विगत डेढ दशकदेखि मधेश (दुई नम्बर) प्रदेशको राजनीतिमा ढलिमली गर्दै आएका उपेन्द्र यादवको राजनीतिक भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ । करिव सत्र वर्षअगाडि गौरमा भएको नरसंहार घटनाका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष चर्किएपछि उपेन्द्र अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

उक्त नरसंहार घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा उपेन्द्र यादवलाई लिइन्छ र, केहीअघि मानवअधिकार आयोगले पनि दोषी ठहर गर्दै आवश्यक कारवाहीका निम्ति सरकारलाई लेखी पठाएको थियो । अहिले दबाबमूलक सङ्घर्षमा उत्रिएका जनतालाई सरकारले पत्र पठाउँदै सम्वाद र सहमतिमा आउन आग्रह गरेको छ । श्रावण १८ गते सङ्घर्ष समितिका रुपशागर उपाध्यायलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पत्र पठाएपछि दुई पक्षबीच वार्तालाप भइ दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सहमति बनेको छ ।

सरकारले यसरी कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाउनु भनेकै उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्नु हो । सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघिबढाएमा उपेन्द्र यादवलगायतले ज्यान लिएको अपराधमा आजन्म कैदको सजाय पाउनेछन् ।