आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने ‘एजेण्डा’लाई अहम् महत्व दिएर अघिबढ्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि कुर्सी जोगाउने सफलता पाएपनि उहाँका लागि अगाडिको बाटो थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बुझिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर-गगन समूहको सक्रियतामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भित्रभित्रै सहयोगको हात बढाइरहेको चर्चा चुलिएपछि प्रचण्डलाई थप दबाब परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अति मिहेनत लगाएर नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत समेटी गठन गरेको ‘समाजवादी मोर्चा’समेत धरापमा परेको छ । मोर्चाले जुन गति लिने अपेक्षा प्रचण्डले गरेका थिए, ठिक विपरीत कुनैपनि बेला मोर्चा नै भङ्ग हुनसक्ने खतरा चुलिएको मोर्चासम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

गौर हत्याकाण्डको फाइल ब्युँताएर उपेन्द्र यादवलाई, बालुवाटार जग्गा प्रकरणको हाउगुजी देखाएर माधव नेपाललाई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणाको संलग्नता पुष्टि गराउने सङ्केत दिएर शेरबहादुर देउवालाई, चियाबगान, सुनकाण्डजस्ता प्रकरणसँग जोडेर केपी ओलीलाई समेत ‘ठाउँ’मा राखेको ठानिरहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो चरणमा विप्लवलाई पार्टी एकीकरणका लागि प्रेरित गर्दै आउनुभएको थियो । माओवादी पार्टीहरू सबै एक ठाउँमा नआए ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतरा बढेको भन्दै उहाँले पुनः शक्ति आर्जनको प्रयत्न गरेपनि उल्टै समाजवादी मोर्चाबाट विप्लव उछिट्टिने खतरा बढेको महसूस प्रचण्डले गर्न थाल्नुभएको छ । यस सम्भावनाबाट तर्सिनुभएका प्रधानमन्त्रीले विप्लवलगायतलाई दबाबमा राख्न ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड ‘सी’को नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गराउनुभएको छ ।

सो पार्टीमा विप्लवपछिको शीर्ष हैसियत राख्ने नेता प्रकाण्डलाई कैलालीलगायतका घटनामा जोडेर जिल्ला अदालत बाँकेले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सन्दर्भलाई सोही रूपमा लिइएको छ । पक्राउ पुर्जी लिएर नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डको कालिकोटको माल्कोटस्थित घरमा प्रहरी पुगेको तर स्थानीय वासिन्दाले घरमा पुर्जी टाँस्न नदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर फर्किएको बुझिएको छ । यस घटनालाई लिएर विप्लव, प्रकाण्डलगायत नेताहरू प्रचण्डसँग निकै रिसाएका छन् । ‘सरकार (प्रचण्ड)को यो हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरताविरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र हो’ भन्ने धारणा विप्लवको पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारसँग मोर्चाबद्ध भएकोमा आलोचना खेपिरहेका विप्लवले यही सन्दर्भलाई बहाना बनाएर समाजवादी मोर्चाबाट अलग्गिने घोषणा गरे भने आश्चर्य मान्नु नपर्ने सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रसम्बद्ध एक नेताले समेत सत्ता-निरन्तरताको लागि प्रचण्डद्वारा चालिएका यस्ता कदम उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसैबीच नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको सेवा अवधि थप अवधि थपेकोमा पूर्व जर्नेलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सेना समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यमबहादुर अधिकारीलाई नियमविपरीत दोस्रोपटक राजनीतिक जोडबलमा उनको पद तीन वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यस विषयलाई लिएर सचेत नागरिक, वीरगति प्राप्त सैनिक परिवार र पूर्वसैनिकहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो गलत अभ्यासले नेपाली सेनामा गलत अभ्यास बस्ने र सेनामा कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल खस्किने जनाएको छ । राजनीतिक दबाबमा रथी अधिकारीलाई तीन वर्ष समयअवधि थप गरिएकोमा ‘नेपाली सेना माओवादीकरण भएको हो ?’ भन्ने जटिल प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।