गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पन्छाउन विभिन्न शक्ति र ब्यक्ति पुनः सक्रिय हुन थालेका छन् । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उहाँका निकटवर्तिहरूले श्रेष्ठलाई गृहबाट हटाउन विगत पाँच महिनादेखि निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । सुशासनको पक्षमा सहयोगी कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एक महिना सरुवा गराएपछि श्रेष्ठ आफैले राजीनामा दिने अपेक्षा भ्रष्टाचारको पक्षमा एकजुट भएका नेताहरूको थियो । श्रेष्ठले राजीनामा नदिएपछि काङ्ग्रेस नेतृत्व छट्पटिएको छ र, केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमक्ष गुहार लगाएको पनि बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउने वचन शेरबहादुर देउवा र आरजुलाई दिनुभएको थियो । देउवा दम्पती श्रेष्ठलाई हटाएर काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की या एनपी सावदलाई गृहको जिम्मेवारी दिने सोचमा रहेको बुझिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वर्षमान पुनलाई दिन देउवा दम्पती तयार भएका छन् । आफूहरू सूरक्षित रहन गृहमन्त्रालय लिनुपर्ने भएकोले अर्थ माओवादी पक्षलाई दिन देउवा दम्पती तयार हुनुभएको हो ।

माओवादीमा वर्षमान आफ्ना निम्ति अनुकुल हुने भएकोले पनि डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउन देउवा तत्पर रहनुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दशैँलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहनुभएको छ । नारायणकाजीलाई मात्र हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकोले प्रकाशशरण लगायत अन्य केहीलाई पनि ‘शहीद’ बनाउने गृहकार्य यतिबेला चलिरहेको छ । आफ्ना मन्त्री बदल्ने पक्षमा माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसमेत भएकोले उहाँहरूको समेत राय सिफारिसका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोचमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिन्छ ।

स्मरणीय छ, नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गरेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्व नारायणकाजीसँग क्रुद्ध बनेको थियो भने ललिता निवास जमिन घोटाला काण्डका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन थालेपछि माधवकुमार नेपाललगायतका नेता श्रेष्ठसँग चिढिएका थिए । उता गौर हत्याकाण्डमाथि छानवीन भएर दोषीमाथि कारवाही सुरु गरिने भएकोले उपेन्द्र यादव पनि नारायणकाजीसँग क्रुद्ध बनेको बताइन्छ ।

यसरी, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न सबैखाले नेताहरू एकजूट हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठको पदीय जिम्मेवारी सङ्कटमा परेको छ । यस घटनाले नेपाली राजनीतिको मुहान नै धमिलो रहेको र, मुहान नै सफा नगरेसम्म राजनीति र प्रशासनिक कार्यमा सुधार नआउने अब स्पष्ट भएको छ । यस घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध र सुशासनको पक्षमा कसैले काम गरे उसले दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।