कोशी सरकार निर्माणको सवालमा नेपाली कांग्रेसको एउटा समुहले विद्रोह गरेपछि कांग्रेसभित्र किचलो बढेको छ । कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधरले नेकपा एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघिसारेपछि कांग्रेसमा किचलो देखिएको मात्र नभइ गठबन्धनकै वर्चश्वमा प्रश्न खडा भएको छ । कोश प्रदेशमा कांग्रेसको कार्की समुहले गरेको विद्रोहका बारेमा निर्णय लिनका लागि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाइएको छ ।

बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने उक्त बैठकले कार्की समुहलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निर्णय लिने जनाइएको छ । तर, कार्की समुहले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भएकाले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।

विगतमा केपी ओली सरकारमाथि परमादेश दिँदा पनि ह्वीप नलाग्ने विषयमा ब्याख्या भएको तर्क गर्दै कांग्रेस संसदीय दलले कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले आजै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने विश्वास सो पक्षका सांसदहरुले गरेका छन् ।

यसैक्रममा कोशी सरकार गठनको विषयलाई लिएर राप्रपा पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक शुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा जारी बैठकमा कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका दुई उम्मेदवार पक्षमा उभिने वा तटस्थ बस्नेलगायतका विषयमा निर्णय लिन उक्त बैठक बसेको हो । कोशी सरकार निमार्णका बारेमा सो बैठकले आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

ज्ञातव्य छ, कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेका समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षधर केदार कार्की र सत्तारुढ गठबन्धनवाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादी नेता आङ्बोले गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ३ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ तथा एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कुल ४८ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ती दुईमध्ये एकजनालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दैछन् ।