सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानमा प्रकट भएको भारतीय उदासिनताले नेपालमा अनेक आशङ्का र प्रश्न उत्पन्न गराइरहेको छ । नेपालसँग सीमा सन्धि गरेर भारत नेपालको सीमालाई कानूनी तवरमै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दर्जा दिन चाहँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत गर्न थालिएको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालको दुई निकटतम् छिमेकी मित्रदेशमध्ये एक भारत । उमेरमा नेपाल एक शताब्दिभन्दा बढी समयले जेष्ठ भएपनि सभ्यताको प्राचिनता र आकारको विशालताले दक्षिण एशियामा भारतको प्रभाव अभेद्य किसिमले गहिरिएको छ । चन्द्रयानको सफल अवतरणपश्चात् भारतको जमिन ह्वात्तै उचालिएको छ, छिमेकी मुलुकहरूले समेत भारतको यस्तो उन्नतिमा खुशी जाहेर गरिरहेछन् ।

सरकारको नेतृत्व लिएको दशक नबित्दै नरेन्द्र मोदीले विपन्न र सामान्य हैसियतको भारतलाई जुन अवस्थामा पुऱ्याए, यसले नेतृत्व इमानदार, दूरदर्शी र देशभक्त-राष्ट्रवादी भइदिए भने मुलुकको समृद्धि र सम्मान टाढा हुँदैन भन्ने मान्यताको पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ । दशक अघि नरेन्द्र मोदीको उदयपश्चात् नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको थियो । नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा नेपालीले ठूलो विश्वासका साथ भरोसा गरेका थिए, तर नेपालभित्र सक्रिय अन्य बाह्यशक्तिको प्रतापले मोदी र नेपालको बीचमा छेकबार लगाइदियो । इण्डियाको समेत सद्भाव र सहयोगमा नयाँ संविधान बनाउँदै गरेका ‘नेपाली’ नेताहरूले भारतको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा मोदीले प्रकट गरेको भावलाई सम्बोधन गर्न उचित ठानेनन् । बरू बलजफ्ती रातारात संविधान जारी गरेर मोदीलाई नै देखाइदिने ‘बहादुरी’ दलका नेताहरूले प्रस्तुत गरिदिए । राशिको स्वभावअनुसार मानिसको व्यवहार तय हुने गर्छ भनिन्छ, वृश्चिक राशिको स्वभाव मित्रसँग मित्रता पनि इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने र दुष्मनी पनि सोही स्तरको उत्कर्षमा पुऱ्याउन तयार हुने प्रकारको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । वृश्चिक राशिका मोदीको मन त्यतिबेला नेपाली नेताहरूले सक्नेजति दुखाएका हुन् । त्यसको परिणामस्वरूप हामी मोदीको सद्भावबाट प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धिहरूको प्राप्तिमा चुक्यौँ ! कालान्तरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ‘इण्डियाकै नेपाल-नीति’ अवलम्बन गर्ने स्थिति बन्यो, बनिरहेको छ ! मोदीलाई यस्तो अवस्थामा पुऱ्याउन कथित नेपाली नेताहरूले ‘योगदान’ दिएका हुन् ।

भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सामिप्यका कारण भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई विशेष मानिन्छ, विशेष किन पनि मानिन्छ भने भरोसा र अविश्वास, प्रेम र घृणा, साथ र विश्वासघातको बेजोड शृङ्खलाबद्ध उतारचढाव दुई मुलुकहरूको सम्बन्ध विकाशका क्रममा महसूस गरिँदै आइएको छ । हो, भारतले नेपालको आर्थिक एवम् भौतिक विकाशमा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको छ र, कतिपय विषयमा भारतको सद्भाव नरहँदा नेपालले असामान्य स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि कायम छ ।

कुनै अर्कै चमत्कार नहुँदासम्म भारतको सद्भाव र सहयोगबिना नेपालको दैनिक जीवन सहज हुन कठिन हुने ठानिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक कारणले पनि हामी भारतको निकटतम् मित्र-भूमिका निर्वाह गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छौँ । बाध्यात्मक यस अर्थमा कि भारतले निहुँ नै खोजेको अवस्थामा पनि लड्ने सामर्थ्य हामीले करिब गुमाइसकेका छौँ । जब सामर्थ्य दुब्लाउँछ, त्यसपछिको मित्रता बाध्यात्मक हुन जान्छ, एउटाले आफूलाई दाता ठानिरहने र अर्कोले केवल आफूलाई याचकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहने स्थिति कायम रहँदासम्म दुई पक्षबीचको सम्बन्ध सम्मानजनक, सौहार्द्ध र मित्रवत हुन सक्दैन । बैरीहरूको बीचमा पनि शान र समृद्धिको केन्द्र बनेर बाच्ने इजरायलको जस्तो हैसियत हामीले बनाउन सकेको भए भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध साँचो अर्थमा मित्रवत हुन सक्थ्यो भन्न सकिन्छ ।

नयाँ नक्सा जारी भएयता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पटक-पटक भारतको भ्रमण गरेका छन् । तर आश्चर्यको कुरा के हो भने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा जारी नक्साले समेटेको भूभागको विषयलाई लिएर न नेपालले कहिल्यै छलफलको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गऱ्यो, न भारतले नै उक्त मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखियो । उक्त एजेण्डाले प्रस्ताव बनेर छलफलमा प्रस्तुत हुने मौका किन पाइरहेको छैन ? यो प्रश्नको अन्तर्यमा डुबुल्की मारियो भने अर्को डरलाग्दो चित्र हाम्रो सामुन्ने आउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू द्विपक्षीय सहयोगमा आधारित हुने गर्दछ तर, लेनदेनको सन्तुलन कायम हुन सकेन भने अन्ततः सम्बन्धको मूल्य खस्किएर बाज र परेवाको जस्तो हुनसक्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ । त्यसैले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सम्मानजनक, मित्रवत, विश्वसनीय, स्थायी र परस्पर हितअनुकुल तुल्याउने हो भने केही जटिल मुद्दाहरूमा दुवै मुलुक स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो मुलुकमा जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने माओवादीलाई देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने भारतले नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्ने माओवादीलाई चाहिँ सिंहदरबारसम्म पुऱ्याउन किन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गऱ्यो भन्ने प्रश्न जुन हरेक नेपालीको अन्तःष्करणमा छ, त्यसको उचित जवाफ नमिल्दासम्म नेपालभित्र भारतप्रतिको सन्देहले निरन्तरता पाइरहने छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यद्यपि यो दुईपक्षीय सम्बन्धको सबैभन्दा जटिल या सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा भने होइन, तर एउटै विचार, सिद्धान्त र व्यवहारका माआोवादीलाई मात्र दोहोरो व्यवहार गरिएको होइन, भुटानी शरणार्थीलाई भारत भएर नेपाल प्रवेश गर्न दिने तर भुटान फर्कनचाहिँ भारतीयभूमिको प्रयोग गर्न नदिने भारतको द्वैध दृष्टिले नेपाली जनताको मन मष्तिष्कमा सधैं आशङ्का जीवित राखिरहने चाहिँ निश्चित छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहज, स्वभाविक, सम्मानजनक र आपसी हितअनुकुल तुल्याउन तपसिलका विषयहरूमा उत्पन्न उल्झन र आशङ्काको अन्त्य हुन आवश्यक देखिएको छ ।

(क) सीमा सन्धि :

नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म सिमानासम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । महाकालीदेखि मेचीसम्मका दर्जनौँ स्थानमा सीमा विवाद भएपनि अधिकाङ्श ठाउँमा त्यसको निरुपण भइसकेको छ । कालापानी क्षेत्र र सुस्ता महेशपुरको विवाद जीवित राख्दै सीमा सन्धिलाई पन्छाउने नियत जसले राखेको भएपनि यसले सम्बन्धको विकाशमा अवरोध पैदा गरिरहेको छ । भारतको सुरक्षा सम्वेदनशीलताप्रति नेपाल सचेत हुनुपर्ने भएजस्तै नेपालको सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानप्रति भारत पनि सम्वेदनशील हुनुपर्ने हो । तर नेपालसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न भन्दा प्रतिकुल व्यवहार दर्शाउन पाउँदा भारतीयहरू प्रशन्न हुने गर्दछन् भन्ने सन्देश नेपालमा प्रवाह भइरहेको छ । कालापानी नेपालको भूभाग भएकोमा भारत जानकार छ भन्ने नेपाली ठान्दछन् र, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्मको सूरक्षाका दृष्टिले उक्त क्षेत्र सामरिक महत्वको रहेको पनि नेपालीले बुझेका छन् । तर, नेपाली भूमि प्रयोग पनि गर्ने र, त्यससँग सम्बन्धित विवाद र सम्वादलाई पनि उपेक्षा गर्ने भारतीय ब्यवहारका कारण नेपालमा भारतप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानमा प्रकट भएको भारतीय उदासिनताले नेपालमा अनेक आशङ्का र प्रश्न उत्पन्न गराइरहेको छ । नेपालसँग सीमा सन्धि गरेर भारत नेपालको सीमालाई कानूनी तवरमै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दर्जा दिन चाहँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत गर्न थालिएको छ ।

(ख) सन १९५० को सन्धि :

राशिको स्वभावअनुसार मानिसको व्यवहार तय हुने गर्छ भनिन्छ, बृश्चिक राशिको स्वभाव मित्रसँग मित्रता पनि इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने र दुष्मनी पनि सोही स्तरको उत्कर्षमा पुऱ्याउन तयार हुने प्रकारको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । वृश्चिक राशिका मोदीको मन त्यतिबेला नेपाली नेताहरूले सक्नेजति दुखाएका हुन् । त्यसको परिणामस्वरूप हामी मोदीको सद्भावबाट प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धिहरूको प्राप्तिमा चुक्यौँ ! कालान्तरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ‘इण्डियाकै नेपाल-नीति’ अवलम्बन गर्ने स्थिति बन्यो, बनिरहेको छ !

नेपाल र भारतबीच सन १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई लिएर यहाँ अनेकौँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । हो, उक्त सन्धिलाई परिमार्जन गरि समयानुकूल दुवै मुलुकको हित केन्द्रित तुल्याउन प्रयास गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ । नेपालभित्र दुई देशबीचको सम्बन्धको सम्वेदनशीलतालाई नबुझ्नेहरू र एकथरी प्रायोजित मानिसहरूले १९५० को सन्धी खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दुई मुलुकका विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको इपिजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न भारतले कुनै रुचि दर्शाएको छैन । इपिजीको प्रतिवेदनप्रति उत्पन्न उदाशीनताले नेपालमा अर्को शङ्का जन्माएको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा ऐंठन सृष्टि गराउन चाहनेहरूले ‘वास्तवमा भारत १९५० को सन्धि खारेज गर्न मात्र चाहन्छ, त्यसपछि अर्को कुनै सन्धि गर्ने इच्छा र योजना भारतबाट कहिल्यै प्रकट हुनेछैन’ भन्ने प्रचार सुरु गरेका छन् । सीमासम्बन्धी सन्धि नगरेर भारतले आफ्ना राज्य (प्रदेश) सरहको स्ट्याटसमा नेपाललाई राख्न चाहेको भन्ने उनिहरूले १९५० को सन्धिसमेत खारेज गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’बाट ‘राष्ट्रिय’ स्तरमा सीमित गर्ने नियत राखिएको टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् । भारतप्रति यस स्तरका टिप्पणीसहितका लान्छना लाग्दा पनि भारतीय संस्थापनले सम्बन्धलाई विश्वसनीय बनाउन कुनै तत्परता नलिनु आफैमा चिन्ताको विषय हो । नेपालभित्रैबाट १९५० को सन्धिविरूद्ध कदम चाल्न लगाउने र नेपालकै तर्फबाट आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै भारतले १९५० को सन्धि खारेज गरिदियो र, त्यसपछि अर्को सन्धि हुन सकेन भने नेपाल भारतभन्दा भिन्न रहेको कानूनी दस्ताबेज के बाँकी रहला ? यतिबेला नेपालमा उत्पन्न आशङ्का यो हो ।

(ग) जल उपयोग नीति र व्यवहार :

जलश्रोतका दृष्टिले नेपाल सम्पन्न छ र, छिमेकी मुलुक हुनुका नाताले भारतले नेपालबाट त्यसको लाभ लिने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर विगतमा भारतसँग भएका जल उपयोगसम्बन्धी सम्झौताहरू नेपालभित्र घाउ बनेर चहऱ्याइरहेका छन् । गण्डकी र कोशी सम्झौतामा आफूहरू ठगिएको अनुभूति आम नेपालीले गरिरहेका छन् भने महाकाली सम्झौता कार्यान्वयनमा उत्पन्न उदासिनताले पनि नेपालमा भारतविरूद्ध प्रचार गर्न चाहनेहरूलाई मसला मिलेको छ । भारतसँग भएका जल उपयोगसम्बन्धी सम्झौताहरूमध्ये महाकाली सम्झौतालाई नेपालको समेत हितमा रहेको ठानिन्छ । नेपाल समेतलाई बराबरी लाभ हुने भएकै कारण उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतले चासो नलिएको भन्ने जस्ता टीकाटिप्पणी यहाँ हुन थालेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा एकतर्फी ढङ्ले बाधहरू निर्माण गरिनु र नेपाललाई त्यसबाट पुग्ने क्षतिप्रति असम्वेदनशील रहनुले पनि दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर जनस्तरमा समेत नकारात्मक टिप्पणी हुने स्थिति बनेको छ । नेपालको जलश्रोतमा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको परिप्रेक्षमा भारतले पछिल्लो समयमा लिएको नीति र ब्यवहारलाई नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुऱ्याउने प्रकारको ठानिएको छैन ।

(४) जल उर्जा उपयोगको नीति :

जलश्रोतको उच्चतम उपयोग गरी नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चाहेको विषयमा भारत जानकार नभएको होइन र, नेपालले आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने आर्थिक हैसियत राख्दैन भन्ने पनि भारत जान्दछ । नेपाल र भारतले लगानी गरेका बाहेक तेस्रो मुलुकको लगानी भएका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने नीति भारतले लिएको छ । भारतको यही नीतिका कारण हाम्रो उर्जाको विकाशमा विकराल अवरोध पैदा भएको छ । आफूले सम्झौता गरेका कैयन परियोजना ओगटेर मात्र राख्ने र तेस्रो पक्षलाई लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने, अनि तेस्रो मुलुक (बङ्गलादेश आदि) लाई विद्युत बिक्रीका लागि प्रशारण अनुमति दिन पनि अनकनाउने भारतीय व्यवहारले दुईपक्षीय मित्रतालाई असर पारिरहेको छ ।

(ङ) नयाँ नक्सा, भारतीय मौनता र मानसखण्डको अवधारणा :

नेपाल-भारत सम्बन्धमा ऐंठन सृष्टि गराउन चाहनेहरूले ‘वास्तवमा भारत १९५० को सन्धि खारेज गर्न मात्र चाहन्छ, त्यसपछि अर्को कुनै सन्धि गर्ने इच्छा र योजना भारतबाट कहिल्यै प्रकट हुनेछैन’ भन्ने प्रचार सुरु गरेका छन् । सीमासम्बन्धी सन्धि नगरेर भारतले आफ्ना राज्य (प्रदेश) सरहको स्ट्याटसमा नेपाललाई राख्न चाहेको भन्ने उनिहरूले १९५० को सन्धिसमेत खारेज गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’बाट ‘राष्ट्रिय’ स्तरमा सीमित गर्ने नियत राखिएको टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् ।

भारतले आफ्नो सरकारको निरन्तरतालाई चुनौती दिएको झोकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नक्सा परिवर्तन गरि लामो समयदेखि विवादास्पद बनाइएको भूक्षेत्रलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन संसद्बाट अनुमोदन गराउनुभयो । यस घटनाले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप चिस्याउने अनुमान गरिएको थियो । तर नक्सा जारी भएको केही महिनाभित्र नै केपीसाँग भारतको सम्बन्ध सुधारिएको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेको थियो । नयाँ नक्सा जारी भएयता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पटक-पटक भारतको भ्रमण गरेका छन् । तर आश्चर्यको कुरा के हो भने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा जारी नक्साले समेटेको भूभागको विषयलाई लिएर न नेपालले कहिल्यै छलफलको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गऱ्यो, न भारतले नै उक्त मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखियो । उक्त एजेण्डाले प्रस्ताव बनेर छलफलमा प्रस्तुत हुने मौका किन पाइरहेको छैन ? यो प्रश्नको अन्तर्यमा डुबुल्की मारियो भने अर्को डरलाग्दो चित्र हाम्रो सामुन्ने आउँछ । केही कालयता नेपालको कर्णालीका मुगु र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश, भारतको उत्तराखण्ड र हिमान्चल प्रदेशका केही जिल्लाहरूलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनेको छ । मानस सभ्यतालाई प्रवद्र्धन गर्ने शीर्षकमा मानसखण्डको बेग्लै नक्सा जारी गर्ने जुन कार्य भएको छ, यसले पनि भविष्यमा नेपाल-भारतको मित्रतालाई चुनौती दिन सक्नेछ ।

अहिले मानस सभ्यताको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न स्तरमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । खास अवस्थामा कुनै उपद्र्याहाहरूले मानसखण्ड बेग्लै राज्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन रच्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । कदाचित बेग्लै राज्य बन्यो भने त्यो भारतअन्तर्गत रहने कि नेपाल ? कसको अन्तर्गत रहने भन्ने विषयको टुङ्गो जनमतसङ्ग्रहमार्फत लगाइनुपर्छ भनियो भने त्यसको परिणाम के आउला ? यसरी मानसखण्डको मुद्दाले पनि भविष्यमा नेपाल भारतबीचको मित्रतामा क्षति पुऱ्याउन सक्ने भएकोले दुवै मुलुक यसप्रति सम्वेदनशील र सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । उल्लिखित पेचिला मुद्दाहरूलाई समयमै सचेततापूर्वक सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भएन भने नेपाल र भारतबीच तनाव पैदा गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहने तत्वहरूले मौका पाउने छन् । सम्बन्ध, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति दुवै मुलुकका जनता र नेतृत्व सचेत हुन बिलम्ब भइसकेको छ, जय मातृभूमि !