आर्थिक उदारीकरणको नीतिले हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र रसियाले सहयोग पुऱ्याएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई मात्र किन टार्गेट गरियो भन्ने प्रश्नमा विचरण गरियो भने रहस्यको सम्पूर्ण पाटो उजागर हुनेछ । नेपालीहरू विद्युतीय बसमा यात्रा गर्दा चीनको स्मरण गर्दथे, पोखरा, बागलुङ, गोरखा, कोदारी र चक्रपथको यात्रा गर्दा पनि चीनकै सम्झना आउँथ्यो । जुत्ता लगाउँदा, कागज किन्दा, इँटा टायल खरिद गर्दा, गाडीको टायर फेर्नुपर्दा र कपडा खरिद गरिरहँदा पनि चीनको स्मरण हुन्थ्यो । कृषिऔजार प्रयोग गर्दा, चिनी खाइरहँदा र चुरोट सल्काउँदा रसियाको याद गर्दथे नेपालीहरू ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री तहका एक नेता (महेन्द्र यादव) माथि साङ्घातिक आक्रमण भयो, घटनाको उद्देश्य र नियत जे भएपनि यो हिंसात्मक घटनालाई निन्दनीय र दुःखद मानिएको छ । विकराल हिंसाको पहाड चढेर सत्तामा आइपुगेकाहरूको बैशाखी बनेर जिजिविषे तृष्णा मेट्दै गरेको काङ्ग्रेसले विचार, दर्शन, व्यवहार र गन्तव्य नमिल्ने माओवादीको सारथि बनेपछि देशको राजनीति सिद्धान्तहीन र गन्तब्यविहीन बनेको महसूस हामी सबैले गरेका छौँ । काङ्ग्रेसले हिंसात्मक गतिविधिका नाइकेहरूलाई जुरुक्कै बोकेर हिँडेको भएपनि काङ्ग्रेसका नेतामाथि भएको हमलालाई कसैले पनि जायज मान्न सक्दैन । तथापि, सामाजिक सन्जालमा धेरैले आक्रमणकारीप्रति सम्मान जाहेर गरेको पाइयो । नेपाली समाजको चरित्र नकारात्मक भएकोले हिंसात्मक घटनालाई समेत स्वागत योग्य मानिएको हो या आम निराशाको अभिव्यक्तिका रूपमा यसलाई बझ्नुपर्ने हो, नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाका रूपमा लिने हो या कसैको षड्यन्त्र हो भन्ने जस्ता प्रश्नमा विचरण गर्दा सबै प्रश्नहरू आफैमा जवाफ बनेर प्रकट भएको अनुभूति हुन्छ ।

विगतमा जघन्य अपराधलाई साधन बनाएर साध्यपुर्ति गर्नेहरू सत्ताको शीर्ष स्थानमा भएको र, हिंसात्मक घटनाका दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिएर सफाई दिने परम्परा बसाइएकोले पनि मुलुकमा हिंसा दुरुत्साहित बनेको बझ्न सकिन्छ । सनातनी सभ्यतामा हिंसालाई निन्दनीय मानिन्छ, तथापि आफ्नो प्राण, राष्ट्र र धर्मको रक्षाका निम्ति कुनै खास अवस्थामा भने हिंसालाई साधनका रूपमा अपनाउन पूर्वीय परम्पराले अनुमति दिएको छ । तर त्यसरी आक्रमणको सिकार नै बन्नुपर्ने स्तरको जिम्मेवारी ती काङ्ग्रेस नेताले निर्वाह गरेका थिएनन् । आक्रमणमा पर्नुअघि काङ्ग्रेस सह-महामन्त्रीले निकै फुर्तिका साथ दिएको अभिव्यक्तिचाहिँ स्मरणयोग्य भएकोले त्यसबारे यहाँ सङ्क्षिप्त विवेचना गर्नु वान्छनीय ठानिएको छ ।

काङ्ग्रेस नेताबाट भएको अभिव्यक्तिमध्ये सरकारी स्वामित्वका कल कारखाना र अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर काङ्ग्रेसले ‘बहादुरीपूर्ण’ कार्य गरेको भन्ने सन्दर्भलाई अलिक गहिराइमा डुबेर हेर्दा देखिने दृष्यको यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । काङ्ग्रेसका युवा भनिने नेताहरूले ठाउँ पाउनेबित्तिकै आफ्नो पार्टीको सरकारले उद्योग कल-कारखाना बिक्री गरेको सन्दर्भलाई इतिहासको एउटा सुनौलो घटनाका रूपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । सहमहामन्त्रीहरूले भन्दा उच्च आवाजमा महामन्त्रीहरूले उद्योग बिक्री र विस्थापनको कथा सगौरव सुनाउने गर्दछन् । घाटामा चलेका उद्योग विस्थापन गरेर हामीले निकै प्रशंसनीय कार्य गऱ्यौँ भन्ने उनिहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।

समाजवादको आवरणमा काङ्ग्रेस उदारीकरणको नीति कार्यान्वयन गर्दै थियो र, उदारीकरणको नाममा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा धमाधम बिक्री हुँदै थिए । घाटामा चलेका उद्योग कहिलेसम्म पालिरहने किन पालिरहने ? भन्नेजस्ता प्रश्न अघिसार्दै उद्योग बिक्री गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिन्थ्यो । हामीजस्ता मानिस ठीक हो भन्दै ताली बजाएर अनुमोदन गर्दथ्यौँ । हो त ! घाटामा गएका उद्योग चलाएर सरकार किन बस्ने भनेजस्तै लाग्थ्यो पनि ! तर उद्योग बिक्री एवम् विस्थापनको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा त्यसबेला राज्यले देशविरूद्ध कति ठूलो अपराध गरेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बुझिन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन (विक्रम सम्वत २०४८) पश्चात् मुलुकमा एउटा आशाको सञ्चार प्रवाह भएको थियो । त्यसबेलाका बहुचर्चित अर्थमन्त्री ( २०४८-२०५१ महेश आचार्य) ले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको घोषणा फुर्तिसाथ गरिरहँदा पार्टीले समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता किन जाहेर गर्नुपरेको थियो भन्ने स्मरण गर्न उनले आवश्यक ठानेका थिएनन् । समाजवादको आवरणमा काङ्ग्रेस उदारीकरणको नीति कार्यान्वयन गर्दै थियो र, उदारीकरणको नाममा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा धमाधम बिक्री हुँदै थिए । घाटामा चलेका उद्योग कहिलेसम्म पालिरहने किन पालिरहने ? भन्नेजस्ता प्रश्न अघिसार्दै उद्योग बिक्री गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिन्थ्यो । हामीजस्ता मानिस ठीक हो भन्दै ताली बजाएर अनुमोदन गर्दथ्यौँ । हो त ! घाटामा गएका उद्योग चलाएर सरकार किन बस्ने भनेजस्तै लाग्थ्यो पनि ! तर उद्योग बिक्री एवम् विस्थापनको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा त्यसबेला राज्यले देशविरूद्ध कति ठूलो अपराध गरेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बुझिन्छ ।

घाटामा गएका उद्योग बिक्री गर्ने भनेर तत्कालीन सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना लगायतलाई बिक्री गरिदियो भने जनकपुर चुरोट उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग, कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, ट्रली बस सेवा आदिलाई चाहिँ निष्क्रिय तुल्याउने या विस्थापित गराउने काम ग¥यो । आर्थिक पक्षलाई मात्र हाइलाइट गरिएको यो घटनाको राजनीतिक र कुटनीतिक पक्षको अध्ययन गर्दा एउटा विष्मयकारी पाटो देखापर्छ ।

नेपालको आधारभूत विकाशमा जर्मनी, जापान, अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकहरूले महत्वपूर्ण सहयोग पुऱ्याएका छन् । अमेरिकाले त आधि दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल नै बनाइदिएको छ । तर रसिया, भारत जापान र चीनले नेपालको भौतिक एवम् आर्थिक विकाशमा पुऱ्याएको योगदान अति विशिष्ट र अविष्मरणीय श्रेणीको मानिन्छ । रसियाले स्थापना गरिदिएको जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना र वीरगन्ज कृषि औजार कारखानाले हाम्रो आवश्यकता पुर्ति मात्र गर्दैनथ्यो, उत्पादित सामाग्री विदेशमा निर्यात गरेर आयआर्जन गर्ने क्षमता पनि राख्थ्यो । यी उद्योगहरूले कृषकहरूको जिन्दगीमा कायापलट नै गरिदिएको थियो । उद्योगहरूले नेपाली मात्र नभएर छिमेकी मुलुकका नागरिकसमेतलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका थिए ।

सरकारी कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई मात्र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिएको भए उक्त कारखाना प्रत्यक्ष मुनाफामा जान सम्भव थियो । त्यसैगरी सेना, प्रहरी र कर्मचारीले हेटौँडा कपडा कारखानाको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको भए उक्त कारखाना पनि सिधा नाफामा चलिरहेको हुन्थ्यो । सरकारी कार्यालय र पत्रपत्रिकाहरूलाई भृकुटी कागज कारखानाको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको भए सो कारखाना पनि नाफामै चल्ने निश्चित थियो ।

मित्रराष्ट्र चीनले नेपालीको कागजको माग पूरा गर्न भृकुटी कागज कारखाना, जुत्तामा आत्मनिर्भर तुल्याउन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, कपडाको माग पुर्ति गर्न हेटौँडा कपडा उद्योग, इँटाको माग पूरा गर्न हरिसिद्धी र भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, गाडीको टायरमा आत्मनिर्भर बनाउन गोरखकाली टायर उद्योग स्थापना गरिदिएको थियो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्राकृतिक श्रोत नदेखिएकोले विद्युतबाट चल्ने (ट्रली) बसको ब्यवस्था पनि चीनले नै गरिदिएको थियो । यसबाहेक अरनिको (काठमाडौ-कोदारी) राजमार्ग, राजधानीबाट पर्यटकीय शहर पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, बागलुङ-पोखरा राजमार्ग, गोर्खा-आँबुखैरेनी राजमार्ग, मुगलिन-नारायणगढ राजमार्ग र राजधानीमा चक्रपथ निर्माण चीनको सहयोगमा भएको थियो । चीन र रसियाले नेपालको भौतिक र आर्थिक बिकाशमा यसरी निःशर्त सहयोग गरेका थिए । अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि हाम्रो भौतिक विकाशमा उच्च तहको योगदान पुऱ्याएको छ । त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गको महत्वपूर्ण हिस्सा (बाइसवटा त पुल मात्र), भारतले नै निर्माण गरिदिएको हो । यसबाहेक सामाजिक र आर्थिक समस्या समाधानमा पनि भारत महत्वपूर्ण सहयोगीको रूपमा रहिआएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणको नीतिले हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र रसियाले सहयोग पुऱ्याएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई मात्र किन टार्गेट गरियो भन्ने प्रश्नमा विचरण गरियो भने रहस्यको सम्पूर्ण पाटो उजागर हुनेछ । नेपालीहरू विद्युतीय बसमा यात्रा गर्दा चीनको स्मरण गर्दथे, पोखरा, बागलुङ, गोरखा, कोदारी र चक्रपथको यात्रा गर्दा पनि चीनकै सम्झना आउँथ्यो । जुत्ता लगाउँदा, कागज किन्दा, इँटा टायल खरिद गर्दा, गाडीको टायर फेर्नुपर्दा र कपडा खरिद गरिरहँदा पनि चीनको स्मरण हुन्थ्यो । कृषिऔजार प्रयोग गर्दा, चिनी खाइरहँदा र चुरोट सल्काउँदा रसियाको याद गर्दथे नेपालीहरू । अनि तत्-तत् उद्योगहरूमा रोजगारी पाएका हज्जारौँ कर्मचारी र मजदुरले त चीन र रसियालाई सम्झने भइहाले ! हो, यसरी चीन र रसियालाई नेपालीले सम्मानजनक ढङ्गले स्मरण गर्ने गरेको सूर्यास्ततिरको मुलुकहरूलाई पाच्य हुन सकिरहेको थिएन । नेपालमा यिनै मुलुकहरूको याद र सम्मानभाव मेट्नका निम्ति उदारीकरणको नाममा बर्बादीकरणको नीति अबलम्बन गरिएको या गराइएको थियो भनियो भने शतप्रतिशत गलत हुनेछैन ।

व्यापार र सरकारी काममा आधारभूत अन्तर हुन्छ भने, अनि व्यापारी र सरकारको नियत, दायित्व र उद्देश्य एउटै हुन्न भने हामीले उद्योग र कलकारखाना बिक्रीको घटनालाई पनि भिन्न किसिमले बझ्नुपर्ने हुन्छ । ब्यापारीहरू नगद लगानी गर्छन् र नगदमै लाभ खोज्ने गर्छन्, त्यो उनिहरूको धर्म हो । तर राज्यको दायित्व र उद्देश्य धेरै फराकिलो हुन्छ, हुनुपर्छ । नगद लगानी गरेर सिधै नगदमै मात्र लाभ खोज्ने सङ्कीर्णता राज्यको हुँदैन र, हुन मिल्दैन पनि । बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट, हेटौँडा कपडा, इटा टायल र गोरखकाली टायरलगायतमा लाखौँ नेपालीले रोजगारी पाएका थिए, हजारौँ परिवार त्यसबाट पालिएका थिए, के यो राज्यको लाभ थिएन ? औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरले हज्जारौँ किराना पसलमा उपभोग्य सामाग्री खरिद गरेर नगद बुझाउँथे, जसका कारण हज्जारौँ परिवारको गुजारा चलिरहेको थियो, के यो राज्यको लाभको विषय थिएन ? के यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा थिएन ? ती हज्जारौँ किराना पसलेहरूले राज्यलाई कर तिर्ने गर्दथे, के त्यो राज्यको लाभ होइन, थिएन ? के राज्यले पनि ब्यापारीले झैँ नगदको लाभ केवल नगदमै मात्र हिसाब गर्न मिल्छ र ?

उल्लिखित प्रश्नहरूको कसीमा राखेर उद्योग बिक्रीको घटनालाई हेरियो भने राज्यबाट भएको त्यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाहेक केही थियो भन्न मिल्ने देखिँदैन । हो, त्यो घटना नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि घातक मिसाइल प्रयोगको घटना थियो, जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरि थला परेको छ ।

ब्यापारीहरू नगद लगानी गर्छन् र नगदमै लाभ खोज्ने गर्छन्, त्यो उनिहरूको धर्म हो । तर राज्यको दायित्व र उद्देश्य धेरै फराकिलो हुन्छ, हुनुपर्छ । नगद लगानी गरेर सिधै नगदमै मात्र लाभ खोज्ने सङ्कीर्णता राज्यको हुँदैन र, हुन मिल्दैन पनि । बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट, हेटौँडा कपडा, इटा टायल र गोरखकाली टायरलगायतमा लाखौँ नेपालीले रोजगारी पाएका थिए, हजारौँ परिवार त्यसबाट पालिएका थिए, के यो राज्यको लाभ थिएन ?

सरकारी कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई मात्र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिएको भए उक्त कारखाना प्रत्यक्ष मुनाफामा जान सम्भव थियो । त्यसैगरी सेना, प्रहरी र कर्मचारीले हेटौँडा कपडा कारखानाको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको भए उक्त कारखाना पनि सिधा नाफामा चलिरहेको हुन्थ्यो । सरकारी कार्यालय र पत्रपत्रिकाहरूलाई भृकुटी कागज कारखानाको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको भए सो कारखाना पनि नाफामै चल्ने निश्चित थियो । सरकारी र सस्थानका सबै गाडीमा गोरखकाली टायरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको भए उक्त उद्योग पनि घाटामा गएको भनेर बन्द गर्नुपर्ने थिएन । जनकपुर चुरोट र कृषि औजार तथा चिनी उद्योगको ब्यवस्थापन उच्च कोटिको नभएकोले ती उद्योग धराशायी भएका थिए, अर्थात् सरकार आफै ती उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउन चाहन्थ्यो । हरिसिद्धी र भक्तपुर इँटा टायल कारखाना पनि सरकारी कोपभाजनमै परेको थियो । ट्रलीबसको सञ्चालनमा दर्शाइएको उदासिनताले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा दर्शाएको थियो । देशैभरी विद्युतीय बस सन्चालनमा ल्याएर व्यापार घाटा न्यून गर्नुपर्नेमा भएको एउटा बससेवालाई पनि घाइते बनाएर बन्द गराउने सरकार नेपालीको हितमा छँदै थिएन भन्न सकिन्न र ?

काङ्ग्रेस मात्र होइन त्यसपछि सरकार बनाउने र सरकारमा जाने सबै पक्ष यो अपराधका निम्ति जिम्मेवार छन्, जसले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पहिले भएको गल्ती सच्च्याउन कुनै पहल गरेनन् ।

जो-जसले राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना बिक्री गरे तिनलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जहिले पनि मिल्छ र सकिन्छ, किनकि त्यो एउटा राज्यविरूद्धको अपराध थियो । बिक्री भएका उद्योगहरू खरिदकर्ताहरूलाई ब्याजसहित लगानी फिर्ता गरेर पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ र, गर्नु पनि पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कम्तिमा चालीस प्रतिशत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिने यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा राष्ट्रिय दबाबको आवश्यकता देखिएको छ ।

देशको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बिक्री गरेर मुलुकलाई परनिर्भरताको ब्ल्याकहोलमा पुऱ्याइएको घटनालाई जसले समर्थन गरेका छन्, ती या त अबुझ-अज्ञानी हुन् या नेपालीपन र नेपालीमन मेटिएका स्वर्णिम डलरजीवी बुख्याँचाहरू हुन् । पुराना गल्ती सच्च्याउँदै यस्ताहरूबाट जोगिन सक्यौँ भने देश आफै जोगिनेछ, जय मातृभूमि !