शिक्षाको लागि देशको पैसा ‘स्लो प्वाइजन’ जस्तो गरेर सोचेभन्दा ज्यादा विदेशमा गएको छ र, जाने सम्भावना अझै बढेको छ । नेपालमा विदेशी प्राविधिकहरू आउने र काम गर्ने अवस्था अझै बढ्नेछ । उनीहरूलाई हामीले विदेशमा पिआर जस्तो नेपालमा पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । अनि नेपालीहरू विदेशबाट सन्तानले पठाएको पैसाले राष्ट्रियताको जुलुस निकाल्ने अवस्थामा हुने छन् ।

✍ दामोदर पौडेल

ललिता निवास प्रकरणले देश तातेको छ र, एउटै विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छोड्ने र अरुलाई समाउने नियत दर्शिएको छ । अपराधी जहिले पनि माथिल्लो तहको भएमा उसको ज्यादा हात हुन्छ र उसले गर्दा तल्लो तहकाले धेरै हदसम्म बाध्यता र केही हदसम्म उसले बचाउँछ भनेर नै गल्ती गर्नेहरू प्रोत्साहित भएका हुन्छन् । यसमा मुख्य अपराधी त ‘मुहान’ नै हुन्छ र तलका त सहयोगी मात्र हुन् ! भूमाफिया र भू-भाडामा दिँदा हुने चलखेलहरूले प्रस्शस्त स्थान मिडियामा मात्र होइन जनजिब्रोमा पनि पाएको देखिन्छ । भूमाफिया र भू-भाडाका अभियन्ताहरूले देशको धेरै पैसा खाएका हुन्छन् । तर त्यो पैसा देशवाट सिधा विदेश जाँदैन । तर, शिक्षा माफियाहरूले देशलाई नै बरवाद गर्दारहेछन् ।

अर्कोतर्फ कहिलेकाहीँ राम्रो नियतले काम गर्दा पनि गल्ती जस्तो हुन पुग्दोरहेछ । अहिलेका लोकप्रिय बन्न खोज्ने र लोकप्रिय मेयरहरूले सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा ब्यक्तिबाट निजी प्रयोग गर्न बनाएका पक्की घरहरू समेत धमाधम भत्काइएको छ । यो कार्य भारतको युपीमा पनि भएको छ । अदालतले समेत त्यस्ता घरहरू भत्काउन आदेश दिएको छ । भर्खरै भारतबाट भन्सार नतिरी ल्याएको चामल जफत गरेर रौतहटतिर राज्यका कर्मचारीहरूले माटोमा पुरेका छन् । स्वस्थकर तर भन्सार छलेर ल्याएका धेरै कुखुरा तथा माछाहरू पनि पुर्ने गरिएको पाइन्छ । यो नेपालको परिदृष्य हो ।

स्वस्थकर मासु, चामल वा अन्य वस्तु जफत भएपछि लागुऔषध जस्तो गरेर त्यसको हैसियत अन्त्य गर्नु अस्वभाविक र अमानविय हो । गल्ती गर्नेलाई सजाय र जफत गर्नु ठिक हो । त्यो वस्तुलाई लिलाम गर्ने र उक्त पैसा राजश्वमा राख्न सकिन्छ । अथवा वृद्धाश्रम, अनाथ बालबालिका पाल्ने स्थान आदिमा दिन सकिन्छ । त्यतिमात्र हैन, सरकारी मेसको प्रयोग हुने स्थानमा हिसाब गरेर राखेमा पनि सरकारी खर्च बच्छ । त्यति मात्र होइन अन्य काममा प्रयोग नहुने वा नभएको वा तुरुन्त प्रयोग नहुने जग्गामा बनेका प्राविधिक किसिमले बलिया भवनहरू किन भत्काइएको होला ? त्यहाँ प्राकृतिक श्रोतहरू जस्तै– सिमेन्ट, रड, वालुवा अदिको प्रयोग भएको हुन्छ । ती वस्तुहरू भवन भत्काएपछि सबैजसो काम नलाग्ने हुन्छन् ।

श्रोतको सदुपयोग अर्को किसिमले पनि हुन सक्ने थियो । त्यस्ता भवनहरूमा सरकारी कार्यालय, बालगृह, वृद्धाश्रम, ब्यारेक समेतका अन्य संस्था वा कार्यालयहरू राख्न सकिने थियो । त्यो भएको छैन । कतिपय स्थानमा त आवश्यक स्थानमा नै भवन बनेका हुन्छन्, तिनलाई पनि भत्काइन्छ । ती भवनहरूलाई सरकारले खाली गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर काममा लिन सक्दैन ? सक्छ र सक्नुपर्छ । संधै भत्काउनु, गाड्नु वा पोल्नु मात्र विकल्प हुँदैन । यसरी जुन वस्तु अरु कार्यमा सदुपयोग गर्न सकिने थियो त्यो कार्यमा नलगाउनु र नास गर्नु पनि वास्तवमा भ्रष्टाचार नै हो । यो भ्रष्टाचार अहिले नजानेर वा लोकप्रियताको लागि भइरहेका छन् ।

पूर्वतिरका दुर्गा प्रसाई भन्ने एक व्यवसायी, अस्पतालका मालिक वा धनी व्यक्ति रहेछन् । उनले आफ्नो अस्प्तालमा शिक्षण अस्पताल समेत बनाउनको लागि एमबीबीएस पढाइको अनुमति माग गरेका रहेछन् । त्यही आशाले उनले बैंकबाट ऋण लिएर अर्बौं खर्च गरी अस्पताल र पढाउने भवन पनि बनाएका रहेछन् । तर उनको त्यो प्रयास सरकारले शिक्षण अस्पतालको अनुमति नदिएकोले पूरा हुन सकेको छैन । उनको लगानी त डुब्यो, त्यहाँ प्रयोग भएको श्रोत र साधन तहसनहस भयो । भवनको पुर्णतः दुरुपयोग हुने भयो । यो उनको ब्यक्तिगत पीडा त हो नै, त्योभन्दा ठुलो हानी र नोक्सानी त देशलाई र समाजलाई भएको छ । उनको पीडा यस्तो छ कि अश्वस्थामालाई आफ्नो रोगको उपचार हुँदैन भन्ने थाहा भएर समेत वैद्यकोमा आफ्नो घाउ देखाउन जान्छन् भनिएकोमा उनी उपचारको लागि अर्थात् आफ्नो शिक्षण अस्पतालको मान्यता वा सम्बन्धनको लागि पहिला सम्बन्धित निकायमा पुगे, धेरै प्रयास गरे । त्यो सफल नभएपछि माओवादी, एमाले मात्र नभइ राजावादीसमेत बन्न पुगे । यो उनको लोभ र लालचा हुँदैहोइन, बरु शिक्षण कलेजको उपचारको खोजमा भौँतारिएको अवस्था भन्न मिल्छ ।

सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यममार्फत देखिएअनुसार उनको अस्पतालका भवन, सामाग्रीहरू राम्रा छन् । सम्भवत धेरै चलेका अस्पतालको मापदण्ड जसरी पूरा भएको भनेर चलाउन सम्बन्धन वा अनुमाति दिइयो उनले त्यो कार्य पूरा गरेका छन् र, केही शिक्षण अस्पतालहरूको भन्दा त उनको भवन र सामाग्रीहरू राम्रा तथा धेरै उपयुक्त छन् । उनलाई उनको त्यो संस्था अरु शिक्षण अस्पतालमा भएको सुविधाभन्दा राम्रो र तीबराबर भएको भए त्यसो हुँदा पनि किन सम्बन्धन दिइएन ? सबैले एकैस्वरले भन्छन्, राज्यमा त्यो क्षेत्रमा हालीमुहाली हुनेहरूलाई उनले घुस दिएनन् वा मागे जति दिएनन् । लाटोको देशमा बोल्न राम्रोसँग नजानेजस्तो गर्नुपर्नेमा उनले त्यो गर्न सकेन्, के त्यही उनको गल्ती हो ? नागरिक समाज र विज्ञहरू कहाँ छन् ? उनीहरूले उनको मापदण्ड पुगेको भवन र सामाग्री हो भने अनुमति देउ नभए राज्यले नै जिम्मा लिएर जे गर्न उपयुक्त हुन्छ गर भनेर दबाब दिनु नपर्ने ? देख्दा दुर्गा प्रसाईको भए पनि वास्तवमा राज्यको अर्बौं सम्पत्ति र प्राकृतिक श्रोत र साधनको सत्यानास भएको छ । त्यो राज्यका गलत र भ्रष्टाचारीहरूको कारणले भएको हो । अहिले पनि सम्बन्धन दिने संस्थामा धेरै पैसा दिनुपर्ने सुनिने गरेकै छ, अन्यथा पारदर्शिता र समानताको ब्यवहार किन हुँदैन ? दुर्गा प्रसाईंहरूको माग पनि त करिव त्यस्तै हो, वास्तवमा दुर्गा प्रसाईंहरूको घाटाको पैसा ती भ्रष्टहरूलाई सजाय गरेर उनीहरूको सम्पत्तिबाट दिनुपर्ने हो ।

दुर्गा प्रसाईंसमेतले भनेअनुसार यस्ता शैक्षिक अस्पतालहरूको सम्बन्धन पैसाको चलखेलको कारणले नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा र केही अन्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने डाक्टर, नर्स आदि गरेर वर्षेनी लगभग बीस हजार भन्दा ज्यादा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान्छन् । ती विद्यार्थीहरू बंगलादेश, भारत, चीन, पाकिस्तान, मात्र नभइ अमेरिका, बेलायत, जापान आदि देशमा समेत जान्छन् । यो खर्च वर्षको लगभग पाँच खर्ब जति हुन्छ । यसमा भारतको सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा मा.वि. स्तरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि जान्छन् । अझै नेपालमा निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरेर गुणस्तरहीन सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई जबर्जस्ती कोच्ने राज्यको प्रयास बढ्दैछ । यसरी मध्यवर्गका छोराछोरीहरू अपवाद छोडेर गुणस्तरहीन सरकारी विद्यालयमा केही भने पनि पैसा तिर्न चाहँदाचाहँदै निःशुल्क रूपमा लेवर उत्पादन गर्ने शिक्षा पढ्ने छन् । उनीहरूलाई केही ब्यवसायिक शिक्षा दिएर अरब, मलेसिया, भारत आदि देशमा श्रमिक बन्न पठाउनुको विकल्प हुने छैन । धनीहरूका बच्चाहरू निजी शिक्षाको लागि भारतका राम्रा विद्यालयमा तथा त्यो भन्दा बाहिर पनि पठाइने छन् ।

यसरी दुर्गा प्रसाईं जस्ता धेरैले आफ्नो लक्ष्यलाई थाती राख्नुपर्ने र शिक्षाको लागि देशको पैसा ‘स्लो प्वाइजन’ जस्तो गरेर सोचेभन्दा ज्यादा विदेशमा गएको छ र, जाने सम्भावना अझै बढेको छ । मध्यम वर्गका नागरिकका सन्तानहरू स्वदेशको स्तरहीन पढाइमार्फत राम्रोसँग चेकमा सहीसम्म गर्न सक्ने भएकोले लेवरमा विदेश जाने छन् । धनीका सन्तानहरूले पढेर धनी देशहरूमा स्तरीय दक्ष जनशक्तिको रुपमा काम गर्नेछन् । धनी देशमा जानेहरू उतै बस्नेछन् । नेपालमा भारतीय प्राविधिकहरू आउने र काम गर्ने अवस्था अझै बढ्नेछ । उनीहरूलाई हामीले विदेशमा पिआर पाएजस्तो नेपालमा पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । देश क्रमशः राष्ट्रियताको जगबाट विश्व मानवहरू बस्ने ठाउँ नभए पनि भारतीयहरू बस्ने ठाउँ बन्ने छ । बच्चाले विदेश नलगेका नेपालीहरू समय-समयमा विदेशबाट सन्तानले पठाएको पैसाले राष्ट्रियताको जुलुस निकाल्ने छन् ।

यो देशको परिवेश हो । अब देशको पैसा कसरी, किन हरायो भन्ने मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो परिस्थितिको श्रृजना गर्नेहरूलाई चिन्ने र सजाय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैछ । देशको पैसालाई स्वभाविक रूपमा देशमा नै राख्न र रोक्न सकिनेमा विदेशमा पठाउने परिस्थितिको श्रृजना गर्नेलाई जनताले सजाय गर्नेमात्र होइन अब त्यो अवस्था आउन नसक्ने उपाय बारे पनि सोच्न र ब्यवहारमा ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल अझै गरिवीको गर्तमा जाने छ । देशमा राम्रो शिक्षा र शिक्षाको लागि काम गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गरेर विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने वातावरणले देशको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो गर्न सक्छ ।