लक्ष्मी घलान जसलाई न्यायलयले देशकै पहिलो समलिङ्गी खुला जोडीको रूपमा परिचय दिलाएर इतिहास निर्माण गरिदियो, तर विडम्बना ! राज्यबाट पाउने मान्यता मिलेको छैन । यसले गर्दा समलिङ्गीसँग पाटर्नर भइ बसेका व्यक्तिहरू भौतिक र मानसिक आक्रमणको शिकार हुने गरेका छन् ।

✍ रसना ढकाल

‘म २४ वर्षदेखि वैवाहिक समानताको लागि राज्यसँग लडिरहेको छु, न्याय कहिले पाउँछु थाहा छैन ! के म यो देशको नागरिक होइन ? नेपालको संविधानले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ, तर अरु कानूनी व्यवस्थामा हाम्रो स्थान कहाँनेर छ त ?’ यो शब्द थियो मितिनी नेपालका संस्थापक तथा अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको । उनले यसरी सवाल उठाइरहँदा हल नै स्तब्ध भएको थियो । लक्ष्मी घलानलाई न्यायालयले देशकै पहिलो समलिङ्गी खुला जोडीको रूपमा परिचय दिलाएर इतिहास निर्माण ग¥यो ।

त्यसैगरी अर्का वक्ताले आफू जन्मिँदा बालिका भएर जन्मिए पनि पछि आफूलाई केटा हुने भाव आएकोले समान लिङ्ग भएकी पाटर्नरसँग बस्न थालेको खुलाइन् । घर-परिवारबाट प्रताडित, समाजले हेर्ने नजर र व्यवहार पनि छुट्टै, त्यसमाथि हाम्रा पक्षमा नीति नियम छैन, कानूनको साहरा लिउँ भने पनि अपराधीकै श्रेणीमा बस्नुपर्छ, आखिर जाने कहाँ त ? यसले गर्दा आफूहरू मानसिक तनाव खेप्न बाध्य भएको भन्दै भक्कानिए । उपस्थित सबै भावुक र आश्चर्यचकित भए । भावनासँग जोडिएको थियो वास्तविकता थियो त्यो । करिब दुई-तीन सय समलिङ्गी छन् जो आफ्नो पाटर्नरसँग बसेका छन् तर कानूनले समलिङ्गी विवाहको मान्यता नदिँदा उनीहरूको जीवन धरापमा परिरहेको छ । राज्यको नागरिक भएर पनि अनागरिक र एक अपराधी जस्तो लुक्नु परिरहेको छ ।

नेपाली समाजमा महिला र पुरुष भनेर व्याख्या गरिरहनु पर्दैन तर त्यही स्थानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कोही व्यक्ति उपस्थित हुन्छ भने उनलाई व्याख्यामाथि व्याख्या गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । समाजले उसैमाथि प्रश्नको भारी बोकाइदिन्छ । उसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सबै व्यक्ति खुलेर अघि आउन सकेका छैनन् । पिंकी गुरुङ, भूमिका श्रेष्ठ, लक्ष्मी घलान, सरिता के.सी., सुनिता लामा, सन्ध्या लोप्चनलगायत समाजको अगाडि आएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा वकालत गर्न सफल व्यक्तित्वहरू हुन् । तर यति भनिरहँदा यो समाजको प्रश्न र हेर्ने दृष्टिकोणका कारण यिनले धेरै मानसिक तनाव खेप्नुप¥यो, जुन यथावत नै छ ।

कानून किन चाहियो त ?

कानून चलायमान हुन्छ, समयानुकुल कानूनमा फेरवदल गर्न सकिन्छ भन्ने कानूनभित्रको एक मान्यता पनि हो । समयक्रमसँगै नयाँ-नयाँ कानूनहरू बने, तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुहमाथि आइपर्ने हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानून छैन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकभित्र थुप्रै सवालहरू जोडिएको छ जसले गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मान र मानव अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् । तर यो सबै सवाल राज्यको कानूनसँग जोडिएको हुन्छ किनकि कानूनी मान्यता पाएपछि बल्ल समाजिक मान्यता पाउँछ । त्यही भएर कानूनमा संशोधन आवश्यक छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहले हामीलाई छुट्टै कानून चाहियो भनेको छैन, केवल भएका कानुनमा शब्द चयन गरियोस् भन्ने मात्र उहाँहरूको माग छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भनेर प्रावधान राखेको छ, जसले गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गरिरहनुभएको छ । यसैगरी मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ६९ को १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर व्यवस्था त गरेको छ तर त्यहीभित्र गहिरोरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने विवाहलाई केवल महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र जोडेको पाउँछौँ । यसले समान लिङ्गबीचको विवाहलाई मान्यता दिएको छैन ।

नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने एक स्थान भनेकै कानून हो । त्यसैगरी घरेलु कसुर सजाय ऐन २०६६ एक मात्र विशेष ऐन हो । यसले घरेलु सम्बन्धमा रहेका एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झिनुपर्छ भनेको छ । यो ऐनले प्रष्ट रूपमा न सँगै बस्दै आएका (लिभिङ) जोडीको सम्बन्धलाई समेटेको पाइन्छ न त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको आत्मिय सम्बन्धलाई नै परिभाषामा समेटिएको पाइन्छ ।

समलिङ्गी विवाहको मान्यता आवश्यक भयो सरकार !

समान लिङ्गको व्यक्तिले गर्ने विवाहलाई समलिङ्गी विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानून बनाउने मुख्य दुई स्रोत छन्, एक- संसद् र अर्को- सर्वाेच्च अदालतको नजीर । नजीरलाई कानूनको मुख्य स्रोतको रूपमा हामिले मान्छौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न अदालतको नजीर नै सरकारले कुर्नु पर्दैन केवल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ कानूनका शब्दहरू चयन भइहाल्छन् । नेपालमा समलिङ्गी विवाह बारेमा धेरै बहस परिचर्चा भयो तर पूर्णरूपमा मान्यता पाउन सकेको छैन । किनकि हाम्रो मानसपटलमा विवाह त केवल विपरीतलिङ्गी बचि मात्रै हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ । समान लिङ्गको बीच हुने विवाहलाई ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीले आवाज उठायो र सर्वोच्च अदालतले २०६४ पौष ६ गते नेपाल सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश दिएको थियो । यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छ तर कानून बन्न सकेको छैन । यसैगरी, २०८० असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थाइ अभिलेख राख्न सरकारलाई आदेश दिएता पनि सरकार यसतर्फ बेखबर नै छ । यसैगरी असारमा सर्वोच्च अदालतबाट समलिङ्गी विवाह दर्ताको अस्थाइ अभिलेखबारे सर्वोच्चले आदेश दिएता पनि सोही अदालतको सुरुको अदालतमा एक समलिङ्गी जोडी विवाह गर्न जाँदा जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यो विवाहलाई रोकी दियो । एक अदालतले आदेश दिन्छ अर्कोले रोक्छ । यसो हेर्दा स्वयम् अदालतभित्र पनि समन्वयको अभाव छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालको संविधानले नै व्यक्तिगत घटना दर्तालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्र्गत बच्चाको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइ र सम्बन्विच्छेद निःशुल्क रुपमा स्थानीय सरकारले दर्ता गर्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशउपर स्थनीय सरकारले के काम गरिहेको छ ? के त्यहाँ समान लिङ्ग भएका व्यक्ति विवाह गर्न आउन सक्ने माहोल छ ? त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि विवाह दर्ताको कागजी ढाँचा कस्तो छ ? मुलुकि देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ मा विवाह केवल महिला पुरुषबीचको कुरालाई व्याख्या गरेको छ । विपरीत लिङ्गीबीचको विवाहलाई मात्रै विवाह मानेको छ । यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था स्वयम् संविधानसँग बाझिएको छ । अदालतले आदेश दिन्छ तर सरकारले नीति बनाउन समय लगाउँछ । यो सबै कुराले प्रष्टरूपमा देखाएको छ कि हाम्रा नीतिनिर्माताहरू समाजिक विषयमा कतिको संवेदनशील छ त । अदालतले दिएको आदेश कार्वन्वयन गर्न के कुराले रोकिरहेको छ त ? यसबारे सरकारले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकार यसबारे मौन बस्छ भने समान लिङ्गमा बसिरहेका हजारौँमाथि सरकारले अन्याय नै गरेको ठहरिन्छ ।

समान लिङ्गबीच विवाह दर्ताको मान्यता दिएकोमा दक्षिण एशियाली देशहरूमा नेपाल पहिलो र एशियाली देशहरूमा दोस्रो बनेको छ । यसैगरी एशियाली देश ताइवानले समान लिङ्गबीचको विवाहलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि विश्वका अन्य देशहरू जस्तै- निदरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जर्मनीमा समान लिङ्ग विवाहको मान्यता दिइएको छ ।

मानव अधिकारको सम्मान गरौँ

मानवअधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो । यो अधिकार मानवको रूपमा जन्मेका जो-कोहीले पनि उपभोग गर्न पाउँछन्, तर यहाँ नागरिकको दर्जामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुऱ्याउने काम गरिरहेका छौँ । यसैगरी, लक्ष्मी घलान जसलाई न्यायलयले देशकै पहिलो समलिङ्गी खुला जोडीको रूपमा परिचय दिलाएर इतिहास निर्माण गरिदियो, तर विडम्बना ! राज्यबाट पाउने मान्यता मिलेको छैन । यसले गर्दा समलिङ्गीसँग पाटर्नर भइ बसेका व्यक्तिहरू भौतिक र मानसिक आक्रमणको शिकार हुने गरेका छन् ।

सरकारलाई सुझाव

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रको विविध सवालउपर सरकार जानकार हुन आवश्यक छ । यसभित्र अपराधी झैँ लुकेर बसिरहेका ती नागरिकलाई अगाडि आउने माहौल बनाएर उनीहरूको मानवअधिकारलाई सम्मान गरौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पैरवी गर्दै आइरहेका जो कुनै सामाजिक संस्थाहरूले पनि राज्यसँगको सम्पर्क छोड्नु हुँदैन । सरकारले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरका नजीरहरू कार्यान्वयन गर्न त्यसअनुसारको कानून निर्माण गरी वैवाहिक समानतालाई कानुनी मान्यता दिलाइ नेपालको संविधानप्रदत्त साताको हकको सुरक्षा गर्ने, लोग्ने-स्वास्नी, पति-पत्नी महिला-पुरुष, स्वास्नी मानिस, बालिकाहरू जस्ता शब्दहरूको सट्टा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेट्ने गरी शब्द चयन जस्तै व्यक्ति, दम्पत्ति जीवनसाथी नाबालिग जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरी कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसैगरी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नामाकरण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्रिय हुनुपर्छ । हिंसा सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक सेलहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्रिय वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले थोरै इच्छाशक्ति देखायो भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्रिय कानुन निर्माणमा केही कठिनाइ हुँदैन थियो । सरकार सबै नागरिकको संरक्षकको रूपमा रहेको छ भने आफ्ना नागरिकलाई अन्याय हुने कानून निर्माण गर्नु सरकारको ध्येयभित्र पर्दैन । नागरिकमैत्री कानून आवाश्यक छ । यदि सरकारले मैत्रिय कानून बनाएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सवाल समेट्छ भने फेरि लक्ष्मी घलान, पिंकी गुरुङलगायतको अभियानले सार्थकता पाउँथ्यो र समाजिक न्याय प्राप्त हुन्थ्यो । यो अभियान केवल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रको मात्रैको सवाल होइन, यो सबैको सवाल हो भन्ने नजरबाट हेर्न जरुरी छ ।