काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको सरकार बदल्ने सक्रियता !

काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको सरकार बदल्ने सक्रियता !


काङ्ग्रेसबाट छुटाएर आफैले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको प्रचण्डबाट धोखा मिलेपछि गम्भीर झट्का महसूस गर्नुभएका केपी शर्मा ओली गठबन्धन भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सफल बन्नुभएको छ । एकैपटकमा अनेक तीर चलाउन सक्ने ओलीले एकातिर डा. शेखर कोइराला र गगन थापालाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने अर्कोतिर उपेन्द्र यादव, रेशम चौधरी र सीके राउतलाई पनि सम्पर्कमा राखिरहनु भएको छ । राप्रपा र रास्वपालाई त ओलीले आफ्नै स्याटलाइटका रूपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । यसबाहेक केही स्वतन्त्र सांसद पनि ओलीको सहयोगमा जुटेको बुझिन्छ ।

केही महिनाअघि रास्वपालाई सरकारको नेतृत्व दिएर गठबन्धन भत्काउने गृहकार्यमा जुट्नुभएका केपी उक्त योजना असफल हुने देखिएपछि गगन थापा र शेखर कोइराला हुँदै उपेन्द्र यादवसम्मलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उपेन्द्र यादव पनि एउटा समयमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने स्वप्न योजनाका साथ क्रियाशील हुनुभएको हो । अहिले डा. शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री दिने भन्दै काङ्ग्रेसभित्र रडाको मच्चाउन सफल ओलीले अहिले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि गठबन्धन भत्काइदिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा सजिलैसँग प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सकिने विश्वासमा ओली रहनुभएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार केपीले माधवलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुऱ्याउने सन्देश पनि दिइसक्नुभएको छ, तर माधवले केपीमाथि विश्वास गर्न सकिरहनु भएको छैन । तथापि, नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिएर भएपनि प्रचण्डलाई विस्थापित गराउने विकल्प खुला राखिएको छ ।

यसैबीच माधव समूहका केही सांसद, उपन्द्र यादव र दुई स्याटलाइट पार्टीका नेताहरूको सुझावमा केपी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने गृहकार्य पनि गर्दै हुनुहुन्छ । एमालेका ७६, राप्रपाका १४, रास्वपाका २१, जसपाका १२ तथा एकीकृत समाजवादीका १०, नागरिक उन्मूक्तिका ४ र सीके राउतका ६ सांसद एकातिर हुँदा काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन सकिने भएकोले केपीले आफै प्रधानमन्त्री बन्ने गृहकार्य पनि सुरु गर्नुभएको हो । आगामी मङ्सिरसम्ममा आफ्नो यस्तो योजना सफलिभूत बन्ने विश्वासमा ओली रहनुभएको छ ।

अर्कोतिर संविधान संशोधन गरेर नेपाललाई ‘सङ्घीय हिन्दु गणतन्त्रात्मक’ मुलुक बनाउन तयार भएमा एमाले र काङ्ग्रेस (केपी र शेरबहादुर) बीच सहकार्य गराउने पक्षमा एक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र रहेको बताउन थालिएको छ । देउवा र ओली त्यसनिम्ति तयार भएमा दुवैलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाइदिने सहमति गराउन उक्त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तयार रहेको बुझिएको छ । यतिबेला पश्चिमी शक्ति शेरबहादुर र प्रचण्डप्रति सकारात्मक हुन सकिरहेको देखिन्न, उनिहरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ या युवा नेतृत्वलाई सरकारमा स्थापित गराउने ध्येय पश्चिमाहरूले राखेको बुझिन्छ । तर नयाँलाई अघि सारेर भन्दा पुरानै नेता मध्ये माधव नेपाल या केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सजिलो हुने देखिएकोले उनीहरू केपी या माधवलाई सरकारको नेतृत्व दिन सहमत भएको जनाइएको छ ।

आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका निम्ति भनेर नै प्रचण्डले चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्नुभएको थिएन । सरकारको निरन्तरतामा अनेक चुनौती देखिएपछि गता साताको अन्त्यमा प्रचण्डले केपी ओलीसँग बालकोटस्थित घरमै पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । दुई नेताबीचको वार्तालाप सुमधुर हुन नसकेको भएपनि निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने सहमतिका साथ, टुङ्गिएको छ ।

नयाँ गठबन्धनको पक्षमा को-को ?

प्रचण्डलाई विस्थापित नगरेसम्म शेरबहादुर देउवालाई कमजोर तुल्याउन नसकिने भएपछि काङ्ग्रेसका प्रतिपक्षी (पश्चिमा शक्तिनिकट) नेताहरू डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरू जसरी भएपनि प्रचण्डलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा जुटेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन न्वारानदेखिको बल निकालेर प्रयास गरिरहेको रास्वपा र राप्रपाका नेताहरू, उपेन्द्र यादव, स्वतन्त्र सांसद डा. अम्रेश कुमार सिंह सरकार बदल्न विभिन्न गृहकार्य गर्दै रहेको बुझिन्छ । माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र कृष्णबहादुर महराचाहिँ प्रचण्डलाई यथावत राखेर उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीमूक्त गराउन सङ्घर्ष गर्दैछन् । तर उनिहरूकै कारणले पनि प्रचण्डलाई सकस परिरहेको बताइन्छ ।

अहिलेसम्म माधव नेपाल नयाँ गठबन्धनको पक्षमा गएका छैनन्, तर एमालेसँग सम्मानजनक एकता र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइने ग्यारेण्टी भएमा माधव पनि केपीतिर लहस्सिने सम्भावना प्रबल छ । वर्तमान गठबन्धनप्रति मित्रराष्ट्र भारत प्रतिकुल नभएकोले सरकारको निरन्तरतामा तत्काल समस्या देखिएको छैन । तर अर्को दुई महिनासम्म पनि स्थिति यस्तै रहन्छ भन्न नसकिने भएकोले वर्तमान सरकारले ढुक्क भएर काम गर्न पाउने परिस्थिति रहनेमा भने शङ्का गर्न थालिएको छ ।