प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयू चीन भ्रमणका क्रममा हुने भनिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने या नहुने कुरामा निर्भर रहनसक्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकटवर्ती सूत्रका अनुसार उहाँमाथि पश्चिमा मुलुक र भारतीय पक्षबाट बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नगर्न चर्को दबाब परेको छ । यस सम्बन्धमा के गर्ने भनी पार्टी हाइकमाण्डको बैठकमा प्रचण्डले स्थिति स्पष्ट गर्दा जस्तोसुकै परिणाम भोग्नु परेपनि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने, तर बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नहुने हो भने त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच आउने र एउटा शक्तिशाली छिमेकी मित्रराष्ट्रको विश्वास गुम्ने भएकोले माओवादी नेताहरू बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नैपर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यसरी पार्टीले निर्णय लिएको भएपनि प्रचण्डले बेइजिङ पुगेपछि मन बदल्ने सम्भावना रहेको धेरैले ठानेका छन् । पश्चिमा शक्तिले निर्णायक दबाब दिएको अवस्थामा प्रचण्ड अड्न सक्ने ठानिएको छैन । पहिले एमसीसी अनुमोदन प्रकरणमा पनि प्रचण्डको एकल निर्णयबाट पार्टी निर्णयविपरीत एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने कार्य भएको थियो । हेगमा मुद्दा चल्नसक्ने र लडाकु शिविर घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने सन्देश पाउनेबित्तिकै प्रचण्ड हैरान हुने गर्दछन् । यसपटक उनले निडरताका साथ बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरे भने प्रचण्डको विकल्प तत्काल खोजी हुनसक्ने सम्भावना प्रबल भएको छ ।

ज्ञातव्य छ, चीनको मामिलामा भारत र पश्चिमा मुलुकहरू अत्यन्त सचेत रहँदै आएका छन् । उनीहरू नेपालमा चीनको प्रभाव शुन्य तुल्याउन चाहन्छन् । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताले नेपालमा चिनियाँँ प्रभाव बढाउने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरूले प्रचण्डमाथि सम्झौता नगर्न दबाब दिएका हुन् । दबाबका बाबजुद सम्झौता भयो भने पश्चिम र दक्षिणको शक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने विश्वास गरिएको छैन ।