टिकापुरको नृशंस हत्याकाण्डको नायिकेलाई क्षमादान, विश्व-वरेण्य बुद्ध जन्मभूमिलाई नै अभिशप्त तुल्याउने मान्छे (ल्हारक्याल)-को सो पुण्यभूमिमै प्रतिष्ठापन र ‘मानवता’ नै कहालिने गौर हत्याकाण्डको नायकलाई ‘दाहिने हातले देब्रे कान समाए झैँ’ माफी अनुकम्पा जस्ता अनपेक्षित निर्णयहरूको पृष्ठभूमि के हो ?

✍ नकुल काजी

संसारका उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित, संस्कारी इत्यादि सद्गुणसम्पन्न नागरिक बाहुल्य र नैतिकताका प्रति निष्कलङ्क इमानदार राष्ट्र-सारथिहरूले वैभवी मुलुकहरूमा पनि नागरिकअसन्तुष्टी मडारिएर समय-सायमा हावा-हुरी चलाएका समाचारहरू कहीँ न कहीँबाट आइरहेकै हुन्छन् । र, ती राष्ट्रका ‘शासन-व्यवस्था’ले त्यस्ता साना-ठूला सबै किसिमका समस्या समाधान गर्ने उपाय गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका समाचारले यथासम्भव पोयो मारेकै पाइन्छन् । यस्ता उपायलाई उनीहरूले, शासन-वयवहारमा कुनैे कमी-कमजोरी भएका कारणले भएको भए, इमानदार निरुपण गर्ने र जन-अभीप्सा अनुकूल नीति-विधिमा तत्काल परिमार्जन गर्नुलाई निर्विकल्प विकल्प ठानेर यथोचित कदम चालेका नै पाइन्छन् । तर, हाम्रो नेपालमा यावत समस्यालाई तथ्य-विलोम रूपमा हेर्ने शासकीय रवैया र समस्यालाई अतिरञ्जित बनाउने प्रतिपक्षी स्वभाव शदियौँदेखि ‘गाढे घाउ’ बनेर कचल्ट्याइने गरिएका घटनाकै बाहुल्य पाइन्छ ।

हाल हाम्रो नेपालमा हरेक समस्यालाई किसिम-किसिमका ‘रूपान्तरणको आवश्यकता’-का ठाउँमा ‘पुस्तान्तरण’- को छली-रोइलो मच्चाएर तत्कालका लागि दमन-शमनको बाक्लो बर्काेले ढाक्ने, तुहाउने वा कुहाएर अनस्तित्व बनाइदिने चलन परम्परागत रूपमै उपस्थापित छ । मुलुक र मुलुकीका आधारभूत याचना यस्तो ‘शासकीय ब्यहोरा र चलखेल-शैलीको रूपान्तरण’ हो कि ‘जैविक पुस्तान्तरण’ चाहिँ हो ? अर्थात्, मुलुक र मुलुकीका याचना ‘जैविक नयाँ’ हो कि ‘शासकीय अभ्यासमा परावर्तित हुने सम्यक शैली’ हो ? यी- इत्यादि प्रश्नहरूमा न याचकहरू स्पष्ट छन् न त छन् ‘रूपान्तर’-को ठाउँमा ‘पुस्तान्तरण’ लादेर वकालत गर्ने मुखपात्रहरू नै !

नेपाल राष्ट्र दैनन्दिन दुर्दशाको भासमा जाकिँदै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण बनेर भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, घुसखोरी र अनेक किसिमका अकर्मण्यतामा प्रेरित मिलीभगत कर्मकाण्ड इत्यादिलाई शासक-कित्ताले यो वा त्यो तरिकाबाट ‘संस्थागत’ गर्नु र सेवाग्राही (नागरिक) कित्तामा चाहिँ तिनै दुष्कर्महरूको स्वार्थन्ध अनुशरणमा रमाउने ‘संस्कारगत’ स्वभाव झन्-झन् छिप्पिँदै-मौलाउँदै जानु । यद्यपि, यो अवस्था प्रजातन्त्र- लोकतन्त्रले भोगेको कालखण्ड वा गणतन्त्र वहाल रहेको यो वर्तमानको उपज मात्र होइन । यी तीनभन्दा अघिका कालखण्डहरूमै बिरुवा उत्सर्जित भई मुलुक र मुलुकीले पुस्तैनी भोग्दै आएका हुन् ।

समग्रमा, यिनै समस्या निदानका पुराणरूपी साहित्य मखमली भाषणमा सुनाएर र समाधानको उपायका अझ रेशमी आश्वासन प्रक्षेपण गरेर जाग्रत गराइएका नागरिकहरूको बलिदानी सहभागितामा प्रतिष्ठापित यी दिनहरूमा अहिले तिनै समस्याहरूलाई पल्लवित-पुष्पित गराइ हलक्क हुर्काइएकाले आजको अनुभूति नै आत्तिने-कहालिने घटोत्कचे स्वरूपमा पुऱ्याएका हुन् ! व्यवस्था परिवर्तनले गर्ने भनिइएको ‘सुधार’-का मृदु सपनाहरू त सपनै रहे ! अझ, गणतन्त्रोत्तरका उपल्ला नेता-अगुवाहरूले त शायद- ‘अब हाम्रो विकल्प कोही छैन । अनेक उकुर्जी-उठानको नाटक गरेर पालैपालो राज्यसत्तामा बस्तै जाउँ र ‘बिना मियो’-को दाइँ र रजाइँ गर्ने हाम्रो हक निर्बाध भोग गरौँ !’ भने झैँ अवधारणा बनाए जस्तो छ, जसको मूर्त दुष्परिणाम आजको अस्थिर र दुर्बाेध स्थिति हुनसक्छ ।

जन-सहभागिता चाहिएको समयमा प्रक्षेपित सुन्दर आश्वासनहरूलाई त यो वर्तमान समेत गाँसिएको उपर्युक्त तीन कालखण्डको प्रारम्भदेखि नै माथिल्लो राजनीतिक शिविर हाँक्ने मठाधीशहरूले निर्मम अन्यायपूर्वक पदाक्रान्त तुल्याएरै छाडेका छन् । त्यो आक्रान्ति यो समय-सालसम्ममै खपिनसक्नु उग्र भएको प्रतीत भइरहेको छ ! अन्ततः यो प्रतीति मुलुक र मुलुकीका लागि अपूर्व पीडादायीमध्ये पनि प्रमुख भएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो भने देश त अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको माटोमा मात्र सीमित बन्न पुग्ला नै । किनभने, वस्तुतः ‘माटोको अवस्थितिबमोजिम बन्ने भूइँको नक्सा’ मात्रलाई यो पृथ्वीमा कहीँ पनि ‘देश’-को परिभाषा दिइएको पाइँदैन ! देशको परिभाषामा सन्निहित हुनपर्ने विशेष उपादानहरू थुप्रै छन् र तिनको संरक्षण र जगेर्ना ‘राज्य’–का दायित्वहरूमा सर्वाेपरि हुने विश्वमान्य परम्परा छ । परन्तु, उल्लेखित सबै सौम्य मान्यतालाई अहिलेको नेपाली राज्य-व्यवस्थाका मठाधीशहरूका चरम सत्तालोलुपताले थिचोमिचोमा पारिरहेको छ ।

अहिले खासगरी, ‘अपराध’-को राजनीतिकरणमा दल-दलका अधिनायकीय हठका मठाधीशहरूको स्वार्थ मिल्दा वा मिलाउनु पर्दा एकापसलाई ‘सुँघासुँघ-चाटाचाट’ गर्ने र स्वार्थ बाझ्दा ‘थुकाथुक-खेदाखेद’ गर्ने जस्ता शर्मनाक अविवेकी तमाशाका प्रतिस्पर्धी अभिनेताको भूमिका निर्वहनमै अहोरात्र व्यस्त देख्नु अन्यथा हुँदैन । यसबाहेक उनीहरूबाट विभिन्न वर्ग, तह र तप्काका नागरिक जीवनमा अविच्छिन्न रूपमा बढ्दो कोलाहल-सम्पृक्त आधारभूत आवश्यकताको रोदन-क्रन्दन सुन्ने सामान्य मानवीय सदाशयसम्म अभ्यासभूमिमा प्रकट भइरहेको पाइन्न ! मानौँ, राज्यसत्ताको बाँडचुँड वा लुछाचुँड-खोसाखोसभन्दा अर्थाेकमाथि उनीहरूको उत्तरदायित्व वर्तिनुलाई चाहिँ उनीहरू ‘अपराध’ ठान्दछन् कि त्यो अनिवार्य अभिज्ञता नै छैन उनीहरूसँग । कस्तो बिडम्बना !

देशको राजधानीबाहिर बसेर राज्य कित्ताको नजिकका निरुपकहरूका सकारात्मक-नकारात्मक प्रचार-प्रसारको भरमा ‘देश’-को चेवा-चर्चा विहङ्गम जस्तै हुन सक्छ तापनि तीबाट सुनेर-हेरेर-बुझेर दृष्टिकोण निर्माण गर्नुको विकल्प पनि छैन ! यस किसिमको धरातलमा उभिएर ‘देशको वर्तमान’ जान्न तिनै सूचना-माध्यमबाट प्रचार-प्रसार हुने विवेकी र विषयविज्ञ विद्वानहरूका विचार नै आत्म-मन्थनका आधार बन्ने हुन्छन्- यो मोफसलका कलमकर्मीहरूको यथार्थ हो ।

अतः यसबेला नेपालभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरू कहाँ-कहाँका कुन-कुन शक्तिकेन्द्रका कुन-कुन खलपत्रे-कमाउकान्ते मुखिया-मुनिमहरूसंँगको मिलीभगतमा उधुम मच्चाइरहेका रहेछन् भन्ने, नेपालको पवित्र अस्मिताका प्रति आत्मनिवेदित र देशभक्तिद्वारा वंशानुगत रूपमै अभिषिक्त स्वाभिमानी नेपाली मनहरूलाई अनुतप्त तुल्याउँदै, पर्दा उघ्रिन थालेको छ ! ‘देशको जिम्मेवार पार्टी’ भन्ने आत्मश्लाघाले पोकिएर र वकवेदान्त छाँटेर कहिल्यै नअघाउने – कहिल्यै नथाक्ने एमाले नामको ‘दल’ हो कि ‘बगाल’ले यी अक्षरहरू लेखिइरहेको दिनसम्म २ करोड ९०-९५ लाख नेपालीको सरोकारी समस्याका उम्दा विषयहरूमाथि छलफल गरी समाधान कोरल्ने संविधान निर्दिष्ट ‘सशुल्क कर्त्तव्य’ बोकेको राष्ट्रकै ‘दोस्रो मर्यादित’ अङ्गलाई नै बन्दी बनाइरहेको छ । ‘परिणाम’ चाहिने तर त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटाहरूमा अनेक गोठाले बखेडाका ढाट तेर्स्याउनु जस्तो युग हँसाउने हरकत हरेक सचेत नेपाली र शायद नेपाललाई चिन्ने विश्व-समाजका लागि समेत ‘देख्नेलाई लाज’-को विषय बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । तर, सो पार्टीको ‘राजनीति’ लजाइरहेको छैन ।

देशको हरेक कित्ता-कान्ला अति बृष्टिको प्रकोपग्रस्त भई तहसनहस भएको छ । देशव्यापी रूपमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगको महामारीले आधा खर्ब बढीको पशुधन स्वाहा भएर किसानहरूमा रुवाबासी मच्चिइरहेको छ । डेंगु र आँखा पाक्ने देसानले जनजीवन संत्रस्त भइरहेको छ । ‘उखु किसानका समस्या, लघुवित्त/सहकारी तथा मिटरव्याजीहरूको ठगी र शोषणका समस्याहरूदेखि २३/२४ वर्षदेखि ‘भोलि-भोलि’ भन्दै कचल्ट्याउँदै राखेको पश्चिम नेपालका कमैयाहरूको जीवन्त समस्या, बिचौलियया राहुहरूको बढ्दो स्वेच्छाचारी बिगबिगी र राज्य-संयन्त्रवासीहरूकै मिलीभगतबाट प्राप्त स्वतन्त्र चलखेलको अघोषित छुटबाट आकाशिएको बजारभाउले पिरोलिएका भूइँ नागरिकका समस्या आदि आजको नेपालको सर्वाङ्गमा छर्लङ्ग देखिने दृश्य-परिदृश्य हुन् । तर, नागरिक जीवनलाई चिथोरिरहेका यी सबै समस्याहरूका निदान खोजी समाधानका बाटाहरू पहिल्याउन छलफल हुने थलो राजनीतिक पाखुरा सुर्कासुर्की र तेरीमेरीको जुवारीस्थल बनेको छ । आदि-इत्यादि !

नेपाली नागरिकलाई पैसाले किनेर विदेशी नागरिकमा उल्था गरी विदेश निकासी गर्ने ‘मानव तस्करी’ काण्ड, ललिता निवास र बालुवाटारको जग्गा राज्य-शासनका विभिन्न निकायका महलवासीहरूकै मिलेमतोमा भएको मनपरि बिक्री काण्ड वा पछिल्लो थप सय किलो सुन तस्करी काण्डहरू आदिलाई सत्ताको सौदाबाजीको विषय बनाइनु पनि, सङ्घीय संसद्को गरिमाको हकमा, कम दुर्भागयपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

उता, देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइरहेको ‘उच्च-स्तरीय छानबीन आयोग’-को औचित्यमाथि नै अनेक प्रश्न खडा भइरहेका छन् । र, ती प्रश्नहरू विगतका त्यस्तै झन्नै दर्जन आयोग अर्थहीन भएर थन्किएका कथा-प्रकरीमा बलियो गरी उभिएका छन् । मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग, परी थापा नेतृत्वको आयोग, गौर र टिकापुरका बर्बर हत्याकाण्डसम्बन्धी आयोगहरू इत्यादि सबै अन्ततः महाभारत-कथाका अठार अक्षौहिणी फौजमध्ये कुनै कुनामा कुल्चिइएर मरेको निरीह सिपाहीको कथा जस्तै भएर गएका छन् ! त्यसो भए सङ्घीय संसदमा उठिरहेको गेजु के हो र केका लागि हो त ? यस्ता प्रायः सबै कोक्याइँदा र सिकसिको लाग्ने घटनामा नीति-विधिलाई गिज्याउने किसिमबाट चल्ने उफ्रीपाफ्रीकोे बखेडाका नाटक मञ्चन आखिर केका लागि ? यो वर्तमानको सेरोफेरोलाई मिहिन र इमानदार निरुपण गर्ने हो भने- यी प्रकरणहरू कुनैमा कोही चोखा छैनन् र प्रसङ्ग उठ्नासाथ बेचैन बन्ने गरेका दलीय मठाधीश र तिनका हनुमान-चालीसे हुद्दा तत्काल वातावरण ढाकछोप गर्न कालो बादल झैँ मडारिन्छन् । बस् यत्ति मात्र !’

अपराधी जो-कोही होस् यदि उसको समर्थन चाहियो भने मुख्य दलका मठाधीशहरूले मुख मिलाएर कानून बनाउने र अपराधीलाई चोख्याउने जस्ता राणा श्री ३ कालीन जाक-नक्साको शासकीय घटिया खेल पनि जो यस वर्तमानमा पटक-पटक देख्ने दुर्भाग्य भइरहेको छ ! अन्यथा, टिकापुरको नृशंस हत्याकाण्डको नायिकेलाई क्षमादान, विश्व-वरेण्य बुद्ध जन्मभूमिलाई नै अभिशप्त तुल्याउने मान्छे (ल्हारक्याल)-को सो पुण्यभूमिमै प्रतिष्ठापन र ‘मानवता’ नै कहालिने गौर हत्याकाण्डको नायकलाई ‘दाहिने हातले देब्रे कान समाए झैँ’ माफी अनुकम्पा जस्ता अनपेक्षित निर्णयहरूको पृष्ठभूमि अरू के हो त ? ‘आज’-को इतिहास निरपेक्ष लेखियो भने यी यावत दुष्कर्महरूलाई त्यसले स्तुत्य पृष्ठमा दर्ज गर्ला कि कलङ्कित पृष्ठमा ?

अतः वर्तमानका मठाधीशहरूले क्रमिक रूपमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका सारभूत सिद्धान्तलाई त्यसमा अन्तर्भूक्त जन-सदासयी अवधारणासहित आ-आफ्ना स्वार्थको बलिवेदीमा विसर्जन गर्दै लगिरहेका छन् नभन्नु समयका प्रति न्याय हुँदैन । यस भावभूमिमाथि उभिएर हेर्दा- एकातिर, सन् १९५९मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका जेनरल डापोइ ङ्वाङले तिब्बत चीनलाई सुम्पिएको कथाको पुनरावृत्तितिर अहिलेका कोही प्रवृत्त पो भइराखेका छन् कि भन्ने भीमकाय शङ्का उब्जनु कसरी अस्वाभाविक होला ? त्यसरी नै अर्कातिरबाट पर्गेल्दा, देशको वर्तमानमा उर्लंदो बबण्डरी वेथितिले परिवेष्टित गतिविधिभित्र निहित ‘नियत’- ले देशलाई ‘प्रतिगमन’-तिर गलहत्याइरहेको छ भन्नु पटक्कै गलत हुँदैन ! यसका जिम्मेवारहरूलाई अब नेपालीले चिन्न जान्नु पर्दछ । यही हो यो ‘बेला’-को ‘बोली’, जो सुन्ने कानको आवश्कता हदै बढेको छ ।

• ^{_{प्राज्ञ टोल, भद्रपुर – झापा}}