नेपालजस्तो सानो भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सङ्घीयता भएका मुलुकहरूमा देशको मूलभूत नीतिहरूमै एकरुपता आउन नसक्ने भएकाले जहिले पनि कलह र राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने गर्दछ । सङ्घीयताको नकारात्मक पक्षबारेमा अमेरिकामा समेत बारम्बार चर्चा हुनेगर्छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको सत्ता-राजनीतिमा विचित्रका गतिविधिहरू हुने क्रम जारी छ । पछिल्लो रोचक प्रहसन यही भदौ १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा ललितपुरको भैंसेपाटीमा बनेको अत्याधुनिक भवनको साँचो सातै प्रदेशका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएपछि भएको छ । नेपालका शासकहरूको दृष्टिमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उपत्यकामै निवाससहितको कार्यालयको प्रबन्ध गरिएपछि देशमा लागू गराइएको सङ्घीय शासन राम्रैसँग फस्टाउने भएको छ । त्यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रा पनि थालिएको छ । अब सात वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ललितपुरको भैंसैपाटीमा आ-आफ्नो कार्यालय र निवास कायम गरेपछि मुलुक राष्ट्रिय सहमतिका साथै समृद्धि र सुशासनको दिशामा पनि राम्रैसँग अघि बढ्ने भएको छ । यसले प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि राम्रै सहयोग पुग्ने भएको छ ।

भैंसेपाटीमा निर्मित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भवन आफैमा सुन्दर छ, रमाइलो पनि छ । अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री जति उपत्यकामा बसेपछि प्रदेशहरू धमाधम प्रभावकारी पनि हुँदैजाने भएका छन् । यसलाई सङ्घीयताको संस्थागत गर्न एक कदम अघिबढेको मान्नुपर्ने भएको छ । अब यस कार्यले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुने भो, देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको वातावरण पनि बन्ने भो । सो कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सङ्घीय प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं उपत्यकामैबस्ने प्रबन्ध गरेर आफूहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन र संस्थागत विकास गर्न ठूलै काम गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अब प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ जनतालाई छिटो-छरितो र सहज ढंगले सुविधा दिलाउने बताउन पनि चुक्नुभएन । भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि एक, एकवटा भवन एउटै कोलोनीमा निर्माण गरिएको देखिएको छ ।

करिव तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न कामको खोजीमा विदेशमा भौँतारिएका छन् । देशमा ३५ प्रतिशत विदेशी कामदार भित्र्याइएको छ । देशमा रहेकामध्ये करिव एक करोड बृद्ध र बालबालिका रहेका छन् । निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या करिब एक लाख ३२ हजार, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या करिव तीन लाख पुगेको छ । अझै प्रदेशहरूमा आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न नपाएर रडाको मच्चिँदो छ । कतै कर्मचारी काम नपाएर बसेका छन् । सरकारले भने ६०० भन्दा बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशिएका र नेपालमा विभिन्न जागिरमा आबद्ध भएर बाँकी रहेका करिव एक करोड जनसङ्ख्यालाई शासन गर्नका लागि देशलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । केन्द्रका राष्ट्रपति र प्रदेशका प्रमुख गरी आठ जना, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री आठ जना, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या करिव २००, सांसदहरूको सङ्ख्या ८८६, तिनका पिए र सल्लाहकारको सङ्ख्या अनगिन्ती, केन्द्रलगायत सबै प्रदेशमा योजना आयोगलगायतका उस्तै दर्जनौँ संरचना, सबैमा सत्ता र शक्तिमा रहेका ब्यक्तिका आफन्तहरू भरिभराउ, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कूल वैदेशिक ऋण २२ खर्बभन्दा बढी, प्रतिव्यक्ति ऋणको दायित्व ७४ हजार ५१६.६६ रुपैयाँ रहेको छ ।

सङ्घीयतामा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचार तर ब्यवहारमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई संविधान र ऐन कानूनले छुन नमिल्ने ब्यवस्था । सर्वसाधारणमाथि चरम दमन, विभिन्न बहानामा जेलहरू भरिभराउ । पूर्णलोकतन्त्रको चाहना पूरा गर्नका लागि पर्याप्त श्रोत-साधनको आवश्यकता पर्ने, तर नेपालमा श्रोत र साधन घट्दै गएको अवस्था । सबै क्षेत्र, वर्ग, समूदाय कुनै हालतमा पनि समान हैसियतमा पुग्न नसक्ने अवस्था । ७५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने ७७ वटा जिल्लाका समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी । प्रदेशहरू केन्द्रसँग बजेट र अधिकारको लडाइँमा । स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेशहरूको निर्देशन नमान्ने अवस्था बढ्दो (उदाहारण काडमाडौं र धरान) छ । जिल्ला तहको हैसियतलाई संविधानले खासै महत्व नदिएको तर कामजति सबै जिल्लाले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध सदस्य राष्ट्रलाई आधिकारिक मान्ने हो भने विश्वमा १९३ देश छन् । जसमध्ये १२१ वटाभन्दा बढी देशमा एकात्मक शासन ब्यवस्था छ । करिव २५ वटा राष्ट्रमा मात्रै सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ र त्यसमा नेपाल पनि परेको छ । सङ्घीय शासनको मुख्य नीति तथा प्रावधान भनेकै राज्य संरचनाको व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण हो । तर नेपालमा शासन सत्ताको केन्द्रिकरण भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू आफूलाई राजा सरह मान्दछन् भने उनीहरूको शासन गर्ने तौरतरिका र कार्यशैली तानाशाही छ । सङ्घीयताका कारण गाउँ-गाउँमा विदेशी हस्तक्षेप पुगेको छ । तर राज्यको केन्द्रीय शक्तिलाई नीतिगतरूपमा बाँडफाँट गरी आम नागरिकको पहुँचसम्म पुऱ्याएर सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छैन ।

देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व (उदाहारण धरान र कोशी प्रदेश) बढ्दो छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सत्ता र शक्तिमा रहेका ब्यक्तिका श्रीमतीलगायतका नातेदार र तस्कर ब्यापारी नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् । शासक र शासितको भावना र पर्खाल बढ्दो अवस्थामा छ । विकासको समान वितरण हुन सकेको छैन । उदाहारणका लागि ०८०/८१ को बजेटमा प्रधानमन्त्री, नेकांका सभापति र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा मात्र बढी रकम विनियोजन गरेको आवाज उठेकोलाई लिन सकिन्छ । केन्द्र र प्रदेशका ८८६ सांसदलाई सांसद विकास कोषको ब्यवस्था छ । विकासका कामहरूसमेत एक द्वारको प्रणालीबाट हुन नदिने ब्यवस्था गरिएको छ । साझा स्वार्थहरूमा सम्झौता गर्ने बानीको अभाव छ । क्लासिकल सङ्घीयताको इतिहास करिव ३२ सय वर्षको रहेको मानिन्छ, जबकि विश्व आज २१औँ शताब्दीमा छ र प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा बिभिन्न मोडलहरूको विकास भइसकेको छ ।

सन् १२९१ मा स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरू मिलेर बनाइएको महासङ्घीय ढाँचाको स्वीट्जरल्याण्ड नामको एकीकृत सङ््घलाई विश्वको प्राचीन इतिहासमा पहिलो सङ्घीय राज्यका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैबाट प्रभावित भएर जर्मनका विद्वान् जोहानेस अल्थुइस (सन् १५५७-१६३८) ले सङ्घीयताको वकालत गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । पछि दोश्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएर राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएपछि विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले संसारका सबै मुलुकलाई सङ्घीयतामा लाने नीति अख्तियार गरेका थिए । दोश्रो विश्वयुद्धपछि कुनैपनि देशले सिधै सैनिक हस्तक्षेपद्वारा अर्को देश कब्जा गर्न नपाइने नीति बनेकाले शक्तिसम्पन्न साम्राज्यवादी देशहरूले सङ्घीयताका माध्यमबाट विभिन्न देशलाई विभाजन गरेर आफ्नो कब्जामा लिने मनसाय राखेका थिए । नेपाललाई सङ्घीयतामा लगेपछि विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो ।

नेपालमा पनि ०६३ को परिवर्तनपछि प्रवेश गरेको राष्ट्र संघको जोडबलमा सङ्घीय शासन स्थापना गराइएको हो । त्यसका साथै जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत ब्यवस्था गरिएका कारण विदेशी हस्तक्षेप र राजनीतिक एवम् सामाजिक अस्थिरता बढाउने र निरन्तर कायम राख्ने काम भएको हो । ०७२ को संविधान जारी भएर देशमा सङ्घीय शासन लागू गरिए पनि शासन प्रणाली समावेशी, सन्तुलित र सहभागितामूलक हुन सकेन । जसले गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामै चुनौती खडा हुँदै गएको छ । विश्वका मुलुकहरू सङ्घीय प्रणालीमा जाने विशेषगरी दुइटा तरिका रहेका देखिन्छन् । पहिलो सन्धिमा आधारित र अर्को स्वायत्ततामा आधारित । दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र राज्यले साझा लक्ष्य तथा स्वार्थ प्राप्त गर्न सन्धि वा सझौताद्वारा एकापसमा जोडिएर महासंघ बन्ने प्रक्रियालाई सन्धिमा आधारित मोडल मानिन्छ । अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, अष्ट्रेलिया यही प्रक्रियाबाट सङ्घीय बनेका मुलुक हुन् ।

त्यसैगरी एकात्मक राज्यले आफ्नो शासन प्रणालीलाई समावेशी, सन्तुलित र सहभागितामूलक बनाइ देशको अखण्डता कायम राखिराख्न तहगत संरचना निर्धारण गरी निश्चित अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बनाइने सङ्घीय प्रणालीलाई स्वायत्ततामा आधारित मोडल भनिन्छ । नेपालको सङ्घीयता यही मोडेलमा बनेको भनिएको थियो । तर नेपाल पहिलो मोडलको अभ्यासमा गयो । जसले गर्दा भइरहेको सिङ्गो-सग्लो देशलाई प्रदेशहरूमा विभाजन गरेर छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहित भन्न थालियो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेशहरूलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य बनाउने प्रयासमा छ भने काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका अन्य पार्टीहरू प्रदेशलाई क्षेत्रिय समितिको मोडलमा लाने बुझाइमा रहेका छन् । त्यसैले प्रदेशको विषयलाई लिएर विभिन्न पार्टीहरूका बीच तानातान भइरहेको छ । खोजकर्ताहरूका अनुसार प्रादेशिक संरचनामा रहेका क्यानडा, अर्जेन्टिना, गणतन्त्रात्मक संरचनामा रहेको रसिया, राज्य प्रणालीमा रहेका अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, जर्मनी र भारत आदि देशहरूमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । तर नेपालले ति कुनै पनि मोडलको अनुशरण गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा सङ्घीय शासन लागू गरिएपछि देखिएका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कोही पनि जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति, विकास निर्माणका कार्यहरू चुस्त नहुने, विधिको शासन कमजोर, सुशासन कायम हुन नसक्ने, राजनीतिमा योग्यभन्दा नातावाद र कृपावाद हाबी हुनेजस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । त्यसैले सर्वसाधारण जनतामा सङ्घीयताप्रति चरम निराशा पैदा हुँदै गएको छ ।

नेपालजस्तो सानो भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सङ्घीयता भएका मुलुकहरूमा देशको मूलभूत नीतिहरूमै एकरुपता आउन नसक्ने भएकाले जहिले पनि कलह र राजनीतिक अस्थिरता बढेर जाने गर्दछ । सङ्घीयताको नकारात्मक पक्षबारेमा अमेरिकामा समेत बारम्बार चर्चा हुनेगर्छ । तर नेपालमा सङ्घीय शासन राम्रो बनाउन पनि नसक्ने र सङ्घीयताको आलोचना गर्न पनि नपाइनेजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् । यही भदौ १० गते प्रदेशका शीर्षहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामै निवाससहितको कार्यालय दिने जुन काम भयो त्यसले नेपालको सङ्घीय शासनको खिल्ली उडाएको छ । यसले नेपालका कतिपय शासकहरू सङ्घीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत देशलाई अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउन खोजिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । देशभक्त नेपालीहरूले गम्भीरताका साथ सोचुन् ।