नेपालले आफूलाई कुनै अर्थमा पनि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगबाट अलग्याउने प्रयास गर्नु हुँदैन । दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर बनाएर राख्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारले नेपालमा जसरी अमेरिकी शक्तिलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ र यहाँ अमेरिकी चलखेल जसरी बढिरहेको छ, त्यसले नेपाल र अमेरिका दुवैलाई भलो गर्दैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद गत साता कात्तिक १२ अकस्मात अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसी पुगेर १९ गते स्वदेश फर्कनुभएको छ । त्यहाँ उहाँले आफ्ना समकक्षी एन्टोनी ब्लिङ्कनसहितका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । जहाँ नेपाल मामिलाका बारेमा धेरै कुराहरू भएका छन् । कार्तिक १३ गते ब्लिङ्कनसँग भएको भेटवार्तापछि नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको र अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिकको अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएको प्रशङ्ग उठेको थियो, जुन कुरा ब्लिङ्कनको त्यस दिनको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

तथापि, परराष्ट्रमन्त्री साउदले स्वदेश फर्केपछि त्रिवि विमानस्थलमा दिएको वक्तब्यमा ति कुराहरू उल्लेख गरिएनन् । वास्तवमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र परराष्ट्रको साझेदारी एकापसमा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । यसअघि नेपालको परराष्ट्र मामिला भारतले हेर्ने गरेको र भारतमार्फत अमेरिका नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्नेजस्ता टीकाटिप्पणीहरू हुनेगरेका थिए । तर नेपालले ०७८ फागुन १५ गते आफ्नो संसदको बैठकले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि अमेरिकाको नेपालप्रतिको चासो एकाएक सतहमा आएको चर्चा हुन थालेको थियो । गत भदौ १३ गते नेपालले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेपछि नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रलगायतका मामिलामा सहकार्य थालिएको र नेपाल अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार रहेको कुराहरू उठ्न थालेका छन् ।

वर्तमान सरकारले अमेरिकासँग उक्त सहकार्यमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपालको संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूसँग सामान्य छलफलसमेत गरेको सुनिएको थिएन । असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको नेपाल र संलग्न विदेश नीति भएको अमेरिकाबीच कसरी सहकार्य थालियो भन्ने गम्भीर जनजिज्ञासा शुरु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले उक्त सम्झौतापछि वाशिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो नेपाल नीति सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभएको थियो भने विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनले नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७६ वर्ष पुगेको बताउँदै आफ्नो देशले नेपाललाई अहिले इन्डो-प्यासिफिकको अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएको खुलासा गर्नुभएको थियो ।

उपरोक्त कुराहरूलाई बुझ्नका लागि देशभक्त नेपालीहरूले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे बुझ्नु जरुरी देखिएको छ । अमेरिकाकोे रक्षामन्त्रालय पेन्टागनले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न वा बिस्तार गर्न विश्वलाई भूगोलका आधारमा एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत खडा गरेका छवटा सैन्य संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो इन्डो-प्यासिफिक कमान्डलाई मानिन्छ । जुन कमान्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका लागि युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकीकृतरूपमा सक्रिय छन् । सन् २०१८ को मेदेखि मात्र अमेरिकाले प्यासिफिक कमान्डको भूमिका बढाइ इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड नामाकरण गरेको हो । तर सो सैन्य संगठन एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि नै सक्रिय थियोभन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर १८ मा वाशिङ्टनमा भएको नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीहरूको भेटमा नै तत्कालीन अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइकल रिचार्ड पम्पेओले स्वतन्त्र, खुला र समृद्धि इन्डो-प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने चर्चा गर्नुभएको पाइएको छ । नेपालको छिमेकी चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको छ । जसको कार्यक्षेत्र र भूमिका पनि परिष्कृत हुँदैगएको छ । उसको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका ३६ देश पर्छन् । जसमा विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको अवस्था छ । जुन क्षेत्रमा ठूलो शैन्य शक्ति, धेरै आणविक क्षेत्रहरू, तीन हजारभन्दा बढी भाषा रहेका छन् । त्यहाँ चीन, उत्तर कोरिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, अष्ट्रेलियाजस्ता सवल राष्ट्रहरू छन् । द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणले सो क्षेत्र विश्वका अन्य पाँच क्षेत्रभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले नै अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा विशेषकेन्द्रित भएको मानिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड मातहतमा विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक गतिविधि गर्नेगरेको छ । जसको सभा तथा बैठकहरूमा सो क्षेत्रका सेना प्रमुख, मन्त्री, राजदूतलगायत बोलाइ छलफलसमेत गर्नेगरेको देखिन्छ ।

आईपीएस रणनीति खासमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको एउटा नयाँ रूप हो भन्ने स्पष्ट छ । शुरुमा सोभियत संघलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले त्यो सैनिक संगठन बनाएको थियो ।

यसैक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा गत असोज आठ गतेदेखि १० गतेसम्म सञ्चालन भएको इन्डो-प्यासिफिक आर्मिज्स चिफ कन्फ्रेन्स (आईपीएसीसी) नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिनुभएको थियो । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएकै कारण सो क्षेत्रका राजनीतिज्ञ र सरकारहरूसँग हुने रणनीतिक छलफलकै लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बारम्बार अमेरिका भ्रमण हुनेगरेको पाइन्छ । सन् २००२ को जनवरीमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएपछि नेपाल र अमेरिकाका बीचमा विदेश मामिलामा छलफलहरू थालिएको देखिएको छ । अब केही महिनाभित्रै हालका विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । कुनैपनि शक्तिराष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न/गराउन अन्य राष्ट्रसँग सहकार्य वा उपयोग गर्ने गर्दछन् ।

त्यसैले अमेरिकाले चीनको रणनीतिक स्वार्थविरुद्ध र आफ्नो स्वार्थअनुकूल नेपाललाई प्रयोगगर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्नेभन्ने नेपालको आफ्नो कुरा हो । घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने अनुमति दिँदैन । तर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको गठबन्धन भएपछि त्यस्ता कर्महरू पनि थालिएका छन् । पछिल्ला दिनमा छिमेकी चीनलाई चिढ्याएर/एक्ल्याएर सात समुन्द्रपारीको अमेरिकालाई खुसी पार्ने र नेपालमा भित्र्याउने खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । जसको रहस्योद्घाटन हालैको परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले पनि गरेको छ । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत र क्षमताभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थमा प्रयोग हुन थालेको हो भने यो ज्यादै खतर्नाक कुरा हो । जसप्रति नेपालका आम देशभक्त शक्तिहरू समयमै सजग र सचेत हुनैपर्दछ । छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने गरी बनेको इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुने र चीनले त्यसविरुद्ध कदम चाल्ने अवस्था आएको खण्डमा त्यो ज्यादै खतर्नाक कुरा हुन जान्छ ।

नेपालमा गत भदौ १३ बाट कार्यान्वयन थालिएको भनिएको एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग भएको स्वयम् अमेरिकाले समेत स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । जसका लागि यसअघि सार्वजनिक भएका काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलगायतका कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूका वक्तव्यहरू उल्लेखनीय रहेका छन् । तर नेपालको नेका र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अंग होइन भनेर ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छ । सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट पारित भएको घोषणा गराएपछि नेपाल अमेरिकी राजनीतिक क्याम्पमा प्रवेश गरेको स्पष्ट भएको थियो । जसका कारण नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति सङ्कटमा परिसकेको देखिन्छ । आईपीएस रणनीति खासमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको एउटा नयाँ रूप हो भन्ने स्पष्ट छ । शुरुमा सोभियत संघलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले त्यो सैनिक संगठन बनाएको थियो ।

हाल आएर चीनलाई घेर्न आईपीएस रणनीतिको प्रयोग भएको देखिएको छ । रुस, चीन र उत्तर कोरियालयायतका मुलुकहरू एकजुट भएकाले पनि अमेरिकाका लागि चुनौती खडा भएको देखिन्छ । हालैका दिनमा अमेरिका चीन र उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयासमा लागेको छ । यदि अमेरिका र चीनका बीचमा कुनै टसल भएपनि र उनीहरू मिले पनि त्यसको मार नेपाललाई पर्ने स्पष्ट छ । नेपालसहित दक्षिण एशिया मामिलाका चिनियाँ विज्ञ हु सिसेङले केही समय अघि नेपाली मिडियाहरूसँगको अन्तवार्तामा नेपालमा चीनलाई विस्थापित गर्ने खेल चलिरहेको बताउँदै चीन र भारत आमनेसामने हुने अवस्था आएमा त्यसको मार नेपालले खेप्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू आ-आफ्नै ढङ्गले लडिरहन्छन् । तर नेपालजस्तो मुलुकले कुनैपनि शक्ति राष्ट्रको पुच्छर भएर सो लडाइँमा भाग लिनु राम्रो होइन ।

पछिल्लो समयमा मुख्यतः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयुक्त अगुवाईमा नेपाललाई असंलग्नताबाट बिचलित गराउने र इन्डो-पश्चिमा शक्तिको पोल्टामा पुऱ्याउने जुन काम भइरहेको छ, त्यो सर्बथा राम्रो होइन । नेपालले आफूलाई कुनै अर्थमा पनि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगबाट अलग्याउने प्रयास गर्नु हुँदैन । दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुमधुर बनाएर राख्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारले नेपालमा जसरी अमेरिकी शक्तिलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ र यहाँ अमेरिकी चलखेल जसरी बढिरहेको छ, त्यसले नेपाल र अमेरिका दुवैलाई भलो गर्दैन । त्यसमा पनि चीनलाई चिढ्याएर नेपाललाई सदियौंसम्म नकारात्मक असर गर्ने अवस्था आउन सक्दछ । हालै अमेरिकामा गरिएका सम्झौता र सहमतिका बिबरणहरू तत्काल सार्वजनिक गरिनु जरुरी छ ।