■ घटना र विचार विश्लेषक

ललिता निवास नामले चिनिएको सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साता गरेको एउटा आदेशले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गरि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । कर्मचारीहरू पक्राउ परेपनि नीतिगत निर्णयमा सहभागी ब्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको विषयलाई लिएर दायर रीटमा सर्वोच्चले जो-कोही भएपनि अनुसन्धान र कारवाही गर्न सकिने आशयको आदेश दिएपछि माधव र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धानात्मक कारबाही हुने भएको हो ।

यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले क्याबिनेटबाट भएको निर्णयमा के गर्ने भन्नेबारे क्याबिनेटले नै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै पन्छाइदिएको थियो । नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा कारवाही प्रक्रिया सुरु भएपछि जग्गा कब्जाको योजनाकार मीनबहादुर गुरुङलगायतका ब्यक्ति पक्राउ परे पनि उच्च राजनीतिक तहमा प्रहरीले हात बढाउन सकेको थिएन । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारी जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानात्मक कारवाही नभएकोमा अनेकौँ नकारात्मक टिप्पणी भएका थिए । माधव नेपालमाथि हात हाल्दा सरकारको निरन्तरतामा असर पर्ने भएकोले पनि सरकार सचेत रहेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निहुँ खोजिरहेको यो समयमा माधव नेपाल पनि भड्किए भने त्यसले सरकारको निरन्तरतामा समस्या पैदा गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा गराएको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनको मन्त्रिमण्डलले ललिता निवासको जग्गा समरजङ कम्पनीको नाममा लगेर त्यसमा मोही (नक्कली) कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले २०६९ सालमा सरकारी जमिनमा मोही कायम हुन नसक्ने भएकोले सोही जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर जग्गा कब्जालाई कानूनसम्मत तुल्याइ ‘काम पक्का’ गरिदिएका थिए । यस आधारमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माथि कानूनी कारवाही हुने देखिन्छ । कुनै किसिमले कारवाही नै गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन, तर उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिन्छ या बयान लिएर थुनामा नराखिकन अनुसन्धानात्मक कारबाही गरिन्छ भन्ने मात्र जिज्ञासा र चासोको विषय बनेको छ ।

आम मानिस भट्टराई र नेपाललाई पनि पक्राउ गरेर नै अनुसन्धान होस् भन्ने चाहन्छन्, तर बयान लिइ बाहिरै राखेर अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया अघि बढाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरियो भने पनि त्यसबाट उनीहरूले उन्मुक्ति नपाउने स्थिति बन्ने ठानिन्छ । तर, सरकारको निरन्तरतामा पर्ने असरको विश्लेषण नभइकन माधव र बाबुराममाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा विश्लेषकहरू शङ्का गर्दछन् ।