कसले कसलाई झुक्क्यायो ?

प्रचण्डको अपेक्षा सम्भवतः अहिलेलाई सरकार जोगाउनुपर्छ भन्ने म्याण्डेट साथीहरूबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, बैठकका सहभागीहरूमध्ये शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनबाहेक कसैले पनि प्रचण्डको अपेक्षाअनुरूप राय दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हितभन्दा आफ्नो सरकारको निरन्तरतालाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि भएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले उनको प्राथमिकता आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउनु मात्र भएको सङ्केत मिलेको छ ।

प्रचण्डलाई पश्चिमी मुलुक र भारतले चीनको भ्रमण नगर्न बारम्बार सुझाउँदा उनले नमानेपछि ‘कुनै पनि हालतमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नगर्न’ ती मुलुकहरूले दबाब दिएका थिए । उक्त सम्झौता भएमा सरकार ढालिने र नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाइने सङ्केतसहितको चुनौती उक्त मुलुकहरूबाट मिलेपछि प्रचण्डले अमेरिका प्रस्थान गर्नुभन्दा पाँच दिनअगाडि आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीहरूको गुप्त बैठक राखेका थिए । बैठकमा प्रचण्डले आफूलाई बाह्यशक्तिबाट आइरहेको दबाबबारे जानकारी गराउँदै अब बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने कि सरकार जोगाउने भन्ने प्रश्न प्रस्तावका रूपमा राखेका थिए ।

प्रचण्डको अपेक्षा सम्भवतः अहिलेलाई सरकार जोगाउनुपर्छ भन्ने म्याण्डेट साथीहरूबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, बैठकका सहभागीहरूमध्ये शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनबाहेक कसैले पनि प्रचण्डको अपेक्षाअनुरूप राय दिएनन् । शक्ति बस्नेतलाई पश्चिमाको मानिसका रूपमा माओवादीभित्र चिनिएकोले उनी बीआरआई कार्यान्वयनविरूद्ध उभिनुलाई स्वभाविक मानिए पनि वर्षमानचाहिँ सिधै बीआरआई सम्झौताको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पुन सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमै उभिए । अन्य सहभागीले एमसीसी कार्यान्वयनको सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको अवस्थामा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नहुने हो भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच आउने र यसले चीनसँको सम्बन्धमा अस्वाभाविकता पैदा गर्ने बताउँँदै सम्झौता गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । सबैजसो पदाधिकारी सम्झौताको पक्षमा उभिएका मात्र होइनन्, बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्दा सरकार ढल्छ भने ढल्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा थिए । त्यसपछि एकमतले सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर प्रचण्डले आफू अमेरिका भ्रमणमा जानुअगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई भेटी बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको तयारी नगर्न गुप्त निर्देशन दिएका थिए । चीनसँग तयारी नपुगेको भन्दै सम्झौताको लागि थप समय माग्ने र, इण्डो–पश्चिमालाई चाहिँ ‘तपाईंहरूले भनेबमोजिम मैले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नगरेको’ भनेर उनिहरूलाई खुशी तुल्याउने प्रचण्डको चाल रह्यो । नेपालले तयारी नपुगेको भन्दै बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताबाट पछि हटेको छ र, यसो गर्दा आफू नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ भन्ने विश्वासमा प्रचण्ड रहेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डको यस्तो ब्यवहारलाई चीनले निकै असहज एवम् जालसाजीपूर्ण ठानेको छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकारप्रति चीनको धारणा सकारात्मक नहुने देखिएको छ । तर चीन नकारात्मक देखिए त्यसको झन् ठूलो लाभ लिन सकिने विश्वासमा प्रचण्ड छन् । चीन रिसाउँदा अमेरिका र भारत प्रशन्न रहने र, त्यसबाट आफूलाई राजनीतिक लाभ मिल्ने विश्वासमा भएको बुझिएको छ । जे होस्, चीन चिढिए पनि आफ्नो सरकारको आयू लम्बिने भन्दै प्रचण्ड दङ्ग परेका छन् ।

कसले कसलाई झुक्क्यायो ?

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न तयारी नपुगेको भन्दै उम्कन खोज्ने प्रचण्डसँग चीनले अर्को एघारबुँदे सम्झौता गरेको छ । एघारबुँदे सम्झौताको ब्यहोरा हेर्दा निकै ‘कनेर’ तयार पारिएको देखाउँछ ।

सम्झौता कुनै पनि नयाँ र ठोस कुराहरू छैनन् । भइरहेका सडक नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने र ‘सम्भाव्यता अध्ययन’ जस्ता कुराहरूले उक्त सम्झौता अर्थहीन भएको महसूस हुन्छ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र विकाशमा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले गरेको भनिएको उक्त सम्झौता बीआरआईअन्तर्गत नभएको बताइएको छ, तर चीनले कुनै मुलुकसँग विकाशमा साझेदारी गर्नुलाई बीआरआईअन्तर्गत नै रहने अभ्यास गर्दै आएको छ ।

यसअघि अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता हुँदा पनि उक्त परियोजना इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको बताइन्थ्यो, अन्ततः अमेरिकाले एमसीसीलाई इण्डो-प्यासिफिककै एउटा अङ्ग भएको स्पष्ट गरिसकेको छ । चीनसँग भएको बाह्रबुँदे सम्झौता प्रचण्डले चीनलाई झुक्क्याउनका निम्ति गरिएको हो या दुवै मुलुक मिलेर अमेरिका र भारतलाई झुक्क्याउन गरिएको भन्ने केही समयमै स्पष्ट हुने विश्वास गरिएको छ ।