विदेशी कोषबाट नेपालमा संविधान लेखन, संघीयता, कर्णाली, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, समावेशीकरणको आन्दोलन गरेपछि दाताले पातासँग आफ्नो स्वार्थ हेर्ने नै भए । त्यतिबेला त दाताहरूको सहयोगमा नेताहरू, समावेशी समूहका ‘तरमारा’ वर्गहरूको विदेश आवतजावत, परियोजना परिचालन थामिनसक्नु थियो ।

✍ कमलबहादुर महत

पोखरामा पोखरा महानगरको ‘तत्वावधान’मा पृथ्वीचोकस्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिक मध्यरातमा हटाइनु गणतन्त्रवादीहरू पराजित हुनुको लक्षण हो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि एकबेला शालिक तोडफोड गर्ने, गणतान्त्रिक चोक नामकरण गर्ने राजमार्गलाई लोकमार्ग नामकरण गर्ने, शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई नेपाल वायुसेवा निगम, शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना जस्ता अग्रगाम दाबी गरिएका कामहरू युद्धस्तरमा गरिएको थियो । ती तोडफोड गरिएका शालिकहरूमध्ये धेरैजसो पुनःस्थापित गरिसकिएको छ ।

देशमा रोजगारी, प्रत्येकलाई रोटी अनि नयाँ नेपालको नारासहित २००७ सालदेखि देशी-विदेशी उक्साहटमा संविधान लेखन, व्यवस्था परिवर्तन, नयाँ नेपालका कामहरू भए । तर त्यसले त सबैभन्दा अग्रगामी देखिएकाहरू भ्रष्टाचार, सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्डमा फसेको पो देखियो । गाउँ-गाउँसम्म उपभोक्ता समितिको नाममा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भयो । हुँदा-हुँदा नेपाल एमसिसी, बिआरआई, धर्मपरिवर्तनको नाममा विदेशी राजदूतबाट नेपालका सांसदलाई खुलापत्र लगायतको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार निकोलस क्रिस्टोफले जुलाई २०२३ मा न्यूयोर्क टाईम्समा ‘लङ लिभ द किङ’ शीर्षकमा लेख लेख्दै राजपरिवार हुँदा धेरै फाइदा हुने उल्लेख गरेका छन् । बेलायतमा चार्ल्स तृतीयको राज्यारोहणको अवसरमा असाध्यै महँगो सोभनियर किन्न तँछाडमछाड गर्ने गणतान्त्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिकाका पो देखिए भनी उल्लेख गरेका छन् । उनले ब्रिटेनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तै राजनीतिक नेताहरू केही जनसंख्याको भरमा ध्रुवीकरण, द्वन्द्व, हिंसाको बिजारोपणमा लाग्दा राजसंस्थाजस्तो गैरराजनीतिक संस्थाले बेलायतमा एकता कायम गर्न सफल भएको तर्क अघिसारेका छन् । राजसंस्थाले बेलायतलाई एकढिक्का राख्न सफल भएको छ ।

बेलायतमा सर्भेक्षणहरूले युवाहरू राजसंस्थाप्रति नकारात्मक भएपनि उमेर छिप्पिँदै गएपछि उनीहरू राजसंस्थालाई रुचाउने गरेको देखिएको छ भनी उनी दाबी गर्छन् । जर्मनी, इजरायल र अन्य देशहरूमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अराजनीतिक राज्य प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका भएको उनको दाबी छ । इजरायलमा त्यहाँका राष्ट्रपति आईज्याक हर्जोगले इजरायलमा यसैसाल भएको कम्परमाइज प्रवर्द्धन गर्न, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता जोगाउन, इजरायलमा भएको सामूहिक प्रतिरोध आन्दोलनलाई शान्त बनाउनुका साथै इजरायलमा द्वन्द्व जारी रहे इजरायल गृहयुद्धमा फस्नसक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्रपति हर्जोग इजरायलको पूर्व राजनीतिज्ञ भएकोले राजाजस्तो शान्त गर्ने शक्ति उनीसँग भएन भनी लेखक क्रिस्टोफले तर्क गरेका छन् ।

धरानमा जस्तो सामाजिक सद्भाव नभड्किन हाल धेरै नै नेपालीको आस्थावान् राजसंस्थाको प्रमुख भूमिका हुन सक्थ्यो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा दक्षिणको स्वार्थमा काम गर्ने, कार्यपालिकाको रबरस्टाम्प, राज्यकोषमा दोहन गर्ने राष्ट्रपतिहरू हामीले भोगिसक्यौँ । तसर्थ, नेपाली जनताले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्र, रानी कोमल, हिमानी लगायतप्रति नेताहरूभन्दा ज्यादा क्रेज बढ्दो स्तरमा छ । जसलाई जनताले भोटमार्फत् व्यक्त गर्न जरुरी देखिन्छ । भलै राजसंस्थाको लागि हालिएको भोटलाई नेताहरूले दुरूपयोग गरेको दृष्टान्तहरूले देखाएको छ । हामीले हालेको प्रत्येक भोट हाम्रो देश नेपालको भलाइ, उन्नतिको लागि हुनुपर्छ नकि देश बिलाउने प्रपञ्चको लागि ।

धरानमा गोरुको मासु खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालको माहोल तातेर हाललाई सेलाएको छ । त्यो भिडियोमा इसाई समूह आवद्ध भएको घटनाले त झन् नेपालमा इसाई धर्मप्रचार कति भयावह अवस्थामा पुगेको छ- आँकलन गर्न सकिन्छ । धन्न धरानका अगुवाहरूको पहलपछि सम्भावित भिडन्त हाललाई टरेको देखिएको छ ।

एक्जेल माइकल्सले सन् १९९७ मा ‘राजा र गाई हिन्दु नेपालमा महत्वपूर्ण प्रतीकको रूपमा रहेको’ पुस्तक अंश लेख्दै पहिलेको गौचरमा हाल कलियुगमा धेरैभन्दा धेरै गाई खानेहरूले यात्रा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले माइकेल ओपिजलाई उद्धृत गर्दै उत्तरका मगरहरूले काठमाडौंको सरकारसँग समस्या भएपछि राज्यलाई हैन कि गाईलाई राज्यको प्रतीकको रूपमा मानी मार्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

रणबहादुर शाहले सम्भवतः सन् १८०५ मा गोवध गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उनले बनारसबाट फर्केको एकवर्षपछि ब्रिटिशविरोधी भावना र शुद्ध र असल हिन्दु देखाउन गरेका थिए भनि दाबी गरेका छन् । भारतमा उनले सो पुस्तक अंश लेखुन्जेलसम्म गोवध गर्न प्रतिवन्ध नभएको तर नेपालमा उन्नाइसौँ शताब्दीको शुरुदेखि नै गोवध गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले यस्ता व्यवस्थाबाट पोपभन्दा ज्यादा क्याथोलिक हुन र इन्डियाभन्दा ज्यादा हिन्दू हुन खोजेको तर्क गरेका छन् । सोही लेख भएको पुस्तक देखाउँदै धरानमा गोरु काट्नु जायज भएको धराने गोरु अभियन्ताको तर्क थियो । यसरी विदेशी अध्येताहरूको लहैलहैमा लागेमा देशमा विध्वंश मच्चिन्छ नै !

त्यसो त मुगुको भोटे बस्तीमा गाई, गोरुको खुट्टा झुन्ड्याउने हुनाले क्यापटोपीले छोपेर खाना खानुपर्ने अवस्था रहेको एकजना त्यहाँ कार्यरत साथीले सुनाउँदै थिए । जुम्लामा पनि गाईगोरु काटेर भोटेबस्तीमा खाने गरेको हल्ला सुनिन्छ, सो मासु प्याक भएर फेरि खलंगा बजारमै आउने पनि सुनिन्छ, तर संविधान र कानूनमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन नगरिकन विदेशी अध्येताहरूद्वारा सम्पादित पुस्तक नेशनलिज्म एण्ड इथनिसिटी इन ए हिन्दू किङडम : द पोलिटिक्स अफ कल्चर इन कन्टेम्पोरारी नेपालमा एक्जेल माइकेलले यस्तो लेखेका छन् भनेर भन्ने अनि गोरु काटेर भोज गरेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु हिंसा भड्काउने उपायबाहेक केही होइन ।

नेपाल मात्रै होइन विश्वभरी नै अध्येताहरू खासगरी पश्चिमाहरू आफ्नो देशको एजेण्डा लाद्न लेखनमा सक्रिय हुने गर्छन् । सन् १८९३ मा गोवधविरुद्ध हिंसा भड्किदा कम्तीमा सय जनाको भारतको पञ्जाबमा ज्यान गएको थियो । त्यो हिंसा सन् १८५७ पछिको ब्रिटिस इण्डियन राजपछिकै सबैभन्दा ठूलो हिंसा थियो । भारतमा गोवधसँग सम्बद्ध हिंसामा तत्कालीन अनुभवहीन ब्रिटिस अधिकारीहरूको क्रियाकलापलाई दोषी ठहऱ्याउने गरिएको थियो । धरानमा हालका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा ‘असन्तुलित’ टिप्पणी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ जसलाई पूर्व मेयरहरू लगायतले जिम्मेवार ढङ्गले सम्बोधन गरेका थिए, जसले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूबाट तत्कालको लागि सम्भावित झडप टरेको देखिएको छ ।

तसर्थ, नेपालमा पश्चिमाहरूको उक्साहटमा गोरु काटेर सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना फैलाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भनी बेलैमा जिम्मेवार नागरिकहरूले सोच्नुपर्दछ ।

धरानमा गोरु काटेको अभियोगमा २०७५ साल मंसीरमा पनि १० जना पक्राउ परेका थिए । पोर्क यहुदी, मुस्लिम र केही इसाई सम्प्रदायहरूमा वर्जित छ नै । सन् १९०२ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले अहिलेको आधुनिक धरान स्थापना गरेका थिए । त्यतिबेला उनले विजयपुर डाँडामा तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई काठ उपलब्ध गराउन आधुनिक धरान स्थापना गरेका थिए । सन् १९५३ मा ब्रिटिश गोर्खा भर्ती केन्द्र स्थापना भएपछि मानिसहरूको त्यहाँ भरिने क्रम शुरु भयो । त्यहाँ राई, लिम्बू, नेवार, क्षेत्री समुदायको प्रमुख बसोबास रहेको छ । अध्येता अर्जुन राईका अनुसार त्यहाँ ५० वटा मन्दिर, २१ वटा चर्च, ९ बुद्धिष्ट मोनाष्टरी, १ मस्जिद रहेको छ (अर्जुन राई, सन् २०२१)।

धरानमा दर्जनौँ चर्चहरू स्थापना भएका छन् । इसाई धर्मान्तरण बढ्दो छ । सन् २००९ मा धरानमा इसाईहरूको सम्मेलनमा एउटा चर्च भत्किँदा कम्तीमा २३ जना मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यसले पनि चर्च निर्माणमा पनि कतिसम्म लापरवाही हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । तसर्थ इसाई हुँदैमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

हाल धर्मपरिवर्तनको असर जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङकाजी शेर्पाले इसाई पास्टरहरूलाई बाइबल बोकेर धर्म परिवर्तन गर्ने छुट हुनुपर्छ भनेर भाषण गरेको अवस्था छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मा बालगोपालेश्वर मन्दिरअघि चर्च स्थापना गर्दा पनि समस्या सृजना भएको देखिन्छ ।

सन् १८९० मै नेपालमा इसाईहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको अवस्थामा भारतमा गोर्खा भर्ती केन्द्र र गोर्खा लक्षित गरी इसाई धर्म प्रचारका गतिविधिहरू हुने गरेको इसाई अध्येता सिन्डी पेरीले उल्लेख गरेकी छन् ।

एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले आफू बेलायतमा अंग्रेजी भाषा निखार्न छनौट भएर जाँदा इसाईहरूले आफ्नो बस्ने ठाउँमा आएर चर्चमा आउ निःशुल्क खान पाउँछ भनी ‘लोभ्याएको’ अनुभव पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जातीय राज्य दिन सकिन्छ भन्ने भोटमुखी भाषणले धरानको अवस्था सृजना भएको तर्क गरेका छन् । पुष्पकमल दाहालले जसलाई भेट्यो त्यस्तै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले हिंसा भड्काउन सहयोग गरेको देखिन्छ । हालै उनले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलाई मनाउनु किराँत प्रदेश उनको पार्टीबाट भयो भनी भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का नेताले नै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्छ भनी ‘भड्काएको’ पाइन्छ । उनको हालै त्रिचन्द्र क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखलाई कसरी ‘तह’ लगाउनुपर्छ भनी दिएको सल्लाहको पुरानो भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । यसरी राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्ने, क्षणिक लाभको लागि जे पनि बोलिदिने अवस्थाले नेपालको सद्भाव भड्किने अवस्थामा पुगेको छ ।

विकीलिक्समा सार्वजनिक एउटा दस्तावेज अनुसार तत्कालीन भारतीय कूटनीतिज्ञ श्याम शरण र अर्का नेपाल मामिलामा अनावश्यक ‘दखल’ दिइरहेका अध्येता एस.डी. मुनिले दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी शुरुमा हिन्दीमा ड्राफ्ट भएको र पछि काठमाडौंको खपतको लागि नेपालीमा अनुवाद गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको नोयडामा ‘शरण’ लिइ नेपालमा जनयुद्ध चलाएका माओवादीहरूको रहस्यमय संलग्नतामा नेपालमा राजसंस्था फालिएको अनि उनीहरूले दिल्ली, पश्चिमा स्वार्थविरुद्ध कुनै क्षति नपुऱ्याएको बरु नेपालले दुःख गरेर निर्माण गरेका करोडौँ मूल्य बराबरका सार्वजनिक संरचना भत्काउने, पुल काट्ने, जनसरकारको नाममा विकासका गतिविधि ठप्प पार्ने काम गरे ।

तत्कालीन माओवादीबाट जुम्ला आक्रमणबाट लुटिएको १०० किलोभन्दा ज्यादा सुन कोहलपुरमा भेटिएको एउटा ब्रोडसीटले त्योबेला सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यो सुन कता गयो, के भयो ? थाहा छैन । त्यस्तै, हालै एकजना माओवादी लडाकुले डोल्पाको दुनै आक्रमणमा बैंकबाट एक बोरा रूपैयाँ बोकेर ल्याएर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनको जीउभरिका छर्राहरूको हालसम्म उपचार नभएको दुखेसो पोखेका छन् । माओवादी नेताहरूको सुन र धनमोह धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र भनेझैँ उहिल्यैबाट लागेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा मिडियामा, गैरसरकारी संस्थालगायतमा देखिने र नदेखिने गरी विदेशी लगानीमार्फत् नेपालमा राजसंस्था हटाउने, धर्मनिरपेक्षता लाद्ने, सङ्घीयता थोपर्ने काम भयो । विवादित जर्ज सोरोसको ओपेन सोसाइटी फाउन्डेशन संस्था अनि उसको भगिनी संस्था एलायन्स फर सोसियल डायलगमार्फत् नेपालमा सन् २०२० मा मात्र २.३ मिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको सटही दरमा साढे तीस करोड भन्दा ज्यादा) लगानी गरेको भेटिन्छ । उसले जम्मा चार वटा थिममा लगानी गरेकोमा डेमोक्रेटिक प्राक्टिसमा ३२ प्रतिशत, जस्टिस रिफर्म एण्ड रुल अफ ल मा ३८ प्रतिशत, पत्रकारितामा १६ प्रतिशत र इक्वालिटी र एन्टी डिस्क्रिमिनेशनमा १४ प्रतिशत पैसा बाँडेको देखिन्छ । उसको वेबसाइटमा ९ वटा तथ्य अन्तर्गत नेपालमा गरेको काम अन्तरगत ‘स्वतन्त्र पत्रकारिता’, स्थानीय सामुदायिक रेडियो, ‘फ्रि एण्ड फेयर चुनाव’को लागि अभियान चलाउन, त्यस्तै सन् २०१७ मा भएको स्थानीय चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भोट खस्नमा पनि उसको योगदान थियो भन्ने दाबी गरेको छ ।

महिला, दलित लगायत माइनोरिटीहरूलाई चुनावमा प्रतिनिधित्व बढाउन उसका ग्रान्टीहरूले अभियान चलाएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१५ र २०१६ मा कानून व्यवसायी र पत्रकारहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि वकालत गर्न करोडौँ पैसा खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि २०७४ सालमा ऐन आउन उसको भूमिका भएको दाबी गरेको छ ।

यो संस्था भारतमा पनि अत्यधिक विवादित देखिन्छ । ओपेन सोसाइटी फाउन्डेशनमा इन्डियन नेशनल कंग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन सिंहकी छोरी कानून व्यवसायी अमृत सिंह वरिष्ठ पदमा कार्यरत थिइन् । नेपालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रमुख सचिव त्यस्तै रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार सो फाउण्डेशनका प्रमुख थिए । सो सोसाइटीद्धारा ज्यादाजसो रकम ‘सोसल साइन्स बहाः’लाई गएको देखिन्छ, जसमा उनी आवद्ध देखिन्छन् यानेकि घिउ कहाँ पोखियो आफ्नै भागमा भनेझैं भएको देखिन्छ ।

‘इज जर्ज सोरस डेन्जरस ? एबसोल्युट्ली’ भनी मार्च २०२३ मा भारत सरकारको मुखपत्र मानिने टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार लेखेको थियो जसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनका संचालक जर्ज सोरोसलाई खतरनाक करार गर्दै उनले भारतीय समाजमा विग्रह मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यस्तै, सो फाउण्डेशनको उद्देश्य मेल खाने पत्रकारिता गरिरहेको एउटा अनलाइनमा उनले आफ्नै बहिनीलाई जागिर ख्वाइरहेको देखिन्छ । केही वर्ष पहिले उनले एउटा पुस्तक समीक्षाको दौरानमा सो अनलाइनमा बौद्धिक चोरीको आरोप पनि खेप्नुपरेको थियो । सो अनलाइन सांसद अमरेश कुमार सिंहको शब्दमा मिडिया काङ्ग्रेसका युवा नेताकोे मुखपत्र जस्तो पनि भाको पाठकहरूलाई भान हुन्छ ।

सोसल साइन्स बहाः र एलाइन्स फर सोसल डायलगलाई हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा लाग्ने गरेको त्यसका प्रमुखहरूले तलबका अतिरिक्त आफ्नै संस्थाहरूको प्रोक्जेटहरूबाट कन्सल्टेण्ट शुल्क लिने गरेको, बोर्ड सदस्यहरूले एउटै बैठकको नेपाली रूपैयाँ ३५,०००÷ भक्ता लगायत बोनस लिने गरेको, त्यस्तै यात्रा, पिकनिक, अल्कोहलिक पेय पदार्थहरूमा खर्च गर्ने गरी तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सन् २०१६ मा छानबिन गर्न प्रयास गरेको थियो । जसले गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूहरूले गर्ने अनावश्यक राज्यविरुद्धका हर्कत कम हुने अपेक्षा थियो, तर सो छानबिनलाई तुहाएपछि गैरसरकारी संस्थाहरू छाडा हुने क्रम बढेको देखिन्छ जसले नेपालमा हालका विग्रहलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ । सो छानबिनको समाचार बाहिरिएपछि ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल र नब्बेभन्दा बढी अध्येताहरूले सोसल साइन्स बहाः को पक्षमा विज्ञप्ति निकाली बचाउ गरे । यी अध्येताहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता वा नेपाल कसरी बन्नुपर्छ ? भनी प्रेस्क्रिप्सन दिने समूहमध्येकै हुन् ।

नेता केपी ओली, माधव नेपाल लगायतलाई पूर्व राष्ट्रपतिले तातोपानी मात्र खाएर बसे कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ, त्यस्तै राजसंस्था पुनःस्थापना हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि उत्ति नै देखिन्छ जति २०६२/०६३ बाट फाइदा लिएका पत्रकार, नागरिक समाज, अभियन्ता र श्यामशरण, एस.डी. मुनिहरू र पश्चिमाहरूलाई देखिन्छ ।

भारतका धार्मिक संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ, विभिन्न बाबाहरूको पनि नेपालमा चलखेल चलिरहेको छ जसले अन्ततः दक्षिणकै स्वार्थ सिद्ध गर्ने देखिन्छ । जय श्रीरामको नारासहित धार्मिक अतिवादले नेपालमा गाँज्ने देखिन्छ । भारतपरस्त राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको गतिविधि नेपालमा बढेको देखिन्छ जसका आवद्धकर्ताहरूले हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कालापानी भ्रमणलाई जायज ठह¥याएको देखिन्छ ।

नेपालमा भारतजस्तो घरवापसी अर्थात् भूसको आगोझैँ फैलिएको इसाई धर्मप्रचारलाई रोक्न सरकार निकम्मा सावित भएपछि जय श्रीरामको नारामार्फत् खासगरी तराईका जिल्लाहरूमा इसाई धर्मप्रचारकहरूले कालोमोसो दल्ने अभियान चलेको देखिन्छ । आखिर इसाईहरूले नेपालमा चुनावमा माओवादीहरूलाई भोट हाल्नु भनेर उर्दी जारी गरेको नै पाइन्छ ।

एउटा गायकले लिम्बुको च्याबु्रङ्ग बनाउन गोरुको छाला चाहिने तर्क गरे । त्यसो त पश्चिम नेपालमा दमाईहरूले के दमाहा लगायतका बाजा, छालाको डोको के गोवध गरेर बनाउँछन् त ? पश्चिम नेपालको बाजाको बारेमा त क्यारोल टिङ्गीले विद्यावारिधिको सोधपछि अस्पिसिअस म्युजिक इन चेञ्जिङ सोसाइटी : दि दमाई म्युजिसियन्स अफ नेपाल (सन् १९९४) छपाएकी छन् ।

यस्तो कुतर्कले समाजमा विग्रह ल्याउँछ र हिंसातिर देशलाई लैजान्छ । साम्प्रदायिक हिंसा कति निर्मम हुन्छ छिमेकी भारत हेरे पुग्छ ।

सन् २००६ मा नेपालगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ, सामाजिक सञ्जालको पनि केही योगदान थियो भनी छापामा आएको थियो । तसर्थ प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जातीय राज्य दिन्छु, पहिचानको आधारमा प्रदेश दिन्छु भनी उधारो गफ दिन हुँदैन ।

नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा खासगरी खुला सिमानाले गर्दा नेपालमा सुटरहरू पठाएर हत्या गर्ने, आन्दोलनमा घूसपैठ गर्ने गरेको देखिन्छ । आखिर सिमामा उतापटि एसएसबीले पहिलेभन्दा कडाइ गर्दे लगेको देखिन्छ नै । नेपालमा पनि भन्सारको नाममा पहिलेभन्दा कडाइ नै छ भने भारत र नेपालले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न सिमालाई नियमन गर्न किन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दा नेपालका मधेशी नेता र उनीहरूको सीमापारि र दिल्लीको कनेक्सनले गर्दा दिल्लीको स्वार्थ पूरा नहुने हुनाले इपिजी प्रतिवेदनलाई रद्दद्दीको टोकरीमा मिल्काउने प्रपञ्च रचिँदैछ ।

जुम्लामा जेहोवा स्याभोथ चर्च स्थापना भएका छन्, जसको इसाई धर्म उत्पक्ति भएको यहुदी भाषासँग सम्बन्ध छ । नेपालका गाउँहरूमा क्याथोलिक र प्रोटेष्टेन्ट समुदायको भिन्नता थाहा छैन, केवल थाहा छ त सोभित्रका अगुवाले लिने फाइदा ! जुम्लाको एउटा बस्तीमा शुरुमा एक दर्जनभन्दा बढी इसाई भएका थिए तर हाल आएर एउटा घर जसले फाइदा लिइरहेको छ उनी मात्र इसाई छन् अरु आफ्नो सनातन आस्थामा फर्किसके ।

तसर्थ भारतमा चलिरहेको घर वापसी मानिसहरूको उद्देश्य पूरा नभएपछि आपसेआप हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै, जुम्लाजस्तो ठाउँमा हाल तराईमा इसाई धर्म प्रचारकहरूलाई मोसो दल्ने जस्ता क्रियाकलाप नहुँदा इसाई धर्मप्रचार सामग्रीहरू निर्वाध बाँड्दै गरेको भेटिन्छ जुन केही वर्षअघिसम्म थिएन ।

भारतीय बाबाहरूको आखिरमा दिल्लीकै स्वार्थअनुसार काम गर्ने हुन् जसरी इसाईहरूले पश्चिमा मोडेलको डेमोक्रेसीको लागि संसारभर काम गर्दै आइरहेका छन् । दक्षिण कोरियाली जोडी धादिङमा इसाई धर्म प्रचार गरेर दशकौँदेखि बसिरहेको बीबीसी डकुमेन्ट्रीमा देखिन्छ तर नेपालमा आदिवासी लगायत दाबी गर्ने अगुवाहरूले आफ्नो धर्ममा पर्याप्त सुधार गरेको देखिन्न ।

जातप्रथा हिन्दू धर्ममा पछिमात्र आएको देखिन्छ जसलाई पश्चिमाहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि उपयोग गरे, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै महँगो बन्न गएको किरिया, हिन्दू चाडपर्वको खर्च, बोक्सी वा भूत, दूईत भगाउने खर्च कटौती गर्न जरुरी देखिन्छ आदिवासी जनजाति बोन मत मान्ने समुदायहरूमा पनि ।

झाँक्रीमा खर्च धेरै भएर धादिङतिरको तामाङहरूमा इसाई धर्म परिवर्तनको लहर फैलिएको तर्क छ । जसमा काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्सआवद्ध इसाई धर्मप्रचारक मानवशास्त्रीहरू लगायत विदेशीहरूको पनि भूमिका देखिन्छ । धादिङका नेता बुद्धिमान तामाङको भाइबाट कुटाई खाएतापनि इसाई धर्मप्रचारमा लागेका देखिन्छन् इसाई क्यास्पियन जे. मिलर धादिङमा, जो सेन्ट जेभियर्ससँग आवद्ध थिए ।

सेकुलरिज्मले समस्या समाधान हुने भए भारतबाट पाकिस्तान जन्मने थिएन भन्ने नेपालका नेता तथा बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले बुझ्न चाहेको देखिँदैन । भारतीय अध्येता टी.एन. मदनले धर्मनिरपेक्षता भन्ने मान्यता प्रोटेस्टेनिज्म र व्यक्तिवादितासँग जोडिएर विकास भएको तर्क गरेका छन् । त्यतिबेला नेपालमा नागरिक समाजको नाममा थुप्रै परियोजना, व्यक्तिहरूले लाभ उठाए । साथै दाताको रकमको लागि त्यतिबेला नेपालको स्वर्णिमकाल मान्नुपर्छ । तर त्यसरी लादिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अहिले नेपालको लागि भालुको कम्पट सावित भएको छ ।

नेपाललाई तन्नम् बनाउनमा नेता, प्रशासकहरू लगायतको ठूलो योगदान देखिन्छ जसले नेता र उनका सन्तानहरू गुची ब्याग लगायत ब्रान्डेडमा हिँड्ने अनि देशको राजधानीमा दशैंको मुखको केही किलो चिनीको लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । निष्पक्ष छानबिन हुने हो भनै लगभग सबै नेताहरू, प्रशासकहरू केन्द्रदेखि गाउँसम्मका जेलमा जाने स्थिति देखिँदैछ भ्रष्टाचारको मामिलामा ।

एकजना आदिवासी जनजाति अगुवा जोडीले २०६२/०६३ मा विदेशी रकमको खोलो बग्दा आफ्नो बुढाबुढीको कहिलेकाहीँ त विदेश जाँदा एयरपोर्टमा मात्र भेट हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए । तिनै अगुवाले संविधान लेखनको क्रममा अनधिकृत र अकस्मात् ढंगले प्रवेश गरेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्न दबाब दिए भनी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता होमनाथ दाहालले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लेख लेखेका थिए ।

तत्कालीन बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिएको जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाको सहयोग बाहुन-क्षेत्रीविरुद्ध उपयोग गरेको, नेपाल बन्द आयोजना गरेको लगायत जस्ता गतिविधि गरेको अनि अगुवाहरूले कोषमा मनपरी गरेको भनी आलोचना भएपछि बन्द गरेको थियो । बेलायती सहयोग नियोगले बेलायती सहयोग त गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, विपद्, खानेपानी तथा सरसफाई, रोजगारी सृजना, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, शासनमा सहयोग जस्ता क्षेत्रमा पो हो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त देखिने गरी ‘हिंसा’ प्रवर्द्धन गर्ने बन्द आयोजना गरेको उसको ठहर थियो । जसबाट आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा धक्का लागेको हालै एक आदिवासी जनजाति अभियन्ता दाबी गर्नेले बताएका थिए । विदेशी कोषबाट नेपालमा संविधान लेखन, संघीयता, कर्णाली, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, समावेशीकरणको आन्दोलन गरेपछि दाताले पातासँग आफ्नो स्वार्थ हेर्ने नै भए । त्यतिबेला त दाताहरूको सहयोगमा नेताहरू, समावेशी समूहका ‘तरमारा’ वर्गहरूको विदेश आवतजावत, परियोजना परिचालन थामिनसक्नु थियो ।

केहीअघि निधन भएका नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङको क्षेत्रमा पनि पश्चिमा स्वार्थमा काम गरेबापत थुप्रै दाताहरूको लगानी केन्द्रित थियो, त्यस्तै विदेशीहरूको समवेदना थुप्रियो उनको निधनपछि । यसरी विदेशी सहयोगमा नेपालमा समावेशिता, पहिचान लगायतका आन्दोलन हुने भएपछि सो आन्दोलनको दिगोपना, अपनत्वबारे प्रशस्त अस्पष्टता सृजना हुने नै भए । यदि दाताले दिन छाडेपछि नागरिक आन्दोलन वा विकास साझेदारको हालत दयनीय हुनु यसैको उपज हो ।

दक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरू साथै उनीहरूको लगानीमा चल्ने स्तम्भकार, सञ्चारमाध्यमले नेपालमा कुन धर्म अपनाइनुपर्छ, नेपाली भाषा कसरी लेखिनुपर्छ, कसको विचार पत्रिकामा छापिनुपर्छ जस्ता चीजहरू लाद्न कोशिस गरिरहन्छन् । केही वर्षअघिको नेपाली भाषा झण्डै बिगार्नमा बाईबल अनुवादमा लागिरहेको समर इन्ष्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिकस्को हात थियो भनी नेपाली भाषा बचाउमा लागेका अभियन्ताहरूले भन्दै आएका छन् ।

सन् तीसको दशकमा नेपालमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेको आरोप लागेपछि विदेशी अध्येताहरूलाई तत्कालीन प्रशासनले नेपाल छाड्न भनेको थियो । जसको स्वीकारोक्ति तामाङहरूको अध्ययन गरेका डेभिड होल्मवर्गले आफनो पुस्तक अर्डर इन प्याराडक्समा स्वीकारेका छन् ।

खागगरी २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नेपाललाई हठात् विनाछलफल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा हाल खासगरी इसाई धर्म परिवर्तनको लागि नेपाल स्वर्णकाल सावित भएको छ । इसाई धर्म परिवर्तनपछि रोग निको भएर ‘चमत्कार’ हुने इसाई अध्येता इयान गिब्सनको तर्क छ । केही अघि हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायबाट पूजा गरिने मलंग बाबाको नामबाट मलंगवा नामकरण गरिएको मलंगवामा दुई सम्प्रदायबीच झडपको स्थिति आएको थियो । नेपालमा मुस्लिम अगुवाहरूले हिन्दू राष्ट्र हुँदा मुस्लिम समुदायहरू सुरक्षित हुने इसाई धर्मप्रचारमा कमी आउने उल्लेख बेलाबेलामा गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रवादी मुस्लिम मञ्च, नेपालगञ्जका अध्यक्ष बाबु खान पठानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हिन्दू र मुस्लिमको सदियौंदेखिको एकतालाई भत्काउने षडयन्त्र हो भनेका थिए, साथै उनले नेपाललाई हिन्दू राज्यमा पुनः फर्काउँदा नेपालीहरूबीच सद्भावको वातावरण हुने उल्लेख गरेका छन् (बिजनेसस्टान्र्डडट कम सन् अगस्ट १२, २०१५) ।

गत श्रावणको अन्तिम साता पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक मध्यरात हटाउने काम गरेको थियो । पोखरा जुन दशकौँ देखि इसाई धर्म प्रचारकहरूको लागि उर्वर भूमि रहँदै आएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले बाइबलसँगै बन्दुक ल्याइ तत्कालीन राज्यसक्तामा लागेकाले इसाईहरूलाई नेपालबाट लखेटेका थिए । जसले भारतीय बोर्डरबाट नेपालीहरूलाई लक्षित गरी इसाई धर्मप्रचार तीव्र बनाएका थिए । तसर्थ पृथ्वीनारायण शाह पश्चिमाहरूको आँखाको तारो भएका थिए ।

इसाई अध्येता सिन्डि पेरीका अनुसार ‘आफ्नै पहलमा’ सन् १९०६/०७ तिर सिलोङमा आठौँ गुर्खा राइफल्सको तालिम केन्द्रमा गुमान सिंह थापा मगर शुरुमा इसाई भएका थिए । सो क्रम बढ्ने क्रममा थियो । सन् १९८६ मा क्वीन्स् गुर्खा इञ्जिनियरमा मात्रै कम्तीमा ५० जना इसाई भएका थिए जसको लागि विदेशी र स्थानीय इसाई धर्मप्रचारकहरू गुर्खाहरूको पोष्टिङ भएको ठाउँमा गुर्खामार्फत् वा अन्य उपायमार्फत् इसाई धर्म प्रचार गर्न लागेका थिए ।

सन् १९४७ मा गुर्खा भर्तीको लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा नेपालभित्र एकजना पनि इसाई नहुँदा पनि नेपालले धर्मान्तरण गर्न नपाइने बुँदा राख्न लगाएको थियो किनकि नेपाल सरकार दार्जिलिङ सिक्किम लगायत ठाउँमा नेपाली चर्चहरू बढ्दै गरेको र नेपालीहरूलाई उनीहरूले धर्म परिवर्तनको प्रयास गरेको बारे जानकार थियो (सिन्डी पेरीः ५५८) । सन् १९६० को शुरुतिर दुई वर्षको छोटो अवधिमै बेलायतमा २४ गुर्खाजहरू इसाई धर्ममा लागे जसको पोस्टिङ मलेशिया, ब्रुनाइ र हङकङमा भयो । पेरिले तर्क गरेजस्तो ‘आध्यात्मिक स्वतन्त्रता’का कारणले इसाई धर्मान्तरण लागि हुनु अनौठो नै छ । तर उनले अंग्रेजी सिकी चाँडो बढुवा हुने चाहना, स्थानीय इसाईहरूको ‘सहयोग’का कारण इसाई धर्मान्तरण भएको पनि स्वीकारेकी छन् ।

त्यस्तै, इसाई जिम किर्कले आफनो भान्सा दालभात बनाउन खुला राख्नु साथै युनाइटेड मिशन टु नेपाल र नेपाल इभान्जेलिकल ब्याण्ड हालको इन्टरनेशनल नेपाल फेलोसिप आवद्ध इसाईहरूले सहयोग गरेको उल्लेख गरेकी छन् । नेपालमा पनि दालभात, मासु लगायत सहयोगबाट लोभ्याएर इसाई बनाउने चलन छ । खासगरी दशैंतिहार जस्ता चाडबाडमा इसाईहरूलाई चर्चमा बोलाएर मासुभात ख्वाएर भुलाउने गरिन्छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका सडकमा धर्मनिरपेक्षताको नारा लागेको थिएन । तर सीमित नेताहरू बाह्य प्रभावमा परी नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लादेको देखिन्छ । त्यस्तै, इसाईहरूलाई अमेरिका लगायत पश्चिमा देशमा बाईबल अध्ययन गर्न लाने, उनीहरूबीच कोष भित्र्याउन हानथाप हुने गर्दछ । नत्र त जुम्लाका धर्मप्रचारको आरोपमा डोल्पामा जेलमा परेका विवादित इसाई पास्टरको पोखरामा घर बनाउने हैसियत कहाँबाट हुन्थ्यो ? सायदै अरु जुम्लीको घर पोखरामा होला ।

विशेषगरी ‘तेस्रो विश्व’मा नागरिक समाजले राज्यविरोधी चरित्र बोक्ने गर्दछ किनकि नागरिक समाजका अगुवा भनाउँदाहरू खासगरी युरोप, अमेरिकी पैसाबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध हुने गर्छन् । उनीहरूबाट देशको एजेण्डाको आश गर्नु बरु ‘कुकुरले हड्डी छाड्ने आश गर्न सकिन्छ’ उनीहरूबाट सकिन्न । नागरिक समाजबारे अध्येता सौभाग्य शाहको सन् २००८ मा प्रकाशित सिभिल सोसाइटी इन अनसिभिल प्लेसेज : सफ्ट स्टेट एण्ड रेजिम चेञ्ज इन नेपाल हेरेमा कसरी तत्कालीन नागरिक समाजले नेपालमा राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र एकात्मक राज्यलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा देशलाई लगे उनले विश्लेषण गरेका छन् ।

अन्त्यमा पैसा मात्र पवित्र हुने इसाई धर्मप्रचारको अध्ययन गरेका अध्येताले तर्क गरेका छन् जो इसाईको लागि पाठ हुन सक्छ । जनकपुरमा इसाई धर्म प्रचारकलाई कालोमोसो दलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यस भिडियोमा जानकीको भूमिमा इसाई धर्म प्रचार गर्न आउने भनी धर्म प्रचारकलाई भनेको देखिन्छ ।

सन् २०१४ मा तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्ड्रयु स्पार्कस्ले त्यस बेला बन्दै गरेको नेपालको संविधानमा धर्म परिवर्तनलाई नागरिकको अधिकार भनेर राख्न पत्र लेखे । सो चिठी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा लेखे । यसले पनि के देखाउँछ भने मानवअधिकारको नाममा कसरी पश्चिमाहरूले हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हतियार बनाउँछन् भनी देखाएको छ । त्यसो त ह्युमान राईटस वाचलाई अमेरिकन वाच र एम्नेष्टी इन्टरन्याशनललाई बेलायत इन्टरन्याशनल भनी अध्येताहरूले भन्ने गरेका छन् ।

नत्र त हालै प्यालेस्टाइनमा इजरायलले पश्चिमा साथ/सहयोगमा ‘मानव जनावर’ भन्दै सयौँ बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला लगायतको ज्यान लिँदा पश्चिमा मानवअधिकारको दुहाई दिने राज्यहरू इजरायलको पक्षमा देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले युद्धविराम र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गाजा क्षेत्रमा मानवीय सहायताको लागि आह्वान गर्दा इजरायलले उनको राजीनामा मागेको अवस्था छ ।

अल जजिरा टेलिभिजन च्यानलले सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको भएतापनि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले इजरायलीहरू मारिए र प्यालेष्टिनीहरू मरे भन्ने खालका एकपक्षीय समाचारहरू सम्प्रेषण गरिहेको देखिन्छ । त्यस्तै, मेटा, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्यालेष्टिनीहरूको पक्षका सामग्रीहरू हटाएको आरोप छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगायतका प्राध्यापकहरू इजरायलको पक्षमा देखिएका छन् । नेपालमा पश्चिमा विश्वविद्यालयमा पढेर अनुसन्धानात्मक काम भन्दा पश्चिमाहरूको एजेण्डामा काम गर्ने, देशलाई ‘गुहु’सँग तुलना गर्ने चलन बढेको छ केही अपवादबाहेक ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरी यहुदी प्राध्यापकको हार्वर्डमा दिएको दबाबबारे, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थबारे सौभाग्य शाहजस्ता नेपाली माटोलाई माया गर्नेहरूले मात्र बोल्न सक्छन् विदेशी दासहरूले होइन ।

सौभाग्य शाहले अध्येता एडवार्ड सईदको ओरियन्टालिज्म पुस्तक पढ्न सुझाउँथे । अनि यासेर अराफातको निधन भएको बिहान पंक्तिकार उहाँको निवासमा जाँदा अराफातले कपालमा गुथ्ने स्कार्फ केफियासहित अध्ययनमा मग्न भेटेको थियो । त्यस्तै, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा उहाँको साथी इरानमा विद्यावारिधि गर्न जान खोजेको त्यहाँको मानवशास्त्र विभागको यहुदी प्राध्यापकले तँ यहुदीविरोधी होस् भनी सताउँदा आफूलाई रुँदै फोन गरेको विद्यार्थीहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तै, जर्ज डब्ल्यु बुसले यहुदीको ईजरायलको नीतिबारे अलि आलोचना गर्दा अमेरिकामा यहुदीहरूको यति ठूलो दबाब भयो कि उनले थेग्न नसकेर आई डिडन्ट मिन द्याट भनी भनेर हामी विद्याार्थीहरूसँग शेयर गरेका थिए ।

एउटा टेलिभिजन छलफलमा इसाई अभियन्ता सी.बी. गहतराजले पनि धरानको बालगोपालेश्वर मन्दिरको नजिक चर्चको बारेमा प्रसङ्ग आउँदा मानवअधिकारको दुहाई दिएको देखिन्छ । अनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेर इसाईहरू पावरफुल भएको देशी, विदेशी शक्ति भएको तर्क गर्छन् ।

तसर्थ, गोरा मान्छेको धर्ममा नागरिक समाज, विदेशी नियोग, पश्चिमा शक्तिहरू, दाताहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लागेको पाइन्छ । साथै नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरूलाई बढी भाग दिएको पनि पाइन्छ । नेपालमा प्रमुख इसाई अभियन्ता चार्ल्स मेन्डिजले पैसा तिर्न नसकेर उनको निकै तामझामका साथ खोलिएको संगम इन्ष्टिच्युटबाट व्यापारीले सामान उठाएको अनि जेल बस्नुपरेको पनि हामीले बिर्सन हुँदैन ।

जुम्लामा मेरो घरमा पनि एक महिनाअघि इसाई धर्मप्रचारक महिलाले उनीहरूको भाषामा सुसमाचारको पुस्तिका वितरण गरेर गइन् । त्यो केही दशकअघिसम्म हुन्थेन । खासगरी नेपाललाई विनाबहस धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछिको परिणाम हो । विनाबहस नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको भारी बोकाउँदा नेपालले त्यो थेग्न सकेको जस्तो देखिएको छैन । हाल देखिएका सुनकाण्डलगायत भ्रष्टाचार जति मार्क्सवाद लगायत दर्शनको कुरा गरेपनि व्यवहारतः मानिस झन् पूँजीवादी भएर निस्कँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ ।

२०७२ को भूकम्पको धूलो नथामिँदै इसाई धर्मप्रचारको उर्वरभूमि मानिएको उत्तरी धादिङमा सिंगापुर र दक्षिण कोरिया लगायतबाट इसाई धर्मप्रचारकहरू पुगेका थिए भनी अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, बीबीसीले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्रीमा पनि कसरी दक्षिण कोरियालीहरू उत्तरी धादिङ लगायतमा खुलेआम मानिसहरूलाई इसाई धर्म अँगाल्न बाध्य बनाउने, लोभ्याउने गरिरहेका भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै, बुद्ध जन्मस्थल कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा एकजना महिला बाइबलले पत्थरी सञ्चो भएको दाबी गरी धर्म परिवर्तन गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।

तसर्थ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राजसंस्थालाई स्पेश नदिने, बोक्न नसक्ने सङ्घीयताको भारी बोक्ने, देश विदेशीहरूको कथनअनुसार चल्ने, उपभोक्ता समितिको नाममा रकम दोहन गर्ने, हरेक चीजमा पार्टीकरण गर्ने, अनि बेरोजगारी चुल्याएमा नेपाल इतिहासको गर्तमा ‘बिलाउन’ पनि सक्ने देखिन्छ ।