नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म महासमितिको बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । काङ्ग्रेसले आफू प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको देखाउन बेलाबखत महासमितिको बैठक बोलाउने रीत पुऱ्याउँदै आएको छ । महासमिति बैठकमा जे-जस्ता मुद्दा उठेर जस्ता निर्णय भएपनि काङ्ग्रेसले बैठकपछि सबै भुल्ने गरेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेस महासमिति बैठकलाई कर्मकाण्डी मानिन्छ ।

तथापि, मङ्सिरमा हुने महसमिति बैठक सम्पन्न गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सभापति समेतको सहभागिता रहने गरी एक तयारी समिति गठन गरेको छ । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने निधो भएको छ भने समसामयिक विषयमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले र साङ्गठनिक प्रतिवेदन गगन थापाले प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

यसैसाता भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमिति बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सङ्घीयताबारे धेरैले प्रश्न उठाएपछि महामन्त्री गगन थापाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सङ्घीयता विरूद्ध काङ्ग्रेस कहिल्यै जान नसक्ने र जान पनि नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । थापाको भनाइ थियो- ‘अब सङ्घीयताको रक्षा काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्छ ।’

सोमबार (असोज ८ गते)को बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गरी केही टिप्पणी गरेपछि देउवा नराम्रोसँग झोक्किएका थिए । गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गर्दा सरकार ढाल्ने चेतावनी किन आउँछ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको गति रोक्ने काम पार्टी भित्रैबाट भएको बताएका थिए । उनले सरकारको कामलाई ब्रेक नलगाइएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसकेको हुने थियो भन्दै सरकारलाई अप्रभावकारी सिद्ध गर्न देउवा आफै लागेको सङ्केत दिएका थिए ।

बैठकमा धेरै सदस्यहरूले धेरै विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका थिए, तर देउवाले गुरुङको भनाइको मात्र प्रतिवाद गरेका थिए । देउवाको भनाइ भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कोही भ्रष्टाचारी र दोषी नहुने भन्ने थियो, अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने देउवाको तर्क थियो । तर देउवाले न्यायाधीशहरू समेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले उनीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई छुने हिम्मत गर्दैनन् भन्नचाहिँ सकेनन् ।

यसअघि करिब दुई महिना अगाडी प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवापक्ष निकै आक्रामक र अर्को पक्ष रक्षात्मक देखिएको थियो, तर यो बैठकमा भने देउवा रक्षात्मक स्थितिमा देखिए । महासमितिको बैठकलाई देउवाविरूद्ध केन्द्रीत गर्ने योजनामा कोइराला पक्ष रहेको बुझिन्छ, तर बैठक आफ्नो प्रतिकुल हुने देखिएमा देउवाले कुनै बहाना बनाएर महासमिति बैठक नै स्थगित गरिदिन सक्ने सम्भावनाचाहिँ कोइराला पक्षले सायद देखेको छैन ।