काठमाडौं, प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गर्नुभएको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानैपर्ने गरी बाध्यकारी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो । सो मस्यौदाका बारेमा संसदमा चर्चा भएपश्चात् निजी स्कुल संचालकहरु विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाई विधेयक संसदमा लगेको हो ।

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने समेत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्ने छ ।

हाल अध्यापनरत ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ । राहतमा अध्यापनरत शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ । शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी पनि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् । यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।