प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागिता जनाउँदै असोज ५ गते चीन जाने भएका छन् । प्रचण्डको चीन भ्रमण अमेरिका र भारतका निम्ति सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।

खासगरी प्रचण्डले चीनमा पुगेर बीआरआई सम्झौताको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नगरुन् भन्ने अमेरिका र भारतको चाहना हो र, उल्लिखित दुवै मुलुकले प्रचण्डलाई कुनै न कुनै रूपले त्यस्तो सम्झौता नगर्न दबाब दिँदै आएको बुझिन्छ । एकातिर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गराउने र अर्कोतिर बीआरआइ सम्झौताचाहिँ अलपत्र छोडिदिने हो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्ने छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई अर्कै कित्तामा राखेर व्यवहार गर्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।

त्यसैले बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनबाट पछि हट्ने सुविधा नेपाल सरकारलाई छैन । यो स्थितिमा बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता भएपछि भारत र अमेरिकाले वर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने सम्भावना प्रबल छ ।

चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ भन्ने धारणा प्रकट गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ताबाट हात धुनु परेको थियो । राजा वीरेन्द्रले बोआओ सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रतिबद्धता जनाएकै कारण अनेकौँ सङ्कटको सामना गर्नु परेको थियो । अहिले भारत र अमेरिकाले भन्दाभन्दै पनि प्रचण्डले बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गरेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाइरहन सक्छ भन्न सकिँदैन ।

माओवादी पार्टी बीआरआइ सम्झौता कार्यान्वयनबाट पन्छिन सक्ने स्थितिमा छैन । एमसीसी प्रकरणमा जस्तै प्रचण्डले छलाङ मार्नसक्ने सम्भावना नरहेको होइन, तर यो मामिलामा त्यसो गर्न पनि उनी असमर्थ छन् । त्यसैले भारत र अमेरिका वर्तमान सरकारलाई बिदा दिने निर्णयमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर संसद्भित्रबाट नै विकल्प खडा गरिन्छ या संसद्बाहिरबाट सरकार खोजिन्छ भन्न सकिन्न, तर विकल्प खोज्नेचाहिँ निश्चित छ । संसद्भित्रबाट विकल्प निस्कन मुस्किल देखिए बाहिरबाट भएपनि विकल्प खोजिने सम्भावनालाई अब इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले मुलुक अब एउटा गम्भीर दुर्घटनाको सङ्घारमा पुगेको छ ।