिरी छँदैछ । विदेशी स्वार्थका लाचार छायाँ बनेर स्वदेशको भूगोल चोरहरूका निम्ति भित्रभित्रै ‘विभीषण’को भूमिकामा प्रवृत्त हुने गर्छन् भन्ने आमचर्चालाई समेत उनीहरू सहजै ‘लोकतान्त्रिक स्वाभाविकता’को पिल्पिले शलले छोपेर थेत्तरो हाँसो हाँस्न छोडिरहेका छैनन् । कुख्यात अमेरिकी डाकु रब रोय र इण्डियन डाकु मलखान सिंह रक्तपातपूर्ण डकैतीबाट लुटेको धनमाल बाँडेर दिउँसो-दिउँसो लाभग्राहीहरूको जय-जयकारमा रमाउन लजाएको कथै छैन भने प्रसिद्ध योद्धा सिकन्दर (अलेक्जेण्डर) ‘पृथ्वी लुटेर भूमिदान गर्ने’ महाअभियानमा थिए भन्ने इतिहास छ । तर, त्यो इतिहासमा उनको त्यो बेतुक अभियानका सन्दर्भमा उनी कतै शर्मिन्दा भएको कथा छैन । मानवीय सम्वेदनाहीनहरू जो जहाँका भए पनि आफ्नो जीवनकालको कुनै पनि घटना–सन्दर्भमा नलजाउँदा रहेछन् !

मूलबासी नेपालीको अलग संख्याबारे आधिकारिक जानकारी छैन । शायद अन्य देशहरूमा पनि त्यस्तो तथ्यांक नहोला । इण्डियन, बाङ्गलादेशी, तिब्बती, भूटानी मूलका आप्रवासीहरू समेत गरी हाल नेपालको कर्जिमर्जी जनसंख्या २ करोड ९१-९५ लाख होला । गत जेठ मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्रको थाप्लोमा स्वदेशी-विदेशी ऋण जम्मा लगभग २३ खर्ब पुगेको सरकारी घोषणै (?) छ । यो ऋणलाई प्रत्येक नागरिकमा भाग लगाउँदा एक थान नागरिकको टाउकोमा ७४,७४५ रुपैयाँ पर्छ । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मको तलब र भत्ता-सुविधासम्म फर्साउँदा यसरी ऋणभार बढ्दै गएको जानिफकार अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । अन्यथा यत्रो डरलाग्दो ऋण देशले केका लागि बोक्नु परेको हो त ?

खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आफ्नो गृहनगर दमक नगरपालिकालाई मात्र २३ अर्ब ८२ करोड २५ लाख बजेट उपलब्ध गराएका थिए । त्यसबेला (२०७६ साल) उनी प्रधानमन्त्री थिए । यो बजेटमध्ये बुद्धको मूर्तिका लागि १५ अर्ब, भ्यू टावरका लागि ३ अर्ब तथा सभागृहका लागि ३९ करोड, राजसी पार्क र त्यस्तै सडकका लागि जम्मा ४ अर्ब १६ करोड २५ लाख गरी कूल २२ अर्ब ४५ करोड २५ लाख राज्यकोषको रकम जनसरोकार बाहिरका सम्भ्रान्त श्रृंगारका योजना नै थिए ।

यी सबबाट ती योजनास्थल आसपासका जग्गावालाबाट न्यूनतम मूल्यमा भू-माफियाहरूले जग्गा हड्पिँदा अघाउञ्जेली हुनुको साथै स्वयम् खड्गप्रसाद ओलीको तत्काल आकाशिएको ‘दम्भीअहम्’-तुष्टि भयो नै होला । आज २२-२३ खर्ब ऋणमा यो चौपट पनि जोडिएकै होला । त्यसपछि आयो फेरि पशुपतिनाथको मन्दिरलाई सुनको जलहरी दिने र त्यसमा सपत्नी तथा भारदारहरूको नामांकित गर्ने लहड ! यसमा पनि सय करोडमाथिकै व्यय होला । विश्वकै गरीब, अविकसित र पिछडिएको यो देशमा सत्ताधारीबाट यस्तो धुमधाम अधिनायकीय एकाधिपत्य हुकुमी व्यवहार भएको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तै अनेकन् घटना बोकेका छन्- विगत ३२ वर्ष र विशेषगरी विगत १५-१६ वर्षहरूले ।

अतः यस्ता सबै खण्ड-प्रकरणहरूमा डुबुल्की मार्दा बुझिने वस्तुतथ्यहरूको धरातलमा उभिएर वर्तमानका नीति निर्माता तल्ला-उपल्ला जनप्रतिनिधि (सांसद)को दयनीय हविगत हेर्दा संसद् केवल पक्षभेदीहरूको जुवारी खेल्ने थलो मात्र भयो भनेर सुस्केरा हालिन्छ । देशका कित्ता-कित्ताका वस्तुस्थितिलाई एकातिर र सबैखाले जनप्रतिनिधिहरू राखेर निरुपण गर्दा हाम्रा सांसदहरू त पार्टी-पार्टीका नेता नायकले आ-आफ्ना स्वार्थको बालीनाली जोगाउन खडा गरेका निर्जीव (र, त्यसकारण पर-विवेकद्वारा चालित स्व-विवेकको हक खोसिएका !) पुत्ला (बुख्याँचा) भन्दा भिन्न अस्तित्वधारी होइनन् भन्ने प्रतीत हुन्छ । यस्तो प्रतीति हालसाल अझ कण्टकारी भएको छ ।

‘राजनीतिक पार्टी’ भनिएका पुराना-नयाँ झुण्डलाई तिनका डफ्फेदार (सरदार)हरूले वर्षौंदेखि आ-आफ्नो अपरिवर्तनीय स्वामित्वको ‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीको रूपमा प्रयोग गर्दै आ-आफ्नो राजनीतिक व्यवसाय चलाई आएकै छन् । ‘नयाँ पार्टी’ भनिनेहरू पनि केवल ‘जैविक नयाँ’ मात्र रहेछन्, प्रवृत्ति त पुरानैबाट संक्रमित रहेछ भन्ने पनि विस्तारै खुल्दै गइरहेकै छ । जे होस्, सबैले नै ‘राजनीति’लाई शक्ति र स्रोत बटुल्ने इन्द्रजाली-व्यवसाय मानेकै आभाष भइरहेको छ । अर्थात्, यस अर्थमा, एकाध अपवाद बाहेक अधिकांश सांसदको संसद्मा प्रस्तुति पदीय-लालचसँग गाँसिएको अर्थिन्छ ।

पार्टी-पार्टीका स्वार्थपूर्तिका एकोहोरो खेलोफड्को केवल प्रतिस्पर्धी तर्साउने काममा प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा पार्टीहरू पुत्लाभन्दा अलग देख्न पाउने गणतन्त्र नेपालका नागरिक-अपेक्षा अर्थहीन अनुभूत हुन्छ । हुन त वर्तमानमा दमित कहालीलाग्दो स्थिति क्रमिक रूपमा झन-झन भयप्रद बन्दै जाने बाटोमा छ । यी यावत् अधीर, असंगत र विग्रहकारी स्थितिका जिम्मेवार उनै अतृप्त आत्माहरूको शासन-सत्ताको सुखभोग-लालची दुर्व्यसन नै हो । र, यही नै आजको राजनीतिक अराजकता हो ।

^{_{(झापानिवासी लेखक अग्रज पत्रकार एवम् वरिष्ठ साहित्यकार हुन् ।)}}