नेपालको पछिल्लो राजनीतिक चित्र विश्वमै कहाली लाग्दो ढङ्गले प्रवाह भएको छ । हाल सरकारमा रहेकाहरूले चीन, भारत र अमेरिका सबैतिर विश्वास गुमाउँदै गएको देखिएको छ । आजको जस्तो सूचना र सञ्चारले भरिपूर्ण भएको विश्व समूदायलाई कसैले पनि ढाँटेर ढाँट्न सकिने अवस्था रहँदैन । कुनै ब्यक्ति र समूहले ढाँटछल गर्न खोजे पनि समयले उनीहरूलाई माफी गर्ने छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिबेला चीन भ्रमणको क्रममा हुनुहुन्छ । भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रम दाहाल असोज ६ गते चीन पुग्नुभएको थियो भने १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । त्यसैले उहाँको चौध दिवसीय भ्रमणलाई दुई चरणमा विभक्त गरेर हेर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट समावेशी र राज्यले नै अपनत्व ग्रहण गरेको शान्तिप्रक्रिया, सदियौँ लामो सामन्ती शासनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समाजका सबै वर्ग र तप्काको सहभागिता सुनिश्चित भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतितर्फको रुपान्तरणतर्फ अगाडि बढेको ब्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्ने कुराहरू पनि भए । निर्वाचित संविधानसभामार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरिएको पनि भनियो । संविधानले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनजस्ता विषयलाई सुनिश्चित गरेको दाबी पनि गरियो ।

प्रम दाहालले आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीको मुख्य प्राथमिकता नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनु रहेको पनि त्यहाँ बताउनुभएको थियो । द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र पुनः लाभबीच सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समाजको वृहत्तर अपनत्व ग्रहण गराउने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद्मा पेश गरिएको विषय पनि महासभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यति भन्दाभन्दै प्रम दाहालले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने आफूहरूको अन्तिम प्रयासमा सहयोग र शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन र द्वन्द्व रुपान्तरणको सफल र दुर्लभ उदाहरणको उचित मूल्याङ्कन गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अपिल गर्न पनि भुल्नु भएन ।

राष्ट्रसंघको महासभाको बैठकमा सन् २०२६ भित्र अति कम विकसित देशको अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुने र विकासको क्रमलाई उपयुक्त, दीगो र अपरिवर्तनीय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीबाट गरियो । त्यसैगरी उहाँले नेपाल कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध हुने कुनैपनि प्रकारका धम्की र यसको प्रयोगका विरुद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । तर देशभित्रको वास्तविकता भने उहाँको भनाइभन्दा धेरै फरक रहेको छ ।

उहाँले सो बैठकमा लिबिया, सिरिया र यमनलगायतका देशहरूको सङ्कट र प्यालेष्टाइनका जनताले लामो समयदेखि भोग्नुपरेको द्वन्द्वलगायतका विषयमा पनि कुरा उठाउनुभएको थियो । तर विश्वलाई नै प्रभावित गरिरहेको रुस–युक्रेन युद्धका बारेमा भने खासै कुरा उठाउनुभएन । किनकि यसअघिको महासभाको बैठकमा नेपालले युक्रेनको समर्थन गर्नुका साथै रुसको विपक्षमा मतदान गरेर आफूलाई ‘नेटो’को पक्षमा उभ्याएको थियो । नेपालका छिमेकी चीन र भारतले रुस–युक्रेन मामिलामा तटस्थता अपनाउँदा नेपाल एक्लिएको थियो । जसका कारण हालसम्म पनि नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताबाट च्युत भएको आवाज उठेको छ ।

नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमार्फत नै यसपटक त्यसलाई सच्याउन सक्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेको देखिएन । रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व–अर्थव्यवस्थामा परेको महँगीको चाप, मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता, खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्रसंघको यसपटकको महासभाको विषय ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र वैश्विक ऐक्यबद्धताको पुनर्जागरण : समग्र शान्ति समृद्धि प्रगति र दिगोपनातर्फ २०३० को कार्यादेश र विकासको द्रुत कार्य’ भन्ने रहेको थियो । तर विभिन्न राष्ट्रले त्यसैमा केन्द्रित रहेर आ-आफ्नो भनाइ राख्न सकेको देखिएन । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघकै बडापत्रमाथि चुनौती थपिएको प्रशङ्ग उठाउँदै भूराजनीतिक टकराव, शक्तिको उन्मादका कारणले विभिन्न देशहरूका बीचमा होडबाजी चलेको प्रशङ्ग उठाउनुभएको थियो । अमेरिकामा भएका साइडलाइन वार्ताहरूमा समेत एमसीसीलाई नेपालको ठूलो उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने कामहरू भएका थिए । त्यहाँ पश्चिमात्रशक्तिसँग भएका गोप्य सहमति र सम्झौताका बारेमा बिस्तारै खुल्दै जाने छ, जसले गर्दा प्रम दाहालको न्युयोर्क भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र टुंगिएको देखिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रम दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा करिब एक दर्जन द्विपक्षीय सहमति तथा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको भनिए पनि त्यसको खासै गहनता भने देखिएको छैन । सहमति तथा सम्झौताहरूमा दुई सरकारका बीचमा नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, डिजिटल अर्थतन्त्रबारे सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे नेशनल डेभलप्मेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन र अर्थ मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर, नेशनल डेभलप्मेन्ट एन्ड रिफर्म कमिशन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित र न्यून-कार्बन विकाससम्बन्धी एमओयू, सिजाली विद्यालय परियोजनाबारे सम्झौता, कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहयकार्य गर्ने विषयमा चीनको कृषि तथा ग्रामिण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर, सन् १९८१ नेपाल-चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षरजस्ता कुराहरू परेका छन् ।

त्यसक्रममा यसअघि विभिन्न मितिमा भएका सन्धी-सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि ठोसरूपमा कुनै सम्झौता र सहमतिमा जोड दिइएको देखिएन । सबैको ध्यानाकर्षण भएको चीनको बिआरआई परियोजनाका बारेमा त नेपाल र चीनबीच टकराव परेजस्तो भएको छ । त्यसैले चीनसँग यसपटक भएका सम्झौताहरू केवल झारा छार्ने खालका मात्र रहे । प्रम दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग भएको दुवै वार्तामा चीनको सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठेको छ । त्यसक्रममा प्रम दाहालले नेपाल एक चीन नीतिलाई मान्दछ र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरोधी कुनैपनि गतिविधि हुन दिँदैन भन्ने बाहेक कुनै भरपर्दो आश्वासन दिनसकेको देखिएको छैन । यसरी प्रम दाहालको चीन भ्रमण पनि केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा हालसम्म पनि राजनीतिक समस्याहरूको कुनैपनि समाधान हुन सकेको छैन । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले कुनै एक पक्षलाई मात्र लाभ गरेको देखिएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको विदेशी हस्तक्षेपको श्रृङ्खला ०६३ को परिवर्तनपछि तीव्र भएर गएको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने काम मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूबाट भएकाले अन्य पक्षहरू आन्दोलित भएका छन् । यस्तै अवस्था हो भने ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । ०६२ मा दिल्लीमा नेपालको जनयुद्धको बिसर्जन गरेर ०६३ बाट शुरुभएको शान्ति प्रक्रिया असफल भइसकेको छ । शान्तिप्रक्रियालाई सही रूपमा अगाडि बढ्न नदिएर बिथोल्नेमा पनि नेकां र माओवादी केन्द्रको एक पक्ष संलग्न रहेको देखिएको छ ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरू असफल भइसकेका कारण देश फेरि राजनीतिक परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको छ । कुनैपनि राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएपछि अग्रगामी शक्तिले सो ठाउँ लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको गठजोडका कारण देश कतै ०४७ को अवस्थातिर त फर्कने होइन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । नेपालका बारेमा राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसक्रममा भएका साइडलाइन वार्ताहरूमा गलत सूचनाहरू प्रवाह भएका छन् । त्यसैगरी छिमेकी चीनसँग पनि नेपाल यथार्थ धरातलमा रहेर प्रस्तुत हुन नसकेको देखिएको छ । रणनीतिक महत्वका कतिपय प्रश्नहरूको निराकरण गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री चुक्नुभएको स्पष्ट छ । चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले नयाँ नाका खोल्ने, कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, चिनियाँ लगानी वृद्धि र बीआरआई कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर बेइजिङमा भएका सम्झौता र सहमतिले उपरोक्त कथनलाई मिथ्या सावित गरिदिएका छन् । नेपाल र चीनबीचको पछिल्लो वार्ता र सहमतिले नेपाल सरकार नै चीनसँग साझेदारीबाट टाढिन खोजेको देखाएको छ ।

हाल सरकारमा रहेकाहरूले चीन, भारत र अमेरिका सबैतिर विश्वास गुमाउँदै गएको देखिएको छ । आजको जस्तो सूचना र सञ्चारले भरिपूर्ण भएको विश्व समूदायलाई कसैले पनि ढाँटेर ढाँट्न सकिने अवस्था रहँदैन । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक चित्र विश्वमै कहाली लाग्दो ढङ्गले प्रवाह भएको छ । त्यसैले हाल सत्तामा रहेका दलहरूले आफूलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्दछ । होइन भने देश आमूल राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा जाने निश्चित छ । कुनै ब्यक्ति र समूहले ढाँटछल गर्न खोजे पनि समयले उनीहरूलाई माफी गर्ने छैन । प्रम दाहालको चौधदिने अमेरिका र चीनको संयुक्त भ्रमण राष्ट्रका लागि उपलब्धिहीन हुनपुगेको छ । जसलाई सबैले समयमा नै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ ।