उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने पक्षमा छन् र, उनले यस कुराको जानकारी प्रचण्डलाई पटक-पटक गराएका पनि हुन । आफ्नो चाहनाविपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई ‘आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएकोले’ उपेन्द्र प्रचण्डसँग क्रुद्ध बनेको बुझिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको साथ लिएर सांसद बन्न सफल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

गत महिना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दै जाने क्रममा यादवलाई पनि उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । केपीले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखाइदिएपछि उपेन्द्रको मन भड्किएको र, त्यसयता उनले सरकारबाट बाहिरिने निहुँ खोज्दै आएको बुझिएको छ । यादव केपी ओलीसँगको निरन्तर सम्वाद र सम्पर्कमा रहेका छन् र, आफ्नो पार्टी का सांसदहरूलाई संसदमा सरकारप्रति कठोर भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

ज्ञातब्य छ, सरकारमा जसपाको तर्फबाट शिक्षा र वन मन्त्रालय लिएर अशोक राई र वीरेन्द्र महतोले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । उनिहरूलाई उपेन्द्रले सरकार छोडेर आउन निर्देशन दिएका त छैनन्, तर दिएपनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ । दुवैजना सरकार छोड्ने पक्षमा छैनन् र, सरकार छोड्ने निर्णय पार्टीमा गराउने स्थिति पनि देखिँदैन । तथापि सरकारबाट बाहिरिन उपयुक्त समय र निहुँ खोजेर उपेन्द्र बसिरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने पक्षमा छन् र, उनले यस कुराको जानकारी प्रचण्डलाई पटक-पटक गराएका पनि हुन । आफ्नो चाहनाविपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई ‘आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएकोले’ उपेन्द्र प्रचण्डसँग क्रुद्ध बनेको बुझिन्छ । यसैबीच गौर हत्याकाण्डलाई लिएर आफूविरूद्ध कुनैपनि बेला कुनैपनि स्तरको कारवाही हुनसक्ने विषयलाई लिएर पनि उपेन्द्र प्रचण्डसँग रिसाएका हुन् । हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गराउन माग गर्दै रौतहटमा सङ्घर्षरत समूहलाई सरकारले सम्वादका निम्ति आमन्त्रण गरेपछि उपेन्द्र थप रिसाएका छन् ।

अब उपेन्द्रमाथि सरकारले गर्ने कानूनी कारवाही पहिले हुने हो या उपेन्द्रले सरकार छोड्ने निर्णय पहिले हुने हो भन्ने मात्र प्रतीक्षा भइरहेको छ । कदाचित उपेन्द्र पक्राउ परेको अवस्थामा उनलाई उनकै पार्टीका कति सांसदले साथ दिने हुन यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन । यतिबेला राजकिशोर यादव लगायत पाँच जना सांसदले मात्र उपेन्द्रलाई साथ दिने अनुमान गरिन्छ । टालाटुली बटुली सरकार गठन गर्न केपी ओलीबाट भइरहेको प्रयासले अन्ततः उपेन्द्रको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लगाइदिन सक्ने सम्भावना देखापरेको छ ।