एमाले लामो समयदेखि संसद् अवरोधमा उत्रिएको छ र, उसले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ । तर सुन प्रकरणमा पनि नारायणकाजीलाई परास्त गर्न नसकेपछि गृहमन्त्रीलाई अशक्त बनाइदिने अभियानमा सबैथरि लागेको पाइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्दै जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन खोजेपछि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आतङ्कित र क्रुद्ध बनेका छन् । भ्रष्टाचारविरूद्ध साहसिक कदम चाल्न थालेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अर्को समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत नारायणकाजीसँग झस्किएको बुझिन्छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका ब्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आत्तिएर निकटस्थहरूसँग ‘यसभन्दा अघि नबढ्नपाए हुन्थ्यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली शरणार्थी प्रकरणलाई त्यत्तिकै सामसुम पार्ने पक्षमा थिए र, जति मानिस पक्राउ परे त्यसभन्दा बढीलाई गिरफ्तार नगर्न र मुद्दालाई पनि कमजोर बनाएर टुङ्ग्याइदिनुपर्छ भन्नेमा थिए । तर नारायणकाजीले सङ्गठित अपराधमा संलग्न मुख्य अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गरि कारवाहीको दायरामा ल्याएर अनुसन्धानको प्रक्रिया यथावत राखिदिए । यसरी अनुसन्धान प्रक्रिया यथावत राखिँदा शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा र केपी ओली क्रुद्ध बनेका थिए ।

उक्त काण्डमा आरजु राणा, प्रेमकुमार राई र राजेश बज्राचार्यलगायतका ब्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानको घेरामा पर्ने चिन्ताले देउवा र ओलीलाई दुःखी र चिन्तित तुल्याएको बताइन्छ । आफ्नो दाहिना हात रहेका बालकृष्ण खाणको गिरफ्तारीले क्रुद्ध देउवालाई आरजु गिरफ्तारीमा पर्ने सम्भावनाले निकै छट्पटीको अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । प्रेम राई र राजेश बज्राचार्यको गिरफ्तारी हुँदा त्यसले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पूर्ण विराम लगाइदिन सक्ने ठानेर केपी समेत छटपटिएका थिए ।

शरणार्थी प्रकरण टुङ्गिँदा नटुङ्गिँदै नारायणकाजीले ललिता निवास भनेर चिनिने सरकारी जमिन कब्जा गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गरी जमिन सरकारकै नाममा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाए । यो प्रकरणका प्रमुख योजनाकारहरू मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाललगायतका ब्यक्तिहरू कानूनी कारवाहीको दायरामा परे पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणले पूर्णता पाउने स्थिति थिएन । त्यसैले गृहमन्त्री श्रेष्ठ माधव र बाबुराम समेतलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन दृढ देखिए । नारायणकाजीको यस्तो अठोटले माधव र बाबुरामलाई समेत क्रुद्ध तुल्यायो ।

यसैक्रममा आफूमाथि समेत नारायणकाजीको डण्डा चल्नसक्ने ठानेर माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र कृष्णबहादुर महरा तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत सन्त्रस्त रहन थाले । उच्च तहका कर्मचारी र अवैध आर्जनमा संलग्न व्यापारीसमेत नारायणकाजीको नाममा र, त्यसपछि यी सबैथरीले प्रचण्डमाथि गृहमन्त्री हटाउन दबाब दिन थाले । तर प्रचण्ड गृहमन्त्री बदल्न डराए, नारायणकाजीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएर मात्र गृहमन्त्रीबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्दै प्रचण्डले नारायणकाजीविरूद्ध वातावरण बनाइदिन सबैलाई सुझाव दिन थाले । प्रचण्डको सुझावअनुसार नै केपीले सुन तस्करी काण्डलाई नारायणकाजीविरूद्ध प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको पनि एकथरिको भनाइ छ । एमाले लामो समयदेखि संसद् अवरोधमा उत्रिएको छ र, उसले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ । तर सुन प्रकरणमा पनि नारायणकाजीलाई परास्त गर्न नसकेपछि गृहमन्त्रीलाई अशक्त बनाइदिने अभियानमा सबैथरि लागेको पाइएको छ ।

केही प्रहरी अधिकारीहरू जसले गृहमन्त्रीको आदेशअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका निम्ति इमान्दारीका साथ काम गरेका थिए, तिनको सरुवा हुँदा नारायणकाजीको हात बाँधिनसक्ने ठानियो र गृहमन्त्रीको सहमतिविपरीत जबर्जस्ती सरुवा गरियो । यसो गर्दा नारायणकाजीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सक्छन् भन्ने विश्वास प्रचण्ड, देउवा र ओलीलगायतमा थियो । तर, नारायणकाजी सजिलैसँग भाग्ने पक्षमा देखिएनन् । जस्तोसुकै प्रतिकुलता सिर्जना गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका निम्ति केही परिणामदायी काम गर्ने अठोट नारायणकाजीले गरेको बुझिन्छ । आफूले छोडिदिँदा भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान अलपत्र पर्ने ठानेर नै उनले तत्काल जिम्मेवारी नछोड्ने, बरू हटाइने दिनको प्रतीक्षा गर्ने निष्कर्षमा नारायणकाजी पुगेको बुझिएको छ ।

नारायणकाजीविरूद्ध सबै दलका शीर्ष नेताहरू एकजुट हुँदा राप्रपा र रास्वपा नामका समूहहरू पनि तमासे भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरू नारायणकाजीको कामले आफूहरूको क्रेज घटेको महसूस गर्दै थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै नारायणकाजीविरूद्ध एकजुट हुँदा उनीहरूले निकै सन्चो मानेका छन् । ज्ञातब्य छ, रास्वपा अध्यक्षले मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाउनका लागि प्रचण्डसँग निरन्तर अनुनयविनय गरिरहेका छन् । र, नारायणकाजीको समर्थन या विरोध दुवै कुराले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने ठानेर नै रास्वपावालाहरू भूमिकाहीन भूमिकामा देखापरेको बुझिएको छ ।