केपी ओली र डा. शेखर कोइरालाबीच उच्च तहमा समझदारी बनेपछि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा शेखरलाई भाउ दिन बाध्य भएका छन् । काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्दै आएको र सरकारमा पनि देउवा र प्रचण्डमात्रको आपसी सहमतिबाट काम हुने गरेबाट डा. कोइराला निकै असन्तुष्ट बनेका थिए । पटक-पटक देउवासँग मिलेर काम गर्न गरिएको आग्रह उपेक्षा गरिएपछि डा. कोइराला देउवालाई तह लगाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

यसैक्रममा नयाँ गठबन्धन बनाउन केपीसँग सहमति बनेपछि शेखर प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका छन् । यसै कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री बन्न नसके त्यसपछि कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त नहुने ठानिएपछि कोइराला संसद्को यही कार्यकाल भित्र प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका हुन् ।

कोइराला प्रधानमन्त्री बनेमा काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बनाउन गगन थापालाई कोइरालाले सहयोग गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । कोशी प्रदेशमा शेखरका समर्थकहरूले एमालेसँग गठबन्धन गरेर मुख्यमन्त्री चयन गरेपछि देउवा र प्रचण्ड नराम्रोसँग झस्किए । त्यसपछि प्रचण्ड र देउवासँगै शेखरलाई पनि उच्च तहको बैठकमा बोलाएर निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन थालिएको छ । शेखरका कारण उत्पन्न आशङ्का हटाउन देउवा र प्रचण्डले विद्यमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइने भनी लेखिएको दस्ताबेजमा शेखरलाई पनि हस्ताक्षर गराएर प्रतिबद्धता लिइएको छ ।

सामान्यतया पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबीच बनेका सहमति या निर्णयहरूलाई सम्बद्ध पार्टीका सबै नेता र कार्यकर्ताहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने परम्परा बनेको छ र, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुलाई अनुशासन तोडेको मानिन्छ । कोशी प्रकरणमा शेखर कोइराला सहितका नेताहरू अनुशासनको कारबाहीको भागिदार पनि हुनसक्थे, तर देउवा त्यसरी विवाद चर्काउने पक्षमा देखिएनन् । त्यसैले उच्च तहका निर्णयहरूमा शेखरलाई पनि समावेस गराउने सोच देउवाले बनाएका छन् ।

काङ्ग्रेसमा विभाजनको बीउ रोपेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्नेहरू देउवाको लचकताबाट निराश बनेको बताइन्छ । कोशी घटनाले शेखरको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा गराउन सकेनछ भनेपनि काङ्ग्रेसमा उनको भूमिका बढ्नेचाहिँ निश्चित मानिएको छ ।