माओवादी केन्द्रमा अझै पनि क्रान्तिकारीहरू नभएका होइनन्, तर नेतृत्वका कारण उनीहरू पनि दक्षिणपन्थी राजनीतितिर लहसिन बाध्य बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालसँग सशस्त्र युद्धकालका डेपुटी कमान्डरहरूसमेत वाक्कदिक्क हुँदै गएको देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठक आज साउन १७ गतेबाट शुरु हुँदैछ । केन्द्रले यही बैठकबाट विधान सम्मेलनको मिति तय गर्ने तयारी गरेको जानकारी मिलेको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा विधान सम्मेलन मङ्सिरमा गर्ने समझदारी भइसकेको छ भने अब केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मिति तय हुनेवाला छ । सो विधान सम्मेलनपछि माओवादी केन्द्र विधि र पद्धतिमा आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

माओवादी पार्टीमा खासगरी ०७८ फागुन १५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष पहलमा संसद्बाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि क्रुद्ध भएका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालले ०७९ को जेठमा केन्द्रिय समितिको बैठक गरेर एमसीसी पारित गर्नु/गराउनुपर्ने औचित्यका बारेमा पुष्टि गर्ने र सो गर्न नसकेको खण्डमा अध्यक्ष पदबाटै राजीनामा दिने बताउनुभएको थियो । तर ०७९ जेठमा पुग्दा त्यसलाई विषयान्तर गर्दै लगेर झिसमिस पारिएको थियो, जसले गर्दा पार्टीमा नेतृत्वप्रतिको असन्तोष बढेर गएको देखियो । झण्डै डेढ वर्षको आन्तरिक विवादपछि विशेष महाधिवेशनलाई छल्नका लागि अन्तिममा पार्टीको विधान सम्मेलन गर्ने समझदारी भएको हो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी भएका कारण माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठकप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चासोका साथ लिनु स्वाभाविक छ । माओवादी केन्द्र १० वर्षे जनयुद्धबाट आएको पार्टी भनिए पनि यतिबेला उ कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ । राष्ट्रियरूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिका निकट बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट पनि टाढिएको छ । भारतलगायत विश्वका विभिन्न देशमा क्रियाशील माओवादी पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ । उग्र बामपन्थीहरू दक्षिणपन्थी भासमा पर्ने कहावतलाई सो पार्टीको नेतृत्वले पुनःपुष्टि गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा त ०५२ देखि ०६२ सम्मको अवधिमा माओवादीले गरेका सशस्त्र गतिविधि जनयुद्धका नीतिअनुसार थिए कि थिएनन् भन्ने कुरामा बहसहरू हुन थालेका छन् । जुन युद्धले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो । कुनैपनि कम्युनिष्ट अन्तराष्ट्रियवादी हुनुका साथै देशभक्त हुनैपर्दछ । देशभक्ति समयसापेक्ष हुन्छ । कम्युनिष्टले देशभक्तिलाई अन्तराष्ट्रियवादसँग गाँस्नु पर्दछ । मातृभूमिलाई जोगाउन साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूसँग सधैं सजग र सतर्क हुनुपर्दछ । उदाहारणका लागि उत्तर कोरिया र चीनलाई लिन सकिन्छ, जसले साम्राज्यवादीहरूसँग जुझेरै आफ्नो देश स्वतन्त्र गराए ।

आज देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि तिनै साम्राज्यवादीहरूसँग जुझिरहेका छन् । साथै आफ्नै खुट्टामा टेकेर देश र जनताको उन्नति र प्रगति पनि गरिरहेका छन् । तर नेपालको माओवादी केन्द्र चीन र उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा ठीक विपरीत ढङ्गले परिचालित हुन थालेको छ । नेपालका अन्य माओवाद मान्ने पार्टीहरूले माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी पार्टी र सो पार्टीको खासगरी नेतृत्वलाई प्रतिक्रियावादी करार गरेका छन् । माक्र्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरूमा मालेमावाद, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा, साँस्कृतिक क्रान्ति, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र बल प्रयोगलाई लिने गरिन्छ ।

माओवादीहरूले ०५२ सालदेखि नै बल प्रयोगलाई मात्र प्रमुखता दिएको देखिएको थियो । अन्य कुराहरूको ब्यवहारिकरूपले पालना नहुँदा बल प्रयोगले मात्र संगठन पनि अगाडि बढ्न सकेन र देशले ठूलो क्षति पनि ब्यहोर्नुप¥यो । ०६२ मङ्सिरमा जनयुद्धलाई १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत विसर्जन गरेर माओवादीको नेतृत्व घोषितरूपमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । ०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादीले जनयुद्ध परित्याग गरेको कुरालाई लिपिबद्धसमेत गरियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका जनयुद्धकालीन केही नेतृत्वकर्ताहरू हालसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा रहेका छन् । कतिपय क्रान्तिकारी नेता तथा कार्यकर्ताहरू फुटेर अलग भएका छन् ।

गत ०७९ पुसपछि शुरुमा एकीकृत समाजवादी र डा. बाबुराम भट्टराईको समूहसँग पार्टी एकता गर्ने प्रयास गरियो । त्यो सम्भव नभएपछि पार्टी सुदृढीकरणका लागि अभियान चलाइयो । सो अभियानमा प्रायः नेताहरू परिचालित भएनन् । यतिसम्म कि सो अभियानमा खटिएका नेताहरूले काठमाडौंमै रहेका पार्टीका कतिपय केन्द्रियस्तरका नेता तथा सल्लाहकारहरूलाई सम्पर्क समेत गरेनन् । आजसम्म पनि पार्टीका पुराना नेताहरू को कहाँ छन् भन्ने कुनै लेखाजोखा हुनसकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा गैह्रकम्युनिष्ट पार्टी जसपा, माओवादको घोर विरोधि एकीकृत समाजवादीलगायतका चार पार्टीको समाजवादी मोर्चा बनाइएको छ । पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ध्यान आफ्नो पार्टीको संगठन गर्न छाडेर मोर्चाको संगठन गर्नतिर केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । यसअघि बिनाअर्थ एमालेसँग पार्टी एकता गरेर फेरि अलग हुँदा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमालेमै बसे । पछिल्लो समयमा नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य थालेका कारण गाउँतिरका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसके । कतिपय काङ्ग्रेसनिकट बन्दै गएका छन् । उनीहरू फेरी कम्युनिष्ट पार्टीमा फर्किने संभावना कम छ । अब समाजवादी मोर्चाका कारण माओवादी केन्द्रका बचेखुचेका नेता तथा कार्यकर्ता पनि एकीकृत समाजवादीतिरै जाने वातावरण बन्दैछ । त्यसैले माओवादी केन्द्रको मुख्य समस्या भनेकै नेतृत्वको पलायनवादी पवृत्ति, दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी सोच हो ।

माओवादी केन्द्रमा अझै पनि क्रान्तिकारीहरू नभएका होइनन्, तर नेतृत्वका कारण उनीहरू पनि दक्षिणपन्थी राजनीतितिर लहसिन बाध्य बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालसँग सशस्त्र युद्धकालका डेपुटी कमान्डरहरूसमेत वाक्कदिक्क हुँदै गएको देखिएको छ । उहाँहरूले समेत केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सुदृढीकरणको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ । त्यो भनेको अप्रत्यक्षरूपमा नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा हो । पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, जनस्तरमा पु¥याउने, आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने जस्ता कुराहरू माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका माझमा गत झण्डै एक वर्षदेखि छलफल भइरहेपनि नेतृत्वका कारण त्यो सफल हुन सकेको छैन । ०७८ को पुसमा भएको महाधिवेशनमा समेत माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीको सिद्धान्त र नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । जसलाई बहुमतको आडमा दबाउने काम गरियो । नेतृत्वले उक्त महाधिवेशनले पारित गरेका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत बेवास्ता गरेको धेरैले अनुभव गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू, विभिन्न जनवर्गीय र पेशागत सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरू सबै विवादमा परेको अवस्था छ । पार्टीको नेतृत्वका लागि राष्ट्रियरूपमा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका संसद्वादी दल र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकाको चाचोमोचो मिलाउँदै ठिक्क छ । झन् पार्टीका अध्यक्ष नै देशको प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीका लागि नेतृत्वकै खडेरी परेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइएको छ भने सरकार बाहिर रहेका अन्य उपाध्यक्षहरूका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अध्यक्ष र अन्य नेताहरूका बीचमा चीन, भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै आधारभूत पृथकता रहेको छ । दाहाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खासै सम्वेदनशील देखिनुहुन्न । उहाँका लागि जसरी पनि सत्ता र शक्ति चाहिएको छ । उहाँले माओवादी दृष्टिकोण छाडेर अवसरवादी दृष्टिकोण अँगालेको धेरै भइसकेको छ ।

गत ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले माओवादीप्रभावित मानिएका रोल्पा र रुकुमलगायतका जिल्लामा पुगेर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी हुन्, खास फरक छैनन्, त्यसैले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपनि फरक पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण त्यस क्षेत्रको पार्टी संगठन नै भाँडिएको छ । दाहालले गत वर्ष भदौमा गरेको पदाधिकारीहरूको असन्तुलित छनोटपछि संगठनका गतिविधिहरू ठप्पप्रायः भएका छन् । त्यसबीचमा केन्द्रीय समितिको बैठक तीन पटक स्थगित भएको उदाहारण छ  । गत ०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग मिलेको, पुस १० मा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको, त्यसको दुई महिनापछि एमालेलाई छाडेर काङ्ग्रेससँगै मिलेको, खाँटी भारतभक्तलाई राष्ट्रपति बनाउन जोरजुलुम गरेको, भारतको भ्रमण नगरी अन्यत्र नजाने भनेर छ महिना अड्डी लिएको, त्यसबीचमा चीनलगायतका अन्य देशको निमन्त्रणलाई इन्कार गरेको, भारतको भाजपासँग पार्टीगत सहकार्यका लागि लिखित सहमति गरेको, पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएको लगायतका कुराले अध्यक्ष दाहालसँग अन्य नेताहरू भित्रभित्रै रुष्ट भएको अवस्था छ ।

हालसम्म जनयुद्धकालीन ४० सूत्रीय माग पूरा गरिएका छैनन् । बरु नेतृत्व नै त्यसविरुद्ध क्रियाशील हुनथालेको छ । जनयुद्धमा लागेर घरबारविहीन भएका, अपाङ्ग र पीडित नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कुनै उचित प्रबन्ध हुनसकेको छैन । तत्कालीन नेकपा (चौम) देखि नै पार्टीमा क्रियाशीलहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका र अन्य पार्टीबाट आएकाहरूले माओवादी केन्द्रका विशेष महत्व पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीमा गुट र उपगुटहरूको सिर्जना भएको छ । यो सबैबाट माओवादी केन्द्रलाई मुक्त गर्नका लागि नेतृत्वको परिवर्तन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

उपरोक्त कुराको महसूस धेरैलाई भएको छ, तर ‘बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ?’ भन्ने समस्या छ । माओवादी केन्द्र कुनै क्रान्तिकारी पार्टी रहेन । यसलाई खाँटी संसद्वादी पार्टी बनाउन पनि नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बाधक भएको छ । माओवादी केन्द्रलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्नका लागि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य छ । जसप्रति केन्द्रिय समितिले आँट गर्नुपर्दछ ।