भ्रष्टाचारीहरूको मोर्चामै बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध कदम चाल्दै आएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने पदक तथा तक्माको गरिमा बढाउन बेग्लै ढङ्गले प्रयास गर्नुभएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा गरिने तक्मा र पदकको मर्यादा बढाउन श्रेष्ठले देशमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने सीमित ब्यक्तिहरूलाई मात्र तक्मा दिने ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । हजारौँको सङ्ख्यामा तक्मा उपलब्ध गराउने गरेको कारण पदकको महत्व घटेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले निश्चित मापदण्ड बनाएर विभुषित हुनेहरूको सङ्ख्या घटाउन निकै प्रयास गर्नुभयो, तर त्यसमा सहमति जुटाउन नसकेकोले लामो छलफलपश्चात् यसपटक पदक वितरण नै स्थगित गर्ने सहमति बन्यो । मन्त्रिमण्डलको बैठकले गत साता एउटा समिति निर्माण गरि पदक वितरणसम्बन्धी निश्चित मापदण्डसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । श्रेष्ठबाट भएको यो पहललाई सर्वत्र सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गृहमन्त्रालय सम्हालेकै दिन उहाँले सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवबाट अपारदर्शी ढङ्गले हुँदै आएको खर्च ब्यवस्था खारेज गरिदिनु भएको थियो । त्यसपछि कानून निर्माण गरेर मिटरब्याजीहरूमाथि कानूनी कारवाही गर्ने ब्यवस्था गराउन पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई उजागर गरि दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्ने कार्य पनि नारायणकाजीबाट नै भएको हो । ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जमिन कब्जा प्रकरणका दोषीहरूलाई कार्वाहीको प्रक्रिया पनि उहाँले सुरु गर्नुभएको हो । यतिबेला भ्रष्टाचारमैत्री, तर शक्तिशाली नेता र नेतृहरूको सामुहिक प्रयासमा नारायणकाजीको भूमिका सङ्कुचित तुल्याइएको छ, तथापि श्रेष्ठले जिम्मेवारीमा रहुन्जेल आफ्नो सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।