अब त मध्यम वर्ग पनि रोजगारी र डिभी र पिआरको लागि विदेश जाने लहर नै चलेको छ । अब कुनै पनि समुदायको ठुलो हिस्साको लागि राष्ट्रियताभन्दा आफ्नो सुविधा र विवेकपूर्ण समाज सुन्दर लाग्न थालेको छ ।

✍ दामोदर पौडेल

अर्थविद् एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको सङ्ख्या घटाउने विचार राखेछन् । उनको यो भनाइ उनको राजनैतिक जीवनको लागि ठुलै विवादको विषय बनेको छ । उनको यस्तो भनाइको कारण उनी देशकोविरोधि भएको र, यस्ता कार्यले सफलता पाएमा देश विघटनको दिशामा जान सक्ने धारणा लेखहरूमार्फत समेत आइरहेका छन् । नेपालको सेनाले देशको एकीकरण गरेको तथा शान्तिसेनामा गएको जस्ता बहादुरीका गाथाहरू गाउन थालिएको छ ।

हिजो देशको एकिकरण गर्ने कार्य अहिले खुनी आक्रमण थियो भन्नेहरू प्रशस्त छन् । शान्तिसेनामा जानका लागि सेनाको स्थापना हुँदैन । माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले माओवादीलाई जित्न सकेको होइन । पहिलाको जस्तो भुगोलको अवधारणा पनि छैन । सेना नभएमा देश विघटन हुन्छ भन्नेहरूलाई धेरै देशको उदाहरण दिन राम्रो होला जहाँ सेना छैनन् वा अर्को देशको माताहतमा छन् । स्टिजरलेण्डमा सेना छैन, जापानमा सेना छैन वा अमेरिकी सेनाअन्तर्गत छ, जर्मनको पनि अवस्था लगभग त्यस्तै हो । सेनाको हैसियत नभएका देशहरू धेरै छन् । त्यतिमात्र होइन, सेना भएर पनि पूर्वी जर्मनी रु पश्चिम जर्मनीबीच एकीकरण भयो । सेना भएर पनि दुई कोरियाहरू टुक्रिए । विश्वको सबैभन्दा शक्तिसाली सेना भएर पनि शोभियत रुस १५ टुक्रा भयो ।

देश एक हुने माध्यम, कारण र एक बनाइ राख्ने उपाय सेना नै हो त ? माथिका उदाहरणका अलावा पाकिस्तान एउटै धर्मको देश भएर पनि टुक्रेको हो र यो देशमा बलियो सेना थियो । कुनै समयमा सेनाको अनिवार्य आवश्यकता थियो । विषेशतः कुनै पनि अवस्था र समयमा होमोजनस् भावना रहेको वा होमोजनस् सत्ता हाबी रहेको समाजमा सेनाले त्यो होमोजनस् अवस्थालाई बचाउन काम गर्न सक्छ र त्यो विकसित देशमा भने सम्भव छैन ।

देशको परम्परागत परिभाषा पनि बदलिएको छ । देशमा कुनै धर्मको प्रधानता हुने भन्ने कुरालाई मात्र होइन, भाषा, संकृति, परम्पराको अवधारणालाई पनि नेपालले नै अस्विकार गरिसकेको छ । सेनाले भारत वा चीनले आक्रमण गरेमा देशलाई दुई-चार मिनेटदेखि सधैँ पनि बचाउन काम गर्न सक्ला ? के नेपालको कुनै प्रकारको निश्चित जनसङ्ख्याको बारेमा सेनाले काम गर्न सक्छ ? हिन्दुहरूको लागि धर्म राष्ट्रिय एकताको आधार हो भने कृस्चियन बन्ने र बनाउने होडलाई सेनाले रोक्न सक्छ ? के मुसलमानहरूको जनसङ्ख वृद्धिलाई सेनाले रोक्न सक्छ ? अमेरिका, बेलायत, जर्मन, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा मुसलमान, क्रिस्चियनहरू हिन्दु बनेका छन् । त्यहांँ मुसलमान र कृस्चियन धर्मालम्वीहरूले हिन्दुहरू कम गर्न के गर्ने ? त्यहाँको सेनाले त्यो रोक्न सक्दैन । त्यसैले धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषाको आधारमा अलग राष्ट भन्ने धारणा पुरानो भइसकेको छ । ह्याङ्ग भने बाँकी छ ।

नेपालीहरू मध्ये नब्वे प्रतिशत विदेशमा डिभी परे जान तयार छन् जस्तो लाग्छ । ती नब्वे प्रतिशत जनताको राष्ट्रियतालाई के भन्ने ? नेपाली सेनाले भारत र चीनसँग लड्न सक्दैन र ती देशले नेपालमा आक्रमण गर्ने सम्भावना पनि छैन । सेनाले राष्ट्रियता जोगाउने भन्ने पुरानो सुत्र अब काम लाग्ने अवस्था नै छैन । बरु देशमा हुने आन्तरिक आशान्तिलाई मात्र सेनासमेतको सुरक्षा निकायले शान्त पर्ने हो ।

चीनमा विदेशीको आक्रमण रोक्नको लागि सेनालाई सहयोग पुग्छ र देश सुरक्षित हुन्छ भनेर ग्रेट वाल लगाइयो । ग्रेट वाल बनेपछि नै चीनमा सबभन्दा ज्यादा आक्रमण भयो । किनकि ग्रेटवालका ढोकाहरूमा बस्नेहरूलाई पैसा दिएपछि उनीहरूले ढोका खोलिदिन्थे र, राज्य ग्रेट वाल छँदैछ भनेर ढुक्क हुन्थ्यो । नेपालमा हिन्दु धर्मप्रतिको अतिक्रमण, विदेशीले पैसा खर्च गरेर तथा राजनैतिक प्रभाव वा विदेशी प्रभावले नागरिकता प्राप्त वा गराउने/गर्ने कार्यबाट विदेशीहरू भित्रिएको आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । त्यही कारणले यहाँका रैथानेहरू अल्पसंख्यक बन्दै जानथालेका छन् र कुनै दिनमा जनमत गरेर पनि अर्को देशमा नेपाल गाभिन सक्छ भन्ने तर्कहरू पनि आउन थालेका छन् । के त्यो नागरिकताको भेल र जनसङ्ख्याको असन्तुलनलाई नै सत्य मान्ने हो भने सेनाले त्यो कार्य रोक्न सक्छ ?

देवानन्द धेरै वर्ष पहिला नेपाल आउँदा उनले भनेको कुराले धेरै छुने गरेको छ । एक भारतिय पत्रकारले हिन्दीमा उनलाई प्रश्न सोध्यो, उनले अंग्रेजीमा उत्तर दिए । पत्रकारले तपाईं भारतिय भएर पनि किन हिन्दीमा जवाफ दिनुभएन भनेर सोध्यो । देवानन्दले भने- अब पनि आफ्नो देश, भाषा, धर्म, संस्कृति भनेर अल्मलिनुहुन्छ भने तपाईंको भागमा एउटा गाउँको सानो भाग पनि पर्दैन । वास्तवमा उनले भनेजस्तै विश्वका सबैजसो ठुला शहरहरू बहुधर्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देखिएका छन् वा विश्वभाषाको पक्षमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले म मात्र ठिक अरुलाई बेठिक भनेर बाँच्न भन्दा विश्वब्यापी विवेकशील विचार, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई आत्मसात गर्ने र गलतलाई छोड्ने यो युग हो भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपाली सेनाले कसको सुरक्षा गर्ने ? हिन्दु, बौद्ध, नेपालीभाषी, हिन्दीभाषी, भोजपुरीभाषी, गुरुङभाषी आदिमध्ये कसलाई ? भारतको सिक्किम, दार्जलिङ, कास्मीरमा रहेको भारतिय नेपालीभाषी के भारतको दास हो ? सामरिक सुरक्षा र अर्थप्रभाव मात्र नभइ राजनैतिक वर्चस्वको लागि अहिले विवाद र सेनाको प्रयोग भएको छ । अर्को देशले गाभ्नभन्दा जातिय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व, धार्मिक विवादले अफ्रिका र युरोपमा विवाद दखिएको छ र सेना प्रयोग भएको छ । तर कुनै देशले आक्रमण गरेको अवस्था छैन । रुसमात्र त्यसको अपवाद देखिन्छ । जबकि रुसको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ । रुसबाट युक्रेनसमेत अलग हुँदा जनमत गरिएन । अहिले अरु देशमा परेका तर रुसमा बस्न चाहने नागरिकले रुसमा मिलेर जनमतको आधारमा बस्न पाउने कि नपाउने ? पाउनुपर्छ । त्यसैले रुसको युद्ध विषेश हो र अमेरिका तथा युरोपिय राष्ट्रहरूले रुसलाई छल गरेको परिणाममात्र हो । अन्य कारणले युद्ध हुने सम्भावना नै नभएपछि अन्य कारणको लागि सेनालाई राष्टियतासँग किन जोड्ने ?

यसरी सेनाको राष्ट्र जोगाउने ऐतिहासिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । नेपाली सेनाले अरुमाथि आक्रमण गर्ने र अरु राष्ट्रवाट युद्ध गरेर जित्ने भन्ने अवस्था अहिले छैन । केवल शान्ति सेनामा जाने प्रयोजनलाई देखाएर कुनै तुक नै छैन । विषेशतः सुरक्षा निकायमा हुने खर्च वर्षको दुई खर्बभन्दा ज्यादा छ । विदेशबाट शान्तिसेनामा जानेहरूले अर्बमा पैसा ल्याउँछन् । त्यो पनि संधै हुने खेती जस्तो होइन । यदि एक खर्ब रुपैयाँ कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन आदिमा खर्च गर्ने हो र त्यो रकम आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने होइन वास्तवमा नै उत्पादनमुलक काममा लगाउने हो भने देशमा लाखौँ युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् र, विदेशबाट आयात हुने ३ खर्बभन्दा ज्यादाको खाद्यान्नको आयात पनि रोकिन्छ । आत्मनिर्भरतासमेत बढ्छ । सामान्य कुरा गर्दा यदि अन्य उत्पादन नहुने ठाउँमा सजीवन लगाएर, सजीवनको दानाबाट तेल बनाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा आधासम्म मिलाएर करिव बर्षेनी २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । मात्र यी दुई कार्य गर्ने हो भने शान्तिसेना, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको भन्दा ज्यादा आम्दानी हुन्छ ।

हामीहरूको ध्यान जहिले पनि परम्परागत पक्षमा गएको छ । निजी पक्षबाट हुने कामहरू राज्यले गर्ने र रोजगारी दिने सोच छ । दक्ष जनशक्ति कम हुँदा रोजगारीको अवसर दिनु देशको लागि आवश्यकता थियो । यो अवस्था अब छैन । अब देशको बजेटबाट अर्थात ९९ प्रतिसत नागरिकबाट उठाएको कर १ प्रतिसत कर्मचारीमा लगाउने होइन बरु सकेसम्म धेरैले त्यो करको उपयोग र सदुपयोग गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ र सम्भावना पनि प्रशस्त छ ।

राष्ट्रियता सेना र सरकारबाट होइन, आत्मनिर्भरता र एकत्वभाव भएको र भेदभावरहित नागरिक समाजबाट संरक्षित हुन सक्छ । देशको सुरक्षाको डर मान्नेहरूलाई यो पनि भन्न सकिन्छ कि हरेक नागरिकलाई १८ वर्ष कटेपछि ६ महिना तालिम दिने र समय-समयमा पुनर्ताजगी गर्ने हो भने सबैभन्दा बलियो देशको सुरक्षा गर्ने सेना त्यो हुन्छ र हर घरमा देशको विरोध गर्नेहरूको विरुद्धमा लाग्ने जत्था बन्छ ।

यो देशमा वास्तवमा नै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी हैन बरु सैन्य प्रहरीको नामबाट लगभग १ लाख सुरक्षाकर्मीहरूको ब्यवस्था हुने हो र त्यो शक्तिलाई बहुउपयोगिताको लागि प्रयोग गर्ने हो भने आर्थिक समेतका धेरै पक्षमा फाइदा हुन्छ । यो समेतको माध्यमबाट बजेटको चालु खर्च करिव ५ खर्ब घटाउन सकिन्छ र यो बजेट कमसेकम ५० लाख जनसङ्ख्याको रोजगारीको लागि सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो लक्ष्य हो भने स्वर्णिम वाग्लेको भनाइलाई अन्यथा सोच्न पर्ने अवस्था हुँदैन ।

परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भनाइ यस्तो हो- पुँजिपति र श्रमिकको राष्ट्रियता हुँदैन, उनीहरू आम्दानी र जीविकाको लागि जता पनि जान्छन् । तर अब त मध्यम वर्ग पनि रोजगारी र डिभी र पिआरको लागि विदेश जाने लहर नै चलेको छ । अब कुनै पनि समुदायको ठुलो हिस्साको लागि राष्ट्रियताभन्दा आफ्नो सुविधा र विवेकपूर्ण समाज सुन्दर लाग्न थालेको छ ।