सर्वोच्च अदालतले सरकारी जमिन नक्कली मोही खडा गरेर कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न बाटो खोलिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूमाथि छानवीन गर्न भनेका छन् । उनले पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उन्मुक्ति पाएको जिकिर गर्दै उक्त प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । यद्यपि तथ्यहरूले बाबुराम निर्दोष रहेको कतैपट्टीबाट पनि देखिन्न । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अदालतको आदेश भएकै पर्सीपल्ट स्वीट्जरल्यान्डतर्फ लागेका छन् र, उनी झण्डै दुई सातापछि मात्र नेपाल फर्कने गरि युरोप गएको बताइन्छ ।

नेपाल प्रहरीले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह टकला, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ । जोशी र श्रेष्ठ अत्यन्त इमानदार र सोझा व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । तर, परिबन्दले उनिहरू पनि गिरफ्तार हुनेमा परेका छन् । तर अहिलेसम्म दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छैन । यस विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको सीआइबीले गम्भीर विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ ।

सरकारी जमिनमा नक्कली मोही खडा गर्ने काम माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको क्याबिनेटले गरेको थियो भने बाबुरामले सोही निर्णयलाई कानूनी रूपमा बलियो बनाएर ब्यक्तिलाई फाइदा पुऱ्याउने कार्य गरेका थिए । समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जमिनमा मोही कायम नहुने देखिएपछि बाबुरामले उक्त जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको स्वामित्वमा लगेर माफियालाई नै सहयोग पुऱ्याइदिएका थिए । त्यसैले ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणमा बाबुराम र माधव जोगिने सम्भावना देखिएको छैन ।