काठमाडौं, शिक्षक र शिक्षकको परिवारका सदस्यले समेत विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने गरी अभिभावकहरुबाट सापटी वा सहयोग लिन नपाउने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको छ । सहयोग वा सापटी लिनै पर्ने अवस्था आएमा स्थानीय तहको स्वीकृती लिनु पर्ने भएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को दफा ७५ मा शिक्षकहरुले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न, सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ । त्यसको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘विद्यालयको काम, विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ ।’

यसैगरी शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना बैंक, कम्पनी, वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि रोक लगाइएको छ। तर राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद, साहित्यिक, वैज्ञानिक, साँस्कृतिक, कलात्मक, मानवकल्याण, परोपकार, खेलकुद, दूर शिक्षामा भने संलग्न हुन पाउने छन् ।

तर यो पनि स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्यालय समय बाहेकको समयमा मात्र गर्न पाइने छ । शिक्षकहरुले विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी पठनपाठन बन्द गर्न, प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्ताल, घेराउ, बाधा अवरोध र थुनछेक गर्न पाउने छैनन् ।

बहुविवाह गर्न, स्थायी आवासीय अनुमति लिन पनि रोक लगाइएको छ ।

साथै शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पनि रोक लगाइएको छ । राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, कसैको निम्ति मत वा चन्दा माग्न रोक लगाइएको छ ।

शिक्षकहरुलाई आफूखुसी लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तीन तहका सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वा जनताबीचको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, रेडियो, टेलिभिजन वा सामाजिक सन्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।