काङ्ग्रेसले त्यतिबेला ओलीलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेको थियो तर हाल काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ‘चरम अधिनायकवादी’ बनेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेश्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत ‘राजा’को स्तरमा पदोन्नति गरिँदै छ । हालैका दिनमा आएर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुनैपनि कारवाही हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ, यसले यस्तै आभास गराएको छ । गत साउन २९ गते प्रम निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यस्तो मान्यता स्थापित गराउने सहमति गरेको हो ।

मुख्यतः ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अदालतको आदेशमा हुन लागेको कारवाहीबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुराको खोजीका क्रममा उपरोक्त मान्यता स्थापित गराउने प्रयास गरिएको हो । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र सत्ता गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षमा कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू रहेका छन् । खासमा वर्तमान र भूपु सबै प्रधानमन्त्रीहरूमाथि यसअघि लागेका लाञ्छनाहरूको खोजी-खोजी छानविन गरेर कारवाही किनारा लगाइएको हुनुपर्ने थियो । वर्तमान सरकारले देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सकेको भए, त्यो राम्रो हुन्थ्यो । तर, कुनैपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कारवाही हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिएकाले अबदेखि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उ सर्बसाधारणको नजरमा भ्रष्टाचारी ठहरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालमाथि पनि उहाँकै कतिपय सहकर्मीहरूले विभिन्न आरोप लगाएर छानविनको माग गरिरहेका छन् भने हाल चर्चामा रहेका चार जना पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेको छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको ३४ वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारको महाभारत नै खडा भएको छ । त्यसमाथि ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूमा ‘शक्ति हुनेले जे गरेपनि हुन्छ’ भन्ने अहम् देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा कारवाहीको कुरा निरन्तर चल्छ, तर ठूला नेता भने कारवाहीमा पर्नेगरेका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक क्षेत्रका र सत्ता गठबन्धनमै रहेका उच्च व्यक्तिको नाम जोडिएको छ, तर कुनै कारवाही भइरहेको छैन । ०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेजएयर काण्ड र चाइना साउथवेष्ट काण्ड चर्चामा रहेका थिए । ती काण्डहरूबाट मुलुकलाई अर्बाैं घाटा भएको देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचार, सुडान घोटालाजस्ता ठूला काण्डमा नाम मुछिएका नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय ठूला नेतामाथि कारवाही नै भएन । काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले परिवन्दले भ्रष्टाचार मुद्धामा जेल गएपनि अब अरुले जानुनपर्ने भएको छ । चेज एयर विमान खरिदमा एमाले नेतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । कोरोना महामारीको बेला ओम्नी प्रकरण, त्यसअघि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र यती होल्डिङसम्ममा ठूला नेताहरूको नाम मुछियो, तर कारवाही भएन ।

माओवादी लडाकूको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी नै प¥यो । कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदका लागि चिनियाँसँग पैसा मागेको अडियो पनि गुपचुपमै सेलायो । हाल महरा संलग्न भनिएको सुन काण्डप्रति पनि वास्ता नै गरिएन । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नौ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको सार्वजनिकरूपमा बोल्दा पनि केही भएन । माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले खर्चिएको १९ अर्ब रुपैयाँमा भएको भ्रष्टाचारको कसैले वास्ता नै गरेन । तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेत्रविक्रम चन्ददेखि एमालेमा गएका टोपबहादुर रायमाझीलेसमेत यसबारे बारम्बार कुरा निकाले पनि केही भएन ।

त्यतिबेला लडाकुको क्यान्टोनमेन्टबारे कार्वाहीको माग गर्दै एमालेनिकट युवा संघले हजारौँको हस्ताक्षरसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । युवासंघका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेतले नै सो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । ती हस्ताक्षर रद्दीकोे टोकरीमा गए । सो मुद्धामा कुनैबेला अख्तियारले तत्कालीन अवस्थामा कृष्णबहादुर महरालाई चिठी पनि काटेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया पूरा हुन नपाउँदै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने खेल भयो । तर्साउनका लागि कार्कीमाथि अनेक खेल खेलिए ।

०८० जेठ ४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले माओवादीका पूर्वलडाकुलाई रकम दिँदा भ्रष्टाचार भयो भन्ने विषय आरोपका लागि आरोपमात्र भएको भन्दै आफैले खण्डन गरेको देखिएको थियो । उहाँले यदि सो विषयमा दोषी ठहरिए आफू जेल जान तयार रहेको पनि बताउनुभएको थियो । शेरबहादुर देउवाका पाँच चरणका सरकारका पालामा अनेक भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आए । सरकार टिकाउन सुरा-सुन्दरीदेखि बैंकक काण्डसम्म भए । ८० प्रतिशत सांसदले भन्सार छुटमा प्राडो र पजेरो गाडी किनेर बिक्रीसमेत गरे, भाडामा लगाए । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका पालामा नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री–उपकरण खरिद (ओम्नी काण्ड) जस्ता विभिन्न अनियमितता प्रकरण चर्चामा रहेपनि त्यसको कुनै वास्ता गरिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ गते विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागहरूलाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरू हाल सत्तामा छन् । तर उनीहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत आफ्नै कब्जामा राखेका छन् । काङ्ग्रेसले त्यतिबेला ओलीलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेको थियो तर हाल काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ‘चरम अधिनायकवादी’ बनेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नौ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको सार्वजनिकरूपमा बोल्दा पनि केही भएन । माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले खर्चिएको १९ अर्ब रुपैयाँमा भएको भ्रष्टाचारको कसैले वास्ता नै गरेन ।

सन् १९६० पछि विश्वमा प्रजातन्त्रका नाममा वा राजनीतिक आवरणमा यसरी राज्यलाई दोहन गर्ने र ब्यक्ति मोटाउने काम हुँदै आएका छन् । अमेरिकामा सन् १९७२ तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले वाटरगेट काण्डमा राजीनामा दिनुपरेको थियो । पेरुका पूर्वराष्ट्रपति अलब्रर्टाे फुजिमोरी सन् १९९० देखि सन् २००० सम्म त्यहाँका राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । सोही शासनकालमा पेरुको माओवादी जनयुद्ध परास्तसमेत भएको थियो । त्यस अवधिमा फुजिमोरीले व्यापक भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको प्रमाण फेलापरेपछि जापानमा निर्वासित रहिरहेकै अवस्थामा देशमा ल्याएर जेल हालिएको थियो । हालैमात्र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिको बैंक खाताबारे अनुसन्धान थालिएको छ । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्दै पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो र उहाँकी पत्नी मिचेलले गहना तथा अन्य सरकारी उपहारहरू हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीमार्फत नै छानविन थालिएको हो । त्यहाँ पनि हाल नेपालमाजस्तै संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ ।

त्यसैगरी पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति इमरान खानलाई पनि आफूले राष्ट्रपति पदमा रहँदा पाएको उपहार सरकारी ढुकुटीमा नराखी हिनामिना गरेको आरोपमा तीन वर्षको कारावास सजाय दिइएको छ । नेपालमा भने एक पटक प्रधानमन्त्री हुनासाथ कुनै कारवाही गर्न नपाइने मान्यता स्थापित गरिँदैछ । नेपालका राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरो एउटा निकाय, एउटा खास समय वा क्षेत्रमा मात्रै नभएर यत्रतत्र र सर्बत्र ब्याप्त भइसक्यो । सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा हालसम्मका प्रायः विभिन्न पार्टीका सरकारहरू कुनै न कुनैरूपमा मुछिँदै पनि आएका छन्, तर कुनैपनि पार्टीको सरकारले नियन्त्रण गर्न भने सकेको÷चाहेको छैन ।

भ्रष्टाचारका घटनामा मुख्यतः ठूला र सत्तासीन पार्टीका नेताहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । नौदलीय गठबन्धन बनाएर गठन गरिएको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको र सुशासन कायम गरेको दाबी गरेपनि राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार बढ्दो छ । दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था नभएको पनि होइन । ०७२ को संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । त्यसैअनुसार संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ । विभिन्न संसदीय समितिहरू, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील भइरहेको पनि बताइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानूनी व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले उपरोक्त सबैलाई आफ्नो मुठीको झिँगासरह बनाएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्नेगरेका हरेक वर्षका प्रतिवेदनमा नेपाललाई जहिले पनि भ्रष्टाचारको अग्रभागमा रहेको देखाउने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनहरूमा भ्रष्टाचारमा उच्चसरकारी अधिकारीहरू नै संलग्न भएको र सरकारप्रमुख नै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न उद्यत रहेकोसमेत औँल्याउने गरिएको छ । मुलुकको समग्र विकासको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक तहबाट नै अग्रगामी सुधारका कार्यक्रम अगाडि नबढाएसम्म र भ्रष्टाचारी जुन तह र तप्काको भएपनि धमाधम जेलमा नकोचेसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार सधैं ‘सदाचार’ हुने देखिएको छ ।

सिंगापुरका तत्कालीन राष्ट्रपति ली क्वानले सन् १९६० पछि भ्रष्टाचारनियन्त्रणको कार्यान्वयन आफ्नै मन्त्रिमण्डलबाटै शुरु गर्नुभएको थियो । भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रष्टाचारलाई मुलुकको मुख्य समस्याका रुपमा औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पार्टी रणनीति-२०२० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देश बनाएका यस्ता अरु पनि उदाहारण रहेका छन् । यदि नेपालमा पनि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूमा पार्टी शुद्धिकरण अभियान, पार्टी र देशको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, नियमनकारी निकायहरूको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण, संसद्बाटै नेताहरूको नैतिक आचरणको निर्धारण, सामाजिक मान्यता र व्यवहारहरूमा आमूल परिवर्तन, देशको आर्थिक उन्नतिमा जोड, गरिबी निवारण, रोजगार प्रवद्र्धन, मानवीय क्षमता, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आर्थिक रुपान्तरणमा जोड, जनचेतनामा अभिवृद्धि र दृढखालको राज्य-नीतिलगायतको आवश्यकता रहेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरू विदेशमुखी र भ्रष्ट भइसकेकाले नयाँ नेताहरूको खोजी र त्यसका लागि तेश्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।