विद्रोहीलाई धारेहात लगाएर केही हुँदैन, समस्या नेपालभित्र नै छ । घरभित्र यो प्रकारको समस्या कसले ल्याइदियो ? इराक, अफगानिस्तान वा प्यालेस्टाइनका विद्रोहीहरूले वा नेपाल सरकार आफैले ?

✍ डा. अम्बरिश पोख्रेल

केही दशक अगाडिसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई विश्वशान्तिको लाइनमा राखेको थियो । त्योअनुसारको परराष्ट्र नीतिसमेत अवलम्बन गरेको थियो । विश्वका थोरै देशहरूमा नेपाल पर्दथ्यो । चासो राख्ने विश्वले पनि चिन्दथ्यो ।

त्यसैले हामी जनताले पनि त्यही भन्थ्यौँ-
‘हामीहरू शान्ति चाहन्छौं । ’
‘हामी शान्तिप्रिय नेपाली हौँ । ’
तर, अब त्यो छैन र होइन, नेपालले यो नीति छोडिसक्यो । विश्वले थाहा पाइसक्यो ।

२०४७÷४८ सालपछि र अझ विशेष गरेर २०६२÷६३ सालपछि नेपालले त्यो नीति पूरै त्यागेर, जुन राष्ट्रसँग धन–सम्पत्ति छ, हातहतियार तथा विभिन्न प्रकारको शक्ति छ, तथा जसले विभिन्न प्रकारको जायज÷नाजायज सहयोग दिन्छन् उसैलाई सहयोग, समर्थन र उसैको पिछलग्गु भएर हिँड्ने गरेको छ ।

घोर आश्चर्य ! नेपालको आफ्नो मौलिक परराष्ट्र नीतिसमेत अब छैन ! यहीअन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा भोट हाल्ने, बोल्ने र सोलिडारिटी दिने वा प्रकट गर्ने गर्दछ ।

आफ्नो क्षणिक लाभको लागि, भोट हाल्न गएको अधिकारीले समेत नेपाल सरकारको निर्देशन वा आशयविपरीत भोट हाल्ने गरेको देखिन्छ । त्योबापत राष्ट्रद्रोहको सजाय हुनुपर्ने तर कुनै कारबाही समेत हुँदैन यहाँ ।

त्यसैले नेपाल देश विश्व शान्तिको लाइनमा उभिएको वा नेपालीहरू शान्तिकामी हुन् भनेर अहिलेको विश्वले चिन्दैन । जान्दैन र त्यो बुझ्दैन । विश्वले हेर्ने, जाँच्ने र परख गर्ने आधार पनि माथिको दुई नम्बर बुँदा हो अहिले ।

कसैले व्यक्तिगत रूपमा ‘म शान्तिको पक्षमा छु’ भन्न सक्छ, र त्योअनुसारको व्यवहार पनि । तर त्यो कुरा अन्य देश, समुह वा संघ–संगठनले जान्ने–बुझ्ने कुनै विशेष आधार हुँदैनन् । त्यो सम्भव पनि हुँदैन । त्यो प्रकारको परख गर्ने पनि गरिँदैन । कसैले गर्दैनन् । न तपाईं गर्नुहुन्छ न अर्कोले गरोस् ।

जहाँसम्म नेपाली सेना विश्वका विभिन्न ठाउँमा जाने गरेको छ, माथि सुरुमै उल्लेख गरिएअनुसार एक नम्बरमा टेकेर जाने गरेको छैन आज भोलि ।

सुरुमा त्यही आधारमा टेकेर जाने गरेका थिए । त्यही भएर नै संयुक्त राष्ट्रसंघले लिने गरेको थियो वा पठाउने गरेको थियो । देशको नीतिअनुसार उनीहरू शान्ति मिसनमा जान्थे । र, विश्वका विभिन्न देशदेखि विद्रोहीहरूले पनि त्यहीअनुसार चिन्थे ।

तर अहिले पूरै अमेरिकनहरुको निगाहमा मात्र जाने गरेको हो । यसमा अमेरिकनहरूको सहयोग र समर्थनमा मात्र सम्भव भएको छ । यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । यदि अमेरिकाले चाह्यो भने जुसुकै दिन रोकिदिन सक्छ । यसमा कुनै शंका छैन ।

अमेरिकन निगाहमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने नेपाली सेनालाई त्यहाँका विद्रोही समूहहरुले कुन रूपमा बुझ्छन् होला ? जबकि असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले त्यागीसक्यो । नेपाल भन्ने देश निष्पक्ष रुपमा बीचमा उभिने देश हो भनेर कसैले पढ्दैनन्, बुझ्दैनन् र जान्दैनन् आजभोलि ।

त्यसैले भ्रमबाट मुक्त बनौँ, अब नेपाल देश र नेपाली विश्वशान्तिको सन्देश बाँड्ने देश र जनता शान्तिका प्रतीक रहेनन् । त्यसैले विद्रोही समूहहरूले नेपाली युवाहरू भेट्टायो भने अपहरणपछि पनि मार्ने गरेको देखिन्छ । यसैको परिणाम इराक, अफगानिस्तान र इजरायलमा नेपाली युवाहरुको हत्या भयो । नेपालको यो प्रकारको नयाँ नीति राम्रो हो वा होइन आफै विचार र मनन गरौँ ।

विद्रोहीलाई धारेहात लगाएर केही हुँदैन, समस्या नेपालभित्र नै छ । घरभित्र यो प्रकारको समस्या कसले ल्याइदियो ? इराक, अफगानिस्तान वा प्यालेस्टाइनका विद्रोहीहरूले वा नेपाल सरकार आफैले ?

पचास लाख युवालाई विदेशमा कुल्ली काम गर्न पठाएर रेमिट्यान्समा मोजमस्ति गरिरहेको नेपाल सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीति तुरुन्त फेर्नु आवश्यक छ । त्योअनुसारको विश्वव्यापी रूपमा एकपटक विज्ञापनसमेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । के नेपालले त्यो गर्ला, गर्दैन ? गर्ने कुनै छाँटकाट छैन ।
अस्तु ।